नई दिल्ली । फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक बिन्नी बंसल एक नया स्टार्टअप ओप्पडोर लेकर आए हैं, जो ई-कॉमर्स कंपनियों को एंड-टू-एंड समाधान प्रदान कर वैश्विक स्तर पर परिचालन का विस्तार करने में मदद करेगा। एक मीडिया रिपोर्ट में ये बात कही गयी।
फाइलिंग के अनुसार, कंपनी सिंगापुर में पंजीकृत है और इसकी स्थापना मई 2021 में हुई थी। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, ओप्पडोर को पहले थ्री स्टेट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।
ओप्पडोर सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया में ई-कॉमर्स बिजऩेस को टारगेट करेगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वेबसाइट पर अभी तक भारत का उल्लेख नहीं है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, ओप्पडोर सेवाओं का एक व्यापक समूह है।
इसमें कहा गया है कि ओप्पडोर की सेवाएँ किसी ब्रांड के जन्म से लेकर उसके बाहर निकलने तक के पूरे जीवनचक्र का विस्तार करती हैं। इसलिए, हम पूरी तरह से प्रबंधित परिचालन और व्यावसायिक सलाहकार सेवाएं दोनों प्रदान करते हैं।
वेबसाइट में यह भी उल्लेख किया गया है, ओप्पडोर पूरी तरह से प्रबंधित अमेज़ॅन सेवाएं प्रदान करता है जिसका मकसद वैश्विक स्तर पर कई क्षेत्रों में आपके निजी लेबल ब्रांडों का विस्तार करना है।
इसमें कहा गया है, केवल एक या दो अमेज़ॅन क्षेत्रों में बिकने वाले ब्रांडों की तुलना में बहु-क्षेत्रीय उपस्थिति वाले ब्रांड 3 गुना अधिक बिके।
थ्री स्टेट वेंचर्स बंसल की सिंगापुर स्थित उद्यम पूंजी फर्म है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि फर्म ने भारत में विभिन्न फर्मों का समर्थन किया है, जिनमें क्योरफूड्स, स्केपिया और अन्य शामिल हैं।
पिछले साल, बंसल ने फ्लिपकार्ट में अपनी शेष हिस्सेदारी बेच दी और इससे करीब 1.5 बिलियन डॉलर कमाए।
बिन्नी ने सचिन बंसल के साथ 2018 में फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट को लगभग 16 बिलियन डॉलर में बेच दिया था। बिन्नी ने एको, एथर एनर्जी, क्योरफूड्स, कल्टफिट, ब्राइटचैम्प्स, अनएकेडमी, युलु और अन्य जैसे लगभग 60 स्टार्टअप का समर्थन किया है।

लखनऊ । महाकुंभ-2025 से पहले उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी है। देश के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेस-वे को साल के अंत तक संचालित करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीडा के अधिकारियों को दिये हैं।
एक अधिकारी ने बताया कि गंगा एक्सप्रेस-वे की प्रस्तावित लंबाई 594 किमी है, जो मुम्बई-नागपुर एक्सप्रेस-वे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे बनने जा रहा है। वहीं, भारत के टॉप 10 लंबे एक्सप्रेस-वे में भी प्रदेश के चार एक्सप्रेस-वे पहले से ही अपना स्थान बनाए हुए हैं। गंगा एक्सप्रेस-वे के संचालन के साथ ही शीर्ष 10 में यूपी के 5 एक्सप्रेस-वे शामिल हो जाएंगे।
हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यदायी एजेंसी यूपीडा के अधिकारियों के साथ इस संबंध में गहन बैठक करते हुए हर हाल में साल के अंत तक गंगा एक्सप्रेस-वे को संचालित करने के निर्देश दिये हैं। 2025 में महाकुंभ से पहले ही इस बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेस-वे को शुरू कर दिया जाएगा।
प्रदेश को पूरब से पश्चिम तक जोड़ते हुए ये एक्सप्रेस-वे 12 जिलों के 518 गांवों से होकर गुजरेगा। इसके बाद मेरठ से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक की दूरी को महज कुछ घंटों में ही तय किया जा सकेगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ-बुलंदशहर (एनएच 334) पर बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज में एनएच-19 पर जूडापुर दादू गांव के समीप समाप्त होगा। 7,467 हेक्टेयर भूमि पर तैयार होने वाले इस एक्सप्रेस-वे परियोजना की लागत 36,230 करोड़ रुपए है।
