0 सरकारी स्कूल के बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलेगी विशेष कोंचिग
0 कलेक्टर ने ली जिले में शिक्षा विभाग की समीक्षा की
रायपुर, 23 जनवरी । कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए है वहीं उन्होंने शासकीय स्कूलों में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत बच्चों को आईआईटी., ट्रिपल आई. टी., आईआईएम, नीट एनआईटी आदि इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए रायपुर में आवासीय और गैर-आवासीय कोचिंग की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए है। कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. आज यहां जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान और साक्षर भारत के तहत संचालित गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की।
कलेक्टर ने कहा कि इंजीयनिरंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में सरकारी स्कूल के बच्चे अधिक से अधिक सफल हो सके इसके लिए उन्हे विशेष कोचिंग प्रदान किया जाए। कलेक्टर ने इसके साथ ही छात्र-छात्राओं को रोजगार के विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी हो सके इसके लिए स्कूलों में कैरियर काउसिंलिग भी नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत रायपुर जिले में प्रारंभ की गई ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया को इसी तरह आगे भी जारी रखने को कहा ताकि गरीब बच्चों को इसका समुचित लाभ मिल सके। कलेक्टर ने कहा कि मध्यान्ह भोजन गुणवत्तायुक्त हो और निर्धारित मीनू के अनुसार पूरी मात्रा में बच्चों को प्रदाय हो यह सुनिश्चित किया जाए। कक्षा 11 व 12 के छात्र-छात्राओं के जिनके जाति-निवास प्रमाण पत्र नही बन पाए है, राजस्व अधिकारियों से समन्वय कर उनके जाति प्रमाण पत्र बनवाए जाए ताकि उन्हें आगे कठिनाई न हो। बच्चों में छुपी प्रतिभा उजागर हो इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएं।
कलेक्टर ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति हो। बिना किसी कारण के अनुपस्थित शिक्षकों का उस दिन का वेतन काटा जाए वहीं शिक्षा में नवाचार कर बेहतर परिणाम देने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षकों की सेवा पुस्तिका अपडेट रहे। सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को पेंशन प्रकरण समय पर तैयार हो जाए ताकि बाद में इसके लिए उन्हें भटकना न पड़े। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे शिक्षक जो सर्व शिक्षा अभियान और साक्षर भारत कार्यक्रम में सलग्न है और जिनकी वर्तमान में आवश्यकता नही है, उन्हें उनके विद्यालयों में वापस किया जाए ताकि बच्चों को शैक्षणिक लाभ मिल सके। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी ए.एन.बंजारा ने जिले में शैक्षणिक गतिविधियों सहित विभाग द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी।

रायपुर, 23 जनवरी । गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउण्ड में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियो की कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने आज यहां जिला कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि समारोह के गरिमामय आयोजन के लिए विभागीय अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व और आवश्यक व्यवस्था निर्धारित समय-सीमा में पूरा कर लिया जाए। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर प्रस्तुत की जाने वाली परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का फायनल रिहर्सल 24 जनवरी को सुबह 9 बजे से होगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए सभी शासकीय भवनों में रोशनी की जाए। विभागीय अधिकारी अपने कार्यालयों में 26 जनवरी को सुबह 7:30 बजे ध्वजारोहण करनेे के पश्चात् 9 बजे के पूर्व मुख्य समारोह स्थल पर पहुंच जाए। कलेक्टर ने मुख्य समारोह स्थल पर बैठक व्यवस्था, मौसम को देखते हुए वॉटरप्रुफ पण्डाल, साफ-सफाई, पेयजल, सुरक्षा, विद्युत, आपात चिकित्सा व्यस्था के संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया।   

