नई दिल्ली  । वीडियो संचार प्लेटफॉर्म जूम लगभग 150 कर्मचारियों या कंपनी के दो प्रतिशत से भी कम कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। जूम ने कहा कि छंटनी के बावजूद कंपनी 2024 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिक्री, उत्पाद और अन्य सेक्टरों में नियुक्तियां जारी रखेगी।
जूम के प्रवक्ता ने एक बयान में सीएनबीसी को बताया, हम अपनी रणनीति के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अपनी टीमों का मूल्यांकन करते हैं। प्रवक्ता ने कहा, इस प्रयास के हिस्से के रूप में, हम क्षमताओं को जोडऩे और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नियुक्तियां जारी रखने के लिए भूमिकाओं में सुधार कर रहे हैं। पिछले साल फरवरी में ज़ूम ने लगभग 1,300 कर्मचारियों यानी अपने कार्यबल के लगभग 15 प्रतिशत नौकरी से हटा दिया था।
जूम के अलावा, क्लाउड सॉफ़्टवेयर विक्रेता ओक्टा ने भी लगभग 400 कर्मचारियों, या अपने कार्यबल के लगभग 7 प्रतिशत को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। ओक्टा के सीईओ टॉड मैकिनॉन ने कहा कि वास्तविकता यह है कि लागत अभी भी बहुत अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस खबर पर प्रीमार्केट ट्रेडिंग में ओक्टा के शेयरों में करीब 3.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
मैकिनॉन ने कहा कि कंपनी को दीर्घकालिक सफलता हासिल करने के लिए कहां निवेश करना है, इसके बारे में अधिक विचारशील होने की जरूरत है। सीईओ ने कहा, लाभ हासिल करने के लिए हमें व्यवसाय को अधिक दक्षता के साथ चलाने की आवश्यकता है। हालांकि हमने सही दिशा में कदम उठाए हैं, वास्तविकता यह है कि लागत अभी भी बहुत अधिक है। हमें अपने समग्र खर्च के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, ताकि हम सबसे अधिक अवसर वाले क्षेत्रों, उत्पादों और बाजार में निवेश करना जारी रख सकें।

नई दिल्ली  । महंगाई से लोगों को राहत दिलाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार अगले हफ्ते से खुदरा बाजार में 29 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर ‘भारत राइस’ ब्रांड के तहत चावल बेचेगी। इसके अलावा व्यापारियों को निर्देश दिया गया है कि चावल के स्टॉक का खुलासा किया जाए। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विभिन्न किस्मों के चावल निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद पिछले एक साल में चावल की खुदरा और थोक कीमतों में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे पहले मोदी सरकार की तरफ से पहले ही महंगाई को मात देने केलिए ‘भारत आटा’ की बिक्री 27.50 रुपये किलो और ‘भारत दाल’ (चना) 60 रुपये किलो के हिसाब से की जा रही है। सरकार की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि चावल के निर्यात पर लगी पाबंदी को हटाने की अभी कोई योजना नहीं है। यह केवल अफवाह है कि चावल के निर्यात पर लगी पाबंदी को हटाया जा रहा है। चोपड़ा ने कहा कि रिटेलर और होलसेल सेलर को और फूड प्रोसेसिंग करने वालों को नए रेट का चावल के स्टॉक की जानकारी देने के लिए कहा गया है।

नई दिल्ली ,। फ्रांस में पेमेंट करना और भी आसान हो गया और यूपीआई एक्टिव हो गया है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड  ने फ्रांस की लायरा के साथ हाथ मिलकर फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत फ्रांस के एइफिल टावर से हुई है जहां भारतीय पर्यटक अपने यूपीआई से जुड़े ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकेंगे।
फ्रांस में यूपीआई पेमेंट्स शुरू होने से भारतीय पर्यटकों को सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि वे रुपये में पेमेंट कर सकेंगे। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल पेमेंट्स पर 0.99 से 3.5 फीसदी का मार्कअप चार्जेज लगता है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूपीआई से पेमेंट करने पर इन चार्जेज से मुक्ति मिल सकती है। मार्कअप फीस वे चार्जेज हैं, जिसे बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां फॉरेन करेंसी में लेन-देन पर वसूलती हैं। भारत की बात करें तो यूपीआई का दायरा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके 38 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। पिछले महीने जनवरी 2024 में ही इसके जरिए 1220 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शंस हुए।
इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस को बधाई दी। उन्होंने इस कदम को डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और संबंधों को मजबूत करने का एक अद्भुत उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, यह देखकर बहुत अच्छा लगा, यह यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और भारत-फ्रांस के मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने का एक अद्भुत उदाहरण है।