अधिकारी के अनुसार गंगा एक्सप्रेस-वे को शुरुआत में छह लेन, जबकि आगे चलकर आठ लेन में विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है। इसकी डिजाइन स्पीड 120 किमी प्रतिघंटा होगी। एक्सप्रेस-वे पर विभिन्न स्थानों पर 9 जनसुविधा परिसरों को विकसित किया जाएगा। वहीं, दो स्थानों पर मुख्य टोल प्लाजा (मेरठ और प्रयागराज) जबकि रैम्प टोल प्लाजा 15 स्थानों पर प्रस्तावित हैं।
इसके अलावा गंगा नदी पर (960 मीटर) और रामगंगा नदी पर (720 मीटर) जैसे बड़े सेतु का निर्माण भी होना है। यही नहीं शाहजहांपुर के जलालाबाद तहसील के पास 3.50 किमी लंबे हवाई पट्टी का भी निर्माण होगा। गंगा एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट के दौरान चार प्रमुख विभागों से मिलने वाली 153 अनापत्तियां में से 141 को प्राप्त कर लिया गया है।
इनमें एनएचएआई/पीडब्लूयडी से 48 में से 44, रेलवे से 7 में से 7, सिंचाई विभाग से 88 में से 82 और फ्यूल पाइपलाइन से 10 में से 8 अनापत्तियां प्राप्त कर ली गई हैं। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण में मेसर्स आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स अडाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं।

बीकानेर । बीकानेर मे पिछले 22वर्षो से  ऑफीस व डिजीटल तकनीक उत्पाद उपलब्ध करवाने वाले प्रतिष्ठान अपने नये पुराने उपभोक्ताओं को आधुनिक तकनीक के डिजीटल मल्टीफंक्शन प्रिंटर, इंटरएक्टिव डिस्पले, डीजिटल डुप्लिकेटर, पीवीसी कार्ड प्रिंटर, इलैक्ट्रॉनिक केश रजिस्टर, बिलिंग मशीन, एयर प्युरिफायर सहित ढेर सारे उत्पादों के वैरियंट, उपलब्धता के साथ लागत के बारे मे एक दिवसीय प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूक करेगा।
इस सम्बंध में टेलेकॉपियर्स प्रतिष्ठाने के शरद कालरा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा प्रतिष्ठान शार्प, ट्रूकाउंट, इवॉलिस और रिजो जैसी विश्वस्तरीय कम्पनीयों का बीकानेर क्षेत्र मे डिस्टीव्यूटर व सर्विस प्रोवाइडर है और इन कम्पनियों के उत्पादों की सामुहिक प्रदर्शनी शनिवार, 23दिसम्बर को रानी बाजार स्थित उत्सव रेस्टोरेंट में सुबह 11 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित करेंगेंं।
प्रतिष्ठान के मनीष कालरा ने बताया कि  इस प्रदशर्ननी का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को समृद्ध, सुरक्षित, और अद्वितीय कार्यालय स्वचालन समाधान प्रदान करना है, ताकि वे नवीनतम तकनीकी सुधारों के साथ अपने व्यापार को उच्चतम स्तर पर ले जा सकें। इसमें हमने बहुत सारे ब्रांड्स मिलाकर एक नियमित जरूरत के उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे है, जिससे बीकानेर के छोटे बड़े उद्यमियों को व्यापार में नईं उँचाइयों की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाने का अद्वितीय मौका मिले।
इस प्रदर्शनी में आने वाले उद्यमियों को विभिन्न विषयों पर टेलेकॉपियर्स के साथ संपर्क करने और इनके उत्पादों के सुविधाओं को सीधे रूप से अनुभव करने का अनूठा अवसर मिलेगा। इसमें विशेष रूप से शामिल होने वाले ब्रांड्स का परिचय, लाइव डेमो, और उद्यमियों के सवालों का प्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया जायेगा।
शनिवार 32 दिसम्बर को सुबह 11 बजे से सायं 5 बजे तक रानी बाजार के उत्सव रेस्टोरेंट में होने वाले इस विशेष डिजीटल उत्पाद प्रदर्शनी में शार्प, ट्रूकाउंट, इवॉलिस और रिजो कंपनियों के आधुनिक तकनीक के डिजीटल मल्टीफंक्शन प्रिंटर, इंटरएक्टिव डिस्पले, डीजिटल डुप्लिकेटर, पीवीसी कार्ड प्रिंटर, इलैक्ट्रॉनिक केश रजिस्टर, बिलिंग मशीन, एयर प्युरिफायर  जैस कईं अन्य उत्पाद प्रदर्शनी के दौरान विजिटर्स के समक्ष रखें जायेंगें और इस दौरान आगंतुकों को टेलेकॉपियर्स प्रतिष्ठान के साथ इन उत्पादों से जुड़े प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष किये जाने वाले व्यवसायों पर चर्चा करने का भी अवसर मिलेगा।
प्रतिष्ठान संचालक कालरा बंधुओं ने कहा कि यह प्रदर्शनी, राजकीय कार्यालयों, प्रिंटिग क्षेत्र के व्यवसाइयों, फोटोग्राफर्स, फोटोस्टेट दुकानदारों, मीडिया कर्मियों, रिटेल काउंटर संचालित करने वालों के लिये विशेष अवसर होगा वहीं आम घरेलु उपभोक्तओं के लिये भी गृह सुरक्षा  उपकरणों सहित उन्य उपयोगि उत्पादों की जानकारी भी लाइव डेमो और उपलब्ध डिस्काउंट की जानकारी भी एक जगह ही मिल जायेगी।

नई दिल्ली   । देश में वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का कुल उत्पादन 115 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान मोबाइल फोन (50 अरब डॉलर से अधिक) का होगा। सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) रविवार को यह अनुमान जारी किया। वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में अप्रैल से दिसंबर तक देश ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें मोबाइल फोन विनिर्माण का 44 अरब डॉलर का बड़ा योगदान है।
गहन विनिर्माण और स्थानीयकरण पर मजबूत फोकस के साथ मोबाइल फोन उद्योग पीसीबीए, चार्जर, बैटरी पैक, केबल आदि में लगभग आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल करने में सक्षम रहा है। देश अन्य वैल्यू चेन वस्तुओं के स्थानीयकरण की ओर भी बढ़ रहा है और मैकेनिक्स, डाई कट पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले असेंबली आदि के स्थानीयकरण में पर्याप्त निवेश किया गया है।
आईसीईए के अध्यक्ष पंकज मोहिन्द्रू ने कहा, हमारा ध्यान मुख्य रूप से दुनिया के लिए विनिर्माण पर होना चाहिए कोई भी अर्थव्यवस्था या क्षेत्र अपने देश के लिए एक विशाल निर्यात आधार बनाए बिना महान नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा, यह सही समय है कि मोबाइल फोन विनिर्माण क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) उद्योग के अन्य क्षेत्रों जैसे आईटी हार्डवेयर, वियरेबल्स एंड हियरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक घटकों आदि में दोहराया जाना चाहिए।
सरकार ने 2025-26 तक 300 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 100 अरब डॉलर निर्यात से आने की उम्मीद है। इसमें अकेले मोबाइल फोन के निर्यात में 50 अरब डॉलर से अधिक का योगदान होने का अनुमान है। आईसीईए ने कहा, भविष्य भी आशाजनक है। कुल 17 हजार करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय और वैल्यू चेन विकास पर स्पष्ट फोकस के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 निश्चित रूप से प्रभावशाली परिणाम देगा।

नई दिल्ली ,02 जनवरी ।  मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने नए आईटी नियम 2021 का पालन नहीं करने पर नवंबर 2023 में भारत में 71 लाख से अधिक अकाउंट बैन कर दिए। 1-30 नवंबर के बीच कंपनी ने 71,96,000 अकाउंट्स बैन कर दिए। व्हाट्सएप ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा कि यूजर्स की किसी भी रिपोर्ट से पहले, इनमें से लगभग 19,54,000 खातों पर सक्रिय रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था।
