नईदिल्ली,26 नवंबर । सरकार ने आयकर विभाग के ऐसे 21 और अधिकारियों को मंगलवार को अनिर्वाय सेवानिवृत्ति दे दी जिन पर भ्रष्टाचार और अन्य आरोप हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सूत्रों ने यहां बताया कि ग्रुप बी के आयकर अधिकारी (आईटीओ) स्तर के 21 अधिकारियों को जनहित में मौलिक नियम 56 (जे) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गयी है।
इनके विरूद्ध भ्रष्टाचार और अन्य आरोप तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पकड़े जाने के मामले चल रहे हैं। इनको लेकर अब तक कुल 85 अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा चुकी है जिसमें से 64 वरिष्ठ कर अधिकारी शामिल हैं। उनमें से 12 आयकर विभाग के अधिकारी हैं। जिन अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की गयी है उनमें राजमुंदरी में पदस्थ सीएच राजाश्री , विशाखापत्तनम में पदस्थ बी श्रीनिवास राव, हैदराबाद में पदस्थ जी वेंकटेश्वर राव, विशाखापत्तनम में पदस्थ पी वेंकटेश्वर राव, श्रीमती लक्ष्मी नीरज, हजारीबाग में पदस्थ विनोद कुमार पाल, हजारीबाग में ही पदस्थ तरूण राय , मुंबई में पदस्थ सुश्री प्रीत बाबुकुट्टन, मुंबई में पदस्थ विजय कुमार कोहाड़, मुंबई में पदस्थ टी वी मोहन, ढाणे में पदस्थ अनिल मल्लेल,ढाणे में ही पदस्थ माधवी चव्हाण, आईटीओ मुख्यालय में पदस्थ एम डी जगदाले, राजकोट में पदस्थ राजेन्द्र सिंघल, गुजरारत में पदस्थ जे बी सिंह, जोधपुर में पदस्थ आर के बोथरा, जोधपुर में ही पदस्थ आर एस सिसोदिया, सवाई माधोपुर में पदस्थ के एल मीना, बीकानेर में पदस्थ एव के फुलवरिया, उज्जैन में पदस्थ अजय विरेह और भोपाल में पदस्थ आर सी गुप्ता शामिल हैं।

बीजिंग,26 नवंबर । चीन और अमेरिका के शीर्ष व्यापार वार्ताकारों ने फोन पर बातचीत कर उनके बीच चल रहे व्यापार युद्ध को शांत करने की दिशा में पहल करते हुये शुरुआती समझौते पर काम करते रहने पर सहमति जताई है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक संक्षिप्त प्रपत्र में कहा की चीन के उप- प्रधानमंत्री लिउ हे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि राबर्ट लाइटहाइजर और वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन से मंगलवार प्रात: बातचीत की। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने कहा, ‘‘दोनों पक्षों ने एक दूसरे की मुख्य चिंताओं से जुड़े मुद्दों के समाधान पर गौर किया और इस बात पर सहमति जताई कि इनसे जुड़े मुद्दों का भी उपयुक्त तरीके से समाधान किया जाना चाहिये। साथ ही दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुये कि पहले दौर की बातचीत में जो मुद्दे रह गये हैं उनको लेकर आपस में संपर्क में बनाये रखेंगे।’’चीन के वाणिज्य मंत्रालय की इस घोषणा की हालांकि, अमेरिका की तरफ से तुरंत कोई पुष्टि नहीं की गई। यह घोषणा सोमवार को अमेरिका के शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट के नई रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आई है। चीन की सरकार द्वारा पेटेंट और कॉपीराइट सुरक्षा के लिये नये दिशानिर्देश जारी किये जाने की घोषणा के बाद अमेरिका के शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा। बौद्विक संपदा अधिकारों की चोरी ही वह मुद्दा है जो दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध की मूल वजह रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उसके बाजारों ने चीन की पहल को दोनों देशों के बीच पहले चरण के समझौते की दिशा में उत्साहवर्धक कदम माना है।

नयी दिल्ली,26 नवंबर । देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजूकी इंडिया (एमएसआई) ने मंगलवार को कहा कि उसकी शुरुआती स्तर की छोटी कार आल्टो ने 38 लाख का बिक्री आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी की यहां जारी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुये कहा गया है कि आल्टो ने 10 लाख का बिक्री आंकड़ा 2008 में पार कर लिया था। इसके बाद 2012 में 20 लाख और 2016 में 30 लाख कारों के आंकड़े को पार कर लिया। कंपनी ने यह कार 2000 में बाजार में उतारी थी। एमएसआई ने कहा कि मारुति आल्टो लगातार 15 साल तक भारत की सबसे बेहतर बिक्री वाली कार बनी रही। एमएसआई के कार्यकारी निदेशक (विपणन और बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘बेहतर डिजाइन, आसान परिचालन, उच्च ईंधन क्षमता, उन्नत सुरक्षा उपायों और आसान रखरखाव के चलते आल्टो पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों की पहली पसंद रही है। ’’ कंपनी ने इस साल बीएस6 मानकों पर खरी उतरने वाली आल्टो को पेश किया है जिसकी ईंधन दक्षता 22.05 किलोमीटर प्रति लीटर तक है। इसमें एयर बैग, ताला-तोड़ रोधक प्रणाली और उन्नत ब्रेक प्रणाली के साथ ही रिवर्स पार्किंग सेंसर, गति चेतावनी प्रणाली और चालक और सह-चालक दोनों के लिये सीट बेल्ट की याद दिलाने वाली प्रणाली सहित तमाम नये उपाय किये गये हैं। मारुति आल्टो का यह नया मॉडल विभिन्न श्रेणियों में सीएनजी ईंधन विकल्प के साथ 2.89 लाख से लेकर 4.09 लाख रुपये में उपलब्ध है।

