नई दिल्ली ,07 फरवरी । उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए पैन को आधार के साथ जोडऩा अनिवार्य है। न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने गत चार फरवरी को दिये एक फैसले में कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले में फैसला सुनाते हुए आयकर कानून की धारा 139(ए)(ए) को सही ठहरा चुकी है।  
शीर्ष अदालत ने श्रेया सेन और जयश्री सतपुड़े को वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न पैन नंबर को आधार से जोड़े बगैर ही दाखिल करने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील पर यह निर्देश दिया। 
पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के मद्देनजर यह आदेश दिया था कि मामला शीर्ष अदालत में विचारार्थ लंबित है।
इसके बाद, चूंकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में पिछले साल 26 सितंबर को फैसला सुना दिया और आयकर कानून की धारा 139(ए)(ए) को बरकरार रखा है इसलिए पैन नंबर को आधार से जोडऩा अनिवार्य है। केंद्र की अपील का निपटारा करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि कर आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न शीर्ष अदालत के फैसले के अनुरूप दाखिल करना होगा।

सैन फ्रांसिस्को ,07 फरवरी । सुस्त स्मार्टफोन बाजार में आईफोन की बिक्री में तेजी लाने के लिए एप्पल ने बुधवार को वैश्विक रिटेल और ऑनलाइन स्टोर्स के लिए नए प्रमुख की नियुक्ति की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि डीयरड्रे ओब्रायन रिटेल और पीपुल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगी, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक को रिपोर्ट करेंगी।
कुक ने कहा, तीन दशक से ज्यादा समय से उन्होंने एप्पल को ग्राहकों की सेवा करने और उनके जीवन को समृद्ध बनाने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की है। उन्होंने कहा, मैं डीयरड्रे के साथ उनकी नई भूमिका में काम करने को लेकर उत्साहित हूं और मैं जानता हूं कि हमारे 70,000 रिटेल कर्मचारी भी उत्साहित होंगे।
वर्तमान रिटेल प्रमुख एंजेला एरेंडेट्स ने अप्रैल में निजी और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए एप्पल को छोडऩे की योजना बनाई है। ओब्रायन पीपल टीम का नेतृत्व करती रहेंगी और पीपल-संबंधी सभी कार्यप्रणालियों का प्रभार उन्हीं के पास रहेगा, जिसमें प्रतिभा विकास और एप्पल विश्वविद्यालय, भर्तियां, कर्मचारी संबंध और अनुभव, व्यापारिक भागीदारी, लाभ, मुआवजा, और समावेश और विविधता विभाग शामिल है। 
ओब्रायन ने कहा, मैं इसे लेकर उत्साहित हूं, और पीपल टीम का महत्वपूर्ण काम एप्पल के सभी     अद्भुत कर्मचारियों के समर्थन से जारी रखूंगी। आईफोन की धीमी बिक्री के बावजूद एप्पल ने वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही में 84.3 अरब डॉलर का मुनाफा दर्ज किया था, जोकि एक साल पहले की समान तिमाही से 5 फीसदी कम है, जबकि कंपनी की अन्य उत्पादों और सेवाओं से प्राप्त राजस्व में 19 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सैन फ्रांसिस्को ,07 फरवरी । गूगल ने अपने असिस्टेंट के इंटरप्रेटर मोड का होम स्पीकर्स और अन्य थर्ड-पार्टी डिवाइसेज के लिए विस्तार किया है। इंटरप्रेटर मोड यूजर्स की संगत डिवाइसों के साथ रियल-टाइम बातचीत में मदद करता है और उनके लिए दुभाषिया का काम करता है। 
कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, अब आप अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानी और स्पैनिश में इंटरप्रेटर मोड को शुरू कर सकते हैं। आप गूगल असिस्टेंट को और अधिक भाषाओं में अनुवाद करने के लिए कह सकते हैं। यह फीचर 26 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिसमें हिन्दी, अरबी, कोरियाई और पोर्टगुइज भाषाएं भी शामिल हैं। 
यूजर्स को इस फीचर को ऑन करने के लिए असिस्टेंट को कहना होगा -टर्न ऑन इंटरप्रेटर मोड, ताकि संगत डिवाइसों पर यह फीचर शुरू हो सके और उसके बाद भाषा का चयन करना होगा। पोस्ट में कहा गया है, जब आपको टोन सुनाई देगा, दोनों में से किसी भी भाषा में बातचीत शुरू कर सकते हैं। स्मार्ट डिस्प्ले पर इंटरप्रेटर मोड में यूजर्स को अनुवादित भाषा को सुनने और देखने दोनों का मौका मिलेगा। इंटरप्रेटर मोड को बंद करने के लिए उन्हें बांए से दाएं स्वाइप करना होगा।
गूगल ने इस फीचर का सबसे पहले प्रदर्शन इस साल जनवरी में लास वेगस में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (सीईएस) में किया था। यह मोड सबसे पहले गूगल होम हब में आया और उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में यह और अधिक थर्ड-पार्टी डिवाइसों के लिए जारी किया जाएगा, जिसमें लेनोवो, एलजी और जेबीएल के डिवाइसेज शामिल हैं।

नई दिल्ली ,06 फरवरी । देश में पावर टैरिफ कम करने और एफिशिएंट प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए सारी बिजली स्पॉट मार्केट से बेचने का प्रपोजल है। इससे कम टैरिफ वाले पावर प्लांट्स राज्यों के साथ पावर परचेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने पर भविष्य में स्ट्रेस्ड एसेट्स कैटिगरी में नहीं आएंगे। एसोसिएशन ऑफ पावर प्रड्यूसर्स ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। इसके डायरेक्टर जनरल अशोक खुराना का कहना है कि प्रपोजल को लागू करने के लिए ऑपरेशनल और अन्य मुद्दों पर विचार करना होगा।

