नई दिल्ली ,07 नवंबर । सच ही कहा है कि जीवन में सफलता के लिए सही समय पर सही फैेसला लेना बहुत ही अहम होता है। एक गलत फैसला इंसान को अर्श से फर्श पर ला सकता है। यही कुछ हुआ है जेपी ग्रुप और उसके फाउंडर जय प्रकाश गौड़ के साथ, क्योंकि करीब 10 साल पहले तक देश की सबसे चर्चित रियल एस्?टेट कंपनी जेपी इंफ्राटेक 90 दिन में दिवालिया होने वाली है। जेपी इंफ्राटेक के दिवालिया प्रक्रिया को पूरी करने की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, लेकिन सवाल यह है कि करीब 10 साल पहले तक देश की सबसे चर्चित रियल एस्टेट कंपनी आज इस हालात में कैसे पहुंच गई है। 1930 में यूपी के बुलंदशहर में एक छोटे से गांव में जन्मे जेपी ग्रुप के फाउंडर जय प्रकाश गौड़ ने 1950 में रुडक़ी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद उनकी यूपी सरकार में जूनियर इंजीनियर की नौकरी लग गई, लेकिन जय प्रकाश गौड़ को नौकरी में बंध कर रहना पसंद नहीं था और उन्होंने 1958 में सिविल कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम शुरू कर दिया।
लगभग दो दशक बाद जय प्रकाश गौड़ ने जेपी एसोसिएट के नाम से सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जेपी ग्रुप की नींव रखी। इसके बाद जय प्रकाश गौड़ ने कभी पलट कर नहीं देखा। शुरुआती कारोबारी जीवन में तमाम उतार-चढ़ाव के बाद भी ग्रुप का कारोबार बढ़ता गया।
यमुना एक्सप्रेसवे और फॉर्मूला वन ट्रैक प्रोजेक्ट ने डुबोया 
जेपी ग्रुप ने रियल एस्टेट, एजुकेशन और पावर सेक्टर से लेकर सीमेंट प्लांट व डैम तक की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, करीब 2005 से 2008 के बीच ग्रुप को यमुना एक्सप्रेसवे और देश का पहला फॉर्मूला वन ट्रैक बनाने का ठेका भी हासिल हुआ। जानकार बताते हैं कि ये दोनों प्रोजेक्ट ग्रुप के लिए आर्थिक बोझ बन गए। इन प्रोजेक्ट से जेपी ग्रुप को वह लाभ नहीं मिला, जिसकी उम्मीद समूह और उनके निवेशकों को थी। ग्रुप के लिए यह एक बड़ा झटका था। इसके साथ ही जेपी ग्रुप के साथ विवादों का सफर भी शुरू हो गया। साल 2014 की कैग रिपोर्ट में जेपी ग्रुप को दिए गए कई प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए गए।
बायर्स से खोला मोर्चा
वहीं ग्रुप की कंपनी जेपी इंफ्राटेक के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हाउसिंग प्रोजेक्ट विवादों में आ गए। इन प्रोजेक्ट्स में होम बायर्स से पैसे तो ले लिए गए लेकिन उन्हें पजेशन नहीं मिला। इसका नतीजा ये हुआ कि जेपी इंफ्रा के खिलाफ होम बायर्स ने सडक़ से लेकर कोर्ट तक मोर्चा खोल दिया।
घातक साबित हुई नोटबंदी
जेपी ग्रुप ने महंगा कर्ज लेकर इससे उबरने की कोशिश की तभी नोटबंदी का ऐलान हो गया। नोटबंदी के फैसले की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार सुस्त पड़ गई। इससे जेपी ग्रुप की इंफ्राटेक को बड़ा झटका लगा। वहीं कानूनी दबाव बढऩे की वजह से जेपी ग्रुप पर होम बायर्स को पजेशन देने या पैसा लौटाने का दबाव बढऩे लगा।
जेपी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी का  अंत
वहीं कंपनी पर धोखाधड़ी के भी आरोप लगे तो डायरेक्टर्स की प्रॉपर्टी भी फ्रीज की गई। इन हालातों से निपटने के लिए जेपी इंफ्रा कर्ज के जाल में फंसती चली गई। वहीं जेपी इंफ्रा के शेयर के भाव भी लुढक़ने लगे और कंपनी की प्रॉफिट को भी झटका लगने लगा। हालत यह हो गई कि जेपी इंफ्रा को दिवालिया प्रक्रिया में जाना पड़ा। बहरहाल, जेपी ग्रुप की इंफ्राटेक को अब 90 दिन में दिवालिया प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। इसी के साथ जेपी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी का अंत हो जाएगा।