नयी दिल्ली,25 नवंबर । ढांचागत परियोजनाओं पर काम करने वाली कंपनी आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसे विभिन्न सरकारी विभागों से 3,400 करोड़ रुपये के आर्डर प्राप्त हुये हैं। बंबई शेयर बाजार को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा है कि उसके पास संबंधित विभागों से पांच स्वीकृति पत्र प्राप्त हुये हैं। एक आर्डर बेंगलूरू मेट्रो रेल कार्पोरेशन से बेंगलूरू मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के भूमिगत ढांचे के डिजाइन और निर्माण के लिये प्राप्त हुआ है। कंपनी ने कहा है कि उसे इरकॉन इंटरनेशनल से तीन स्वीकृति पत्र प्राप्त हुये हैं। इसमें पश्चिम बंगाल में सीवोक से रांग्पो (सिक्किम) तक एकल ब्राडगेज रेलवे लाइन परियोजना के लिये टनलिंग के काम के लिये हैं। इसमें छह टन बनाई जायेंगी। आईटीडी सीमेंटेशन ने ग्रेटर मुंबई नगर निगम से एक परियोजना का ठेका प्राप्त किया है। यह ठेका सीवर टनल और संबंधित कार्य के लिये मिला है। आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया समुद्री क्षेत्र के ढांचे, त्वरित जन परिवहन प्रणाली, हवाईअड्डे, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, सुरंग बनाने, बांध और सिंचाई, राजमार्ग, पुल और ऊपरीगामी पुलों के निर्माण क्षेत्र में कार्यरत है।

नईदिल्ली,25 नवंबर । अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में वृद्धि होने से पेट्रोल की कीमत एक साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 74.66 रुपये हो गया है, दिल्ली में पेट्रोल के दाम का का ऊंचा स्तर 25 नवंबर 2018 को था जब राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 74.84 रुपये प्रति लीटर था। तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार को फिर पेट्रोल की कीमत दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 12 पैसे जबकि चेन्नई में 13 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी, हालांकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया।
पेट्रोल के दाम में लगातार चौथे दिन वृद्धि हुई है। इन चार दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 46 पैसे लीटर महंगा हो गया है।
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का दाम बढक़र क्रमश: 74.66 रुपये, 77.34 रुपये, 80.32 रुपये और 77.62 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इससे पहले चारों महानगरों में पेट्रोल का भाव 25 नवंबर 2018 को क्रमश: 74.84 रुपये, 76.82 रुपये, 80.38 रुपये और 77.69 रुपये प्रति लीटर था।
डीजल की कीमत दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में बिना किसी बदलाव के क्रमश: 65.73 रुपये, 68.14 रुपये, 68.94 रुपये और 69.47 रुपये प्रति लीटर पर बनी हुई है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज पर बेंच मार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के भाव में इस महीने करीब तीन डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि हुई है।

नयी दिल्ली,24 नवंबर । सरकार दिवाला एवं ऋ णशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में संशोधन करने की योजना बना रही है। इसके तहत नीलामी में संपत्तियां खरीद रही कंपनियों को पूर्व प्रवर्तकों के वित्तीय अपराधों के मुकदमे से छूट दी जा सकती है। सूत्रों ने कहा कि यह कदम बोली लगाने वाली कंपनियों के लिये दिवाला एवं ऋणशोधन प्रक्रिया को आकर्षक बनायेगा। इससे दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता के तहत समाशोधन प्रक्रिया में निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में आईबीसी 2016 के संशोधन का विधेयक पेश कर सकती है। सरकार ऐसे समय में यह योजना बना रही है जब आईबीसी के तहत नीलाम हो रही संपत्तियों के बोली लगाने वाली कई कंपनियों ने पूर्व प्रवर्तकों के खिलाफ चल रहे मामलों में फंसने को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं। सूत्रों ने कहा कि आईबीसी के तहत समाशोधन प्रक्रिया से गुजर रहे अधिकांश मामलों में जांच जारी है। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हम एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहे हैं जिसके तहत पूर्व प्रबंधन द्वारा उठाये गये कदमों के कारण कानूनी प्रक्रिया में फंसी कंपनी को खरीदने वालों को मुकदमे से छूट दी जा सकती है।’’ इस मामले में स्पष्ट निर्देश होने से भूषण पावर एंड स्टील जैसे मामलों का दोहराव नहीं होगा।