नईदिल्ली,21 नवंबर । चालूू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कागज आयात में 30 फीसदी की बढोतरी होने से इस क्षेत्र के घरेलू उद्योग की चिंतायें बढ़ गयी है।
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टेटीस्टिक्स (डीजीसीआईएंडएस) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की पहली छमाही में 6.8 लाख टन आयात के मुकाबले इस साल आयात 8.9 लाख टन पहुंच गया है। नये आकंड़े इस बात का भी खुलासा करते हैं कि इसी अवधि में चीन और आसियान से आयात क्रमश: 40 फीसदी और 75 फीसदी बढ़ा है।
इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईपीएमए) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को लिखे एक पत्र में बुनियादी सीमा शुल्क में बढ़ोतरी और भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की समीक्षा की बात की है जिससे काफी कम शुल्क पर कागज और पेपरबोर्ड का आयात हो रहा है, जो घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाता है।
आईपीएमए के अध्यक्ष ए एस मेहता ने गुरुवार को यहां जारी बयान में कहा कि घरेलू कागज उद्योग ने भारी निवेश किया है और मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता से अधिक की स्थिति में होने के बावजूद भारत ने चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान 5,000 करोड़ रुपये के पेपर और पेपरबोर्ड का आयात किया है। यदि आयात को इसी तरह निम्न कीमतों पर जारी रखा गया तो घरेलू निवेश सार्थक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत यकीनन दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता पेपर मार्केट है। लेकिन दुर्भाग्यवश मौजूदा मांग में वृद्धि आयात द्वारा पूरी हो रही है, जबकि घरेलू उद्योग पूरी विनिर्माण क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है।
आईपीएमए के अनुसार भारत-आसियान एफटीए और भारत-कोरिया सीईपीए के तहत, कागज और पेपरबोर्ड पर बुनियादी सीमा शुल्क में पिछले कुछ वर्षों में लगातार कमी आई है और वर्तमान में यह शुल्क शून्य फीसदी है। इसके अलावा, एशिया प्रशांत व्यापार समझौते (एपीटीए) के तहत भारत ने चीन (और अन्य देशों) के लिए आयात शुल्क रियायतें भी बढ़ा दी हैं और कागज के अधिकांश ग्रेड पर मूल सीमा शुल्क को मौजूदा 10 फीसदी से घटाकर सात फीसदी कर दिया है।

नयी दिल्ली,20 नवंबर । अमेरिका की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कॉग्निजेंट ने मार्क टेलर को कॉग्निजेंट इंटरैक्टिव का प्रमुख नियुक्त किया है। कर्मचारियों को भेजे ई-मेल में कॉग्निजेंट के अध्यक्ष (कारोबार) मैल्कम फ्रैंक ने कहा कि टेलर को कॉग्निजेंट इंटरैक्टिव का नया वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रैक्टिस लीडर नियुक्त किया गया है। टेलर कैपजेमिनी से कॉग्निजेंट में आए हैं। वह न्यूयॉर्क के हडसन यार्ड्स कार्यालय से कामकाज देखेंगे। कंपनी ने कहा है कि टेलर के पास विभिन्न क्षेत्रों विशेषरूप से उपभोक्ता उत्पाद, खुदरा और वित्तीय सेवाओं का अनुभव है।

नईदिल्ली,20 नवंबर । आधार कार्ड संबंधी काम करवाने के लिए लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने बड़ा फैसला लिया है। अब आधार सेवा केंद्र सप्ताह के सातों दिन खुलेंगे। इससे पहले, आधार सेवा केंद्र मंगलवार को बंद रहते थे। यह जानकारी एयूआईडीएआई की ओर से एक ट्वीट के जरिये दी गई है। पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर बने आधार सेवा केंद्र जाने के लिए आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आधार केंद्र में नए आधार कार्ड के लिए अप्लाई या इनरॉल करने के अलावा, आप यूआईडीएआई डेटाबेस में नाम, अड्रेस, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, लिंग तथा बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट और आइरिस) बदल सकते हैं। इन केंद्रों की क्षमता प्रतिदिन 1,000 आधार इनरॉलमेंट या रिक्वेस्ट्स अपडेट करने की है।
यूआईडीएआई की वेबसाइट के मुताबिक, मौजूदा समय में कम से कम 19 फंक्शनल आधार सेवा केंद्र हैं। आधार जारी करने वाली संस्था ने साल 2019 के अंत तक 53 शहरों में 114 ऐसे केंद्र बनाने की योजना बनाई है। यूआईडीएआई द्वारा संचालित अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र का पता करने या अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको यूआईडीएआई के पोर्टल पर बुक ऐन अपॉइंटमेट पेज पर जाना होगा। इसके ड्रॉपडाउन मेन्यू में उन सभी जगहों के नाम हैं, जहां वर्तमान में आधार सेवा केंद्र फंक्शनल हैं। ये शहर दिल्ली, पटना, बेंगलुरु, हैदराबाद, आगरा, चेन्नै, हिसार, चंडीगढ़, लखनऊ, विजयवाड़ा, भोपाल, देहरादून, रांची, गुवाहाटी, मैसूर तथा जयपुर हैं।
आप अपनी पसंद का एक सेंटर चुनकर अपना मोबाइल देकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप नए आधार के लिए इनरॉल कर रहे हैं तो आपको अपना नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अड्रेस इत्यादि देना होता है। अगर आप अपने मौजूदा आधार डेटा में अपडेट या चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करते समय आपको अपना आधार नंबर देना होगा।
यूआईडीएआई धीरे-धीरे देशभर में आधार सेवा केंद्रों की संख्या में इजाफा कर रहा है। अगर आपके घर के नजदीक कोई आधार केंद्र न हो तो आप बैंकों, डाकघरों, बीएसएनएल कस्टमईस सेंटर्स और राज्य सरकारद द्वारा चुने गए ऑफिसों में चलने वाले अधार केंद्र में जा सकते हैं। इस तरह के आधार केंद्र का पता करन के लिए आपको यूआईडीएआई के पोर्टल पर लोकेट ऐन इनरॉलमेंट सेंटर पर जाकर अपने राज्य का नाम, पिन कोड या अपने लोकेलिटी, सिटी या डिस्ट्रिक्ट डालकर पता कर सकते हैं।

