नई दिल्ली ,20 मार्च । अगर आप भी अपना पैन कार्ड बनवाने का सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत खास है। मिली जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द ही पैन कार्ड के नियमों में बदलाव करेगा। टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, अब पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। एक अधिसूचना के जरिये आयकर नियमों में संशोधन किया गया है।
साथ ही आईटी डिपार्टमेंट ने एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन करने वाली नॉन-इंडीविजुएल एंटिटीज के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने को अनिवार्य कर दिया है।
इसके अलावा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च 2019 तक सभी पैन होल्डर्स इसे आधार से लिंक करा लें, वर्ना वे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे और न ही रिफंड ले पाएंगे। 
वहीं इसी के साथ एक और निर्देश के मुताबिक कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करने वाली नॉन-इंडीविजुअल एंटिटी का मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, लेखक, फाउंडर, कर्ता, सीईओ, प्रिन्सिपल ऑफिसर या अन्य किसी भी तरह से ऐसी एंटिटीज की ओर से जिम्मेदार है और पैन नहीं रखता है तो उसे भी अगले वित्त वर्ष की 31 मई तक पैन के लिए अप्लाई करना जरूरी है।

न्यूयॉर्क ,20 मार्च । इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के 2019 के विश्वव्यापी निर्वाह व्यय (कॉस्ट आफ लिविंग) सर्वेक्षण के मुताबिक पेरिस, सिंगापुर और हांगकांग दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शामिल हैं। जबकि, रहने के लिहाज से दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरू सबसे सस्ते शहरों में शामिल हैं। सीएनएन ने सालाना सर्वेक्षण के हवाले से कहा कि सूची में शीर्ष पर (महंगे होने की दृष्टि से) तीन शहर पेरिस, सिंगापुर और हांगकांग हैं। 
इस सर्वे में 133 शहरों में 150 चीजों की कीमत का आंकलन किया गया। स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख चौथे स्थान पर है। स्विट्जरलैंड का ही जेनेवा और जापान का शहर ओसाका पांचवे स्थान पर हैं। दक्षिण कोरिया का सियोल, डेनमार्क का कोपेनहेगन और अमेरिका का न्यूयॉर्क संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर हैं। सबसे महंगे शहरों में 10वा स्थान अमेरिका के लॉस एंजिल्स और इजरायल के तेल अवीव का है।
दुनिया के सबसे सस्ते शहरों में कराकस (वेनेजुएला), दमिश्क (सीरिया), ताशकंद (उज्बेकिस्तान), अलमाटी (कजाकिस्तान), कराची (पाकिस्तान), लागोस (नाइजेरिया), ब्यूनस आयर्स (अर्जेटीना) और भारत के शहर बेंगलुरू, चेन्नई और दिल्ली शामिल हैं।

लंदन ,19 मार्च । देश के बैंकों को 13 हजार करोड़ का चूना लगाकर भाग चुके नीरव मोदी पर शिकंजा कस गया है। ताजा घटनाक्रम में ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ये वारंट प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर जारी किया गया है। इसका मतलब है कि कभी भी नीरव मोदी को गिरफ्तार किया जा सकता है। हाल ही नीरव लंदन की सडक़ों पर देखा गया था, जबकि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, जिसके बाद ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता लिया है और गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।  
सीबीआई ने इंटरपोल और यूके अथॉरिटीज से सम्पर्क साधकर भगोड़े कारोबारी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर कार्रवाई कर तुरंत गिरफ्तारी की मांग की थी। एजेंसियां लंबे समय से नीरव मोदी का ब्रिटेन से प्रत्यर्पण कराने की कोशिश में जुटी है। यूके से मोदी के प्रत्यर्पण की आधिकारिक मांग पिछले साल जुलाई/अगस्त में की गई थी। 
भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी लंदन में शानो-शौकत की जिंदगी जी रहा है। खबर है कि वह लंदन के वेस्ट एंड इलाके के जिस अपार्टमेंट में रह रहा है उसकी कीमत 73 करोड़ रुपये के आसपास है। हाल ही में वह मीडिया के कैमरे में कैद हुआ था।

