छत्तीसगढ़

 तीन दिनों से आंदोलन पर डटे हुए हैं डाककर्मी
Posted Date : 21-Dec-2018 1:52:27 pm

तीन दिनों से आंदोलन पर डटे हुए हैं डाककर्मी

जगदलपुर, 21 दिसंबर। डाक विभाग में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों ने अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल में जिले के 78 कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। ग्रामीण डाक सेवक संघ के संभागीय सचिव गंगासिंह ठाकुर, जिला संगठन सचिव झूमर सिंह ठाकुर ने हड़ताली कर्मियों को संबोधित करते कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे डाक सेवकों का शोषण बंद होना चाहिए। अन्य कर्मचारियों तरह उन्हें भी शासकीय कर्मचारी माना जाए। डाक सेवकों की मांगों में कमलेश चंद्र कमेटी की सिफारिशें लागू करना, ग्रेच्युटी की सीमा डेढ़ लाख से बढ़ाकर 5 लाख रूपए करना, ग्रामीण डाक सेवकों को टीआरसीए का 10 फीसदी एसडीबीएस के मद में वसूलकर शासन से इतना ही अंशदान दिलवाना, 12, 24 और 36 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पदोन्नति सह वित्तीय उन्नयन का लाभ दिलाना, ग्रामीण डाक सेवकों को हर वर्ष 30 दिन का सवैतनिक अवकाश देने और उपयोग नहीं करने पर इसके आगे बढ़ाने, बच्चों की शिक्षा के लिए सालाना 6000 रूपए भत्ता देने, दोहरा भत्ता 500 रूपए से बढ़ाकर 1600 रूपए करने, सभी एकल कर्मचारी वाले डाकघरों को डबल हैंडेड करना, सभी डाकघरों की कार्य अवधि 8 घंटे निश्चित करना, सभी डाक सेवकों को सिविल सर्वेंट का दर्जा देने की मांग शामिल हैं। 

 राज्य सरकार को हाईकोर्ट का आदेश, भ्रष्ट अफ सरों पर तत्काल हो कार्रवाई
Posted Date : 21-Dec-2018 1:51:49 pm

राज्य सरकार को हाईकोर्ट का आदेश, भ्रष्ट अफ सरों पर तत्काल हो कार्रवाई

बिलासपुर, 20 दिसम्बर । हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को निराकृत किया है। चिरमिरी निवासी राजकुमार मिश्रा की ओर से पेश याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2014 से 2016 के बीच प्रदेश के 60 अधिकारी, कर्मचारियों के पास अनुपातहिन संपत्ति का पता चला था।
इनके पास से एक अरब 53 करोड़ 47 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एसीबी कार्रवाई नहीं कर रही है। छापे के बाद उनके खिलाफ चालान ही पेश नहीं किया। याचिका में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा था।
शासन की ओर से बताया कि वर्षवार कितने भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ चालान पेश किया गया, कितने प्रकरण लंबित हैं एवं कितने के खिलाफ भारत सरकार से अभियोजन स्वीकृति मांगी गई है।
कोर्ट ने पाया कि अधिकांश अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है। चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी व जस्टिस पीपी साहू की डीबी ने शासन को बचे हुए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी समय पर कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए याचिका को निराकृत कर दिया है।

कांग्रेस की जीत केलिए पुनिया लकी चार्म साबित हुए
Posted Date : 21-Dec-2018 1:51:05 pm

