0-चोरी के सामान बरामद
रायपुर, 08 जनवरी । राजधानी के देवेन्द्र नगर थाना क्षेत्र में एक इलेक्ट्रानिक दुकान में चोरी की घटना होने के बाद 24 घंटे के भीतर पुलिस ने इस वारदात में शामिल 2 आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उनसे चोरी हुए 4 लाख रूपये कीमत के सामान बरामद किया है।
पुलिस अधिकारियों ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि शनिवार को थाना देवेन्द्र नगर में प्रार्थी आलोक कुमार सिन्हा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि थी कि उसके आफिस एवं स्टोर में किसी अज्ञात आरोपियों द्वारा शुक्रवार की दरम्यानी रात ताला तोडक़र 13 नग प्रोजेक्टर, 04 नग मॉनिटर, 03 बाक्स डेल कंपनी का लेपटाप बैग जुमला किमती 4 हजार रूपए चोरी कर ले गये। घटना की रिपोर्ट के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और घटना स्थल एवं आसपास से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एवं मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति जो शक्ति नगर में मॉनीटर बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहा था को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम चन्द्रप्रकाश जंघेल उर्फ गोलू बताया तथा मॉनीटर के संबंध में पूछताछ करने पर अपना दोस्त निरंजन टाण्डी के साथ देवेन्द्र नगर एक आफिस स्टोर से चोरी करना बताया तथा चोरी किये गये बाकी मशरूका को अपने घर में छिपाकर रखना बताया जिसे जब्त किया गया। चन्द्रप्रकाश जंघेल उर्फ गोलू के निशानदेही पर निरंजन टाण्डी को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी निरंजन टाण्डी पूर्व में भी थाना पंडरी से नकबजनी के प्रकरण में जेल निरूद्ध हो चुका है। अन्य निरंजन टाण्डी पूर्व में भी थाना पंडरी से नकबजनी के प्रकरण में जेल निरूद्ध हो चुका है। अन्य चोरी/नकबजनी के संबंध में थाना देवेन्द्र नगर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है।

रायपुर, 08 जनवरी । कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। डॉ. बसवराजु एस. आज यहां जिला कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान उपरोक्त निर्देश दिए।  कलेक्टर ने काफी लंबे समय से लंबित प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शासन द्वारा निर्धारित अवधि में प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने को कहा है।
कलेक्टर ने कहा कि सभी लंबित प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण सुनिश्चित कर उसे ऑनलाइन अद्यतन करें। राजस्व कार्यालयों में सभी प्रकरण पंजीकृत हो और पेशी तारीख में अनावश्यक विलंब न करें। नामांतरण, बटवारा, सीमांकन आदि प्रकरणों को निराकृत करने के लिए अपने-अपने क्षेत्र में 27 जनवरी से राजस्व पखवाड़ा का आयोजन भी किया जाए। सीमांकन के लिए टीम बनाकर प्रकरणों का निराकरण किया जाए तथा इसकी रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करें। सभी बी-वन, नक्शा-खसरा के अद्यतन कार्य में तेजी लाएं और आगामी एक माह के भीतर इसे पूर्ण रूप से अद्यतन करें। 
कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने कहा कि लोक सेवा केंद्र में लंबित प्रकरणों को यथाशीघ्र निराकृत करें। रायपुर जिले के सभी विधानसभा के लिए मतदाता पुनरीक्षण का कार्य 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक किया जा रहा है। मतदाता सूची में नाम जोडऩे तथा कटवाने के लिए डोर-टू-डोर संपर्क किया जाए। बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों, बंदोबस्त त्रुटि सुधार, सीमांकन, नामांतरण विवादित एवं अविवादित, खाता विभाजन विवादित एवं अविवादित, नजूल नवीनीकरण एवं नामांतरण, नक्शा अद्यतीकरण, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर का पंजीयन, अभिलेखों के सत्यापन की स्थिति, नकल हेतु ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति, पंजीयन कार्यालय से प्राप्त पंजीयन की ऑनलाईन सूचना के आधार पर नामांतरण प्रक्रिया की समीक्षा की गई। ई-कोर्ट प्रकरणों के पंजीयन की स्थिति, भू-अर्जन के लंबित प्रकरण, मुआवजा भुगतान, राजस्व वसूली, फसल क्षति का आंकलन,, लोक सेवा केन्द्रों को प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर  विपिन मांझी,  क्यू.ए. खान, एडीएम डॉ. रेणुका वास्तव सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।

० निर्णय का समय बताता है नीयत में खोट है 
रायपुर, 08 जनवरी ।  कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सवर्णो को 10 फीसदी आरक्षण के निर्णय को मोदी और भाजपा की नई शिगूफेबाजी बताया है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को प्रभावित किये बिना गरीबों के लिए दिए जाने वाले आरक्षण और किसी भी तरह के लाभ का कांग्रेस समर्थन करती है। लेकिन इस निर्णय को लिए जाने का समय और तरीका बताता है कि नीयत में खोट है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत गरीब सवर्णो को आरक्षण देने की नही सिर्फ चुनावी फायदा उठाने की है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए मोदी केबिनेट ने यह पैंतरा चला है। सभी जानते हैं लोकसभा चुनावों के लिए मात्र तीन महीने ही बचे हंै इस अवधि में यह निर्णय कार्यरूप में परिणित नही हो पायेगा। मोदी सरकार की नीयत में खोट नही होता तो इस आरक्षण का निर्णय मोदी सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम समय में नही लाती, पहले ही निर्णय ले लेती। पांच राज्यों के चुनावों में हुई बुरी तरह से पराजय के बाद मोदी और भाजपा अपनी गिर चुकी साख को बचाने नई जुगत में लगे है। देश की जनता भाजपा और मोदी के जुमलेबाजी वाले चरित्र को भली भांति पहचान चुकी है। लोगों ने भाजपा के हर एक के खाते में पन्द्रह लाख रुपये आने वाले वायदे, हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देने के वायदे, काला धन लाने के वायदे, राम मंदिर के वायदे के हस्र को देख चुकी है। देश की जनता अब मोदी और भाजपा के भुलावे में नही आने वाली। भाजपा कितने भी चुनावी पैतरेबाजी कर ले 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का पतन सुनिश्चित है। 

रायपुर, 07 जनवरी । राज्य में आगामी चौबीस घंटों के दौरान मौसम मुख्यत: शुष्क रहेगा। इधर पड़ोसी राज्य के ऊपर बने चक्रवात के असर से हवा के दिशा में आए बदलाव के बीच तापमान में उतार-चढ़ाव का क्रम बना हुआ है। 
मौसम विभाग के नियमित रिपोर्ट की माने तो दक्षिण-पूर्व उत्तरप्रदेश और इसके आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा में एक चक्रवात बना हुआ है जो कि वर्तमान में समुद्र सतह से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय हैै। इस चक्रवात के असर से ही प्रदेश में आ रही सर्द हवा का रूख अचानक बदल गया है। परिणाम स्वरूप राज्य के अधिकांश प्रमुख शहरों में ठंड का असर कम हो गया है। राजधानी रायपुर में भी ठिठुरन भरी ठंड से राहत मिल गई है और न्यूनतम तापमान का ग्राफ भी धीरे-धीरे ऊपर चढ़ रहा है। दिन में जहां सूरज की धूप चुभने लगी है तो वहीं रात में भी ठंड का एहसास कुछ कम हो गया है। मौसम विभाग से जारी पूर्वानुमान के अनुसार कल हरियाणा इससे लगे पंजा, उत्तरी राज्यस्थान के ऊपरी हवा में बना चक्रवात आज कमजोर होकर समाप्त हो गया है। इधर ओडिशा के समुद्री इलाके में उठे तूफान के असर से हवा में आई नमी का असर आज भी देखने को मिला। आसमान में छाए हल्के बादल ने ठंड का असर काफी कम कर दिया है, वहीं वातावरण में व्याप्त नमी के असर से भी सर्द हवा का असर कम हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अभी मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। इधर आज सुबह राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान का आंकड़ा थोड़ा सा बढक़र 12.4 डिग्री पर पहुंच गया है। इसी तरह अंबिकापुर में 6.6, बिलासपुर में 10.0, पेण्ड्रारोड में 9.0 तथा वनांचल क्षेत्र जगदलपुर में न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री रिकार्ड किया गया है। 

रायपुर, 07 जनवरी । विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुपूरक बजट पेश करने के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्षी सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा कि इसमें कोई नया नहीं है। 
डा. सिंह ने कहा कि कांग्रेस जिन घोषणाओं-वादों के साथ सत्ता में आयी है उसे पूरा नहीं करके पहले दिन ही अपनी नीति व मंशा जाहिर कर दी है। डा. सिंह ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में जनता के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस जिन मुद्दों एवं योजनाओं के साथ आयी है अब उससे पलट रही है। डा. सिंह ने एक अफसर को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन काल में कांग्रेस लंबे समय तक जिस अधिकारी को हटाने के लिए प्रदर्शन करते रहे है अब उसी अधिकारी को पद पर बैठा दिया है। 

० आयोग में अब तक 41 स्वतंत्र व्यक्तियों और 21 पुलिस व सीआरपीएफ  के अधिकारियों का प्रतिपरीक्षण हो चुका है 
बिलासपुर, 07 जनवरी ।  बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर हुए नक्सली हमले के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री समेत अन्य को गवाही में बुलाने के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रस्तुत आवेदन को आयोग ने खारिज कर दिया है।
दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 4 अगस्त को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के न्यायिक आयोग ने फैसला सुरक्षित रखा था। कांग्रेस ने जस्टिस
कृष्ण आयोग की रिपोर्ट, नानावटी आयोग और सिक्ख दंगे के आयोग का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री, गृहमंत्री को बयान के लिए बुलाने की मांग की थी। बता दें कि जस्टिस कृष्ण आयोग ने मुंबई दंगे की जांच के दौरान महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री को तलब किया था। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर बस्तर की झीरम घाटी में 25 मई 2013 को नक्सलियों ने हमला किया था। घटना में 29 लोगों की जान गई थी। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए जस्टिस प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में झीरम आयोग का गठन किया गया था। आयोग में अब तक 41 स्वतंत्र व्यक्तियों और 21 पुलिस व सीआरपीएफ के अधिकारियों का प्रतिपरीक्षण हो चुका है कांग्रेस की तरफ से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने 25 जनवरी 2018 को झीरम आयोग में तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे, गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह, पूर्व सीएम डॉ.रमन सिंह और राज्य के गृहमंत्री ननकीराम कंवर को गवाह के रूप में बुलाने की मांग करते हुए आवेदन दिया था। कांग्रेस के आवेदन को आयोग ने खारिज कर दिया है।