न्यूयॉर्क ,19 मार्च । अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दो-दिवसीय बैठक से पहले सोमवार को अमेरिकी डॉलर में अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, न्यूयॉर्क ट्रेडिग में सोमवार को यूरो बीते कारोबार में 1.1320 डॉलर के मुकाबले बढक़र 1.1337 डॉलर रहा। 
ब्रिटिश पाउंड बीते कारोबार में 1.3285 डॉलर के मुकाबले गिरकर 1.3251 डॉलर रहा।आस्ट्रेलियाई डॉलर बीते कारोबार में 0.7085 डॉलर के मुकाबले बढक़र 0.7099 डॉलर रहा।
अमेरिकी डॉलर रिजर्व ओपन मार्केट कमिटी की बैठक मंगलवार और बुधवार को होनी है। ऐसे में बाजार के प्रतिभागियों की नजर बैठक के अंत में जारी किए जाने वाले फेड के नीतिगत बयान पर रहेगी। 

नई दिल्ली ,19 मार्च । भारतीय रेलवे द्वारा परिचालित ट्रेनों में मिलने वाले भोजन के पैकेट पर अब बार कोड होगा, जिससे रेलवे के अधिकारी और यात्री यह पता लगा सकेंगे कि भोजन किस किचन में तैयार किया गया है। रेलवे ने कहा है कि इससे भोजन की गुणवत्ता को लेकर रेलयात्रियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों में कमी आएगी। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता सहित 32 शहरों में उन्नत रेल किचन बनकर तैयार हो गए हैं।
नए नियम के अनुसार खाना पकाने व ट्रेनों में आपूर्ति का काम अलग अलग कंपनी-ठेकेदार करेंगे। खाने के पैकेट पर क्यूआर कोड स्टीकर लगाने से खाना पकाने वाले कंपनी, जांच करने वाले अफसर व ठेकेदार का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। इस व्यवस्था से खानपान में उच्च स्तर की गुणवत्ता व स्वच्छता बनी रहेगी। बासी खाने की पैकिंग अथवा किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।
फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होंगे नियुक्त
रेलवे किचन में खानपान की निगरानी के लिए फूड सेफ्टी सुपरवाइजर नियुक्ति किए जाएंगे। इस कार्य को कॉमर्श एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलिबे्रटिंग लैबस (एनएबीएल) करेगा। सेफ्टी सुपरवाइजर खाना बनाने वाले ठेकेदार-कंपनियों के कामकाज पर निगरानी रखने के अलावा खाने की गुणवत्ता जांचेगा। 

नई दिल्ली ,19 मार्च । रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी जेल जाने से बच गए हैं। कंपनी ने स्वीडिश टेलीकॉम इच्पिमेंट कंपनी एरिक्सन को 462 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी है।  अगर ये भुगतान नहीं होता तो अनिल अंबानी को तीन महीने जेल की सजा होती। दोनों कंपनियों के बीच 1 साल से कानूनी लड़ाई चल रही थी। एरिक्शन के वकील ने भुगतान प्राप्त होने की पुष्टि की है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष अनिल अंबानी को जानबूझ कर उसके आदेश का उल्लंघन करने और टेलिकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को बकाया भुगतान नहीं करने पर अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया था।  
क्या है पूरा विवाद  
एरिक्सन ने 2014 में आरकॉम का टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल की डील की थी। इस मामले में उसका आरोप था कि आरकॉम ने 1,500 करोड़ रुपए की बकाया रकम नहीं चुकाई। पिछले साल दिवालिया अदालत में सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत एरिक्सन इस बात के लिए राजी हुई कि आरकॉम सिर्फ 550 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर तक भुगतान करने के आदेश दिए थे। उसने पेमेंट नहीं किया। इसलिए एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।