नईदिल्ली,14 नवंबर । सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिटर्न तथा समाधान विवरण भरने की अंतिम तिथि में बढोतरी की गयी और इसके साथ ही जीएसटीआर 9 तथा जीएसटीआर 9 सी फार्म को सरल बनाया जा रहा है।
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने गुरूवार को यहां जारी बयान में यह जानकारी देते हुये कहा कि वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर9 एवं जीएसटीआर 9 सी भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2019 है जिसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया है। इसी तरह से वर्ष 2018-19 के लिए इन दोनों फार्म को भरने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है।
सीबीआईसी ने कहा कि सरकार ने इन दोनों फार्म को सरल बनाने का भी निर्णय लिया है। अब इन दोनों फार्म में विभिन्न क्षेत्रों को वैकल्पिक बनाया जायेगा। उसने कहा कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9 सी को भरने में आ रही कठिनाइयों को लेकर मिले ज्ञापनों के आधार पर इनको भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
सीबीआईसी ने कहा कि अब अंतिम तिथि में बढोतरी होने के साथ ही इन दोनों फार्म को सरल बनाये जाने से जीएसटी करदाता वार्षिक रिटर्न भरने में सक्षम होंगे। रिटर्न भरने की तिथि बढऩे के संबंध में आज ही अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है।

मुंबई ,14 नवंबर । वैश्विक बाजारों में नकारात्मक रुख , कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और कमजोर वृहद आर्थिक आंकड़ों से रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 15 पैसे गिरकर 72.24 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया मामूली बढ़त के साथ 72.05 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह पिछले बंद से 15 पैसे गिरकर 72.24 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया। रुपया बुधवार को अमेरिकी मुद्रा की तुलना में 62 पैसे की तेज गिरावट के साथ 72.09 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि कमजोर वैश्विक रुख और वृहद आर्थिक आंकड़ों से बाजार की धारणा कमजोर हुई है। अक्टूबर महीने में खुदरा मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती हुई 4.62 प्रतिशत पर पहुंच गयी। यह इसका 16 महीने का उच्च स्तर है। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गयी है। वैश्विक मोर्चे पर, फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पोवेल ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि जारी रह सकती है लेकिन वैश्विक नरमी और व्यापार विवाद के चलते अर्थव्यवस्था को जोखिमों का सामना करना पड़ेगा। शेयर बाजार के पास मौजूद आरंभिक आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने बुधवार को शुद्ध रूप से 584.92 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.42 प्रतिशत बढक़र 62.63 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था।

नईदिल्ली,13 नवंबर । वित्त मंत्रालय ने अगले बजट की तैयारी शुरू करते हुए उद्योग और व्यापार संघों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में बदलाव के बारे में उनके सुझाव मांगे हैं. संभवत: यह पहली बार है जब वित्त मंत्रालय ने इस तरह के सुझाव मांगे हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2020-21 का बजट 1 फरवरी 2020 को पेश करेंगी.
वित्त मंत्रालय जहां विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और अंशधारकों के साथ बजट पूर्व विचार-विमर्श करता है. संभवत: यह पहली बार है जब वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने सर्कुलर जारी कर व्यक्तिगत लोगों और कंपनियों के लिए इनकम टैक्स दरों में बदलाव के साथ ही उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष करों में बदलाव के लिए सुझाव मांगे हैं.
11 नवंबर को जारी इस सर्कुलर में उद्योग और व्यापार संघों से शुल्क ढांचे, दरों में बदलाव और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए कर दायरा बढ़ाने के बारे में सुझाव आमंत्रित किए हैं. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जो भी सुझाव दिए जाएं, वे आर्थिक रूप से उचित होने चाहिए. सर्कुलर में कहा गया है, आपके द्वारा दिए गए सुझाव और विचारों के साथ उत्पादन, मूल्य, बदलावों के राजस्व प्रभाव के बारे में सांख्यिकी आंकड़े भी दिए जाने चाहिए.

