नई दिल्ली ,19 नवंबर । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने सोमवार को कहा कि औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली विकसित करने से उद्योग प्रतिस्पर्धा की स्थिति सुधरेगी। प्रभु के मुताबिक, इससे विनिर्माण क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय चार स्तंभों के आधार पर देश में औद्योगिक पार्कों के आकलन के लिए प्रणाली बना रहा है।
प्रभु के अनुसार, ये चार स्तंभ हैं- आंतरिक और बाहरी ढांचा, संपर्क, पर्यावरण एवं सुरक्षा प्रबंधन और कारोबार के समर्थन वाली सेवाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह की प्रणाली से देश के लगभग सभी राज्यों में बने औद्योगिक पार्कों के ढांचे को सुधारा जा सकेगा। देश में औद्योगिक पार्कों की संख्या करीब तीन हजार है। इनमें इंजिनियरिंग, सॉफ्टेवयर, खाद्य प्रसंस्करण और रसायन जैसे क्षेत्रों के औद्योगिक पार्क हैं।
इस प्रणाली के तहत मंत्रालय 200 ऐसे पार्कों का जलमल शोधन और जलशोधन जैसे मानकों पर आकलन करेगा। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) में सचिव रमेश अभिषेक ने कहा कि आगे चलकर यह प्रणाली इन औद्योगिक पार्कों के संभावित निवेशकों को डेटाबेस उपलब्ध करा सकेगी।

मुंबई ,19 नवंबर । कारोबारी सत्र के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। बीएसई का 31 कंपनियों के शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 190.16 अंकों की तेजी के साथ 35,647.62 पर खुला। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 49.05 अंकों की तेजी के साथ 10,731.25 पर खुला।
शुरुआती कारोबार में बीएसई पर 23 कंपनियों के शेयरों में लिवाली, जबकि आठ कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखी गई। वहीं, एनएसई पर 31 कंपनियों के शेयरों हरे निशान पर, जबकि 19 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर देखे गए। इस दौरान, बीएसई पर यस बैंक के शेयर में 6.74 फीसदी, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा में 1.83 फीसदी, वेदांता लिमिटेड में 1.11 फीसदी, टाटा स्टील में 0.91 फीसदी और इन्फोसिस में 0.81 फीसदी की तेजी देखी गई। वहीं, भारती एयरटेल के शेयर में 3.33 फीसदी, एक्सिस बैंक में 1.05 फीसदी, एसबीआई में 0.96 फीसदी, मारुति में 0.61 फीसदी और अडानी पोर्ट में 0.53 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। 
उधर एनएसई पर यस बैंक के शेयरों में 5.97 फीसदी, आयशर मोटर्स में 2.17 फीसदी, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा में 1.88 फीसदी, हिंडाल्को में 1.44 फीसदी और इन्फोसिस में 1.24 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। वहीं, भारती एयरटेल के शेयरों में 2.63 फीसदी, एक्सिस बैंक में 1.05 फीसदी, एसबीआई में 1.03 फीसदी, अडानी पोर्ट में 0.83 फीसदी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 0.74 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। 
9.42 बजे बीएसई 106.48 अंकों की तेजी के साथ 35,563.64 पर, तो एनएसई 13.05 अंकों की तेजी के साथ 10,695.25 पर कारोबार कर रहा था। 
कारोबारी सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार उछाल के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 196.62 अंक यानी 0.56त्न की बढ़ोतरी के साथ 35,457.16 जबकि निफ्टी 65.50 अंक यानी 0.62त्न की तेजी के साथ 10,682.20 पर बंद हुआ था।

0-उर्जित पटेल रखेंगे अपना पक्ष
नई दिल्ली ,19 नवंबर । उर्जित पटेल के इस्तीफे की अटकलों के बीच आज भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल देश के सर्वोच्च बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों के सवालों का जवाब देंगे। सूत्रों के मुताबिक, उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से इस्तीफा देने के बजाय इस बैठक में केंद्रीय बैंक की नीतियों का मजबूती से पक्ष रख सकते हैं। 
रिजर्व बैंक और सरकार के बीच जारी खींचतान पर सोमवार को होने वाली बैठक में विराम लग सकता है। सूत्रों का कहना है कि सोमवार को रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की होने वाली बैठक में दोनों पक्ष कुछ मुद्दों पर आपसी सहमति पर पहुंचने के पक्ष में हैं। वहीं, आज की बैठक में गवर्नर उजिज़्त पटेल अपना पक्ष भी रखेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, रिजर्व बैंक के गवनज़्र उर्जित पटेल भी इस्तीफा देने के बजाय इस बैठक में केंद्रीय बैंक की नीतियों का मजबूती से पक्ष रख सकते हैं. बैठक में वह बैड लोन यानी नॉन परफॉर्मिग एसेट (एनपीए) को लेकर केंद्रीय बैंक की कड़ी नीतियों का बचाव कर सकते हैं।
इस बैठक में वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक और कुछ स्वतंत्र निदेशक गवर्नर उर्जित पटेल और उनकी टीम पर एमएसएमई को कर्ज से लेकर केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध कोष को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि एनपीए के प्रावधानों को लेकर गवर्नर पटेल के साथ में चार डिप्टी गवर्नर संयुक्त रूप से पक्ष रखेंगे। इन्हें कुछ स्वतंत्र निदेशकों का समर्थन मिलने का भी अनुमान है। वित्त मंत्रालय द्वारा नामित सदस्यों समेत कुछ स्वतंत्र निदेशक पटेल पर निशाना साध सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक, अगर इस बैठक में सहमति नहीं भी बन पाई, तो अगले कुछ हफ्ते में त्वरित सुधारात्मक कदम पर सहमति बन जाएगी। इसके तहत कुछ बैंक चालू वित्त वर्ष के अंत तक इस रूपरेखा ढांचे के दायरे से बाहर आ सकते हैं। फिलहाल 21 सार्वजनिक बैंकों में से 11 बैंक पीसीए के दायरे में हैं, जिससे उन पर नए कर्ज देने को लेकर कड़ी शर्तें लागू हैं।
इन बैंकों में इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, आरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, देना बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं।
बता दें कि रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में 18 सदस्य हैं। हालांकि, इसमें सदस्यों की संख्या 21 तक रखने का प्रावधान है। सदस्यों में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और चार अन्य डिप्टी गवर्नर पूर्णकालिक आधिकारिक निदेशक हैं। इनके अलावा अन्य शेष 13 सदस्य सरकार द्वारा नामित हैं। सरकार द्वारा नामित सदस्यों में वित्त मंत्रालय के दो अधिकारी आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार शामिल हैं।

