नई दिल्ली । एफपीआई ने दिसंबर में भारत में बड़ी वापसी की है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार ने कहा, भले ही एफपीआई ने नवंबर में भारत में 9,000 करोड़ रुपये का निवेश किया, लेकिन वे नकदी बाजार में 368 करोड़ रुपये के विक्रेता रहे। दिसंबर में नकदी बाजार में बड़ी खरीदारी के साथ यह बदल गया है।
8 दिसंबर तक महीने में नकदी बाजार में खरीदारी 10874 करोड़ रुपये है। लेकिन दूसरों के बीच एमएससीआई ईएम इंडेक्स पुनर्संतुलन के कारण होने वाला वास्तविक प्रवाह बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार, 8 दिसंबर तक प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश सहित भारत में कुल निवेश 26,605 करोड़ रुपये है।
2024 के आम चुनावों के बाद राजनीतिक स्थिरता के संकेत, भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास गति, मुद्रास्फीति में कमी, अमेरिकी बांड पैदावार में लगातार गिरावट और ब्रेंट क्रूड में सुधार ने स्थिति को भारत के पक्ष में कर दिया है। आगे भी एफपीआई प्रवाह जारी रहने की संभावना है। एफपीआई उन अग्रणी बैंकों में खरीदार बन गए हैं, जहां वे विक्रेता रहे हैं। आईटी, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स जैसे सेगमेंट के लार्ज कैप में भी खरीदारी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है।

नई दिल्ली । राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने रत्नागिरि गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड में 35.47 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण का खुलासा नहीं करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के सीसीआई के आदेश पर रोक लगा दी है। एनसीएलएटी के आदेश के अनुसार, जुर्माने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि एनटीपीसी ने भारतीय स्टेट बैंक पर आहरित 10 लाख रुपये की टर्म डिपोजिट एडवाइस जमा की है, जो कुल जुर्माना राशि का 25 प्रतिशत है। मामले की सुनवाई अब 27 फरवरी, 2024 को होने की संभावना है।
एनटीपीसी ने सीसीआई के आदेश को एनसीएलएटी में चुनौती दी थी, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसलों पर एक अपीलीय प्राधिकरण है। एनसीएलएटी ने इस सप्ताह जारी अपने आदेश में सीसीआई को एनटीपीसी की अपील पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद एनटीपीसी को चार सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने की भी अनुमति दी गई है।
एनटीपीसी ने 2020 में अपने ऋणदाताओं से आरजीपीपीएल के इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया था। इस अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, आरजीपीपीएल में इसकी शेयर पूंजी 25.98 प्रतिशत से बढक़र 60.98 प्रतिशत की बहुमत हिस्सेदारी हो गई। सीसीआई ने एनटीपीसी को कारण बताने के लिए नोटिस भेजा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार, उद्यमों को उसी व्यवसाय में शामिल किसी अन्य उद्यम में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने से पहले इसकी अनुमति लेनी होती है।
हालांकि, एनटीपीसी ने कहा था कि आरजीपीपीएल में अतिरिक्त 35.47 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण आरजीपीपीएल के बकाया ऋण के निपटान के लिए समाधान योजना का एक हिस्सा था। इसके अलावा, उस लेनदेन का अंतिम लक्ष्य इक्विटी शेयर या नियंत्रण हासिल करना नहीं था, बल्कि आरजीपीपीएल के ऋण का निपटान करना था। एनटीपीसी ने यह भी तर्क दिया कि उसने कोई अतिरिक्त अधिकार हासिल नहीं किया है और लेनदेन के पूरा होने पर भी उसे गेल और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के साथ आरजीपीपीएल में संयुक्त नियंत्रण प्राप्त है। हालांकि, इस याचिका को सीसीआई ने खारिज कर दिया था।

