रायपुर, 04 जनवरी । राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने भू-खण्डों के पंजीयन के लिए नक्शें की आवश्यकता के बारे में जारी निर्देशों के अनुरूप पंजीयन विभाग के चलित सॉफ्टवेयर (ऑनलाइन भूमि पंजीयन) में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। वाणिज्यिक-कर (पंजीयन) विभाग ने यह आदेश आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक को जारी किया है।  उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग ने पटवारियों के पास कैडेस्ट्रल नक्शा तथा उसके सुसंगत भू-नक्शा साफ्टवेयर में समस्त खसरा नम्बरों के नक्शों का बटांकन नहीं होने और इन खसरा नम्बरों को भू-नक्शों में अंकित करने में कठिनाईयों को और लगने वाले समय को देखते हुए चलित सॉफ्टवेयर (ऑनलाइन भूमि पंजीयन) में संशोधन का आदेश 29 दिसम्बर 2018 को जारी किया था। वाणिज्यिक-कर (पंजीयन) विभाग के सचिव को राजस्व विभाग द्वारा जारी इस परिपत्र में पंजीयन सॉफ्टवेयर में संशोधन के निर्देश दिए गए थे। परिपत्र में राजस्व विभाग द्वारा कहा गया है कि पूर्व में छोटे भू-खण्डों का पंजयीन होने तथा तदनुसार नक्शे में अंकन किए बिना खसरे में भूमि स्वामी का नाम दर्ज किया गया है। ऐसे खसरा नंबरों का बिना विस्तृत सर्वेक्षण एवं गहन जांच के नक्शे में अंकन संभव नहीं होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यदि कोई भूमिस्वामी किसी खसरा नम्बर के धारित संपूर्ण भूमि को अंतरित करना चाहता है, तो पंजीयन हेतु उस खसरा नंबर के नक्शे में अंकन की अनिवार्यता को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। खसरा एवं नक्शा में आबादी भूमि के रूप में दर्ज भूमि के अंतर्गत निवासरत व्यक्तियों के द्वारा धारित भू-खण्डों का भूमिस्वामीवार कोई भी भू-अभिलेख तथा नक्शा अभी तक शासन द्वारा तैयार नहीं कराया गया है, अत: आबादी भूमि के रूप में अंकित खसरा नम्बर के अंदर यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने विधिपूर्वक कब्जे की भूमि का विक्रय हेतु पंजीयन के लिए भू-अभिलेख एवं नक्शे की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए।   परिपत्र में आगे कहा गया है कि यदि ले-आऊट को आधार पर किसी भूमि स्वामी द्वारा किसी भू-खण्ड का विक्रय किया जाता है, तो ले-आऊट को पंजीयन का आवश्यक अंग मानते हुए बिना नक्शा बटांकन के पंजीयन की कार्रवाई की जाए। राजस्व विभाग ने परिपत्र में यह भी कहा है कि कतिपय प्रकरणों में रायपुर विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा अनुमोदित ले-आऊट भुईंया सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं किया गया हैं ऐसे प्रकरणों में संबंधित संस्थान के द्वारा अनापत्ति जारी करने पर, अनापत्ति पत्र के आधार पर पंजीयन किया जाए। इसी क्रम में पूर्व में जारी विभागीय पत्र क्रमांक एफ-2166/सात-1/2014 दिनांक 11.06.2014 आगामी आदेश पर्यन्त स्थगित किया गया है।  

रायपुर, 04 जनवरी । नान घोटाले जांच मामले में लापरवाही बरतने वाले राज्य आर्थिक अपराध शाखा में पदस्थ निरीक्षक संजय देवस्थले को निलंबित कर दिया गया। 
विदित हो कि निरीक्षक संजय देवस्थले नान घोटाले के मामले में जांच अधिकारी थे। उन्होंने जांच के दौरान काफी लापरवाही बरती थी। बताया जाता है कि  उन्होंने प्रभावशाली लोगों के खिलाफ  जांच नहीं की थी और मामले के अन्य बड़े आरोपियों को बचाने का काम किया था। उनके खिलाफ मिली शिकायतों के बाद विभागीय कार्रवाई करते हुए आज डीएम अवस्थी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

