नई दिल्ली ,20 दिसंबर । प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आर. सी. भार्गव ने कहा कि कंपनी 2019 के अंत तक भारत स्टेज (बीएस)-4 मॉडल की कारें बनाना बंद कर देगी। कंपनी का यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि देश में एक अप्रैल, 2020 से बीएस-4 वाहन की बिक्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीएस-6 उत्सर्जन मानक लागू हो जाएगा। 
भार्गव ने कहा, बीएस-4 का उत्पादन मुख्य तौर पर दिसंबर 2019 तक बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा, अगर ग्राहकों की मांग होगी तो हम आपको दिसंबर 2019 के बाद भी कुछ बीएस-4 वाहन प्रदान करेंगे, बशर्ते हमें पक्का विश्वास होगा कि हम 31 मार्च के पहले वाहन को पंजीकृत करवा सकते हैं। भार्गव का मानना है कि बीएस-6 मॉडल के डीजल वाहनों की बिक्री पर असर हो सकता है, क्योंकि उनकी कीमतें बीएस-6 पेट्रोल मॉडल से काफी अधिक होंगी। 
उन्होंने कहा, बीएस-6 में डीजल कार की कीमतें काफी अधिक होंगी और हमें नई कीमतों पर डीजल कार के प्रति ग्राहकों की पसंद का ध्यान रखना होगा। बीएस-6 डीजल मॉडल कारों की कीमतें बीएस-6 पेट्रोल मॉडल की कारों की तुलना में करीब 2.5 लाख रुपये ज्यादा होंगी। एक अप्रैल, 2020 से भारत के ऑटो उद्योग में पूर्ण रूप से बीएस-6 मॉडल के वाहनों का विनिर्माण होगा। 

0-कानून में संशोधन को मंजूरी
नई दिल्ली ,18 दिसंबर । आधार नंबर को मोबाइल नंबरों और बैंक अकाउंट्स से लिंक करने को वैधता प्रदान करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 2 मौजूदा कानूनों में संशोधनों के विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में टेलिग्राफ ऐक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट में संशोधन के मसौदे को मंजूरी दी गई। 
गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर अपने ऐतिहासिक फैसले में प्राइवेट कंपनियों द्वारा ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन पर इस साल सितंबर में प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद दूरसंचार और फिनटेक कंपनियों ने सरकार से आधार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से छूट की गुहार लगाई थी। सूत्रों के मुताबिक, दोनों मौजूदा कानूनों में प्रस्तावित संशोधन हो जाने के बाद कोई व्यक्ति नए मोबाइल फोन कनेक्शन लेने और बैंक अकाउंट खोलने के लिए 12 अंक वाली पहचान संख्या को अपनी मर्जी से साझा कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसमें आड़े नहीं आएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार ऐक्ट के सेक्शन 57 को खारिज कर दिया था, जिसके तहत सिम कार्ड और बैंक खातों के साथ आधार लिंकिंग अनिवार्य थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस प्रावधान का कोई कानूनी आधार नहीं है। यही वजह है कि आधार के जरिए मोबाइल सिम जारी किए जाने को कानूनी समर्थन उपलब्ध कराने के लिए टेलिग्राफ ऐक्ट को संशोधित किया जा रहा है। 
इसी तरह, पीएमएलए में संशोधन के बाद लोगों के पास केवाईसी के लिए अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में आधार की संवैधानिक वैधता पर मुहर लगाते हुए कहा था कि सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं की सब्सिडी के लिए के लिए इसे जरूरी बताया था। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि बैंक अकाउंट खोलने या मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने यह फैसला प्रिवेसी की चिंताओं को लेकर दाखिल की गईं याचिकाओं पर दिया था। 

सैन फ्रांसिस्को ,18 दिसंबर । गूगल ने खुलासा किया है कि वह न्यूयॉर्क में नए कार्यालयों के निर्माण के लिए एक अरब डॉलर का निवेश करेगा। अमेजॉन और एप्पल की विस्तार योजनाओं के बाद गूगल ने यह ऐलान किया है।
जानकारी के मुताबिक, कंपनी के ब्लॉग पर गूगल के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रूथ पोराट ने कहा कि नए कैंपस का नाम गूगल हडसन स्चयर होगा, जो 158,000 वर्गमीटर क्षेत्र में बनेगा और यह मैनहट्टन के सोहो और ग्रीनवकि विलेज के बीच में होगा।

