नई दिल्ली,26 फरवरी । दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सोमवार को हाउसिंग स्कीम 2019 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत सभी आय वर्ग के लिए कुल 10,370 नए फ्लैट ऑफर किए गए हैं। नरेला और वसंतकुज में बनकर लगभग तैयार हो चुके इन फ्लैटों के लिए आवेदन से लेकर पजेशन तक सभी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
पहली बार हाउसिंग स्कीम पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसमें आवेदन प्रक्रिया से लेकर पेमेंट्स और पैसे वापसी तक, सभी ऑनलाइन होंगे। डीडीए के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, हम पहले की स्कीमों में ऑनलाइन और मैनुअल दोनों प्रक्रियाओं से आवेदन की छूट दे रहे थे, लेकिन इस बार सारे कामकाज ऑनलाइन ही होंगे।
लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीए बोर्ड की बैठक में स्कीम को मंजूरी दी गई, जिसकी डीटेल्स जल्द ही अथॉरिटी की वेबसाइट पर आ जाएगी। स्कीम के तहत नरेला और वसंत कुंज में 8,383 एलआईजी फ्लैट, वसंतकुंज में 579 एमआईजी फ्लैट, वसंत कुंज में ही 448 एचआईजी फ्लैट हैं, जबकि नरेला में 960 ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के फ्लैटों के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे।
डीडीए अधिकारियों के मुताबिक सभी फ्लैट्स लगभग बनकर तैयार हैं और सिर्फ पानी की सप्लाई और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम बाकी है, जो जुलाई 2019 तक पूरा हो जाएगा। डीडीए ने पहले 21 हजार फ्लैट्स उतारने की तैयारी की थी, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड से पानी के कनेक्शन में दिक्कत या देरी के चलते अभी सिर्फ 10,300 फ्लैट लॉन्च करने का फैसला किया गया है। फ्लैटों का लागत मूल्य, सिक्यॉरिटी मनी, आवेदन की शर्तें जल्द ही वेबसाइट पर डाल दी जाएंगी। अधिकारियों के मुताबिक सभी फ्लैट रेडी टु मूव इन कंडीशन में आवंटित होंगे, जिससे ड्रॉ के तुरंत बाद ही आवेदकों को पजेशन दिया जा सके।
डीडीए बोर्ड ने 2014 और 2017 की हाउसिंग स्कीम के तहत वन बीएचके आवंटियों को कुछ रियायतें भी मंजूर की हैं। 2014 स्कीम में द्वारका, रोहिणी, नरेला और सिरसपुर में 10,748 फ्लैट तथा 2017 स्कीम के तहत 3364 फ्लैट आवंटित किए गए थे, लेकिन बहुत से आवंटियों ने साइज छोटा होने के चलते पजेशन लेने से इनकार कर दिया, जबकि कुछ रेजिडेंट्स अब भी शिकायतें करते आ रहे हैं कि उनसे छोटे मकान के एवज में ज्यादा कीमत वसूल ली गई है।
अब बोर्ड ने इन आवंटियों को मेंटेनेंस चार्ज में 50 पर्सेंट छूट देने का फैसला किया है। छूट की रकम, फ्लैट कीमत की उस 10 फीसदी राशि में अजस्ट कर ली जाएगी, जिसे मांगा जाना अभी बाकी है। जिन लोगों ने पूरी कीमत दे दी है, उन्हें छूट की रकम लौटाई जाएगी। बोर्ड ने यह भी फैसला किया है कि वन बेडरूम फ्लैटों के आवंटियों को दो इकाइयों को एक साथ मिलाने की अनुमति दी जाएगी और आवंटित फ्लैट से सटे हुए खाली फ्लैट के लिए आवेदन की छूट भी मिलेगी।

मुंबई ,26 फरवरी । पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में भारतीय वायु सेना की कार्रवाई की खबरों से शेयर बाजार सहम गया है। सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 31 शेयरों का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 237.63 अंक (0.66 प्रतिशत) टूटकर 35,975.75 पर खुला। वहीं, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों का संवेदी सूचकांक निफ्टी 104.80 अंक (0.96 प्रतिशत) टूटकर क्रमश: 10,775.30 पर खुला।