रायपुर, 04 जनवरी। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ संवाद में 21 निविदा प्रक्रियाओं द्वारा सूचीबद्ध की गई 48 फर्मों और एजेंसियों का इम्पैनलमेंट तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इन फर्मों और एजेंसियों को दिए गए कुल 85 करोड़ रूपए के कार्यों में से करीब 61 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। शासकीय कार्यों में व्यापक पारदर्शिता और मितव्ययिता बरतने तथा भविष्य में कार्य की आवश्यकता नहीं होने के कारण इन निविदाओं को निरस्त किया गया।  सरकारी सूत्रों ने आज यहां बताया कि इनमें से कुछ के कार्यों की वर्तमान में आवश्यकता नहीं हैं और कुछ फर्मों के कार्यों में प्रारंभिक तौर पर कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। इनमें से एक फर्म की निविदा एक अक्टूबर 2018 को स्वीकृत हुई और उसके द्वारा 6 अक्टूबर को कार्यों का करोड़ों रूपए का बिल भी प्रस्तुत कर दिया गया था। इसे देखते हुए इन संस्थाओं की जांच की कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा जांच समिति भी बनाई गई है। जिन फर्मों और एजेंसियों की निविदाएं निरस्त की गई हैं, उनमें से कुछ प्रमुख फर्मों और एजेंसियों की सूची संलग्र हैं- 
कंसोल इंडिया कम्युनिकेशन प्रा., वीवी कनेक्ट प्रा.लि. मुंबई, नेट एक्सेल लि. हैदराबाद, क्यूब्स मीडिया एंड ब्रांडिंग प्रा.लि.रायपुर, हरप्रीत ढोढी, रायपुर, मूविंग पिक्सल प्रा.लि. अहमदाबाद, मूविंग पिक्सल प्रा.लि. अहमदाबाद, एसबी मल्टीमीडिया प्रा.लि. रायपुर, पेलोरस टेक्रोलॉजी प्रा. लि. मुंबई, टच वुड इंटरटेंमेंट नईदिल्ली, फ्यूचर वीज एडवरटाईजेस प्रा. लि., सेवेंटी सेवन इंटरटेंमेंट मुंबई, व्यापक इंटरप्राईजेस रायपुर, एडफैक्टर प्रालि मुबई, विनायक एडवरटाईजिंग, एएस एडवरटाईजर्स, वीडिया वाल इंडिया प्रा.लि. मुंबई, व्यापक इंटरप्राईजेस रायपुर, टच वुड इंटरटेंमेंट नईदिल्ली, एक्सिस माय इंडिया प्रा. लि. मुंबई, वार रूम स्ट्रेटजी अहमदाबाद, इंटिगर मैनेजमेंट सर्विसेस नईदिल्ली, मेसर्स ग्रीन कम्युनिकेशन दिल्ली, मेसर्स टेक्रोविजन प्रालि, मुंबई, संगीता एम रसैली मिश्रा, सूरजपुर (मप्र), सत्येंद्र खरे, भोपाल, मेसर्स यूएनडीपी नईदिल्ली, नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस (निक्सी), मेसर्स बैटर कम्युनिकेशन प्रालि. मुंबई। 

मां-बाप को बच्चों से मिलवाने से होगी सबसे बड़ी खुशी
रायगढ़ । छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आदिवासी इलाकों से मानव तस्करी एक बडा मुद्दा है और इसे रोकने के लिए नए पुलिस अधीक्षक ने एक योजना बनाकर पहल करने की बात कहते हुए यह माना है कि गरीब आदिवासी परिवार के बच्चियों को वापस लाना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही साथ वापस अपने माता-पिता से उन्हें मिलवाकर सर्वाधिक खुशी का एहसास होगा। आज एक चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने यह बताया कि बढ़ते अपराधों की रोकथाम के अलावा उनका फोकस मानव तस्करी पर विशेष तौर पर रहेगा। चूंकि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के अलावा जशपुर जिले से बड़ी संख्या में मानव तस्करी की शिकायत है। उनका कहना है कि बकायदा एक टीम बनाकर काम किया जाएगा और लोगों के सुझाव लेकर इसे अंजाम दिया जाएगा। समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और रोजगार के संसाधनों को मानव तस्करों के हत्थे चढ़ी लड़कियों को वापस लाकर उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा करने के लिए पुलिस विभाग ही आगे की पहल करेगा। 

रायगढ़।  धान खरीदी केंद्र में जहाँ औसत से कही अधिक धान की खऱीदी कर ली है, इससे प्रशासन चौकन्ना हो गई है। पिछले साल अल्प वर्षा व सूखा होने की स्थिति में अभी की तुलना में धान की फसल कम हुई थी इसके बाद भी कई समितियो में भारी मात्रा में धान की खरीदी को लेकर अधिकारियो की ड्यूटी लगा कर रकबा सत्यापन की कार्रवाई भी कराई गई थी जहां कई लोच भी सामने आई थी। इस वर्ष तो प्रशासन और भी पेशोपेश में है कई धान खरीदी केंद्र तो ऐसे हैं जहां जरूरत से ज्यादा खरीदी कर ली गई है । वही दूसरी ओर धान खरीदी केंद्रों में प्रशासन की आंख में धूल झोंककर जमकर कोचिया गिरी हो रही है। दर असल समर्थन मूल्य के साथ 300 सौ रुपए बोनस कर दिया है जिसका लाभ कमाने के कई रास्ते समिति प्रबन्धक निकाल लेते है।