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (सीईआरसी) की ओर से दिए गए इस प्रपोजल से राज्यों की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को करोड़ों रुपये की बचत होने की उम्मीद है। सीईआरसी का अनुमान है कि इस सिस्टम से पिछले वर्ष पांच राज्यों की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को लगभग 6,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती थी। यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में इस तरीके से बिजली बेची जाती है।

सीईआरसी ने इस प्रपोजल पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। इसमें देश में पैदा होने वाली बिजली को पूल किया जाएगा। इसमें राज्यों की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ पावर सप्लाइ अग्रीमेंट साइन करने वाले प्लांट्स से इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल होगी। खरीदार और बेचने वाले अपनी बोली सौंपेंगे। इसके बाद एक कीमत तय होगी, जैसा कि पावर एक्सचेंजों पर होता है।

इससे उन कंपनियों को बिजली बेचने में आसानी होगी, जिनकी लागत कम है। पावर परचेज अग्रीमेंट रखने वाले महंगे प्लांट्स को पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगी, जैसा अभी होता है। सीईआरसी के चेयरमैन सी के पुजारी ने बताया कि इस प्रपोजल के परीक्षण के लिए पिछले सप्ताह ऑर्डर जारी किया है। इसके तहत ग्रिड ऑपरेटर पीओएसओसीओ को उन सभी प्रॉजेक्ट्स से इलेक्ट्रिसिटी पूल करने की अनुमति दी जाएगी जिनके लिए टैरिफ तय है। यह परीक्षण अप्रैल से शुरू होकर छह महीने तक चलेगा।

सीईआरसी के ज्वाइंट चीफ एस के चटर्जी ने बताया कि यह प्रपोजल पावर सेक्टर के लिए निर्णायक हो सकता है। इसमें डिमांड को पूरा करने और सप्लाइ भेजने के तरीके में बड़ा बदलाव होगा। इससे स्ट्रेस्ड एसेट की समस्या का भी कुछ समाधान हो सकता है क्योंकि सस्ते प्लांट्स को बिना पावर परचेज अग्रीमेंट के बिजली बेचने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, अभी कॉन्ट्रैक्ट्स का स्ट्रक्चर ऐसा है कि महंगी पावर जेनरेशन का इस्तेमाल हो रहा है और कम कॉस्ट वाली पावर जेनरेशन बेकार हो रही है। अगर हम सभी इलेक्ट्रिसिटी को पूल करें तो इस समस्या को दूर किया जा सकता है।

नई दिल्ली ,06 फरवरी । असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ वर्कर्स को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन की गारंटी की घोषणा के बाद फाइनैंस मिनिस्ट्री ने लेबर मिनिस्ट्री से पूछा है कि वह केंद्र से पैसा मांगे बिना अपने दम पर कर्मचारी पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स को मिनिमम पेंशन का इंतजाम कर सकती है या नहीं। केंद्र सरकार पर दबाव पड़ रहा है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए जितनी पेंशन की गारंटी दी गई है, कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) के सब्सक्राइबर्स के लिए भी मिनिमम पेंशन बढ़ाकर उतनी की जाए। इस दबाव को देखते हुए ही वित्त मंत्रालय ने लेबर मिनिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा है।

पेंशन मामले पर बनाई गई एक उच्चस्तरीय समिति ने सिफारिश दी थी कि सरकार मिनिमम पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दे। ऐसा होने पर 40 लाख सब्सक्राइबर्स को फायदा होता और सरकारी खजाने पर 3000 करोड़ रुपये का बोझ आता। अभी इस मद में सालाना 9000 करोड़ रुपये जाते हैं। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया, वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ को पत्र लिखकर पूछा है कि डेफिसिट कम करने के लिए उसने क्या किया है और वह मिनिमम पेंशन में प्रस्तावित बढ़ोतरी का इंतजाम अपने दम पर कर पाएगा या नहीं।

अधिकारी ने कहा, पेंशन फंड से इस बढ़ी हुई रकम की फंडिंग नहीं की जा सकती। हम वित्त मंत्रालय को जल्द जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र के टालमटोल से देर हो रही है। अधिकारी ने कहा, हालांकि हमें उम्मीद है कि चुनाव से पहले काम हो जाएगा।

नई दिल्ली ,06 फरवरी । पेट्रोल के दाम में बुधवार को कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे पहले लगातार छह दिनों तक पेट्रोल के दाम में गिरावट दर्ज हुई और डीजल भी लगातार दो दिनों तक सस्ता होने से उपभोक्ताओं को राहत मिली। उधर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम में फिर नरमी आई आई है।

दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में बुधवार को पेट्रोल की कीमतें यथावत क्रमश: 70.44 रुपये, 72.55 रुपये, 76.08 रुपये और 73.11 रुपये प्रति लीटर थीं। चारों महानगरों में डीजल के भाव भी क्रमश: 65.51 रुपये, 67.29 रुपये, 68.59 रुपये और 69.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहे।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार आईसीई पर बेंट क्रूड का अप्रैल डिलीवरी वायदा भाव 61.95 डॉलर बैरल और नायमैक्स पर डब्ल्यूटीआई के मार्च सौदे का भाव 53.85 डॉलर प्रति बैरल बना हुआ था।