नईदिल्ली,16 दिसंबर । 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे रेल कम रोड ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इस पुल की वजह से अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा से सटे अन्य प्रदेशों से आवागमन आसान हो जाएगा। इस पुल की आधारशिला 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने रखी थी। हालांकि इसका निर्माण कार्य 2002 में अटल सरकार में शुरू किया गया। इस पुल को चीन के साथ लगती सीमा पर रक्षा साजो-सामान के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है। इस पुल की लंबाई 4.94 किलोमीटर है। यह पुल असम के डिब्रूगढ़ को ढेमाजी से जोड़ेगा। एशिया के इस दूसरे सबसे बड़े पुल में सबसे ऊपर एक तीन लेन की सडक़ है और उसके नीचे दोहरी रेल लाइन है। यह पुल ब्रह्मपुत्र के जलस्तर से 32 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे स्वीडन और डेनमार्क को जोडऩे वाले पुल की तर्ज पर बनाया गया है। अभी डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए व्यक्ति को गुवाहाटी होकर जाना होता है और उसे 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी होती है। इस पुल से यह यात्रा 100 किलोमीटर से कम रह जाएगी। अधिकारियों के अनुसार सरकार के लिए यह पुल पूर्वोत्तर में विकास का प्रतीक और चीनी सीमा पर तैनात सशस्त्र बलों के लिए तेजपुर से आपूर्ति प्राप्त करने के लिए साजो-सामान संबंधी मुद्दे को हल करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। बोगीबील पुल भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बना है। यहां रिक्टर पैमाने के 7 स्केल तक का भूकंप आता रहा है। इस पुल को भूकंपरोधी बनाया गया है जो 7 तीव्रता से ज्यादा के भूकंप में भी धराशायी नहीं होगा।

नई दिल्ली ,16 दिसंबर । ढांचागत क्षेत्र की 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक की 369 परियोजनाओं की लागत 3.58 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई है। इसका कारण विभिन्न समस्याओं के कारण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर नजर रखता है।
मंत्रालय की सितंबर 2018 के लिए ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ‘ढांचागत क्षेत्र की 1,420 परियोजनाओं की मूल लागत 18,05,667.72 करोड़ रुपये थी और उनके पूरे होने की संभावित लागत बढक़र 21,63,672.09 करोड़ रुपये हो गई है। अर्थात कुल लागत में 3,58,004.37 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है जो मूल लागत से 19.83 प्रतिशत अधिक है।’ इन 1,420 परियोजनाओं में से 369 में लागत बढ़ी है और 366 को पूरा करने समय में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर, 2018 तक इन परियोजनाओं पर खर्च 7,83,503 करोड़ रुपये है जो परियोजनाओं की संभावित लागत का 36.21 प्रतिशत है। हालांकि इसमें कहा गया है कि परियोजनाओं के पूरा होने के लिए ताजा कार्यक्रम के आधार पर क्रियान्वयन में देरी वाली परियोजनाओं की संख्या कम होकर 300 पर आ गई है।
विलम्ब वाली 366 परियोजनाओं में से 100 में एक से 12 महीने की देरी हुई है, वहीं 69 में 13 से 24 महीने, 91 में 25 से 60 महीने तथा 106 परियोजनाओं में 61 महीने और उससे अधिक की देरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इन परियोजनाओं में औसतन 45.95 महीनों की देरी हुई है। परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों के अनुसार परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी के कारणों में जमीन अधिग्रहण में विलम्ब, वन मंजूरी तथा उपकरण की आपूर्ति आदि हैं। इसके अलावा कोष बाधा, अचानक से आयी भौगोलिक समस्याएं, खनन स्थिति, निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति, श्रम की कमी, माओवादी समस्या, अदालती मामले, ठेका संबंधी मामले, कानून व्यवस्था की स्थिति समेत अन्य मसले हैं।

नई दिल्ली ,16 दिसंबर । टेलिकॉम कंपनिया लगातार अपने प्रीपेड प्लान को अपग्रेड कर रही है। इसके साथ ही जियो को टक्कर देने के लिए कंपनियां लगातार नए प्लान्स भी लॉन्च कर रही हैं। अब एयरटेल ने अपना 199 रुपये वाला प्लान अपग्रेड कर दिया है। एयरटेल इस प्लान में अब ग्राहकों को पहले से ज्यादा डेटा ऑफर कर रही है। हाल ही में वोडाफोन ने 199 रुपये और 399 रुपये वाले प्लान्स अपग्रेड किए हैं।
बता दें कि एयरटेल का 199 रुपये वाला प्रीपेड रिचार्ज सभी 22 सर्किलों में उपलब्ध है। यह प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ आता है। इस प्लान में अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉल की सुविधा बिना एफयूपी मिलती है। इसके अलावा 100 एसएमएस भी हर रोज मिलते हैं। ग्राहकों को इस प्लान मं 1.5 जीबी 2जी/3जी/4जी डेटा हर दिन मिलता है। यानी कुल 42 जीबी डेटा मिलता है। बता दें कि इससे पहले इस प्लान में 1.4 जीबी डेटा हर दिन मिलता था।
199 रुपये वाले वोडाफोन प्लान की तुलना करें तो इसमें 1.5 जीबी 2जी/3जी/4जी डेटा हर दिन मिलता है। इसके अलावा वोडाफोन का यह प्लान अनलिमिटेड लोकल, एसटीडी कॉलिंग, अनलिमिटेड एसएमएस (100 एसएमएस प्रतिदिन) और अनलिमिटेड रोमिंग जैसी सुविधाएं भी मिलती है। लेकिन वोडाफोन ने आउटगोइंग कॉल्स के लिए एफयूपी लिमिट रखी है। हर दिन कॉल के लिए 250 मिनट्स और हफ्ते में कॉल के लिए 1,000 मिनट्स मिलते हैं। एफयूपी लिमिट के बाद, यूजर्स को 1.2 पैसे प्रति सेकंड या 1 पैसा प्रति मिनट के हिसाब से चार्ज देना होगा। वहीं हर दिन मिलने वाला डेटा खत्म होने के बाद हाई-स्पीड डेटा का मज़ा लेने के लिए ग्राहकों को 50 पैसे प्रति एमबी के हिसाब से पैसे देने होंगे।