निवेशकों में मायूसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 9:22 बजे सेंसेक्स के 28 जबकि निफ्टी के 45 शयरों बिकवाली हो रही थी। यानी, सेंसेक्स के महज 3 और निफ्टी के महज 5 शेयर मजबूत हो पाए थे। इस दौरान सेंसेक्स के जिन शेयरों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, उनमें हीरो मोटोकॉर्प (2.98 प्रतिशत), यस बैंक (2.64 प्रतिशत), वेदांता (2.08 प्रतिशत), टाटा स्टील (2.05 प्रतिशत), सन फार्मा (1.75 प्रतिशत), आईसीआईसीआई बैंक (1.67 प्रतिशत), एसबीआई (1.59 प्रतिशत), महिंद्रा ऐंड महिंद्रा (1.34 प्रतिशत), बजाज फाइनैंस (1.29 प्रतिशत) और मारुति (1.28 प्रतिशत) शामिल हैं। वहीं, निफ्टी के सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में शामिल हीरो मोटोकॉर्प के शेयर 2.67 प्रतिशत, यस बैंक 2.62 प्रतिशत, वेदांता 2.36 प्रतिशत, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.35 प्रतिशत, टाटा स्टील 1.99 प्रतिशत, टाइटन 1.97 प्रतिशत, ग्रासिम 1.90 प्रतिशत, सन फार्मा 1.81 प्रतिशत, हिंडाल्को 1.70 प्रतिशत और एसबीआई 1.61 प्रतिशत तक कमजोर हो गए। 
9:28 बजे तक सेंसेक्स के जिन शेयरों में खरीदारी हो रही थी, उनमें टीसीएस 1.06 प्रतिशत, एचसीएल टेक 0.44 प्रतिशत, कोल इंडिया 0.28 प्रतिशत, टाटा मोटर्स 0.23 प्रतिशत और हिंदुस्तान लीवर लि. 0.15 प्रतिशत तक तेज हो गए। वहीं, निफ्टी के बढ़त वाले शेयरों में इन्फ्राटेल 1.22 प्रतिशत, बजाज फाइनैंस सर्विसेज 1.10 प्रतिशत, एचसीएल टेक 0.81 प्रतिशत, कोल इंडिया 0.26 प्रतिशत, भारती एयरटेल 0.25 प्रतिशत, हिंदुस्तान लीवर लि. 0.22 प्रतिशत, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 0.11 प्रतिशत, टाटा मोटर्स 0.06 प्रतिशत और गेल 0.03 प्रतिशत तक मजबूत हो चुके थे। 9:32 बजे निफ्टी के सारे इंडिसेज लाल निशान में थे। वहीं, सेंसेक्स 266.78 अंक यानी 0.74 प्रतिशत की गिरावट के साथ 35,946.60 पर जबकि निफ्टी 80.70 अंक यानी 0.74 प्रतिशत कमजोर होकर 10,799.40 पर आ गिरा था।

नई दिल्ली,26 फरवरी । भारतीय रेल द्वारा परिचालित ट्रेनों में मिलने वाले भोजन के पैकेट पर अब बार कोड होगा, जिससे रेलवे के अधिकारी और यात्री यह पता लगा पाएंगे कि भोजन किस किचेन में तैयार किया गया। इससे भोजन की गुणवत्ता को लेकर रेलयात्रियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों में कमी आएगी। 
रेलमंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को लोगों को ई-दृष्टि डैशबोर्ड समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, ट्रेनों में आईआरसीटीसी द्वारा मुहैया करवाए जाने वाले पके हुए सभी प्रकार के खाद्य पदार्थो के पैकेट पर बार कोड होगा, जिसके साथ किचेन का नंबर और पैकिंग का समय दिया होगा। गोयल ने कहा कि भोजन पर पैकिंग किए जाने वाले इंडियन कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के किचेन का नंबर के साथ-साथ यह भी दिया होगा कि पैकिंग कब किया गया। रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा बनाए गए नए डैशबोर्ड से डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट रेलदृष्टि डॉट क्रिस डॉट ओआरजी डॉट इन पर पहुंच बनाया जा सकता है। इसमें पूरे देश के आइआरसीटीसी के मुख्य किचेन की तस्वीरें भी लाइव दिखेंगी। 
