नई दिल्ली ,15 दिसंबर । आयरलैंड की डाटा प्रोटेक्शन संस्था ने फेसबुक की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने स्वीकार किया है कि एक ‘‘बग’’ या तकनीकी खामी के कारण उसके 68 लाख उपयोगकर्ताओं के अकाउंट प्रभावित हुए, जिसके बाद शुक्रवार को यह जांच शुरू की गई। आइरिश डाटा प्रोटेक्शन कमीशन (डीपीसी) की जांच नए सख्त यूरोपीय निजता कानूनों के तहत होगी। ऐसी ही जांच अक्टूबर में भी की गई थी जब फेसबुक ने पांच करोड़ यूजर्स के अकाउंट की सुरक्षा में सेंध लगने की बात स्वीकार की थी।
संचार प्रमुख ग्राहम डॉयले ने कहा, आइरिश डीपीसी को 25 मई 2018 को जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के आने के बाद से फेसबुक से सुरक्षा में सेंध लगने के कई नोटिफिकेशन मिले हैं। डीपीसी के पास फेसबुक की जांच करने का प्राथमिक यूरोपीय अधिकार प्राप्त है क्योंकि कैलिफोर्निया स्थित सोशल नेटवर्किंग कंपनी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय डबलिन में है। जीडीपीआर कानून नियामकों को निजी डाटा की सुरक्षा करने में नाकाम रही कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। 
गौरतलब है कि फेसबुक में आए एक नए बग के कारण करीब 68 लाख फेसबुक यूजर्स के अकाउंट प्रभावित हुए हैं। फेसबुक का कहना है कि यह बग 12 दिन 13 से 25 सितंबर तक रहा है जिसे 25 सितंबर को ठीक कर दिया गया था। इस बग के कारण फेसबुक यूजर्स की फोटो लीक हुई है। 

न्यूयॉर्क ,15 दिसंबर । वैश्विक अर्थव्यवस्था में संभावित मंदी को लेकर निवेशकों की चिंता के बीच अमेरिकी शेयर बाजारों में शुक्रवार को तेज गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार के तीनों प्रमुख सूचकांकों में गिरावट रही। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज 496.87 अंकों यानी 2.02 फीसदी की गिरावट के साथ 24,100.51 पर रहा। एसएंडपी 500 सूचकांक 50.59 अंकों यानी 1.91 फीसदी की कमजोरी के साथ 2,599.95 पर रहा।
नैस्डैक कंपोजिट सूचकांक 159.67 अंकों यानी 2.26 फीसदी की कमजोरी के साथ 6,910.66 पर रहा। एसएंडपी 500 सूचकांक अप्रैल के बाद से अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर गिरकर बंद हुआ। सभी प्रमुख एसएंडपी 500 सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई। स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी सेक्टरों में सर्वाधिक गिरावट रही। स्वास्थ्य सेक्टर में 3.37 फीसदी और प्रौद्योगिकी में 2.48 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई

नई दिल्ली ,14 दिसंबर । फलों, सब्जियों और दालों की कीमतों में गिरावट के कारण नवंबर में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर घटकर 4.64 प्रतिशत पर आ गयी। यह इस साल अगस्त के बाद थोक महँगाई का निचला स्तर है। इससे पहले अक्टूबर में थोक महँगाई दर 5.28 फीसदी और पिछले साल नवंबर में 4.02 प्रतिशत रही है। महँगाई के मोर्चे पर सरकार के लिए यह दोहरी राहत है। इससे पहले बुधवार को जारी आँकड़ों के अनुसार, नवंबर में खुदरा महंगाई भी घटकर 17 महीने के निचले स्तर पर रही थी।
महँगाई घटने का प्रमुख कारण खाद्य वर्ग के उत्पादों का एक साल पहले की तुलना में सस्ता होना रहा। नवंबर में खाद्य थोक महँगाई 3.31 प्रतिशत ऋणात्मक रही। पिछले साल नवंबर के मुकाबले गत नवंबर में प्याज के दाम 47.06 प्रतिशत, सब्जियों के 26.98 प्रतिशत, दालों के 5.42 प्रतिशत और फलों के 2.49 प्रतिशत घट गये। इसके अलावा अंडे तथा मांस-मछलियों की महँगाई दर शून्य रही। खाद्य पदार्थों में ही आलू के दाम 86.45 प्रतिशत बढ़े हैं। गेहूँ की कीमत में 9.18 फीसदी, मोटे अनाजों में 7.23 फीसदी और धान में 4.29 फीसदी की तेजी रही।
ईंधन तथा बिजली वर्ग के उत्पादों की कीमतों में तेज व़ृद्धि का क्रम जारी रहा। इसकी महँगाई दर 16.28 प्रतिशत रही। इस वर्ग में पिछले साल नवंबर की तुलना में रसोई गैस 23.22 प्रतिशत, डीजल 20.16 प्रतिशत और पेट्रोल 12.06 प्रतिशत महँगा हुआ। 
विनिर्मित उत्पादों के वर्ग में महँगाई दर 4.21 प्रतिशत रही। हालाँकि, चीनी 11.।40 प्रतिशत सस्ती हुई। माइल्ड इस्पात और सेमी फर्निश्ड इस्पात की महँगाई दर 7.97 प्रतिशत रही। रसायन तथा रसायनिक उत्पादों की महँगाई दर 7.47 प्रतिशत, कागज तथा उनसे बने उत्पादों की 6.19 प्रतिशत तथा कपड़ों की 5.49 प्रतिशत दर्ज की गयी। चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीने में अप्रैल से नवंबर तक औसत थोक महँगाई दर 4.73 प्रतिशत रही। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह दर 2.83 प्रतिशत रही थी। 