मुंबई ,07 नवंबर ।  टाटा के ट्रस्टों ने पिछले महीने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिए जवाब में कहा कि उन्हें परोपकार की खातिर टैक्स छूट की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट के करीबी अधिकारियों ने बताया कि टाटा ट्रस्ट का मकसद हमेशा से परोपकार करना रहा है, भले टैक्स छूट मिले या न मिले। उनके मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कानूनी लड़ाई में हारने पर ट्रस्टों की हालत खराब हो सकती है। छह ट्रस्टों में से एक के डिपार्टमेंट को दिए जवाब में कहा गया है, ‘मूलरूप से ट्रस्ट की स्थापना परोपकार की खातिर हुई थी। इसकी सराहना करना महत्वपूर्ण है। ट्रस्ट ने इस मामले में अपना स्वरूप बरकरार रखा है। उसने सिर्फ रजिस्ट्रेशन छोड़ा है। इनकम टैक्स ऐक्ट (आईटीए) से ट्रस्ट चैरिटी के रूप में अपनी पहचान नहीं करता। हालांकि रजिस्ट्रेशन की वजह से उसे कुछ फायदे मिलते थे क्योंकि ट्रस्ट असल में एक चैरिटी है।’ 31 अक्टूबर को मुंबई के प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने टाटा के छह ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। इनमें जमशेदजी टाटा ट्रस्ट, आर डी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट और नवाजबाई रतन टाटा ट्रस्ट के नाम शामिल थे। इनकम टैक्स कानून के कथित उल्लंघन के कारण उनका रजिस्ट्रेशन कैंसल किया गया था।
इस मामले से करीबी तौर पर जुड़े एक अधिकारी ने बताया, ‘लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हम पर पिछला बकाया चुकाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इससे हमें कामकाज बंद करना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो देश को बड़ा नुकसान होगा।’ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक टैक्स की मांग वाला नोटिस नहीं भेजा है, लेकिन इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल (ढ्ढञ्ज्रञ्ज) में अपील करने से पहले ट्रस्टों को 12,000 करोड़ के अनुमानित टैक्स डिमांड का 20 प्रतिशत चुकाना होगा।
इस मामले से जुड़े करीबी अधिकारियों ने बताया कि टाटा के ट्रस्टों को संभावित टैक्स चुकाने के लिए अपने टाटा संस के शेयर बेचने पड़ेंगे। टाटा के ट्रस्टों के चेयरमैन रतन टाटा है। इन ट्रस्टों के पास टाटा संस की 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस में 23.56 प्रतिशत और सर दोराबजी ट्रस्ट के पास 27.98 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इन दोनों ट्रस्टों के पास टाटा संस के 66 प्रतिशत शेयर हैं।
विवाद 2013 में शुरू हुआ था, जब कंट्रोलर ऐंड ऑडिटर जनरल (ष्ट्रत्र) ने कहा था कि जमशेदजी टाटा ट्रस्ट और नवाजबाई रतन टाटा ट्रस्ट न ेइन्वेस्टमेंट के प्रतिबंधित जरियों में 3139 करोड़ रुपये निवेश किए। ष्ट्रत्र ने कहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन ट्रस्टों को असामान्य टैक्स छूट दी थी जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।
कुछ टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा कैपिटल लिमिटेड के शेयर भी थे। टीसीएस के कुछ शेयरों को बाद में बेच दिया गया और मिली रकम को टाटा संस लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयरों में निवेश कर दिया गया था। ष्ट्रत्र के अनुसार ऐसा करने से चैरिटीज के लिए निवेश के नियमों का उल्लंघन हुआ।

भोपाल ,07 नवंबर । मध्य प्रदेश में किसानों की माली हालत सुधारने की दिशा में चल रही कोशिशों में सरकार नवाचारों पर जोर दे रही है और उसी के तहत बंजर पड़ी भूमि पर काजू की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है और यह किसानों को भी रास आने लगा है, तभी तो किसानों की जिंदगी में खुशियों के रंग भरने के अभियान को शुरुआती सफलता भी मिलती नजर आने लगी है।