नई दिल्ली ,19 नवंबर । पेट्रोल और डीजल के भाव घटने से वाहन चालकों को मिल रही राहत का सिलसिला सोमवार को लगातार पांचवें दिन जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले दिनों कच्चे तेल के दाम में आई भारी गिरावट के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार कटौती दर्ज की जा रही है। हालांकि पिछले शुक्रवार के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में उठाव देखा जा रहा है। 
दरअसल, सउदी अरब ने तेल की कीमतों में गिरावट को थामने के लिए आपूर्ति में कटौती करने की बात कही है, जिससे कीमतों में थोड़ी तेजी आई है। लेकिन बाजार के जानकार बताते हैं कि अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार बढऩे से कीमतों पर दबाव रहेगा।
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सोमवार को पेट्रोल के दाम क्रमश: 76.52 रुपये, 78.47 रुपये, 82.04 रुपये और 79.46 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए। चारों महानगरों में डीजल के भाव क्रमश: 71.39 रुपये, 73.25 रुपये, 74.79 रुपये और 75.44 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।
००

मुंबई ,18 नवंबर । अगले सप्ताह शेयर बाजार की चाल विधानसभा चुनावों, घरेलू और वैश्विक बाजारों के व्यापक आर्थिक आंकड़े, प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजे, मॉनसून की चाल, वैश्विक बाजारों के रुख, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और घरेलू संस्थापक निवेशकों (डीआईआई) द्वारा किए गए निवेश, डॉलर के खिलाफ रुपये की चाल और कच्चे तेल की कीमतों का प्रदर्शन मिलकर तय करेंगे।
राजनीतिक मोर्चे पर, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण 20 नवंबर को, मध्य प्रदेश और मिजोरम में 28 नवंबर को तथा राजस्थान और तेलंगाना में 7 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। सभी पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी।
वैश्विक मोर्चे पर, अमेरिका के टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर का अक्टूबर का आंकड़ा 21 नवंबर को जारी किया जाएगा। जापान की मुद्रास्फीति दर का अक्टूबर का आंकड़ा 22 नवंबर को जारी किया जाएगा। अमेरिकी मार्किट कंपोजिट पीएमआई का नवंबर का आंकड़ा 23 नवंबर को जारी किया जाएगा और इसी दिन अमेरिका के मार्किट मैनुफैक्चरिंग पीएमआई और मार्किट सर्विसेज पीएमआई का नवंबर का आंकड़ा भी जारी किया जाएगा।

वॉशिंगटन ,18 नवंबर । ट्रंप सरकार को एच-1 बी वीजा धारकों के जीवनसाथी की काम करने की मंजूरी (वर्क परमिट) को खत्म करने से रोकने के लिए अमेरिकी संसद में एक विधेयक पेश किया गया है। दो अमेरिकी सांसदों अन्ना जी इशू और जो लॉफग्रेन ने यह विधेयक पेश किया। उनका कहना है कि एच-1 बी वीजा धारकों के जीवनसाथी को मिलने वाले इस लाभ को खत्म करने से विदेशी कर्मचारी अपने देश लौट जाएंगे और अपने प्रतिभा का उपयोग अमेरिकी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में करेंगे।
अमेरिका में एच-1बी वीजाधारकों के जीवनसाथी (पति/पत्नी) को एच-4 वीजा दिया जाता है। यह एक गैर-प्रवासी वीजा है जो कि अमेरिकी कंपनियों को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखने वाले विदेशी कर्मचारियों की भर्ती की अनुमति देता है। यह वीजा भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच खासा लोकप्रिय है। ट्रंप सरकार के वर्क परमिट को खत्म करने के प्रयासों के बीच अमेरिकी सांसद अन्ना जी इशू और जो लॉफग्रेन ने एच-4 रोजगार संरक्षण विधेयक पेश किया है। 
अमेरिकी सरकार की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में शुरू किए गए इस वीजा को समाप्त करने की योजना है। सांसदों ने सदन में विधेयक पेश करने के बाद कहा कि जब से यह नियम लागू हुआ है 1,00,000 कर्मचारियों विशेषकर महिलाओं को कार्य करने की अनुमति मिली है। इससे अमेरिका की प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में सुधार हुआ है और हजारों एच-1बी वीजा धारकों और उनके परिवार का आर्थिक बोझ कम हुआ है। 
उन्होंने कहा कि एच-4 रोजगार संरक्षण विधेयक ट्रंप सरकार को इस महत्वपूर्ण नियम को खत्म करने से रोकता है। जिसके इस साल के अंत तक खत्म किये जाने की आशंका है। ईशू ने कहा,ज्इस नियम को समाप्त करने से कई प्रवासियों को या तो अपने परिवारों को विभाजित करने के लिएमजूबर होना पड़ेगा या फिर वह अपने देश लौटकर अमेरिकी व्यवसायों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करेंगे।