नई दिल्ली  ,14 दिसंबर । माइक्रोसाफ्ट ने कहा कि सोशल नेटवर्क एप कैजाला 1000 संगठनों को उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है। इनमें सरकारी और निजी संगठन शामिल हैं। कंपनी ने कहा कि पिछले साल भारत में लांच की गई कैजाला की पहुंच बढ़ाई जाएगी। अभी यह 28 देशों एवं 18 भाषाओं में उपलब्ध है। 
माइक्रोसाफ्ट के प्रेसिडेंट अनंत महेश्वरी ने कहा कि कैजाला संगठनों को अपने कर्मचारियों को और सशक्त एवं उत्पादक बनाने में सहयोग कर रहा है। माइक्रोसाफ्ट के वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार ने कहा कि कैजाला चैट आधारित कम्यूनिकेशन है और डाटा प्रबंधन टूल है।  उल्लेखनीय है कि कैजाला का उपयोग बैंक, अस्पताल एवं अन्य संगठन अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कर रहे हैं।

मुंबई ,14 दिसंबर । देश के शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में शुक्रवार को मजबूती का रुख है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.43 बजे 20.74 अंकों की मजबूती के साथ 35,950.38 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 6.70 अंकों की बढ़त के साथ 10,798.25 पर कारोबार करते देखे गए। 
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 30.55 अंकों की मजबूती के साथ 35960.19 पर जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 7.05 अंकों की कमजोरी के साथ 10,784.50 पर खुला।

0-पीएनबी घोटाला
नई दिल्ली ,13 दिसंबर । पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल ने यह नोटिस जारी किया है। 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी एंटीगुआ में रह रहा है। अधिकारियों के अनुसार, चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के साथ ही उसके प्रत्यर्पण या निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चोकसी को इंटरपोल के 192 सदस्य देशों में से किसी के द्वारा भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
बता दें कि हाल ही में मेहुल चोकसी के साथी दीपक कुलकर्णी को कोलकाता एयरपोर्ट से पीएमएल एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। सूत्रों की मानें, दीपक ही हांगकांग में मेहुल चोकसी का पूरा बिजनेस संभालता था। यहां तक कि वह चोकसी की किसी फर्जी कंपनी का डायरेक्टर भी था।
क्या है रेड कॉर्नर नोटिस?
रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के पीछे इंटरपोल का मुख्य उद्येश्य सदस्य देशों की पुलिस को सतर्क करना होता है ताकि संदिग्ध अपराधियों को पकड़ा जा सके या खोये हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। ध्यान रहे कि रेड कॉर्नर नोटिस किसी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ़्तारी वारंट नही होता है।
क्यों जारी किया जाता है ये नोटिस
अपने देश से किसी आरोपी के भागने पर उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस जारी होने पर आरोपी इंटरपोल के सभी सदस्य देशों की पुलिस की नजर में रहता है और व्यक्ति को पकडऩे पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि अपराधी किसी देश में अपराध करने के बाद उस देश को छोडक़र किसी अन्य देश में चला जाता है तो ऐसे हालत में उस व्यक्ति के लोकेशन को जानने और वांछित देश की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के लिए सभी देशों के सहयोग की कोशिश होती है। दूसरे देशों की मदद लेने के लिए ये नोटिस जारी किया जाता है।