वॉशिंगटन ,03 मार्च । अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। ट्रंप ने कहा कि वह दोतरफा (परस्पर अनुवर्ती या जवाबी) टैक्स चाहते हैं। कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऐक्शन कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, भारत बहुत अधिक आयात शुल्क लगाने वाला देश है। वे हम से बहुत अधिक चार्ज लेते हैं।
2 घंटे से ज्यादा लंबे भाषण में ट्रंप ने घरेलू, वैश्विक और भारत जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों जैसे मुद्दों पर बात की। एक बार फिर उन्होंने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकल का उदाहरण देते हुए कहा, जब हम एक मोटरसाइकल भारत भेजते हैं तो वे 100 फीसदी टैक्स लगाते हैं और जब भारत एक मोटरसाइकल हमारे यहां भेजता है तो हम कुछ भी टैक्स नहीं लगाते। इसलिए मैं दोतरफा टैक्स चाहता हूं। मैं टैक्स लगाना चाहता हूं। इसे मिरर टैक्स कहा जाता है, लेकिन यह पारस्परिक है।
इस साल की शुरुआत में वाइट हाउस के एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि वह हार्ले डेविडसन पर टैक्स को 100 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी करने के भारत के फैसले से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा, यह भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन ठीक है। 
उन्होंने भारत का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह दूसरे देश अमेरिकी प्रॉडक्ट्स पर अधिक टैक्स लगाते हैं और अब अमेरिका दोतरफा टैक्स चाहता है। ट्रंप ने कहा, भारत हम पर बहुत अधिक टैक्स लगाता है। वह सौ फीसदी टैक्स लगाते हैं, मैं आप पर 100 फीसदी टैक्स नहीं लगाने जा रहा हूं, लेकिन मैं 25 फीसदी चार्ज करूंगा। इस पर सीनेट में हंगामा मच गया, क्योंकि हम 25 पर्सेंट चार्ज करेंगे। 
ट्रंप ने अपने समर्थकों से कहा कि उनके कदम का सीनेट में विरोध किया गया। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहता हूं, वो हमें 100 फीसदी चार्ज कर रहे हैं और उसी प्रॉडक्ट के लिए मैं 25 फीसदी टैक्स चाहता हूं। मैं 25 फीसदी लेते हुए मूर्खता महसूस करता हूं, क्योंकि यह 100 फीसदी होना चाहिए। लेकिन मैं केवल 25 पर्सेंट आप लोगों की वजह से ले रहा हूं, मैं आपका समर्थन चाहता हूं।

नई दिल्ली ,03 मार्च । भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर चार बैंकों-भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, देना बैंक और आईडीबीआई बैंक पर जुर्माना लगाया है। यूनियन बैंक पर तीन करोड़ रुपये, देना बैंक पर दो करोड़ रुपये और आईडीबीआई बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नियामकीय सूचना में इस बारे में जानकारी सामने आई है।
यूनियन बैंक ने शनिवार को शेयर बाजार को बताया कि स्विफ्ट से संबंधित नियंत्रण को मजबूत करने और समय के भीतर इस पर अमल करने में देरी करने के कारण रिजर्व बैंक ने उस पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। उधर, देना बैंक ने बंबई शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि रिजर्व बैंक के 20 फरवरी, 2018 को जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर केन्द्रीय बैंक ने उस पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 
एक अन्य जानकारी में आईडीबीआई बैंक ने कहा कि स्विफ्ट से जुड़े परिचालन नियंत्रण को मजबूत बनाने और उसके समयबद्ध क्रियान्वयन पर जारी निर्देशों का समयबद्ध पालन नहीं करने पर रिजर्व बेंक ने उस पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 
आईडीबीआई बैंक ने हालांकि, कहा कि उसने अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए हैं, ताकि इस तरह की चीजों की पुनरावृत्ति न हो। भारतीय स्टेट बैंक ने भी कहा कि स्विफ्ट संबंधी निर्देशों के पालन में देरी को लेकर रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