राज्य में कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि और कभी अधिक उत्पादकता किसानों के लिए समस्या लेकर आती है। यह स्थिति किसान के लिए नुकसान का सौदा बन जाती है। यही कारण है कि किसानों को एक तरफ सरकार तमाम तरह की रियायत दे रही है तो दूसरी ओर खेती-पशुपालन के क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित कर रही है। काजू की खेती भी उनमें से एक है।
उद्यानिकी विभाग के अधिकारी बताते है कि काजू और कोको विकास निदेशालय, कोच्चि (केरल) ने राज्य के बैतूल, छिन्दवाड़ा, बालाघाट और सिवनी जिले की जलवायु को काजू की खेती के लिए उपयुक्त पाया है। इसी के चलते इन जिलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार में इस वर्ष काजू क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम को लागू किया गया है। इन जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के किसानों ने कुल 1,430 हेक्टेयर क्षेत्र में काजू के एक लाख 60 हजार पौधों का रोपण किया है। इसके अलावा एक लाख 26 हजार पौधे और उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
आधिकारिक ब्योरे के अनुसार, अब तक बैतूल में 1,000, छिंदवाड़ा में 30, बालाघाट और सिवनी में 200-200 किसानों ने अपनी जमीन पर काजू के पेड़ रोपे हैं। औसतन सभी किसानों ने एक-एक हेक्टेयर क्षेत्र में काजू के पौधे रोपे हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्र में 200 पेड़ रोपे गए हैं, प्रति पेड़ के बीच की दूरी सात मीटर की होती है।
कृषि विशेषज्ञों की मानें तो काजू का एक पेड़ औसतन 15 किलो फल का उत्पादन करता है। इस तरह एक हेक्टेयर में 200 पेड़ से कुल 3000 किलो काजू पैदा हो सकता है। बाजार में काजू की कीमत 600 रुपये भी आकी जाए तो औसत तौर पर एक हेक्टेयर से किसान को 18 लाख रुपये प्रति वर्ष की आमदनी हो सकती है।
राज्य के कृषि मंत्री सचिन यादव का कहना है, सरकार की ओर से किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के प्रयास जारी हैं, किसानों का दो लाख तक का कर्ज माफ किया गया है, बिजली बिल आधा कर दिया गया, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी 50 प्रतिशत की गई है। इसी तरह किसानों को नगदी फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। काजू की खेती भी उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है।

कन्याकुमारी ,06 नवंबर । पीएम मोदी की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक शख्स को भारी पड़ गया। इस पोस्ट के एक महीने बाद तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के निवासी जबीन चार्ल्स को एक साल के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। जबीन ने इसके लिए बाकायदा मद्रास हाई कोर्ट में लिखित हलफनामा भी दिया है। सोमवार को अग्रिम जमानत लेने के लिए जबीन ने मद्रास हाईकोर्ट को लिखित में दिया कि वह अगले एक साल तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने कहा कि अगर जबीन को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उनकी जमानत कैंसल कर दी जाएगी। जस्टिस स्वामीनाथन ने जबीन को कहा कि वह एक माफीनामा लिखकर भी कोर्ट को दें।
बता दें कि एक महीने पहले जबीन की इस पोस्ट के अगले ही दिन बीजेपी पदाधिकारी नांजिल राजा ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। जबीन चार्ल्स ने अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई बात याद दिलाई कि पब्लिक फोरम पर अपनी राय रखना कोई अपराध नहीं है। हालांकि, चार्ल्स ने अपनी इस पोस्ट पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस पोस्ट को तुरंत ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि प्रधानमंत्री का अपमान सही नहीं है।