गांधीनगर । 2024 की पहली छमाही के लिए निर्धारित 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024, 12 दिसंबर को सूरत चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) में एक प्री-इवेंट कार्यक्रम के साथ शुरू होगा। यह आयोजन आभूषण और रत्न क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसका विषय आभूषण, रत्न और गुजरात , उज्ज्वल भारत के लिए पुनर्जागरण होगा।
यह सेमिनार राष्ट्रीय और वैश्विक वक्ताओं, उद्योगपतियों और अन्य हितधारकों के लिए विकसित भारत ञ्च 2047 पहल में गुजरात के आभूषण और रत्न क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इस कार्यक्रम में गृह और पुलिस आवास, उद्योग और सांस्कृतिक गतिविधियों के मंत्री हर्ष सांघवी, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ गुजरात (एसोचैम गुजरात) के अध्यक्ष चिंतन ठाकर शामिल होंगे। विकसित भारतञ्च2047 सेमिनार में तीन तकनीकी सत्र होंगे।
पहले सत्र, बिल्डिंग ब्रिलिएंस : 2047 एंड बियॉन्ड के लिए गुजरात का विजन में पैनल चर्चाएं होंगी, जिसमें जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, भारत की प्रबंध निदेशक (पूर्व) निरूपा भट्ट सहित अन्य लोग शामिल होंगे। दूसरा सत्र, रीइमेजिनिंग जी एंड जे : ए विजन फॉर गुजरात्स टेक-पावर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, आभूषण और रत्न क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर केंद्रित होगा।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अहमदाबाद के निदेशक प्रवीण नाहर इस पैनल चर्चा का नेतृत्व करेंगे। अंत में लैब ग्रोन डायमंड्स : ए विजनरी जर्नी फॉर गुजरात्स नेक्स्ट थीम के तहत तीसरा सत्र होगा, जिसमें प्रयोगशाला में विकसित डायमंड सेक्टर और गुजरात के भविष्य में इसकी संभावनाओं पर चर्चा होगी। चर्चा में ग्रीनलैब डायमंड्स के पार्टनर स्मिट पटेल और एएलटीआर क्रिएटेड डायमंड्स और जे’ईवीएआर के सीईओ स्नेहल पटेल जैसी प्रमुख हस्तियों की भागीदारी शामिल होगी।

सैन फ्रांसिस्को । एंड्रॉइड के लिए आईमैसेज सॉल्यूशन बीपर मिनी को यूजर्स के लिए ब्लॉक किए जाने के बाद, एप्पल ने कहा है कि उन्होंने आईमैसेज तक एक्सेस प्राप्त करने के लिए फेक क्रेडेंशियल्स का फायदा उठाने वाली टेक्निक को ब्लॉक कर यूजर्स की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। बीपर मिनी ऐप यूजर्स को सीधे अपने एंड्रॉइड डिवाइस से ब्लू-बबल आईमैसेज भेजने की अनुमति देता है। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से ऐप में तकनीकी समस्याओं के कारण यूजर्स ब्लू बबल मैसेज भेजने और प्राप्त करने में असमर्थ थे।
एप्पल ने एक बयान में कहा कि हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को इंडस्ट्री-लिडिंग प्राइवेसी और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के साथ बनाते हैं जो यूजर्स को उनके डेटा पर कंट्रोल देने और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन की गई हैं। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, हमने आईमैसेज तक एक्सेस हासिल करने के लिए फेक क्रेडेंशियल्स का फायदा उठाने वाली टेक्निक को ब्लॉक कर अपने यूजर्स की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं।
इन टेक्निक ने यूजर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न किए, जिनमें मेटा डेटा एक्सपोजर और अनवांटेड मैसेज, स्पैम और फिशिंग अटैक को सक्षम करने की क्षमता शामिल है। एप्पल ने कहा, हम अपने यूजर्स की सुरक्षा के लिए भविष्य में भी अपडेट करना जारी रखेंगे।
बीपर मिनी एप्पल की अपनी पुश नोटिफिकेशन सर्विस के जरिए आईमैसेज से कनेक्ट करने के लिए एक कस्टम-बिल्ड सर्विस का उपयोग करता है। स्टार्टअप ने दावा किया कि उनकी प्रक्रिया एन्क्रिप्शन या प्राइवेसी से कोई समझौता किए बिना काम करती है। बीपर मिनी के संस्थापक एरिक मिगिकोव्स्की ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एप्पल उनके ऐप को क्यों ब्लॉक करेगा।
उन्होंने कहा, अगर एप्पल वास्तव में अपने आईफोन यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी की परवाह करता है, तो वह उस सर्विस सेवा को क्यों बंद करेंगे जो उनके यूजर्स को असुरक्षित एसएमएस का उपयोग करने के बजाय एंड्रॉइड यूजर्स को एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजने में सक्षम बनाती है? 

