नई दिल्ली  । भारत सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और सप्लाई चेन के स्थानीयकरण पर जोर दे रही है। सरकार का टारगेट है कि 2030 तक देश में बिकने वाले 30प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक हों। बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है, हमारा अनुमान है कि टाटा और जेएसडब्ल्यू ग्रुप अकेले ही आने वाले दशक में इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन सामग्री बनाने में 30 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करेंगे, जिसमें से लगभग 10 अरब डॉलर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया (एसएसईए) में होगा।
दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के रूप में भारत के पास अपार संभावनाएं हैं। विशाल बाजार है जो ईवी से जुड़े निवेश को आकर्षित करता है।
समय के साथ भारत में ईवी अपनाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी क्योंकि ऐसे मॉडल लॉन्च किए जाएंगे जो आईसीई मॉडल की कीमतों के अनुरूप होंगे और इसके साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होगा।
रिपोर्ट में कहा गया है, हमारा यह भी मानना है कि हाइब्रिड और सीएनजी से चलने वाले वाहन, हल्के वाहन और यात्री वाणिज्यिक वाहन सेगमेंट मं। ईवी के साथ-साथ महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी हासिल करेंगे।
सरकार ने हाल ही में पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की है, जिसका वित्तीय परिव्यय दो वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये है।
पीएम ई-ड्राइव योजना ईवी अपनाने में तेजी लाने और देश भर में महत्वपूर्ण चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में आईसीई से ट्रांजिशन प्योर इलेक्ट्रिफिकेशन के बजाय दूसरे वैकल्पिक फ्यूल की ओर होगा। आयात और विदेशी निवेश पर सरकार की नीतियां भारत के वाहन इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
भारत कोरियाई कंपनियों हुंडई मोटर और किआ के लिए लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। जो संयुक्त रूप से भारत में दूसरे सबसे बड़े कार निर्माता के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। भारतीय बाजार (वर्ष 2023 में) इस समूह की वैश्विक बिक्री मात्रा का 12 प्रतिशत हिस्सेदार था।
हुंडई भारत में निवेश की योजना पर काम कर रहा है, जिसमें लोकल ईवी उत्पादन को भी शामिल किया गया है। कंपनी भारत में बना अपना पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल जनवरी 2025 में पेश करेगी।
कंपनी ने हाल ही में भारत में आईपीओ पेश किया है। इससे प्राप्त राशि का एक हिस्सा कंपनी के विकास को आगे बढ़ाने और बाजार में उत्पाद सुधार के लिए किया जाएगा।
रिपोर्ट में कहा गया है, हमारा मानना है कि टाटा मोटर्स के पास अपने क्रेडिट मेट्रिक्स में ईवी निवेश करने के लिए पर्याप्त वित्तीय गुंजाइश है। सितंबर 2024 में, फर्म ने दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में एक नए ईवी प्लांट में लगभग 1 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना की घोषणा की।
इसकी मूल कंपनी टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर-पश्चिमी राज्य गुजरात में 20 गीगावाट घंटे की शुरुआती क्षमता वाले लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में निवेश की भी घोषणा की है। यह प्लांट उस क्षेत्र में ईवी सप्लाई चेन के विकास में मददगार होगा।
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि प्रमुख कार निर्माता अगले कुछ वर्षों में दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उत्पादन पर 20 अरब डॉलर से अधिक खर्च करेंगे।

नई दिल्ली  । भारतीय उद्योग जगत अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत का स्वागत कर रहा है। भारतीय उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने बुधवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप की नीतियां न केवल अमेरिका के लिए बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था, खासकर भारत के लिए भी सफल साबित होंगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रंप के फिर से सत्ता में आने के बाद भारत-अमेरिका व्यापार का दायरा अगले स्तर तक बढ़ जाना चाहिए।
पीएचडीसीसीआई के मुख्य अर्थशास्त्री और उप महासचिव डॉ. एसपी शर्मा ने आईएएनएस से कहा कि ट्रंप की जीत एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था करीब 30 ट्रिलियन डॉलर के आकार के साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
शर्मा ने कहा, हमारे निवेश परिदृश्य एक नए स्तर तक बढ़ेंगे, क्योंकि हमें ट्रंप से काफी उम्मीदें हैं, जो हमेशा द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं। आने वाले समय में द्विपक्षीय व्यापार के फलने-फूलने की उम्मीद है।
उद्योग जगत को ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी कंपनियों के साथ ऊर्जा, आईटी और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में मजबूत सहयोग की उम्मीद है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका वार्षिक व्यापार 190 बिलियन डॉलर से अधिक है। दोनों देशों के बीच सेवाओं का व्यापार 2018 में 54.1 बिलियन डॉलर से 30.3 प्रतिशत बढक़र 2024 में अनुमानित 70.5 बिलियन डॉलर हो गया।
अमेरिका भारतीय वस्तुओं के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, जिसमें प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे सेक्टर शामिल है।
चॉइस ब्रोकिंग के सहायक उपाध्यक्ष जथिन कैथावलप्पिल के अनुसार, ट्रम्प के सत्ता में वापस आने से वैश्विक बाजारों में अमेरिका के नए प्रभुत्व का मंच तैयार होगा। सेक्ट्रल फ्रंट पर, ट्रम्प की जीत चीन+1 रणनीति को प्रोत्साहित करेगी, जिससे ऑटो सहायक जैसे भारतीय सेक्टर को लाभ हो सकता है, हालांकि भारतीय कंपनियों को पूरा लाभ उठाने के लिए स्थानीय अमेरिकी परिचालन में निवेश करने की आवश्यकता हो सकती है।
कैथावलप्पिल ने कहा, ट्रम्प की ऊर्जा नीतियों से वैश्विक तेल की कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे भारत को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई दी और कहा कि वह भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उनके साथ सहयोग को नया रूप देने के लिए तैयार हैं।

राजस्थान  । भारत में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। साल 2030 तक भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। कुल 28,617 मेगावाट क्षमता के साथ, राजस्थान अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत में दूसरे स्थान पर है। 
पश्चिमी राजस्थान, अपने विशेष भौगोलिक और पर्यावरणीय लाभों के चलते, इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इस क्षेत्र में थार रेगिस्तान की विशाल बंजर भूमि, प्रचुर धूप और तेज़ हवाएं सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपयुक्त हैं, जिससे यह क्षेत्र देश की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। 
अदाणी सोलर एनर्जी बाड़मेर वन लिमिटेड इसी दिशा में योगदान करते हुए, फतेहगढ़ तहसील के गाले की बस्ती गांव में 600 मेगावाट सौर परियोजना के लिए 9.63 एकड़ (लगभग 24 बीघा) भूमि -इब्राहिम खान, इमाम खान और गोरधन खान - पुत्र मगन खान से सब स्टेशन बनाने के लिए खरीदी है। यह भूमि पूर्णत: गैर-खेती योग्य है। इस सब स्टेशन के लिए किसी भी प्रकार के धार्मिक पेड़ व वनस्पति को काटा नहीं जा रहा है। यह भूमि न तो ओरण है और न ही गौचर है। यह निखालिस बंजर भूमि है। 
परियोजना की स्थापना के दौरान, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा निर्माण कार्य में रुकावटें उत्पन्न की गईं और कर्मचारियों को शारीरिक क्षति पहुंचाने की धमकी दी गई। जिसके चलते अदाणी समूह को प्रशासन की मदद लेकर काम करना पड़ रहा है। परंतु असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार बाधाएँ उत्पन्न की जा रही है। 
अदाणी समूह का उद्देश्य, पश्चिमी राजस्थान में ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। कंपनी सभी कार्यों को कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। अदाणी समूह की यह पहल न केवल पश्चिमी राजस्थान, बल्कि पूरे भारत के लिए ऊर्जा स्वावलंबन और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हैदराबाद  । रेलवे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी खास पहचान बनाने वाली कंपन बारसील (बालाजी रेल रोड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड) को तेलंगाना सरकार ने सर्वोत्तम सेवा कंपनी पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार मध्यम उद्योग श्रेणी में कंपनी के उत्कृष्ट योगदान के लिए तेलंगाना के आईटी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीधर बाबू द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मान राजस्थान की माटी से उभरी कंपनी के लिए गर्व का अवसर है, जिसने देश-विदेश में अपनी श्रेष्ठ सेवाओं से पहचान बनाई है। चार दशक पहले स्थापित हुई बारसील ने अपनी नवीनता, सटीकता और गुणवत्ता के दम पर 22 से अधिक देशों में सफलतापूर्वक परियोजनाओं का संचालन कर एक अद्वितीय मुकाम हासिल किया है। इस पुरस्कार ने बारसील की टीम के समर्पण और मेहनत को सम्मानित किया है और कंपनी की गुणवत्ता और ग्राहक सेवा में उसके संकल्प की पुष्टि की है। 
बारसील के प्रबंध निदेशक सुनील श्रीवास्तव ने इस पुरस्कार को कंपनी की टीम के सामूहिक प्रयास का प्रतीक बताया और कहा, यह पुरस्कार हमारे प्रयासों और गुणवत्ता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारी टीम की मेहनत और नवाचार ने हमें इस उपलब्धि तक पहुंचाया है। 
उन्होंने कहा कि बारसील ने एशिया, अफ्रीका और अन्य वैश्विक क्षेत्रों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डिज़ाइन, निर्माण, प्रोजेक्ट प्रबंधन और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में इसकी विशेषज्ञता ने इसे रेलवे कनेक्टिविटी में एक नए दृष्टिकोण के रूप में उभारा है। बारसील भविष्य में भी उत्तम समाधान प्रदान करते हुए नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 
तेलंगाना सरकार द्वारा दिए गए इस सम्मान से प्रेरित होकर बारसील नई ऊंचाइयों को छूने और रेलवे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नए मापदंड स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पुरस्कार न केवल पिछले कार्यों का सम्मान है, बल्कि भविष्य की ओर एक नई प्रेरणा भी है। 
बालाजी रेलरोड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (बारसील) का मुख्यालय हैदराबाद में है और यह एक प्रमुख रेलवे इंजीनियरिंग सलाहकार कंपनी है। डिज़ाइन, निर्माण और प्रोजेक्ट प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ, बारसील ने 22 देशों में अपने सफल प्रोजेक्ट्स के जरिए वैश्विक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में नवाचार और गुणवत्ता का प्रतीक स्थापित किया है।

मुंबई  । अमेरिकी फेड की ब्याज दर कटौती भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए सकारात्मक मानी जा रही है। बाजार विशेषज्ञों ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी फेड द्वारा इस साल लगातार दूसरी बार ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए एक अच्छा संकेत है। अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में कटौती के बाद इसे 4.75 प्रतिशत कर दिया।
अमेरिकी मैक्रो इंडीकेटर्स को देखते हुए यह पहले से उम्मीद की जा रही थी कि इस बार भी अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की जाएगी।
एंजेल वन वेल्थ के एक के अनुसार, भारत खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी का सामना कर रहा है और विकास की संभावनाएं भी कम हैं। आरबीआई भी विकास, मुद्रास्फीति और मुद्रा की चाल के बीच दुविधा की स्थिति का सामना कर रहा है। इस लिहाज से, घरेलू ब्याज दरों में कटौती से मदद मिलेगी।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस सप्ताह कहा कि हालांकि केंद्रीय बैंक ने विकास को बढ़ावा देने के लिए नरम तटस्थ मौद्रिक नीति की ओर रुख किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ब्याज दरों में कटौती तुरंत होगी।
उन्होंने कहा, रुख में बदलाव का मतलब यह नहीं है कि अगली मौद्रिक नीति बैठक में दरों में कटौती होगी,
उन्होंने आगे कहा कि मुद्रास्फीति के लिए अभी भी महत्वपूर्ण जोखिम हैं और इस स्तर पर दरों में कटौती बहुत जोखिमपूर्ण होगी।
आरबीआई ने अपनी हालिया मौद्रिक नीति समीक्षा में, लगातार 10वीं बैठक के लिए ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया, लेकिन अपनी मौद्रिक नीति के रुख को तटस्थ जरूर कर दिया।
इस बीच, फेड द्वारा इस वर्ष 25 आधार अंकों की यह लगातार दूसरी कटौती डोनाल्ड ट्रम्प की चुनावी जीत और बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा दरों में कटौती जैसे बड़े इवेंट के बाद देखी जा रही है।
सैमको सिक्योरिटीज के मार्केट पर्सपेक्टिव्स और रिसर्च के प्रमुख अपूर्व शेठ ने कहा कि फेड प्रमुख को मुद्रास्फीति को जल्द ही 2 प्रतिशत के लक्ष्य पर वापस लाने की उम्मीद है, इसलिए प्रतिबंधों से जुड़ी नीति की आवश्यकता नहीं है।
बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है और यह 4.335 प्रतिशत के निशान से नीचे आ गई है। शेठ ने कहा कि भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए यह सकारात्मक संकेत है।
उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बाजार को आगे चलकर ब्याज दरों में धीमी कटौती की उम्मीद है और शायद मुद्रास्फीति बढऩे की भी संभावना है।

नई दिल्ली  । टाटा पावर ने ऐलान किया कि कंपनी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईए) के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत कंपनी सोलर और विंड एनर्जी की आपूर्ति के लिए 550 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर जरूरी स्मार्ट एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी।  
इस एग्रीमेंट के तहत टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड 10.8 मेगावाट एनर्जी एनआईए को आपूर्ति करेगी।
टाटा पावर की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कंपनी ड्राई यूटिलिटीज को विकसित करेगी। इसमें जरूरी इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर और 25 वर्षों तक संचालन एवं ऑपरेशन शामिल है, जिससे एयरपोर्ट की स्मार्ट एनर्जी जरूरतों को पूरा किया जा सके।
टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (टीपीटीसीएल) इस साझेदारी में सबसे आगे होगी, संपूर्ण रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो इंटरफेस का प्रबंधन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि एनआईए की स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को एक व्यापक पावर खरीद समझौते (पीपीए) के माध्यम से पूरा किया जाए।
टाटा पावर के एमडी और सीईओ, प्रवीर सिन्हा ने कहा कि टाटा पावर को रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साझेदारी करने पर गर्व है। जैसे-जैसे राष्ट्र अपने एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, हम क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्रदान करके इस कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। यह सहयोग नेट जीरो एयरपोर्ट्स के विकास का समर्थन और लाखों भारतीयों को सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे देश हरित भविष्य की ओर तेजी से बढ़ेगा।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ क्रिस्टोफ श्नेलमैन ने कहा, टाटा पावर के साथ साझेदारी हमारी सस्टेनेबिलिटी यात्रा में एक बड़ा कदम है। रिन्यूएबल से हमारी आधे से अधिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करके, हम अधिक सस्टेनेबल भविष्य की दिशा में निर्णायक कदम उठा रहे हैं। यह समझौता नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पर्यावरण के प्रति जागरूक एयरपोर्ट परिचालन में अग्रणी बनाने के हमारे दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।