0 11 महिने से कर्मचारियों का वेतन नही देने वाले उद्योग की कलेक्टर ने विद्युत कनेक्शन काटने के दिए निर्देश
रायपुर, 23 जनवरी। कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने कहा है कि जो भी औद्योगिक इकाई पर्यावरण को प्रदूषित कर रहीं उनकी जांच कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने उद्योग, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण मण्डल के जिला अधिकारियों को संयुक्त टीम गठित कर नियमित रूप से जिले में संचालित औद्योगिक इकाईयों की जांच करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर आज यहां जिला कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की समीक्षा बैठक के दौरान उपरोक्त निर्देश दिए है। 
कलेक्टर को उरला स्थित नवभारत फ्यूज और अभनपुर के गातापार स्थित नवभारत एक्सप्लोसिव कंपनी के कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि प्रबंधन द्वारा पिछले 11 माह से वेतन को रोक कर रखा गया है। जिस पर कलेक्टर ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी को उक्त कंपनियों में तत्काल विद्युत सप्लाई बंद करने के निर्देश दिए है।
लोक सेवा केन्द्रों से कोई भी आवेदन वापस न करें
कलेक्टर ने कहा कि आम लोगों को समय-सीमा में शासन की सेवाओं की प्रदायगी के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है। लोक सेवा केन्द्रों में जाति, निवास या अन्य आवेदन जिनमें कोई दस्तावेज की कमी है तो उसे संबंधित को बताकर मंगा लें। किसी भी स्थिति में आवेदनों को वापस न करें तभी लोगों को इसका समुचित लाभ मिल सकेगा।
बारिश की संभावना को देखते हुए धान खरीदी व संग्रहण केन्द्रों में करें आवश्यक व्यवस्था
कलेक्टर ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा आगामी 25 जनवरी से 27 जनवरी के बीच बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसे देखते हुए जिले के सभी धान उपार्जन व संग्रहण केन्द्रों में कैप कव्हर, डेऊनज आदि की व्यवस्था की जाए। किसी भी स्थिति में धान खराब न होने पाए। कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को जिले की राईस मिलों की फिजिकली वेरीफिकेशन कर, धान के उठाव, की गई मिलिंग और जमा चावल की मात्रा की जांच करने को भी कहा है। बैठक में कलेक्टर ने मनरेगा के तहत संचालित किए जा रहे रोजगार मूलक कार्यो की समीक्षा करते हुए मजदूरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दीपक सोनी, अपर कलेक्टर श्री विपिन मांझी, श्री क्यू.ए.खान, एडीएम डॉ. रेणुका श्रीवास्तव सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।  

० कांग्रेस सरकार का जताया आभार 
० डॉ गुप्ता के द्वारा निकाली गई लॉन्ड्री टेंडर की जांच और उनकी मनसा की होनी चाहिए जांच- निर्मलकर
रायपुर, 22 जनवरी । छत्तीसगढ़ धोबी समाज में डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ पुनीत गुप्ता को हटाए जाने से हर्ष की लहर है। समाज के प्रदेश महामंत्री चंद्रहास निर्मलकर ने कहा है भ्रष्टाचार  के विरुद्ध परिवर्तन के लहर के चलते सत्तासीन हुए कांग्रेस सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। समाज के प्रदेश महामंत्री चंद्रहास निर्मलकर ने कहा है लॉन्ड्री टेंडर के लिए डॉ पुनीत गुप्ता ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 450 बिस्तर का है जिसके लिए 4 करोड़ रुपए के टर्नओवर 15 लाख रुपए की डिपाजिट और इस तरह अनाप-शनाप शर्त नियम लागू किए थे आखिर इसके पीछे उनकी मंशा क्या था इसकी जांच होनी चाहिए। जिसके विरुद्ध मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को भी शिकायत की गई थी इस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की क्या आदेश दिए थे उसकी भी जांच होनी चाहिए, जबकि  लॉन्ड्री  संचालन के लिए 1120 बिस्तर वाले राज्य के सबसे बड़े डॉ भीमराव