कांग्रेस की जीत केलिए पुनिया लकी चार्म साबित हुए

रायपुर, 21 नवंबर । 15 साल तक वनवास काटने के बाद कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल कर पायी। कांग्रेस की जीत में जहां भाजपा विरोधी लहर एवं भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव सहित कांग्रेस नेताओ की मेहनत दिखी, वहीं कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया भी पीसीसी के लिए लकी चार्म साबित हुए है। श्री पुनिया के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस ने यहां पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और इस चुनाव में कांग्रेस को न केवल जीत मिली बल्कि 68 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत मिली। 
पिछले 15 साल तक सत्ता में काबिज भाजपा पार्टी इस बार चुनाव में चौथी बार सरकार बनाने का दावा करने के साथ 65 प्लस सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही थी ऐसे में कांग्रेस ने यह कभी नहीं सोचा था कि छग बम्पर सीटों के अंतराल से प्रदेश में सरकार बनाएगी। हालांकि कांग्रेस शुरू से ही दावा करते आ रही थी कि इस बार चुनाव उनकी ही बनेगी, लेकिन यह संभावना नहीं जताया था कि 65 प्लस का लक्ष्य भाजपा की जगह उनकी छोली में आ जाएगा। कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री  टीएस सिंहदेव ने भी इसे स्वीकार किया कि चुनाव के जो परिणाम आये वे उनके लिए अप्रत्याशित है। इससे पहले 3 साल के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस नेताओ हर चुनाव में कड़ा संघर्ष किया और भाजपा सरकार को आसानी से सत्ता में काबिज होने नहीं दिया। लेकिन उन तीनों चुनाव में प्रदेश कांग्रेस नेताओ को जो प्रभारी नेता मिला उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमजोरी रही। जिसके कारण कांग्रेस को 15 साल तक सत्ता से दूर रहना पड़ा। लेकिन श्री पुनिया की बात करें तो उन्होंने खुद को प्रदेश कांग्रेस के लिए लकी चार्म साबित किया है। श्री पुनिया के छग प्रभारी बनते ही उन्होंने कांग्रेस में लंबे समय से चले आ रहे न केवल गुटबाजी को जड़ से खत्म किया, बल्कि संगठन को और अधिक मजबूती दी। श्री पुनिया के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भी नये जोश के साथ छग में जबरदस्त काम किया। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश के किसानों, बेरोजगार युवाओं के साथ लोगों का विश्वास जीता। लोगों का कांगे्रस पर कितना विश्वास किया इसका चुनाव के नतीजों के रूप में दिखा। इस तरह हम यह जरूर कह सकते है कि श्री पुनिया प्रदेश कांग्रेस के लिए लकी चार्म है।
लोकसभा चुनाव भी लकी चार्म के नेतृत्व में लड़ सकती है पीसीसी: प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद पीसीसी आगामी लोकसभा चुनाव भी अपने लकी चार्म के नेतृत्व में लडऩा चाहेगी। लोकसभा चुनाव में भी श्री पुनिया पीसीसी के लिए लकी साबित हो सकते है। अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी प्रदेश की 11 सीटों में कांग्रेस की झोली में 7 से 8 सीटें आ सकती है। 

लाखों रुपये लेकर जमीन दूसरे को बेचा,धोखाधड़ी का मामला दर्ज
Posted Date : 21-Dec-2018 1:48:58 pm

लाखों रुपये लेकर जमीन दूसरे को बेचा,धोखाधड़ी का मामला दर्ज

रायपुर, 21 दिसंबर। जमीन की ईकरारनामा तैयार कर लाखों रुपये लेकर जमीन दूसरे को बेच दिया। प्रार्थी ने आरोपी के खिलाफ परिवारवाद पेशकर न्यायालय प्रथम श्रेणी दीक्षित के आदेशानुसार आरोपी के खिलाफ धारा 420,467,468,471के तहत मामला दर्ज किया है। 
मिली जानकारी के अनुसार पंकज शर्मा 35 वर्ष पिता सालिक राम शर्मा निवासी नया तालाब के पास गुढिय़ारी रायपुर ने गुढिय़ारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि  08 नवंबर 2013 से 20 दिसंबर 2018 तक गोगांव गुढिय़ारी रायपुर में बुधराम टण्डन 58 वर्ष पिता टी.डी टण्डन निवासी सतनामी पारा गुढिय़ारी रायपुर ने मौजा गोगांव गुढिय़ारी स्थित 24सौ वर्ग फ ीट जमीन बिक्री करने के लिए ईकरारनामा तैयार कर 04 लाख 65 हजार रूपये लिया लेकिन ईकरारनामा के मुताबिक जमीन रजिस्ट्री नही किया और न ही रूपये वापस किया। उक्त जमीन को दुसरे व्यक्ति को बेच दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में परिवाद पेश करने पर न्यायालय प्रथम श्रेणी श्री दीक्षित रायपुर के परिवाद आदेशानुसार अपराध कायम किया गया है। 