मुंबई ,02 मार्च । सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) में 0.10 प्रतिशत कटौती की घोषणा की। यह कमी विभिन्न समयावधि के कर्ज के लिए की गई है। नई दरें एक मार्च 2019 से प्रभावी हैं। बैंक ने एक साल तक के ऋण पर एमसीएलआर को 8.70 प्रतिशत से कम करके 8.60 प्रतिशत किया है।
बैंक ने बयान में कहा , भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल में घोषित उपायों से संकेत लेते हुए और अर्थव्यवस्था में वृद्धि का समर्थन करने के लिए हमने सभी परिपच्ता अवधि वाले ऋणों पर एमसीएलआर में 0.10 प्रतिशत की कटौती की है। 
बैंक ने नए छह महीने अवधि वाले ऋण का एमसीएलआर 8.50 प्रतिशत और दो साल की अवधि के कर्ज पर ब्याज दर 8.70 प्रतिशत रखी है। उसने मूल ब्याज दर को भी 9.10 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया है। 
उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने पांचवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर (रेपो) को 0.25 प्रतिशत कम कर 6.25 प्रतिशत कर दिया। इसके बाद बैंकों ने अपने एमसीएलआर में कटौती करनी शुरू की है। यूनियन बैंक ने कहा कि मानस रंजन बिस्वाल ने बैंक के कार्यकारी निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है।

नई दिल्ली ,02 मार्च । वेदांता लिमिटेड ने एक भारतीय अदालत से कहा है कि मई में तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित उसके कॉपर संयंत्र के बंद होने से उसे हर रोज पांच करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। प्रदूषण को लेकर संयंत्र के संचालन का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत के बाद से ही संयंत्र बंद है।
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प के बाद तमिलनाडु सरकार ने बीते साल 28 मई को संयंत्र को स्थायी तौर पर बंद करने का आदेश दिया था। वेदांता ने मद्रास उच्च न्यायालय में दाखिल एक याचिका में कहा, संयंत्र को रोजाना पांच करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
संयंत्र नौ महीने पहले बंद हुआ हुआ है, जिसके हिसाब से कंपनी को अब तक 13.8 अरब रुपये का नुकसान हो चुका है। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने जुलाई में कहा था कि अगर संयंत्र एक साल तक बंद रहा, तो कंपनी को 10 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है। वेदांता के प्रवक्ता ने इस पर मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। 
भारत के नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिसंबर में वेदांता के पक्ष में फैसला दिया था, जिससे संयंत्र के दोबारा खुलने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। लेकिन फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में राहत देने का एनजीटी के पास कोई अधिकार नहीं है।

नई दिल्ली ,02 मार्च । केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) का चेयरमैन नियुक्त किया। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने ट्वीट में कहा, पूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया को बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर-कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। बैंक के निदेशक मंडल ने विजया बैंक और देना बैंक के शेयरधारकों को बैंक ऑफ बड़ौदा के इच्टिी शेयर जारी और आवंटित करने के तिथि 11 मार्च तय की हुई है। 
विलय योजना के तहत विजया बैंक के शेयरधारकों को प्रति 1,000 शेयरों के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा के 402 शेयर मिलेंगे। देना बैंक के मामले में उसके शेयरधारकों को हर 1,000 शेयर के बदले बैंक ऑफ बड़ौदा के 110 शेयर मिलेंगे।

सैन फ्रांसिस्को ,02 मार्च । महिला कोडरों और क्रिएटरों को सशक्त करने के प्रयास के तहत अमेरिका में लड़कियों के लिए कोडिंग एवेन्यूज स्थापित करने के लिए एप्पल ने अमेरिका के एक गैर-सरकारी संगठन गर्ल्स हू कोड से समझौता किया है। आईफोन निर्माता कंपनी ने क ब्लॉग में यह घोषणा की कि एव्रीवन कैन कोड पाठ्यक्रम का उपयोग कर अमेरिका के सभी 50 प्रांतों में 90 हजार लड़कियां और गर्ल्स हू कोड की फेसिलिटेटर एप्पल की आसान प्रोग्रामिंग भाषा स्विफ्ट सीख सकेंगी, जिससे हजारों एप्स बने हैं।
भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता रेशमा सौजानी की अध्यक्षता में गर्ल्स हू कोड प्रोग्रामर की छवि बदलने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए काम कर रही है। संगठन प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को समर्थन करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। एप्पल में पर्यावरण, नीति और सामाजिक उपक्रमों की उपाध्यक्ष लिसा जैक्सन ने कहा, महिलाओं ने भविष्य को आकार देने की हमारी योजनाओं को पाया है। हम गर्ल्स हू कोड का सहयोग करने के लिए उत्साहित हैं, क्योंकि वह लड़कियों को भविष्य का डेवलपर और प्रौद्योगिकी नवोन्मेषक बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है।
इस कार्यक्रम के तहत, आगंतुकों को मेड वाई वीमेन सीरीज के लगभग 60 सत्र की अनुमति है। इन महिलाओं में कलाकार, संगीतकार, फोटोग्राफर, एप डेवलपर्स, वैज्ञानिक और उद्यमी शामिल हैं। आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एप स्टोर महिलाओं द्वारा विकसित किए गए, बनाए गए और उनकी अगुआई में तैयार किए गए एप को हाईलाइट करेगा।