आंबेडकर हॉस्पिटल में मात्र 50 हजार की डिपाजिट और बिना कोई टर्नओवर के विज्ञापन निकाला जाता है। आखिर डीकेएस में किस कारण से ऐसा विज्ञापन निकाला और कितना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते थे डॉ पुनीत गुप्ता उनके कारगुजारीओं से स्पष्ट परिलक्षित होता है। लॉन्ड्री संचालन के लिए लगाई गई मशीन राजधानी के एक निजी हॉस्पिटल जहां कंडम की गई मशीन को इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगाया गया है, जबकि लॉन्ड्री विभाग ऑपरेशन थिएटर से संबंधित और संवेदनशील विभाग है। आखिर  इतना इनको घमंड क्यों हो चुका था जो पैतृक व्यवसाय करने वालों के साथ मजाक कर बैठे। समाज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की है कि डॉ पुनीत गुप्ता के द्वारा निकाली गई इस विवादित टेंडर की जांच किया जाए और इस टेंडर को तत्काल निरस्त किया जाए। इतना ही नहीं राज्य के 6 मेडिकल कॉलेज को जोडक़र के सीजीएमएससी के द्वारा भी टेंडर निकाली गई थी जिसमें 10 करोड़ का टर्नओवर 5 करोड़ का नेटवर्थ और 45 लाख रुपए की डिपाजिट राशि मांगी गई थी। अगर लॉन्ड्री का कार्य करने वालों के पास इतने रुपए होते हैं तो लॉन्ड्री का कार्य क्यों करते परंतु डॉ पुनीत गुप्ता और मुख्यमंत्री के संरक्षण में निकालने वाले एजेंसी सीजीएमएससी धोबी समाज के लोगों को इस कार्य से वंचित करने के लिए ऐसा अनाप-शनाप शर्ते नियम लागू करके बाहरी लोगों से सांठगांठ करके टेंडर जारी किया था। समाज ने मांग की है कि इन सब तथ्यों की जांच होनी चाहिए। गौरतलब रहे धोबी समाज ने आंदोलन का भी बिगुल फूंक दिया था और समर्थन में साहू समाज, गोंडवाना समाज, खिलाडी संघ भी मैदान में उतर रहे थे। 

रायपुर, 22 जनवरी ।  कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने अनाधिकृत निर्माण के नियमितकरण के लिए आज यहां जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में समिति की बैठक ली। बैठक में पूर्व में समिति द्वारा 17 एवं 24 सितंबर को नियमितिकरण के लिए प्रस्तुत प्रकरणों का समीक्षा किया गया। ज्ञात हो कि 17 सितंबर को कुल 1838 और 24 सितंबर को कुल 1169 प्रकरण नियमितिकरण के लिए प्रस्तुत किए गए थे। इसी तरह आज 2419 प्रकरणों पर समिति द्वारा समीक्षा की गई। कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने कहा कि नियमितिकरण योग्य प्रकरणों को एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से निराकृत किया जाना है। उन्होंने आज जो प्रकरण समिति के समक्ष आए हैं तथा जिन प्रकरणों को निरस्त किया गया है। ऐसे प्रकरणों का पुन: समीक्षा कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया है कि सप्ताह में कम से कम तीन बैठक करें तथा शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में निराकृत करें। बैठक में अनुपस्थित जोन कमिश्नरों के लिए गंभीर नाराजगी व्यक्त की तथा आगामी 3 दिवस पश्चात आयोजित बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए। 
अनाधिकृत निर्माण के लिए चलाए जा रहे अभियान के लिए बैठक में कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने निर्देशित किया कि भवनों के नियमितिकरण के लिए मास्टर प्लान के अनुरूप नक्षा आवश्यक है। जिन भवनों का नियमितीकरण किया जाना है, उसके बारे में निरीक्षणकर्ता स्पष्ट रूप से अभिमत प्रस्तुत करें तथा नियमितिकरण की कार्यवाही में तेजी लायी जाए। इसी तरह गैर आवासीय भवनों का वाहनों की पार्किंग व्यवस्था होने पर नियमितीकरण किया जाएगा। आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के नियमितीकरण के लिए सडक़ों की चौड़ाई शासन द्वारा अलग-अलग निर्धारित की गई है। निर्धारित मापदंड पूरा होने पर ही नियमितीकरण किया जा सकेगा। ऐसे आवासीय भवन जो सडक़ की सीमा में नही आते है उनका नियमितीकरण किया जाएगा। बैठक में नगर एवं ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक श्री संदीप बांगड़े, नगर निगम के अधिकारी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।