देहरादून ,27 फरवरी । उत्तराखंड के मसूरी और नैनीताल में बुधवार को फिर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मसूरी और नैनीताल के लोकप्रिय माल रोड पर मंगलवार रात से ही बर्फबारी शुरू हो गई थी और सुबह ये इलाके बर्फ की चादर में लिपटे नजर आए। मसूरी के आसपास ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक-रुक कर बर्फबारी जारी है।
मसूरी में लाल टिब्बा और गनहिल जैसे अधिकांश पर्यटक स्थल सफेद चादर में ढके नजर आए। नैनीताल झील की आसपास की पहाडिय़ां भी बर्फ से ढक गई हैं। अधिकारियों ने कहा कि भारी बर्फबारी के कारण अवरुद्ध धनौल्टी-मसूरी मार्ग को पहले ही बंद कर दिया गया था।
गढ़वाल और कुमाऊं की पहाडिय़ों पर भी भारी बर्फबारी हुई। गढ़वाल में बद्रीनाथ, केदारनाथ और औली और कुमाऊं और मुनस्यारी में भारी बर्फबारी जारी है। देहरादून में मंगलवार रात से रुक-रुककर बारिश भी जारी है। 

प्रतापगढ़ ,27 फरवरी । उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बुधवार को एक स्कूल की छत गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक एस आनंद के मुताबिक, लालगंज के धधुआगाजन में प्राथमिक स्कूल की छत गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
वहीं, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटिया निर्माण के चलते स्कूल की छत गिरी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल में बच्चे भी मौजूद थे। लेकिन वे सभी कक्षा में अपना बैग रखकर प्रार्थना करने चले गए थे। आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतकों को ले जा रही एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज दिन में प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने के बाद विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करना है। उनके दौरे को देखते हुए प्रशासन के हाथ-पैर फूल गए हैं।

लखनऊ ,27 फरवरी । उत्तर प्रदेश सरकार ने सडक़ निर्माण में नवीनतम तकनीक प्रयोग से चालू वित्त वर्ष में 942 करोड़ रूपये की बचत कियेे जाने का दावा किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि लोक निर्माण विभाग ने सडक़ निर्माण में नवीनतम तकनीक का प्रयोग कर कम पत्थर से मार्गों का निर्माण कर खदान एवं ढ़ुलाई से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का काम किया है। इससे कम लागत में मजबूत सडक़ बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को बल मिला है। 
उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 में नवीन तकनीक के प्रयोग से 30.42 लाख घनमीटर पत्थर की बचत की जायेगी। बचत से होने वाले पत्थर से गाजियाबाद से प्रयागराज तक लगभग 680 किलोमीटर लम्बे दो लेन राज्यमार्ग का निर्माण किया जा सकता है। अब तक नवीन तकनीक प्रयोग से 942 करोड़ रूपये की बचत की गयी है। प्रदेश में नवीन तकनीक को बढ़ावा देने के लिये अभियन्ताओं को प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है।
सूत्रों ने बताया कि सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिये पर्यावरण अनुकूल सडक़ें बनाने के साथ-साथ रोड साइनेज एवं रोड मार्किंग, रोड सेफ्टी आडिट भी कराया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार प्रथम बार साइन बोर्ड लगाने के लिये 125 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां निर्गत की गयीं है। प्रदेश के प्रमुख तथा अन्य जिला मार्गों के लगभग 2000 किलोमीटर एवं 417 ब्लैक स्पाट का रोड सेफ्टी सी0आर0आर0आई0 से कराया जा रहा है तथा 144 अभियन्ताओं को विभिन्न संस्थानों से रोड सेफ्टी का प्रशिक्षण दिलाया गया है।
उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-गवर्नेंस, ई-एम0बी0, ई-मेन्टेनेन्स, ई-बिल, ई-प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग, ई-डाटाबेस तथा ई-बजट जैसी व्यवस्था लागू की गयी है ताकि लोक निर्माण विभाग के कार्यों को पारदर्शिता एवं त्वरित गति प्रदान करने के साथ-साथ प्रत्येक स्तर पर निगरानी की जा सके। उन्होंनेे कहा ई-मेन्टनेंस के माध्यम से 24 से 48 घण्टे में पॉट होल्स मरम्मत की व्यवस्था लागू की गयी है, जबकि अन्य जिला मार्गों के पॉट होल्स की मरम्मत 46 से 96 घण्टे में की जाएगी। 
सूत्रों नेे बताया कि विभाग में समस्त श्रेणी के रजिस्टेशन आन लाइन किये जा रहे हैं, अब तक 4544 ऑन लाइन पंजीकरण किये जा चुके हैं। जबकि 75 लाख से अधिक लागत के समस्त कार्यों की माप चाणक्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है। अब तक 3700 ऑन-लाईन माप की जा चुकी है। लोक निर्माण विभाग देश में अकेला ऐसा विभाग है जहां निर्माण कार्यों की माप ऑन लाईन की जा रही है।
उन्होंने बताया कि भुगतान में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ऑनलाइन बिल तैयार हो रहे हैं, जबकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा के लिये चाणक्य सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश के सडक़ मार्गो की जानकारी के लिये सृष्टि वेबसाइट पर डाटाबेस तैयार किया गया है, इसके साथ ही विभागीय बजट की उपलब्धियां एवं खण्ड से मुख्यालय की मांग को स्वीकृति एवं आवंटन विश्वकर्मा सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है।
सूत्रों नेे बताया कि प्रदेश सरकार का एक ही लक्ष्य है कि सभी कार्य पूर्ण गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समय सीमा के साथ पूर्ण हों। सडक़ो का लाभ ग्रामीण जनता को भी मिले यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने सभी सात किलोमीटर से अधिक चौड़ी सडक़ों से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामों को मुख्य मार्गों से जोडऩे का काम किया है।