 बैंकों में हड़ताल से छग में करोड़ों का लेनदेन प्रभावित
Posted Date : 21-Dec-2018 1:47:30 pm

बैंकों में हड़ताल से छग में करोड़ों का लेनदेन प्रभावित

0-हड़ताल व अवकाश के चलते बैंकों में 5 दिन प्रभावित रहेगा कामकाज
रायपुर, 20 नवंबर । केन्द्र सरकार की नीति के विरोध में ऑल इंडिया ऑफिसर कन्फडरेशन के आव्हान पर देशभर के सरकारी बैंकों में आज कर्मचारी हड़ताल पर रहे है। छत्तीसगढ़ में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के चलते करोड़ों का लेन-देन प्रभावित होने का अनुमान है, वहीं इस हड़ताल के बाद भी बैंकों में 22, 23, 25 दिसंबर को भी बैंक बंद रहेंगे, वहीं 26 दिसंबर को कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इस तरह पांच दिनों तक बैंकों में कामकाज नहीं हो पाएगा। जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
देशभर के सरकारी बैंकों में कर्मचारियों द्वारा केन्द्र सरकार की नीति के विरोध तथा 11वें वेतनमान सहित अन्य मांग को मनवाने के लिए दो दिन 21 एवं 26 दिसंबर को  हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। घोषणानुसार आज देशभर के सरकारी बैंकों में कर्मचारी हड़ताल पर रहे। छग राज्य में भी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी बैंकों में कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिससे लेन-देन पूरी तरह प्रभावित रहा। आज बैंकों में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण करोड़ों का लेनदेन प्रभावित होने का अनुमान है। बैंकों में आज हड़ताल के बाद कल 23 दिसंबर को चौथा शनिवार पडऩे के कारण भी  बैंकों में अवकाश रहेगा, इसके बाद 24 तारीख को रविवार, 25 तारीख को क्रिसमस का बैंकों में अवकाश रहेगा, वहीं 26 तारीख को भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इस तरह 24 तारीख को छोडक़र लगातार 5 दिनों तक बैंकों में लेनदेन नहीं हो पायेगा, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 

पत्रकार सुरक्षा कानून तैयार करने सीएम ने दिया निर्देश
Posted Date : 21-Dec-2018 1:46:52 pm

पत्रकार सुरक्षा कानून तैयार करने सीएम ने दिया निर्देश

0-विधि विशेषज्ञों से सलाह लेकर तैयार किया जाएगा प्रारूप 
रायपुर, 21 दिसंबर । मुख्यमंत्री बनते ही भूपेश बघेल ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की दिशा में अनूठा पहल करते हुए कानून का प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया है। 
श्री बघेल के नेतृत्व वाली राज्य की कांग्रेस सरकार पत्रकारों की सुरक्ष्ज्ञा को लेकर गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री बनने के पूर्व भी श्री बघेल पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर रहे हैं और समय-समय पर इसका पक्ष भी लेते रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस विषय को स्मरण रखा और इसी का नतीजा है कि उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इस कानून का प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि कांग्रेस की जनघोषणा पत्र में भी पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर वादा किया गया था। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है कि देश के विभिन्न राज्यों में पत्रकार सुरक्षा के प्रावधानों का अध्ययन करने के साथ ही मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, विधि विशेषज्ञों से सलाह कर इस कानून का एक प्रारूप तैयार किया जाए और प्रारूप तैयार होने पर इसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।