नई दिल्ली। मेटा ने दिसंबर 2023 में भारत में फेसबुक की 13 नीतियों में 19.8 मिलियन से अधिक कंटेंट और इंस्टाग्राम के लिए 12 नीतियों में 6.2 मिलियन से अधिक कंटेंट को हटा दिया। मेटा ने कहा, फेसबुक को 1-31 दिसंबर के बीच भारतीय शिकायत तंत्र के माध्यम से 44,332 रिपोर्टें प्राप्त हुईं। इसने 33,072 मामलों में यूजर्स को उनके मुद्दों को हल करने के लिए टूल्स प्रदान किए।
मेटा ने अपनी मासिक रिपोर्ट में आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुपालन में कहा, इनमें विशिष्ट उल्लंघनों के लिए सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए पूर्व-स्थापित चैनल, सेल्फ-रेमेडिएशन प्रवाह जहां वे अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, अकाउंट हैक किए गए मुद्दों को संबोधित करने के तरीके आदि शामिल हैं। मेटा ने कहा, अन्य 11,260 रिपोर्टों में से जहां विशेष समीक्षा की जरूरत थी, हमने अपनी नीतियों के अनुसार सामग्री की समीक्षा की, और कुल 6,578 रिपोर्टों पर कार्रवाई की। शेष 4,682 रिपोर्टों की समीक्षा की गई, लेकिन, हो सकता है कि उन पर कार्रवाई न की गई हो।
मेटा ने कहा कि इंस्टाग्राम पर कंपनी को भारतीय शिकायत तंत्र के माध्यम से 19,750 रिपोर्टें प्राप्त हुईं। इनमें से, हमने 9,555 मामलों में यूजर्स को उनके मुद्दों को हल करने के लिए टूल्स प्रदान किए। अन्य 10,195 रिपोर्टों में से जहां विशेष समीक्षा की जरूरत थी, मेटा ने सामग्री की समीक्षा की और कुल 6,028 रिपोर्टों पर कार्रवाई की। शेष 4,167 रिपोर्टों की समीक्षा की गई। लेकिन, हो सकता है कि उन पर कार्रवाई न की गई हो। नए आईटी नियम 2021 के तहत 5 मिलियन से अधिक यूजर्स वाले बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी।
मेटा ने कहा, हम सामग्री के उन हिस्सों की संख्या मापते हैं (जैसे पोस्ट, फोटो, वीडियो या कमेंट्स) जिन पर हम अपने मानकों के विरुद्ध जाने पर कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करने में फेसबुक या इंस्टाग्राम से सामग्री का एक हिस्सा हटाना या उन फोटो या वीडियो को कवर करना शामिल हो सकता है जो कुछ दर्शकों को चेतावनी के साथ परेशान कर सकते हैं। नवंबर 2023 में, मेटा ने फेसबुक के लिए 13 नीतियों में 18.3 मिलियन से अधिक सामग्री और इंस्टाग्राम के लिए 12 नीतियों में 4.7 मिलियन से अधिक सामग्री हटा दी।

नई दिल्ली।  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अपने सहयोगी बैंक को दिए गए निर्देश के बाद पेटीएम व्यापारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेटीएम साउंडबॉक्स, क्यूआर, ईडीसी मशीनें हमेशा की तरह काम करती रहेंगी और व्यापारी अभी भी भुगतान स्वीकार कर सकेंगे।
पेटीएम देश के कई अग्रणी बैंकों के साथ साझेदारी में व्यापारियों को अधिग्रहण सेवाएं प्रदान करता है और तीसरे पक्ष की बैंक साझेदारी का विस्तार करना जारी रखेगा। फिनटेक कंपनी ने कहा, पेटीएम के ऑफलाइन मर्चेंट नेटवर्क की पेशकश और पेटीएम साउंडबॉक्स, ईडीसी, क्यूआर जैसे डिवाइस व्यवसाय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अपने सहयोगी बैंक के निर्देश से अप्रभावित रहेंगे।
पेटीएम के सहयोगी बैंक को आरबीआई के निर्देशों पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान अध्यक्ष और सीओओ भावेश गुप्ता ने कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यापारियों को कम से कम परेशानी हो। हम इस मामले में जो भी सही दृष्टिकोण होगा वह करेंगे। कंपनी ने यह भी नोट किया कि उसका पेटीएम पेमेंट गेटवे व्यवसाय (ऑनलाइन व्यापारी) अपने मौजूदा व्यापारियों को भुगतान समाधान प्रदान करना जारी रखेगा। गुप्ता ने कहा, पीजी कारोबार में कोई व्यवधान नहीं होगा और यह पहले की तरह काम करेगा, अब हम व्यापारियों को कई अन्य विकल्प प्रदान करते हैं, जो एक बहुत त्वरित प्रक्रिया है।
पेटीएम की ऑफलाइन मर्चेंट भुगतान नेटवर्क पेशकश जैसे पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंडबॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन हमेशा की तरह जारी रहेगी, जहां यह नए ऑफलाइन व्यापारियों को भी शामिल कर सकता है। अपने मौजूदा ऑनलाइन व्यापारियों के लिए पेटीएम पेमेंट गेटवे व्यवसाय भुगतान समाधान प्रदान करना जारी रखेगा। इस बीच, पेटीएम ने स्पष्ट किया कि पीपीबीएल उसके प्रबंधन और बोर्ड द्वारा स्वतंत्र रूप से चलाया जाता है।
पेटीएम ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, हम इस अवसर पर यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि बैंकिंग नियमों के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को उसके प्रबंधन और बोर्ड द्वारा स्वतंत्र रूप से चलाया जाता है, जबकि ओसीएल को अपने शेयरधारक समझौते के एक हिस्से के रूप में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के बोर्ड में दो बोर्ड सीटें रखने की अनुमति है, ओसीएल अल्पसंख्यक बोर्ड सदस्य और अल्पसंख्यक शेयरधारक के अलावा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।

नई दिल्ली।  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किए गए अंतरिम बजट में कहा कि मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का विकास तेजी से जारी रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा, 10 वर्षों में विमानन क्षेत्र में तेजी आई है और हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 114 हो गई है।
उन्होंने कहा, 517 नए मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को ले जा रहे हैं। भारतीय विमानन कंपनियों ने 1,000 से अधिक नए विमानों का ऑर्डर दिया है। मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का विकास तेजी से जारी रहेगा।
सीतारमण ने कहा,हमारे पास तेजी से विस्तार करने वाला मध्यम वर्ग है और तेजी से शहरीकरण हो रहा है, मेट्रो रेल और नमो भारत आवश्यक शहरी परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक हो सकते हैं। पारगमन-उन्मुख विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े शहरों में इन प्रणालियों के विस्तार का समर्थन किया जाएगा।