उन्होंने कोर्ट के सामने यह भी कहा कि वह स्थानीय अखबार में भी माफीनामा छपवाने के लिए तैयार हैं। कन्याकुमारी की वाडसरी पुलिस ने चार्ल्स के खिलाफ 11 अक्टूबर को आईपीसी की धारा 505 (2) और आईटी ऐक्ट 2000 की धारा 67 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

नई दिल्ली ,06 नवंबर । तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बुधवार को कोई बदलाव नहीं किया। उधर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के कारोबार में पिछले सत्र के मुकाबले नरमी बनी हुई है, लेकिन इस महीने बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के भाव में अब तक दो डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। पेट्रोल के दाम में इससे पहले पांच दिनों तक गिरावट जारी रही जबकि डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन स्थिरता बनी रही।
इंडियन ऑयल की बेवसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम पूर्ववत क्रमश: 72.60 रुपये, 75.32 रुपये, 78.28 रुपये और 74.45 रुपये प्रति लीटर बने हुए हैं। चारों महानगरों में डीजल के दाम भी बिना किसी बदलाव के क्रमश: 65.75 रुपये, 68.16 रुपये, 68.96 रुपये और 69.50 रुपये प्रति लीटर बने हुए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज पर ब्रेंट क्रूड के जनवरी डिलीवरी अनुबंध में बुधवार को 0.62 फीसदी की नरमी के साथ 62.57 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। वहीं, न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर अमेरिकी लाइट क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के दिसंबर अनुबंध में 0.59 फीसदी की गिरावट के साथ 56.89 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था।

नई दिल्ली। आयकर विभाग जल्द ही एक नई फैसिलिटी लॉन्च करने वाला है जिससे आपको पैन कार्ड के लिए ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस फैसिलिटी में आधार कार्ड के जरिए एप्लिकेंट की डिटेल्स ली जाएंगी, जिससे पैन की डिटेल्स को वेरीफाई करना आसान होगा। सूत्रों के हवाले से बताया कि यह सर्विस अगले कुछ हफ्तों में लॉन्च हो जाएगी। इसके जरिए उन लोगों भी मौजूदा मिलेगी, जिनका पैन कार्ड खो गया है। वे लोग मिनटों में डुप्लिकेट पैन बनवा सकते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक पैन (ई-पेन) सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। ई-पेन बनवाने के लिए आधार कार्ड की डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा। इसको वेरीफाई कराने के लिए आपके पास एक ओटीपी आएगा। चूंकि आधार में दिए गए डेटा जैसे पते, पिता का नाम और जन्मतिथि ऑनलाइन एक्सेस कर किया जाएगा, इसलिए पेन कार्ड बनवाने के लिए कुछ बुनियादी जानकारी के अलावा किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
पेन जेनरेट होने के बाद, कैंडिडेट को एक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-पेन जारी कर दिया जाएगा, जिसमें एक क्तक्र कोड होगा। एक अधिकारी के मुताबिक, जालसाजी और डिजिटल फोटोशॉपिंग को रोकने के लिए क्यूआर कोड में जानकारी एन्क्रिप्ट की जाएगी।
एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत आठ दिनों में 62,000 से अधिक ई-पेन जारी किए गए हैं, अब इसे पूरे देश में इम्प्लीमेंटे करने की तैयारी है। एक अधिकारी ने कहा कि यह कदम आयकर सेवाओं में अधिक डिजिटलीकरण लाना है और कही जाए बिना आप पैन कार्ड बनवा सकेंगे।