नईदिल्ली,13 नवंबर । कई दवाएं ऐसी है जिनका नाम और उनकी पैकेजिंग बिलकुल एक जैसे होती है.  जिस वजह से लोग इन दवाइयों में फरक नहीं कर पाते है और इस वजह से अलग दवा खा लेते हैं. ऐसी कई दवाएं है जिनके ब्रांड नाम तो एक है, लेकिन वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. मेडजोल इसका उदाहरण है. इस ब्रांड नाम की कई अलग-अलग दवाएं हैं. ऐसे में गलत दवा के इस्तेमाल की आंशका रहती है. इसलिए अब सरकार इसको दूर करने के लिए दवा कंपनियों को अलग-अलग दवाओं के लिए एक ही ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने रोकेगी. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स में संशोधन करने का फैसला किया है. इसमें सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को दवाओं के ब्रांड नाम के नियमन का अधिकार देने वाला प्रावधान शामिल किया जाएगा.
रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों को दवाओं के जेनरिक नाम के लिए एप्रूवल दी जाती है. इससे एक ही नाम की दो दवाओं की गुंजाइश बन जाती है. नए नियम के वजूद में आ जाने पर कंपनियों को दवा के ट्रेड नाम को भी रजिस्टर्ड कराना होगा. उन्हें सरकार को यह भी बताना होगा कि उनकी जानकारी के मुताबिक बाजार में उस ब्रांड नाम की दूसरी दवा बाजार में नहीं है.
दवा कंपनी को इस बारे में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फॉर्म15 में हलफनामा सौंपना होगा. इसमें स्पष्ट तौर पर इसका उल्लेख होगा कि उस ब्रांड नाम से कोई दूसरी दवा नहीं है. यह भी बताना होगा कि वह जिस ब्रांड नेम का इस्तेमाल कर रही है, उससे ग्राहकों के बीच किसी तरह की उलझन नहीं होगी.
बता दें कि अभी दवा के ट्रेड नाम पर न तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी और न ही ट्रेडमार्क ऑफिस का नियंत्रण है. इससे कंपनियों को एक जैसे ब्रांड नाम से अलग-अलग तरह की दवाओं को बनाने और बेचने का मौका मिल जाता है. दवाओं से जुड़े शीर्ष सलाहकार बोर्ड ने पिछले साल नवंबर में इस मामले पर चर्चा की थी. उसने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल, 1945 में संशोधन करने की सलाह दी थी.

सैन फ्रांसिस्को ,13 नवंबर । फेसबुक ने अपनी कंपनियों- फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम पर भुगतान करने के लिए नए भुगतान सिस्टम फेसबुक पे लॉन्च किया है। यह अमेरिका में इस सप्ताह फंडरेजिंग, इन-गेम खरीदारी, कार्यक्रमों की टिकटों, मैसेंजर पर लोगों से लोगों को भुगतान (पर्सन टू पर्सन पेमेंट) और फेसबुक मार्केट प्लेस पर पेजेज और व्यापारों पर खरीदारी करने के लिए शुरू कर दिया जाएगा। फेसबुक में मार्केटप्लेस और कॉमर्स विंग के वाइस प्रेसीडेंट देबोराह लियू ने कहा, समय के साथ हमारी योजना फेसबुक पे को और लोगों के बीच और स्थानों पर तथा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी शुरू करने की है।
कंपनी ने कहा कि फेसबुक पे मौजूदा वित्तीय ढांचों और साझेदारियों पर बना है और यह कंपनी की डिजिटल करंसी लिब्रा नेटवर्क पर चलने वाले कैलिब्रा वालेट से अलग है। कंपनी के अनुसार, आप फेसबुक या मैसेंजर पर सिर्फ कुछ चरणों के बाद ही फेसबुक पे का उपयोग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप फेसबुक एप या वेबसाइट पर पहले सेटिंग में जाए और फिर फेसबुक पे पर जाकर पेमेंट मैथड जोड़ दें। इसके बाद आप अगली बार भुगतान करने पर फेसबुक पे का उपयोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर फेसबुक पे शुरू होते ही आप इसे प्रत्येक एप पर सीधे सेट कर सकेंगे।

नईदिल्ली,13 नवंबर । रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी को दुनिया के सबसे बड़े न्यूयार्क स्थित मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम आफ आर्ट के ट्रस्ट के लिए चुना गया है। अंबानी इस 150 वर्षीय संग्रहालय से जुड़े ट्रस्ट के लिए चुनी जाने वाली भारतीय हैं। उन्हें बुधवार को यह जिम्मेदारी सौंपी गयी।
यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार संग्रहालय के अध्यक्ष डेनियल ब्रोडस्की ने अंबानी के ट्रस्ट में शामिल होने की घोषणा की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारतीय कला एवं संस्कृति को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने की अंबानी की प्रतिबद्धता बहुत सराहनीय है। उनके ट्रस्ट में शामिल होने से संग्रहालय की क्षमताओं में इजाफा होगा।
अंबानी ने इस अवसर पर कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मेट्रोपालिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने भारतीय कलाओं के प्रदर्शन में काफी दिलचस्पी दिखाई है। यह सम्मान उन्हें भारत की प्राचीन विरासत के लिए उनके प्रयासों को दोगुना करने में मदद करेगा। उल्लेखनीय है कि 2017 में भी इस संग्रहालय ने अंबानी को एक खास कार्यक्रम में सम्मानित किया था।