नई दिल्ली ,27 फरवरी । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने धन शोधन मामले में सातवीं बार पूछताछ के लिए पेश हुए। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि वाड्रा सुबह 10.40 बजे मध्य दिल्ली में एजेंसी के जामनगर कार्यालय पहुंचे।
ईडी वाड्रा से इस मामले के संबंध में छह, सात, नौ, 20, 22 और 26 फरवरी को 42 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ कर चुकी है। यह मामला लंदन में वाड्रा की 19 लाख पाउंड की विदेशी संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित है। ईडी ने सात दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरू में वाड्रा की कई संपत्तियों पर छापा मारा था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति वाड्रा दो मार्च तक अंतरिम जमानत पर हैं।

नई दिल्ली ,27 फरवरी । राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार सुबह सर्द रही और यहां बदली छाई रही। यहां का न्यूनतम तापमान औसत से तीन डिग्री कम 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी ने कहा, दिन में आमतौर पर बदली छाई रहेगी और हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। 
शहर में सुबह नौ बजे समग्र वायु गुणवत्ता 106 रही जो च्मध्यमज् श्रेणी में है। पिछले कुछ दिनों से चल रहीं सर्द हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि ने प्रदूषक तत्वों को कम करने में मदद की है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आद्र्रता सुबह 8.30 बजे 91 फीसदी दर्ज की गई।
वहीं, एक दिन पहले मंगलवार को अधिकतम तापमान औसत से पांच डिग्री नीचे 21 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान औसत से दो डिग्री नीचे 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

रायपुर, 20 फरवरी । नगर निगम क्षेत्र रायपुर की आबादी 11 लाख हो चुकी है। जिसके चलते आम लोगों को प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में नगर निगम को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। मिली जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड बड़े होने के कारण परिसीमन की कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाएगी जिसके चलते वार्डों की संख्या 70 से बढक़र 80 होगी। 
वार्डों के विकेंद्रीकरण से जहां आम नागरिकों की समस्याओं का निपटारा तत्काल होगा। वहीं वार्ड छोटे होने से नगर निगम के जोन कार्यालयों में पदस्थ कर्मियों को भी आम लोगों की समस्याएं तत्काल निपटाने में सहायता मिलेगी। एमआईसी की आगामी बैठक में वार्डों के परिसीमन पर शीघ्र विचार कर बड़े वार्डों को परिसीमन के आधार पर बांटकर वार्डों की संख्या में बढ़ाने पर विचार होने की जानकारी मिली है।