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आईआरसीटीसी के साथ सालाना बैठक के दौरान रेलमंत्री ने यात्रियों को मुहैया करवाए जाने वाले भोजन के पैकेट पर बार कोड लगाने का आइडिया दिया था।उन्होंने कहा कि आईआरसीटीसी बार कोड के विकल्प पर काम कर रही है और इसकी कीमत व उपयोगिता की समीक्षा की जा रही है। अधिकारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बार कोड के साथ भोजन के पैकेट अप्रैल के अंत या मई तक मिलने लगेंगे। आईआरसीटीसी के 32 आधारभूत किचेन हैं जहां से ट्रेनों में यात्रियों को भोजन मुहैया करवाया जाता है। भोजन की गुणवत्ता और वेंडरों द्वारा भोजन के अधिक पैसे लेने की शिकायतों को लेकर रेलवे की आलोचना होती रही है। ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उमेश गुप्ता ने रेलवे के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, रेलवे अगर भोजन के पैकेट पर बारकोड के साथ होलोग्राम और पता लगाने की प्रणाली का जिक्र करे तो अच्छा होगा जिससे भोजन की पैकेजिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी।

भुवनेश्वर,26 फरवरी । ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार ने सोमवार को अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में अतिरिक्त तीन फीसदी की वृद्धि की घोषणा की। प्रदेश सरकार ने यह फैसला आगामी लोकसभा चुनाव और राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व लिया है। प्रदेश सरकार ने पेंशनधारियों की महंगाई राहत (टीआई) में भी इतनी ही वृद्धि की घोषणा की है। 
यह कदम केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों व पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की वृद्धि करने के फैसले के शीघ्र बाद उठाया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि पटनायक द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है और यह एक जनवरी 2019 से ही लागू होगी। 

बार्सिलोना,26 फरवरी । एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने सोमवार को वी और जी सीरीज पेश करते हुए अपने प्रमुख स्मार्टफोन्स वी50 थिन 5जी और जी8 थिनक्यू पेश किए। जहां वी50 थिन 5जी डुअल स्क्रीन के साथ 5जी इनेबल है वहीं जी8 थिनक्यू दुनिया के पहले हैंड आईडी फीचर से लैस है। इसके तहत फोन यूजर के हाथ की हथेलियों को स्कैन कर सत्यापित करता है। इन डिवाइसेज का अनावरण रविवार को बर्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (एमडब्ल्यूसी) में हुआ।
कंपनी ने एक बयान में कहा, वी50 थिनक्यू 5जी में डुअल स्क्रीन है जिसे कवर केस से मिलता-जुलता डिजायन दिया गया है जो यूजर को डबल व्यूइंग, गेम खेलने और मल्टीटास्किंग एक्सपीरिएंस देने के लिए 6.2 इंच की ओएलईडी डिस्प्ले प्रदान करता है। एंड्रोएड 9.0 पाई पर चलते हैं और ये ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ पेश दोनों स्मार्टफोन्स नवीनतम च्ैल्कम स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट से लैस हैं।
5जी सुविधा से लैस स्मार्टफोन में 6.4 इंच की क्यूएचडी प्लस ओएलईडी फुल विजन डिस्प्ले है, फ्रंट और रियर कैमरों में चलते सब्जेक्ट्स पर कैमरा का सुनिश्चित करने के लिए वीडियो डेप्थ कंट्रॉल फीचर दिया गया है। यह स्मार्टफोन 4,000 एमएएच बैटरी से लैस है और 5जी के लिए जरूरी उन्नत प्रोसेसिंग पॉवर देने के लिए इसमें स्नैपड्रेगन एक्स50 5जी दिया गया है।
अपना पहला 5जी फोन लाने के लिए एलजी ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सहित ऐसे 10 प्रमुख बाजारों से साझेदारी की है जहां इस वर्ष 5जी सर्विस लांच होने वाला है। जी8 थिनक्यू में एलजी ने हाथ की नसों से सत्यापित होने वाला लॉक सिस्टम लांच किया है जो अपने उपयोगकर्ता को उनके हाथों की नसों के आकार, मोटाई और अन्य व्यक्तिगत लक्षणों से पहचानती है।
कंपनी ने आगे कहा, यह जेड कैमरा प्रौद्योगिकी और इंफ्रारेड सेंसर्स के संयोजन से संभव हुआ है। यह फिंगरप्रिंट प्रौद्योगिकी से ज्यादा सुरक्षित है। 6.1 इंच क्यूएचडी प्लस ओएलईडी फुल विजन डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन छह जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल मैमोरी के साथ आया है और इसमें 3,500 एमएएच बैटरी दी गई है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सैंसर जैसे अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं। इन स्मार्टफोन्स की कीमत और बाजार में उपलब्धता के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है।

मुंबई, 25 फरवरी। सेंट्रल जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज कमिश्नरेट की रायगढ़ विंग ने सैकड़ों करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का पता लगाया है। सूत्रों ने बताया कि 650 करोड़ रुपये के गुड्स सप्लाई करने और करीब 110 करोड़ रुपये के जीएसटी पेमेंट के फर्जी बिल कथित तौर पर आरोपी कंपनियों के फेवर में बनाए गए थे। उन्होंने बताया कि इन फर्जी खरीदारियों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के इरादे से यह काम किया गया था।
एक आरोपी आनंद मंगल को अरेस्ट कर लिया गया और पनवेल की एक कोर्ट ने उसे 8 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं, एक अन्य आरोपी राकेश एच. गर्ग फरार है। गर्ग बेसिक ऑयरन और स्टील बनाने वाली नवी मुंबई की कंपनी सूर्या फेरस अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है। टैक्स अधिकारियों ने 17 करोड़ रुपये कैश रिकवर किए हैं।
सीजीएसटी, रायगढ़ के कमिश्नर श्रवण कुमार ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की। उन्होंने बताया, दोनों पर सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मंगल को अरेस्ट कर लिया गया है। गर्ग फरार है। सीजीएसटी का सेक्शन 132 सीजीएसटी के विभिन्न उल्लंघनों में सजा के प्रावधान से जुड़ा है। 
सूत्रों ने बताया कि मेसर्स मोक्ष अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स लतिशा सेल्स एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स क्युमोंग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आहन इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स तिलीबंध सेल्स एजेंसीज जैसे नामों से कई यूनिट्स खोलकर कथित फर्जी बिल जारी किए गए। एक अधिकारी ने बताया, इन कंपनियों का वजूद ही नहीं है। इनका नाम केवल कागजों में है। इन कंपनियों ने असल में कोई माल सप्लाई नहीं किया, लेकिन बिल दिखाया गया कि 650 करोड़ रुपये का माल भेजा गया। साथ ही, इन आरोपी कंपनियों के फेवर में करीब 110 करोड़ रुपये के जीएसटी पेमेंट का बिल भी बनाया गया था, ताकि इन फर्जी खरीदारियों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सके।
अधिकारी ने बताया, इन कंपनियों के जरिए गर्ग ने करीब 110 करोड़ रुपये हासिल कर लिए। उसने उस माल की सप्लाई पर आईटीसी क्लेम किया, जो सप्लाई ही नहीं किया गया था। इसके बाद उसने अपनी कंपनियों के जरिए 650 करोड़ रुपये से ज्यादा के बिल जारी किए, जबकि असल में गुड्स की सप्लाई नहीं की गई। इस तरह कथित खरीदारों ने करीब 110 करोड़ रुपये का आईटीसी क्लेम कर लिया। उसने मंगल के साथ मिलकर गंभीर आर्थिक अपराध किया। उसने ऐसी कंपनियों से माल की फर्जी खरीद दिखाई, जिनमें से अधिकतर का पता मुंबई से बाहर बताया गया।