नईदिल्ली ,18 दिसंबर । पेट्रोल के दाम में मंगलवार को लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। डीजल के दाम में भी लगातार दूसरे दिन वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में नरमी का रुख बना हुआ है। जानकारों की मानें तो अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार बढऩे से कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है जोकि आगे भी बना रह सकता है। तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार को दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल के दाम में 10 पैसे जबकि मुंबई में नौ पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की। वहीं, डीजल की कीमतों में दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में सात पैसे, जबकि मुंबई में आठ पैसे की बढ़ोतरी की गई।
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें क्रमश: 70.63 रुपये, 72.71 रुपये, 76.25 रुपये और 73.29 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं।चारों महानगरों के पेट्रोल पंप स्टेशनों पर डीजल क्रमश: 64.54 रुपये, 66.30 रुपये, 67.55 रुपये और 68.14 रुपये प्रति लीटर के भाव मिल रहा है।
ब्रेंट क्रूड का फरवरी डिलीवरी वायदा सौदा मंगलवार को आईसीई पर पिछले सत्र के मुकाबले 1.22 फीसदी की कमजोरी के साथ 58.88 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ था। वहीं, नायमैक्स पर अमेरिकी लाइट क्रूड डब्ल्यूटीआई का फरवरी डिलीवरी अनुबंध 1.27 फीसदी की गिरावट के साथ 49.56 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ था।
एंजेल ब्रोकिंग हाउस के ऊर्जा विशेषज्ञ अनुज गुप्ता ने बताया कि अमेरिका में कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी से लगातार तेल के भंडार में इजाफा हो रहा है जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक द्वारा पिछले दिनों कच्चे तेल की आपूर्ति में कटौती करने के फैसले से कीमतों में इजाफा होने की संभावना कम है क्योंकि आपूर्ति के मुकाबले मांग कमजोर है।

0-नए वर्ष में सरकार का तोहफा
नई दिल्ली ,17 दिसंबर । अब प्रत्येक राशनकार्ड धारक को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा। इसी प्रकार की कुछ योजना सरकार बना रही है। अभी तक उज्ज्वला का लाभ एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग से जुड़े लोगों को दिया जा रहा था लेकिन अब सरकार ने इसके विस्तार की योजना बनाई है। केंद्र सरकार ने अब नए साल में प्रत्येक राशनकार्ड धारक को मुफ्त में कनेक्शन दिए जाने की योजना तैयार की है। हालांकि राशन कार्ड में परिवार की मुखिया महिला के नाम पर ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। खबर में बताया गया है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ने सभी एजेंसियों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है।
केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने पर्यावरण को प्रदूषण रहित और ग्रामीण व गरीब महिलाओं को चूल्हे से दूरी बनाने के उदेश्य से उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जाने की योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पूरे देश में एससी-एसटी वर्ग के लोगों को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए। जिले में उज्ज्वला के 1.61 लाख लोगों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने इसके दायरे को बढ़ाते हुए ओबीसी वगज़् के लोगों को भी मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दिए जाने की योजना तैयार की थी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की मुखिया महिला का आधार कार्ड, फोटो, बैंक की पासबुक और यूनिटों में 18 वर्ष से अधिक लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड लगाना आवश्यक होगा। जिले में करीब छह लाख राशन कार्ड धारक है जिन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए आपूर्ति विभाग की ओर से डाटा मुख्यालय भेजा रहा है। वहीं दूसरी ओर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार झा ने सभी एजेंसियों के लिए एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है।
डीएसओ नीरज सिंह ने बताया कि इस संबंध में जो भी शासन के निर्देश होंगे, उसका अक्षरत: पालन कराया जाएगा। सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। नए साल में इस योजना में ओबीसी वर्ग को जोड़े जाने का कार्य चल रहा था। लेकिन अभी मंत्रालय की ओर से नए निर्देश मिले हैं। जल्द ही प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए जाएंगे।

नई दिल्ली ,17 दिसंबर । ई-कॉमर्स पर लगाम लगाने के लिए सरकार नई योजना बनाने की तैयारी में है जिससे छूट, कैशबैक और मुफ्त उपहार जैसी डील्स पर निगाह रखी जाएगी। जानकारी के मुताबिक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ऐसे कदम उठाने की तैयारी में है जिससे ई-कॉमर्स कम्पनियों को मजबूती प्रधान करने के साथ ही घरेलू रिटेलर्स के लाभ को भी ध्यान में रखा जाएगा।
जानकारी के मुताबिक कई घरेलू रिटेलर्स ने ई-कामर्स कम्पनियों के कारण व्यवसाय में घाटे और नोटबंदी और जीएसची के प्रभाव को लेकर भी अपनी परेशानी जाहिर की है। लॉबी समूह जैसे कि द कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) और स्वदेशी जागरण मंच (आरएसएस संबद्ध) ने स्थानीय किराना और छोटी दुकानों के मालिकों की तरफ से इस मुद्दे को उठाया है।
उधर सरकारी अधिकारियों की मानें तो इस कदम से स्थानीय ट्रेडर्स को लुभाने नहीं बल्कि विश्व व्यापार संगठन द्वारा ऐसी नीति बनाना है जिससे ई-कॉमर्स को विनियमित किया जा सके। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इससे जुड़े विवरण अभी तक बाहर नहीं आए हैं लेकिन वैश्विक तौर पर रिटेल स्टोर्स को गायब होते हुए देखा गया है जिसमें बुक स्टोर हो या फिर अन्य छोटी दुकानें।