नई दिल्ली ,09 दिसंबर । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों कीमती धातुओं में रही तेजी के बीच घरेलू बाजार में वैवाहिक मौसम के मद्देनजर बढ़ी जेवराती ग्राहकी से बीते सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 890 रुपये चमककर 32,350 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। इस दौरान सिक्का निर्माताओं के उठाव में आयी तेजी और औद्योगिक मांग निकलने से चाँदी भी 1,940 रुपये की छलांग लगाकर 38,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गयी।
लंदन और न्यूयॉर्क से मिली जानकारी के अनुसार, गत सप्ताह लंदन का सोना हाजिर 26.35 डॉलर की साप्ताहिक बढ़त के साथ शुक्रवार को सप्ताहांत पर 1,248.55 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। फरवरी का अमेरिकी सोना वायदा भी 26.20 डॉलर चमककर सप्ताहांत पर 1,254.00 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।
बाजार विश्लेषकों ने बताया कि दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर के टूटने से निवेशकों का रुझान पूरे सप्ताह पीली धातु में बढ़ा रहा। अमेरिका के उम्मीद से कमतर रहे रोजगार आंकड़े भी सोने में निवेश को बढ़ावा देने वाले रहे। इस बीच विदेशों में चाँदी हाजिर भी 0.43 डॉलर चमककर सप्ताहांत पर 14.158 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गयी।

नई दिल्ली ,09 दिसंबर । सरकार ने कहा कि रियल एस्टेट संपत्तियों के उन खरीदारों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं चुकाना होगा, जो पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद पूरी तरह से तैयार संपत्ति खरीदेंगे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, निर्मित परिसरों, भवनों और तैयार फ्लैटों के खरीददारों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां इनकी खरीद सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद की गई हो, वहां ऐसी संपत्तियों पर वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी नहीं होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि बिक्री के समय कार्य समापन प्रमाण पत्र प्राप्त संपत्तियों पर जीएसटी नहीं लिया जाएगा, लेकिन निर्माणाधीन परिसंपत्तियां अथवा ऐसी तैयार परिसंपत्तियां जिनके लिए कार्यसमापन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी बिक्री पर जीएसटी देना होगा।
बयान में कहा गया है कि जीएसटी केवल उन निमार्णाधीन संपत्तियों या तैयार फ्लैटों पर लगाया जाएगा, जिनकी बिक्री के समय तक सक्षम अधिकारी द्वारा उनका निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या ऐसी ही अन्य सरकारी रियायती योजनाओं पर आठ फीसदी का जीएसटी लगाए जाने का प्रावधान है। बयान में कहा गया है, हालांकि ऐसी परियोजनाओं के बिल्डरों को ज्यादातर मामलों में जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि उनके बुक ऑफ अकाउंट में आउटपुट जीएसटी चुकाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इनपुट टैक्स क्रेडिट मौजूद रहेगा। रियायती आवासीय योजनाओं के अलावा ऐसी अन्य योजनाओं पर भी कर अदाएगी जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादा बढऩे की संभावना नहीं है।

मुंबई ,09 दिसंबर । अगले सप्ताह शेयर बाजार की चाल राज्यों के चुनावी नतीजे, घरेलू और विदेशी आर्थिक आंकड़े, वैश्विक बाजारों के रुख, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) द्वारा किए गए निवेश, डॉलर के प्रति रुपये की चाल और कच्चे तेल की कीमतें मिलकर तय करेंगे। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे अगले हफ्ते जारी किए जाएंगे, जिस पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। ये नतीजे अगले साल होने वाले आम चुनावों का भी मूड तय करेंगे। राजस्थान और तेलंगाना में सात दिसंबर को मतदान हुए। मध्य प्रदेश और मिजोरम में 28 नवंबर को मतदान हुए थे, जबकि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में 12 ओर 20 नवंबर को मतदान हुए थे। सभी पांचों राज्यों के वोटों की गिनती मंगलवार (11 दिसंबर) को होगी। 
आर्थिक मोर्चे पर, देश के औद्योगिकी उत्पादन का अक्टूबर का आंकड़ा बुधवार (12 दिसंबर) को जारी किया जाएगा। देश का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में साल-दर-साल आधार 4.5 फीसदी की वृद्धि हुई थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति के नवंबर के आंकड़े भी बुधवार (12 दिसंबर) को ही जारी किए जाएंगे। 
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति के नवंबर के आंकड़ों की घोषणा शुक्रवार (14 दिसंबर) को की जाएगी। अक्टूबर में साल-दर-साल आधार पर थोक मूल्य सूचकांक में 5.3 फीसदी की वृद्धि हुई थी, और उससे एक महीने पहले यह 5.13 फीसदी के उच्च स्तर तक पहुंच गई थी।
वैश्विक मोर्चे पर, अमेरिका के कोर मुद्रास्फीति के नवंबर के आंकड़े बुधवार (12 दिसंबर) को जारी किए जाएंगे। कोर उपभोक्ता वस्तुओं में खाद्य पदार्थो और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुओं को छोडक़र अन्य मुख्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इस में अक्टूबर में साल-दर-साल आधार 2.1 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जबकि इसके पिछले महीने इसमें 2.2 फीसदी की वृद्धि हुई थी। 

मुंबई ,08 दिसंबर । कोटक महिंद्रा बैंक और सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक ने मैसेजिंग एप वॉट्सऐप के जरिए विभिन्न बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है। बैंकों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों को सूचना भेजकर कहा है कि बैंक खाते, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े उनके प्रश्नों का निराकरण वॉट्सऐप के जरिए किया जाएगा।
सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक ने भी कहा है कि वह वॉट्सऐप के जरिए सूचना एवं अन्य सेवा प्रदान करने वाली देश की पहला सहकारी बैंक बन गया है। फेसबुक के स्वामित्व वाली वॉट्सऐप ने हाल ही में ‘वॉट्सऐप फॉर बिजनेस’ सेवा की शुरुआत की थी। 
सारस्वत बैंक ने अपनी विज्ञप्ति में कहा, लगातार बदलते दौर में, यह जरूरी है कि ग्राहकों के साथ सीधा संबंध बना रहे। स्मार्ट मैसेजिंग ऐप ग्राहक तक रीयल टाइम में पहुंचने में मदद करती हैं। बैंक अपनी डिजिटल क्षमताओं को लगातार बढ़ाने का काम कर रहा है, ताकि वह अपने ग्राहकों तक सबसे पहुंच बना सके। 
सारस्वत बैंक के बैंकिंग ऑन वॉट्सऐप में कस्टमर्स को एसएमएस की जगह वॉट्सऐप पर नोटिफिकेशन मिलेंगे। कस्टमर्स बैंलेस चेक और स्टेटमेंट जैसी जानकारी भी इसके जरिए ले सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, प्रॉडक्ट डीटेल, रिच्ेस्ट/इन्च्ॉयरी, फॉर्म्स/ऐप, डाउनलोड की जानकारी भी ली जा सकती है।

अहमदाबाद ,08 दिसंबर । अगर आपकी पत्नी आपकी इजाजत के बिना बैंक से आपकी अकाऊंट स्टेटमेंट लेती है तो समझ लीजिए ये पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन है और इस मामले में बैंक भी नप सकता है। ऐसा ही एक मामला यहां सामने आया है। अहमदाबाद के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने इंडियन ओवरसीज बैंक को आदेश दिया है कि वह ग्राहक दिनेश पमनानी को 10 हजार रुपयों का जुर्माना दे। दरअसल बैंक ने पमनानी से बिना पूछे उनके बैंक अकाऊंट की जानकारी उनकी पत्नी को दे दी।  
पमनानी ने फोरम को बताया कि उनका अपनी पत्नी के साथ फैमिली कोर्ट में वैवाहिक विवाद चल रहा है और उनकी पत्नी बैंक स्टेटमेंट से मिली जानकारी कोर्ट को दे सकती है। 
मोबाइल पर आया था मैसेज
6 मई 2017 को पमनानी को बैंक की ओर अपने मोबाइल फोन पर मैसेज मिला था कि उनके अकाउंट से 103 रुपए काट लिए गए हैं। बैंक कर्मियों से पूछने पर पता चला कि उनकी पत्नी हर्षिका ने उनकी बैंक स्टेटमेंट निकाली थी इसलिए यह शुल्क काटा गया है। पमनानी का कहना था कि उन्होंंने बैंक को इस बात के लिए अधिकृत नहीं किया था कि वह उनके अकाउंट का ब्यौरा उनकी पत्नी को दे।  

नई दिल्ली ,08 दिसंबर । नया साल सुरू होने से पहले देश वासियों के लिए एक बुरी खबर है। महंगाई की मार अब सीधे आम लोगों की जेब पर पडऩे वाली है। आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। ओपेक सदस्यों और 10 अन्य तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल की गिरती कीमत थामने के मकसद से तेल उत्पादन में रोजाना 1.2 मिलियन बैरल कटौती का फैसला किया है।
दुनिया भर में तेल उत्पादन का आधा हिस्सा ओपेक और उसके साझेदार देशों से ही आता है। ओपेक की हुई अहम बैठक में यह एकराय बनी कि तेल उत्पादन अधिक होने की वजह से पिछले दो महीने में कीमतें 30 प्रतिशत से ज्यादा गिरी हैं। ओपेक के इस फैसले के तुरंत बाद कच्चे तेल की कीमत में पांच प्रतिशत का भारी उछाल देखा गया है। हालांकि ओपेक देशों के बीच हुआ समझौता एक जनवरी से लागू हो जाएगा। बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो जरूरत से अधिक मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में अक्टूबर से शुरू हुई गिरावट भारत के लिए बड़ी राहत की खबर साबित हुई थी, पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले पेट्रोल-डीजल के  दामों में गिरावट आनी शुरू हो गई थी जो अभी तक जारी है। माना जा रहा है कि जनवरी के शुरू होते ही पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है।