नई दिल्ली,16 दिसंबर । कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच स्थानीय आभूषण कारोबारियों की सुस्त मांग से पिछले सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 160 रुपये की कमी के साथ 32,190 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। इसी तरह औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की सुस्त मांग के कारण चांदी का भाव भी 100 रुपये की गिरावट के साथ 38,400 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया।
बाजार सूत्रों ने सोने की कीमत में गिरावट आने का कारण विदेशों में कमजोरी के रुख और स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की सुस्त मांग को बताया। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना सप्ताहांत में हानि के साथ 1,238.12 डॉलर प्रति औंस रह गया जबकि चांदी के भाव 14.57 डॉलर प्रति ट्राय औंस पर स्थिर रहे। 
राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की सप्ताह के दौरान सकारात्मक शुरुआत हुई। हालांकि बाद में यह आरंभिक लाभ कायम नहीं रह पाया और सप्ताहांत में ये कीमतें 160-160 रुपये की गिरावट दर्शाती क्रमश: 32,190 रुपये और 32,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुईं। 
गिन्नी भी सप्ताहांत में 25,000 रुपये प्रति 8 ग्राम पर अपरिवर्तित रुख दर्शाती बंद हुई। गिरावट के आम रुख के अनुरूप हाजिर चांदी के भाव सप्ताहांत में 100 रुपये की गिरावट प्रदर्शित करते 38,400 रुपये और चांदी साप्ताहिक डिलिवरी के भाव सप्ताहांत में 446 रुपये की हानि के साथ 38,054 रुपये प्रति किग्रा रह गए। चांदी सिक्कों के भाव में सप्ताहांत में स्थिरता रही और ये कीमतें लिवाल 74,000 रुपये और बिकवाल 75,000 रुपये प्रति सैकड़ा पर स्थिर बनी रहीं।

हैदराबाद ,16 दिसंबर । तीन सरकारी बैंकों बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक के विलय के सरकार के मंजूरी के विरोध में 26 दिसंबर को करीब 10 लाख बैंककर्मी ड़ताल पर रहेंगे। नौ प्रमुख बैंक संघों के यूनाटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स ने हड़ताल का आह्वान किया है। एआईबीईए के महासचिव सी वेंकटचलम ने शनिवार को यहां जारी बयान में यह जानकारी देते हुये कहा कि तीनों बैंक के विलय अवांछित है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था और आम लोगों को कोई लाभ नहीं होने वाला है बल्कि इससे कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे। कर्मचारियों की नौकरी खतरे में होगी और उनके रोजगार की सुरक्षा नहीं होगी। इससे बैंकों में रोजगार के अवसर भी कम होंगे। 
उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर के बैंक बनाने के लिए विलय का विचार सही नहीं है क्योंकि देश की सभी 21 सरकारी बैंकों का विलय कर दिये जाने के बाद भी उनकी पूंजी करीब तीन अरब डॉलर होगी जबकि वैश्विक स्तर के बैंकों के पास 70 अरब डॉलर तक की पूंजी है। ऐसी स्थिति में विलय करने से सिर्फ बैंकिंग गितिविधियों के प्रसार में ही कमी नहीं आयेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी कम हो जायेंगे। 
उन्होंने कहा कि देश में हजारों ऐसे गांव है जहां बैंकिंग सेवा अभी तक पहुंची नहीं है। ऐसी स्थिति में बैंकों के विलय से उनकी शाखायें कम होगी जिसके कारण रोजगार के अवसर भी सृजित नहीं होंगे ब्लकि नौकरी कर रहे लोगों के रोजगार की सुरक्षा की खतरे में पड़ जायेगी। 

नई दिल्ली ,16 दिसंबर । डाबर समूह को कड़ा झटका लगा है। फेमा कानून के तहत अब जब्त होगी प्रदीप बर्मन की 20.8 करोड़ की संपत्ति। दरअसल, देश के सबसे प्रमुख आयुर्वेदिक समूह डाबर के मालिक प्रदीप बर्मन की 20.8 करोड़ की संपत्ति को फेमा कानून के तहत जब्त किया जाएगा। फेमा कानून की देखरेख करने वाले सक्षम प्राधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस साल मई में जब्त की संपत्ति को सही ठहराया है। 
ईडी ने इस संपत्ति को इसलिए जब्त किया क्योंकि बर्मन 32.12 लाख डॉलर की राशि को ज्यूरिख स्थित एचएसबीसी की शाखा में जमा करने के बाद इसकी जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी थी। 22 मई को ईडी ने संपत्ति को जब्त किया था। 2007-08 के आयकर रिटर्न में प्रदीप बर्मन ने अपने इस निवेश का खुलासा नहीं किया था। जिसके बाद ईडी ने अपनी जांच में इस बात को सही पाया था। 
ईडी ने हुडको और भारतीय रेलवे वित्त निगम के टैक्स फ्री बांड को जब्त किया था। प्रदीप फिलहाल डाबर इंडिया  सनत प्रोडक्ट लिमिटेड, रत्ना कमर्शियल इंटरप्राइजेज के निदेशक हैं। इसके अलावा वो बर्मन परिवार द्वारा संचालिच डॉ. एसके बर्मन चैरिटेबिल ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं।