नईदिल्ली,05 दिसंबर । दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के ‘विमेन एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम’ (डब्ल्यूईडीपी) ने देश की कम से कम 150 महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया है जिससे उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिला है।
महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की वॉलमार्ट की प्रतिबद्धता के तहत इस कार्यक्रम को तैयार किया गया जिसमें महिला उद्यमियों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, उच्च स्तरीय व्यवसाय विकास करने और आज के बदलते व्यवसाय परिवेश में डटे रहने की ताकत मिल सके।
कंपनी ने गुरूवार को यहां जारी बयान में कहा कि उद्योग और वॉलमार्ट इंडिया के लिए महिला सप्लायरों को तैयार करने के लक्ष्य से डब्ल्यूईडीपी ने धीरे-धीरे हर साल प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाई है। 2016 में लांच और उसके बाद पिछले अंतिम 3 आयोजनों में इसके तहत लगभग 150 महिला उद्यमियों से सीधे और कई अन्य से किसी माध्यम से संपर्क किया गया है। क्लासरूम सेशन के अतिरिक्त प्रतिभागियों के लिए वॉलमार्ट इंडिया के स्वामित्व एवं संचालन में कार्यरत बेस्ट प्राइस स्टोर का गाइडेड टूर होता है ताकि महिलाओं को फॉर्मेट, मर्चेंडाइज़ एसॉर्टमेंट और कस्टमर सेगमेंट की बेहतर समझ हो। उन्हें कम्पनी के वरिष्ठ नेतृत्व से मिल कर बात करने का अवसर भी मिलता है जो बतौर इंसेंटिव होता है।

नईदिल्ली,04 दिसंबर । सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के विलय से पहले आधे कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए आवेदन किया है। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि बीएसएनएल में एक लाख 65 हजार और मुंबई तथा दिल्ली में सेवा देने वाली एमटीएनएल में 21 हजार कर्मचारी हैं। बीएसएनएल के राजस्व का 75 प्रतिशत और एमटीएनएल के राजस्व का 87 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर खर्च हो जाता है जबकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों में यह अनुपात काफी कम है।
उन्होंने कहा कि इन दोनों कंपनियों के प्रस्तावित विलय से पहले दोनों कंपनियों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आकर्षक विकल्प दिया गया था। मंगलवार को इसके लिए आवेदन का अंतिम दिन था। करीब 92 हजार कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है जो कुल कर्मचारी संख्या 1.86 लाख का लगभग आधा है। प्रसाद ने कहा कि दोनों कंपनियों के विलय से उन्हें पेशेवर और मुनाफा कमाने वाले उपक्रम के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विलय के बाद बीएसएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम का आवंटन भी किया जायेगा। इसके लिए सरकार फैसला कर चुकी है। सरकारी दूरसंचार कंपनी को रणनीतिक रूप से जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पद्र्धा के लिए सार्वजनिक कंपनी का होना जरूरी है। आपदाओं के समय बीएसएनएल ही नि:शुल्क सेवा प्रदान करता है। इसके अलावा रक्षा प्रतिष्ठानों को दूरसंचार सेवा सार्वजनिक कंपनियों के माध्यम से ही उपलब्ध करायी जाती है।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में संचार मंत्री ने कहा कि मोबइल टावरों के विकिरण से स्वास्थ्य को किसी प्रकार के नुकसान की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। अंतरराष्ट्रीय गैर-आयनीकृत विकिरण संरक्षण आयोग द्वारा निर्धारित और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत सीमा की तुलना में देश में विकिरण के मानक 10 गुणा कड़े रखे गये हैं। उन्होंने बताया कि सीमा से ज्यादा विकिरण के कारण मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों पर 20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है जिसमें 12.5 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।

नईदिल्ली,04 दिसंबर । पेट्रोल की कीमतों में लगातार चल रही बढ़ोतरी पर पिछले 2 दिन से रोक लगी हुई है. बुधवार को भी पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है. बता दें कि इससे पहले  सोमवार को पेट्रोल की कीमत में बढ़त दिखाई दी थी. इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल क्रमश: 74.91 रुपये, 77.61 रुपये, 80.59 रुपये और 77.91 रुपये प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है. वहीं चारों महानगरों में डीजल क्रमश: 65.78 रुपये, 68.19 रुपये, 69.00 रुपये और 69.53 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है.
पेट्रोल-डीजल के दाम हर दिन घटते-बढ़ते रहते हैं. पेट्रोल-डीजल का नया दाम सुबह 6 बजे से लागू हो जाता है. इनकी कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन सब कुछ जोडऩे के बादल इसकी कीमत लगभग दोगुनी हो जाती है.

नईदिल्ली,04 दिसंबर । सरकार ने दुर्गम तथा सुदूर इलाकों में हवाई सेवा शुरू करने पर फोकस करते हुए अगले पाँच साल में एक हजार नए मार्गों पर तथा 100 से ज्यादा नए हवाई अड्डों से विमान सेवा शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। इसी क्रम में छोटे तथा मझौले शहरों को हवाई नेटवर्क से जोडऩे की केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी ‘उड़ान’ के चौथे चरण की बोली प्रक्रिया मंगलवार को शुरू की गई। संभावित बोली प्रदाताओं को उनके संशय तथा स्पष्टीकरण पूछने के लिए 11 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इस बार विमान सेवा कंपनियों को मिलने वाले वीजीएफ में वृद्धि की गयी है।
‘उड़ान’ (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत दूरी के हिसाब से विमानों तथा हेलीकॉप्टरों के किराए तय कर दिए गए हैं। योजना के तहत शुरू की गई उड़ानों में आधे टिकट सरकार द्वारा तय दर पर उपलब्ध करानी होती है जबकि बाद के आधे टिकटें विमान सेवा कंपनी किसी भी कीमत पर बेच सकती है। ‘उड़ान’ योजना के तहत आने वाली आधी सीटों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक विशेष कोष (वीजीएफ) बनाया गया है।
‘उड़ान-4’ की बोली प्रक्रिया शुरू होने के मौके पर नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि उसने अगले पाँच साल में एक हजार नये मार्गों पर सेवा शुरू करने और 100 से ज्यादा नये हवाई अड्डों को विमानन नेटवर्क से जोडऩे का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के रोडमैप के बारे में बताते हुये मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्य फोकस दुर्गम तथा सुदूर इलाकों के शहरों पर होगा। इनमें पूर्वोत्तर के शहर, पर्वतीय राज्य, जम्मू-कश्मीर और द्वीप शामिल हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भविष्य में कम लागत वाले हवाई अड्डे बनाने पर जोर देगा तथा इन हवाई अड्डों को जोडऩे वाले मार्गों को वीजीएफ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा।
‘उड़ान-4’ में 20 से ज्यादा सीटों वाले विमानों को दुर्गम तथा सुदूर इलाकों में चलाने पर ज्यादा वीजीएफ का प्रावधान किया गया है। बीस से कम सीटों वाले विमानों के लिए वीजीएफ बढ़ाया गया है। इस बार एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि वीजीएफ सिर्फ 600 किलोमीटर की उड़ान के लिए दिया जायेगा। इससे ज्यादा की दूरी के लिए कोई क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी, भले ही उड़ान की कुल दूरी ज्यादा ही क्यों न हो। इस बार मार्गों के आवंटन में उन हवाई अड्डों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके विकास का काम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पूरा कर चुका है। यदि किसी हवाई अड्डे का विकास पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वह सुदूर तथा दुर्गम इलाके में है तो उसे दूसरी प्राथमिकता दी जायेगी। ‘उड़ान’ के तहत पिछले तीन चरण में 700 मार्गों का आवंटन किया गया है। इनमें से 232 मार्गों पर सेवा शुरू हो चुकी है।

नई दिल्ली,03 दिसंबर । एचडीएफसी बैंक के ग्राहक आज भी नेटबैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सोमवार से ही नेटबैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप एक्सेस नहीं कर पाने की वजह से ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। महीने की शुरुआत की वजह से लोग बिल पेमेंट और अन्य लेनदेन रुक जाने से परेशान हैं।
सोमवार को भी बैंक की नेटबैंकिंग सेवा घंटे बाधित रही थी। शाम 6.15 बजे एचडीएफसी बैंक ने अपने ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर गड़बड़ी के बारे में अपने ग्राहकों को जानकारी दी थी। देर रात तक बैंक अपनी सेवाएं बहाल करने में नाकाम रहा था। एचडीएफसी ने ट्वीट किया, तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हमारे कुछ ग्राहक नेटबैंकिंग तथा मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगइन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ इस गड़बड़ी को ठीक करने में लगे हुए हैं और हम आश्वस्त हैं कि जल्द ही सेवाएं बहाल कर ली जाएंगी।
इससे पहले जब एचडीएफसी बैंक ने अपना नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, तब भी ग्राहकों को कुछ इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। नए मोबाइल ऐप को लॉन्च करने के बाद पुराना वाला ऐप गूगल ऐप से हटा लिया गया था, जिसके कारण ग्राहकों को काफी परेशानी हुई थी।

नईदिल्ली,03 दिसंबर । भारतीय रेलवे ने जनरल डिब्बे में यात्रा करने वाले मुसाफिरों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब जनरल डिब्बे में भी यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलेगी। रेलवे की इस नई शुरुआत के तहत आपकी सीट का नंबर आपके फोटो के साथ आपके वॉट्सऐप पर आ जाएगा। इससे प्लेटफॉर्म पर लंबी लाइनों के झंझट से तो छुटकारा मिलेगा ही साथ ही सीट को लेकर गड़बड़ी की आशंका भी कम हो जाएगी।
इस योजना की शुरुआत पूर्व-मध्य रेलवे के दानापुर मंडल ने पायलट प्रॉजेक्ट के रूप में पूरब यानी पास फॉर अनरिजवर्ड बोर्ड नाम की एक योजना शुरू की है। वहीं रेलवे अब इसे पूरे देश में लागू करने पर काम कर रहा है। इस योजना के तहत जनरल डिब्बों में अनारक्षित सीटों पर भी आपको कन्फर्म सीट मिल सकेगी। अनारक्षित टिकट देते वक्त ही यात्रियों को बोर्डिंग पास दिया जा रहा है।
इस टिकट को लेने के लिए जब आप ट्रेन के लिए रेलवे काउंटर से टिकट लेंगे तो साथ ही में ही एक पूरब का काउंटर बनाया गया है। यहां पर पहचान पत्र देखकर आपकी फोटो खींच ली जाएगी। इसके बाद आपके वॉट्सऐप नंबर पर डिजिटल टिकट आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपकी फोटो लगी होगी।