हांगकांग,20 नवंबर । चीन की दिग्गज आनलाइन रिटेलर अलीबाबा की हांगकांग में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 13 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने की योजना है। कंपनी इस बिक्री के लिए अपना शेयर मूल्य तय करने जा रही है। यह करीब एक दशक में हांगकांग का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। खबरों में कहा गया है कि एशिया की सबसे बड़ी कंपनी महीनों से चल रहे हिंसक प्रदर्शन और चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध से प्रभावित हुई है। ‘ब्लूमबर्ग न्यूज’ के अनुसार अलीबाबा 176 हांगकांग डॉलर प्रति शेयर के मूल्य पर 50 करोड़ शेयर बेचेगी। यह उसकी सांकेतिक अधिकतम कीमत 188 हांगकांग डॉलर से कम है। ‘साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट’ के अनुसार इससे कंपनी 11 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाएगी। यदि कंपनी अधिक आवंटन के विकल्प का इस्तेमाल करती है तो वह 7.5 करोड़ शेयर और बेच सकती है। इस तरह वह आईपीओ से कुल12.9 अरब अमेरिकी डॉलर जुटा सकती है।

नईदिल्ली,20 नवंबर । भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर दो बैंकों को तगड़ा झटका दिया है। आरबीआई ने दो बैंकों को जुर्माना लगाया है। बैंकों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा मुंबई स्थित कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक को जुर्माना ठोका है। बीओबी पर बिहार के गैर-सरकारी संगठन सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि. के संदर्भ में जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए 2.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। वहीं कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर डायरेक्टर रिलेटेड लोन्स के मामले में निर्देशों के उल्लंघन को लेकर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बीओबी द्वारा शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा गया, ‘‘रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमन कानून, 1949 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बैंक पर 2.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आरबीआई द्वारा बैंक की भागलपुर शाखा में सृजन महिला विकास सहयोग समिति के विभिन्न खातों के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।’’
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो एनजीओ सृजन महिला विकास सहयोग समिति और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से कथित 1,000 करोड़ रुपये के घाटा मामले की जांच कर रहा है। कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी समेत अन्य गड़बड़ी को लेकर बीओबी, इंडियन बैंक और समिति के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा पटना और दिल्ली में भी प्राथमिकी दर्ज की गयी है। मुंबई के थाणे स्थित कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माने के मामले में आरबीआई ने बयान में कहा कि केन्द्रीय बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके उत्तर के तौर पर बैंक ने लिखित और मौखिक जवाब दिया है। आरबीआई के मुताबिक, बैंक के जवाब और मामले के तथ्यों पर गौर करने के बाद केन्द्रीय बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि निर्देशों का उल्लंघन हुआ है और जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
क्या कहता है नियम
को-ऑपरेटिव बैंकों को अपने डायरेक्टर्स को सिक्योर या अनसिक्योर लोन देने या उन्हे रिन्यू करने या अन्य किसी फाइनेंशियल एकोमोडेशन को बढ़ाने की अनुमति नहीं है। न ही वे इन्हें अपने रिश्तेदारों, फर्म आदि को प्रदान कर सकते हैं। यह नियम 1 अक्टूबर 2003 से लागू है।

नईदिल्ली,20 नवंबर । वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के बाद अब रिलायंस जियो ने भी अपने कस्टमर्स को झटका दिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि अगले कुछ सप्ताह में वह अपने टैरिफ की कीमत बढ़ाएगी। ये बढ़ी हुई कीमतें प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों पर ही लागू होंगी। रिलायंस जियो ने कहा, दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की तरह हम भी सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। हम नियामकीय व्यवस्था के मुताबिक सेवाएं देते हुए उद्योग की स्थिति में मजबूती लाएंगे ताकि भारतीय ग्राहकों को फायदा हो। हम अगले कुछ हफ्तों में टैरिफ में उचित वृद्धि करने जा रहे हैं।
एक दिन पहले ही वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने अपने प्लान्स की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है। वोडाफोन आइडिया की ओर से बयान में कहा गया कि वह 1 दिसंबर से अपनी मोबाइल सर्विसेज के रेट बढ़ाएगी। इसकी वजह चल रहा वित्तीय संकट है। आगे कहा कि अपने कस्टमर्स को वर्ल्ड क्लास डिजिटल एक्सपीरियंस देना जारी रखने के लिए वोडाफोन आइडिया उचित मात्रा में अपने टैरिफ के दाम 1 दिसंबर 2019 से बढ़ाने वाली है। 
एयरटेल ने भी दिसंबर से अपनी सेवाओं के दाम बढ़ाने का एलान किया है। एयरटेल ने बयान में कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ काफी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें लगातार निवेश की जरूरत होती है। इस कारण यह बहुत जरूरी है कि डिजिटल इंडिया के विचार का समर्थन करने के लिए उद्योग को व्यवहारिक बनाए रखा जाए. इस देखते हुए एयरटेल दिसंबर महीने में उचित दाम बढ़ाएगी।