देश में 500 मिलियन से अधिक यूजर्स वाले सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को नवंबर में देश में रिकॉर्ड 8,841 शिकायत प्राप्त हुईं और सिर्फ छह पर कार्रवाई की गई। अकाउंट्स एक्शनड उन रिपोर्टों को दर्शाता है जहां व्हाट्सएप ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की और कार्रवाई करने का मतलब या तो किसी खाते पर प्रतिबंध लगाना है या परिणामस्वरूप पहले से प्रतिबंधित खाते को बहाल करना है।
कंपनी के अनुसार, इस उपयोगकर्ता सुरक्षा रिपोर्ट में प्राप्त उपयोगकर्ता शिकायतों और व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप की अपनी कार्रवाइयों का विवरण शामिल है। लाखों भारतीय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए, केंद्र ने हाल ही में शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) लॉन्च की है जो सामग्री और अन्य मुद्दों के संबंध में उनकी चिंताओं को देखती है।
नवगठित पैनल, बिग टेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए देश के डिजिटल कानूनों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई अपील पर गौर करेगा। व्हाट्सएप ने कहा, हम दुरुपयोग को रोकने और मुकाबला करने में एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं के बीच एक लीडर हैं। हमारी सुरक्षा सुविधाओं और नियंत्रणों के अलावा हम इन प्रयासों की निगरानी के लिए कानून प्रवर्तन ऑनलाइन सुरक्षा और प्रौद्योगिकी विकास में इंजीनियरों, डेटा वैज्ञानिकों, विश्लेषकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों की एक टीम को नियुक्त करते हैं।

मुंबई ,02 जनवरी ।  मुकेश अंबानी को देश का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में रिलायंस जियो का बड़ा हाथ रहा है। रिलायंस जियो ने पहले देश में 4जी और फिर 5जी टेलीकॉम सर्विस को रिवोल्युशनाइज करके रख दिया। अब रिलायंस जियो ने एक और जबरदस्त प्लान बनाया है। कंपनी लोगों को सीधे सैटेलाइट के माध्यम से बात करने की सुविधा देगी। रिलायंस जियो को बहुत जल्द सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशंस सर्विस शुरू करने के अधिकार मिल सकते हैं। कंपनी सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट फाइबर सर्विस को शुरू कर सकती है। इसके लिए उसे ‘इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से इसी महीने अनुमति मिल सकती है।
मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने खबर दी है कि रिलायंस जियो ने इस संबंध में ढ्ढहृ-स्क्क्रष्टद्ग के पास सभी दस्तावेज जमा करा दिए हैं। ‘इन-स्पेस’ देश में स्पेस सेक्टर की रेग्युलेटर है। भारत में किसी भी तरह की ग्लोबल सैटेलाइट बैंडविथ के कम्युनिकेशंस को सेट-अप करने के लिए ‘ इन-स्पेस’ की मंजूरी अनिवार्य है।
सैटेलाइट कम्युनिकेशंस सर्विस सेटअप करने के लिए जरूरी ‘इन-स्पेस’ की अनुमति मिलना काफी मुश्किल काम होता है। इसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट की मंजूरी से काम नहीं चलता, बल्कि कई सारे मंत्रालयों से अनुमति और सिक्योरिटी क्लीयरेंस मिलने के बाद ही इन-स्पेस की ओर से अनुशंसा की जाती है। हालांकि जियो के बारे में विशेष तौर पर टिप्पणी करने से इन-स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने मना कर दिया है।
मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की मार्केट में सुनील भारती मित्तल की एयरटेल से 4त्र और 5त्र सेगमेंट में पहले से प्रतिस्पर्धा है। अब इस सेगमेंट में भी दोनों कंपनियां जल्द आमने-सामने होंगी। भारती एयरटेल इस सेक्टर में पहले ही अपनी ह्रठ्ठद्गङ्खद्गड्ढ सर्विस लॉन्च कर चुकी है। जबकि एलन मस्क की स्ह्लड्डह्म्द्यद्बठ्ठद्म भी इंडिया में जल्द अपनी ऐसी सर्विस लॉन्च कर सकती है। वहीं अमेजन और टाटा ने भी इस सेगमेंट में एंट्री का ऐलान किया है।