नई दिल्ली। ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जेरोधा के संस्थापक नितिन और निखिल कामथ ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुआवजे के रूप में सामूहिक रूप से 195.4 करोड़ रुपये की कमाई की। एनट्रैकर की एक रिपोर्ट के अनुसार, जेरोधा के सह-संस्थापकों और निदेशकों ने अपने वार्षिक पारिश्रमिक के रूप में प्रत्येक को 72-72 करोड़ रुपये लिए।
रिपोर्ट में कहा गया है, वित्त वर्ष 2021-22 में, जेरोधा के बोर्ड ने अपने तीन निदेशकों में से प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये तक के पारिश्रमिक को मंजूरी देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, जेरोधा के लिए कर्मचारी लाभ लागत वित्त वर्ष 2021-22 में 459 करोड़ रुपये की तुलना में 35.7 प्रतिशत बढक़र 623 करोड़ रुपये हो गई।
कंपनी ने निदेशकों सहित कर्मचारियों को कुल 380 करोड़ रुपये का वेतन दिया।
कंपनी का मूल्य अब 3.6 अरब डॉलर है।
निखिल कामथ हाल ही में 37 साल की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के अरबपति बने।
फोर्ब्स की भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की ताजा सूची के अनुसार, भाई नितिन और निखिल कामथ 5.5 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर लोगों में 40वें स्थान पर थे।
कामथ ब्रदर्स ने 2010 में जेरोधा की स्थापना की, जिसने शून्य-लागत इक्विटी निवेश में क्रांति ला दी।
जेरोधा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 6,875 करोड़ रुपये का राजस्व और 2,907 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में राजस्व और लाभ में क्रमश: 38.5 प्रतिशत और 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
वित्त वर्ष 2022 में कंपनी ने 4,964 करोड़ रुपये का राजस्व और 2,094 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था।

सैन फ्रांसिस्को। अमेरिकी न्यायाधीश ने नौ हजार महिलाओं को वर्ग-कार्रवाई मुकदमे के जरिए एंटरटेनमेंट जायंट डिज्नी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है, जिसमें वेतन असमानता का आरोप लगाया गया था।
इस मुकदमे में डिज्नी की महिला कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्होंने 2015 से कैलिफोर्निया में कंपनी के लिए उपाध्यक्ष के स्तर से नीचे नॉन-यूनियन पद पर काम किया था।
इन महिला कर्मचारियों ने डिज्नीलैंड होटल और थीम पार्क, क्रूज लाइन, डिज्नी फिल्म और टीवी स्टूडियो, एबीसी, मार्वल, लुकासफिल्म और अन्य यूनिट्स में काम किया था।
वादी के वकील लोरी एंड्रस ने कहा, डिज़्नी चार सालों से इन महिलाओं को उनकी नापसंद का काम करने पर जोर दे रहा है। उन्हें अपनी नौकरी से प्यार है। उन्हें ब्रांड पसंद है, लेकिन वे चाहते हैं कि कार्यस्थल पर उनका वैसा ही सम्मान और व्यवहार किया जाए जैसा अन्य कंपनियों में किया जाता है।
यह मुकदमा कैलिफोर्निया के समान वेतन अधिनियम के तहत अब तक का सबसे बड़ा प्रमाणित मुकदमा है। न्यायाधीश एलीहू एम. बर्ले ने डिज़्नी की उन दलीलों को खारिज कर दिया कि मामला इतना लंबा था कि इसे संभालना मुश्किल था।
डिज़्नी ने कहा कि वह समान वेतन अधिनियम के दावों पर अदालत के फैसले से निराश है और विकल्पों पर विचार कर रहा है। दोनों पक्षों ने लैंगिक वेतन अंतर को साबित करने या अस्वीकार करने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एंड्रस ने कहा कि महिलाओं के लिए शुरुआती वेतन पुरुषों की तुलना में दो प्रतिशत कम है। अगले साल अक्टूबर से कुछ समय पहले सुनवाई होने की उम्मीद है।