नई दिल्ली,12 दिसंबर । प्रस्तावित विनिवेश प्रक्रिया के तहत मोदी सरकार सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया में अपनी 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने जा रही। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को संसद में यह जानकारी दी। 
राष्ट्रीय विमानन कंपनी 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज तले दबी है और लंबे समय से घाटे में चल रही है। इसे पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने विनिवेश का फैसला किया है।
नागरिक विमानन मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा, नई सरकार के गठन के बाद, एयर इंडिया स्पेशफिक अल्टरनेटिव मेकैनिज्म (एआईएसएएम) का दोबारा गठन किया गया है और एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया को अप्रूव कर दिया गया है। एआईएसएएम ने 100 पर्सेंट हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दी है। 
एयर इंडिया को 2018-19 में कुल 8,556.35 का अनुमानित घाटा हुआ है। मंत्री ने कहा कि एविएशन सेक्टर में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें जेट एयरवेज के एयरक्राफ्ट का दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर भी शामिल है। जेट एयरवेज ने अप्रैल में नकदी संकट की वजह से ऑपरेशन पूरी तरह बंद कर दिया था।

नईदिल्ली,12 दिसंबर । राष्ट्रीय मूुनाफारोधी प्राधिकरण (एनएए) ने रोजमर्रा की त्वरित उपयोग की वस्तुएं बनाने वाली अग्रणी नेस्ले पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों को नहीं पहुंचाने पर 90 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोंका है।
मैगी न्यूडल्स, किटकैट चाकलेट और नेस्कैफे बनाने वाली कंपनी नेस्ले को 89.73 करोड़ रुपए की जुर्माने राशि में से 73.14 करोड़ रुपए जमा कराने हैं। शेष राशि पहले ही उपभोक्ता कल्याण कोष में पिछले साल जमा कराया जा चुकी है। प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की बकाया रकम 18 प्रतिशत ब्याज के साथ अगले तीन माह में केंद्र और राज्य सरकारों के उपभोक्ता कल्याण कोष में कंपनी जमा कराए।
एनएनए ने नेस्ले को यह भी निर्देश दिया है कि वह दामों में ‘समानुपातिक’ कटौती करे। एनएनए ने कहा है कि नेस्ले पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, इसके लिए मुनाफारोधी महानिदेशक (डीजीएपी) नोटिस जारी करे। प्राधिकरण ने नेस्ले के कर में कटौती लाभ ग्राहकों को देने के संबंध में अपनाये गए तरीके पर भी सवाल उठाते हुए इसे विसंगत, मनमाना और अवैध बताया है जिससे कर में कटौती का लाभ देने में निष्पक्षता और असमानता रही।

सिंगापुर,12 दिसंबर । जापान की वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी नोमुरा के अनुसार, इस साल दिसंबर तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत रह सकती है। नोमुरा का मानना है कि वर्ष 2020 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में मामूली सुधार होगा और यह 4.7 प्रतिशत रह सकता है। नोमुरा की मुख्य अर्थशास्त्री (भारत एवं एशिया) सोनल वर्मा ने कहा, ‘‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का संकट लंबा खींच जाने के कारण घरेलू ऋण उपलब्धता की स्थिति गंभीर बनी हुई है।’’ बाजार का मानना है कि देश की जीडीपी वृद्धि दर अपने निचले स्तर पर आ चुकी है और अब आगे इसमें सुधार होगा। नोमुरा का मानना है कि वृद्धि दर में अभी और गिरावट आ सकती है। उसने देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 2019 के लिये 5.3 प्रतिशत से घटाकर 4.9 प्रतिशत, 2020 के लिये 6.3 प्रतिशत से घटाकर 5.5 प्रतिशत और 2021 के लिये 6.5 प्रतिशत कर दिया। 
उन्होंने कहा, ‘‘वित्त वर्ष के हिसाब से हमें जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2019-20 में 4.7 प्रतिशत तथा वित्त वर्ष 2020-21 में 5.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इससे पता चलता है कि सुधार में विलंब हो रहा है तथा इसकी गति 2020 के अंत तक संभावित गति की तुलना में कम रह सकती है।

मुंबई,12 दिसंबर । असम में नागरिकता (संशोधन) विधेयक को लेकर जारी व्यापक विरोध प्रदर्शन के कारण विभिन्न विमानन कंपनियों ने राज्य के कई शहरों की उड़ानें गुरुवार को रद्द कर दी। उड़ानें रद्द करने वाली विमानन कंपनियों में इंडिगो, विस्तार, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और गोएयर शामिल हैं। इंडिगो के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा कि असम में अस्थिरता की स्थिति को देखते हुए गुरुवार को गुवाहाटी तथा डिब्रुगढ़ की उड़ानें रद्द की गयी हैं। कंपनी ने गुवाहाटी, डिब्रुगढ़ और जोरहाट की उड़ानों के यात्रियों के लिये 13 दिसंबर तक टिकट रद्द करने या यात्रा की तिथि बदलने के लिये शुल्क समाप्त कर दिया है। विस्तार ने एक ट्वीट में बताया कि उसने सरकार के परामर्श के अनुसार उड़ानें रद्द की हैं। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी ने सिर्फ कोलकाता और डिब्रुगढ़ के बीच की उड़ान को रद्द किया है। गोएयर के एक प्रवक्ता ने कहा कि गुरुवार को असम की उड़ानों को रद्द किया गया है। नागर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरौला से फोन एवं संदेशों के जरिये असम की उड़ानें रद्द करने के मंत्रालय के परामर्श के बारे में प्रतिक्रिया के लिये संपर्क करने की कोशिशें की गयीं, लेकिन अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।

नई दिल्ली,11 दिसंबर । वित्तीय संकट से गुजर रही एअर इंडिया ने नई पुंजी जुटाने के लिए सरकार से 2,400 करोड़ रुपये की गारंटी मांगी है। एयरलाइन मुख्य रूप से परिचालन जरूरतों को पूरा के लिए यह पूंजी जुटा रही है। यह बात ऐसे समय सामने आई है जब सरकार कर्ज में डूबी एअर इंडिया के विनिवेश के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। अधिकारी ने कहा कि एयरलाइन ने परिचालन जरूरतों के लिए पूंजी जुटाने को लेकर सरकार से 2,400 करोड़ रुपये की गारंटी मांगी है। एअर इंडिया के प्रवक्ता ने इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की। एयरलाइन को 2018-19 में 8,556.35 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा होने का अनुमान है।
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा था कि मार्च तक एअर इंडिया और भारत पेट्रोलियम के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सरकार एयर इंडिया को बेचने में आने वाली रुकावटों को दूर करने की कोशिशें कर रही है। सरकार ने बॉन्ड्स के जरिए भी 7985 करोड़ रुपये जुटाए। इस रकम का इस्तेमाल एअरलाइन के कर्ज को चुकाने के लिए किया जाएगा। 
सरकार की योजना एअर इंडिया और इसकी लो-कॉस्ट इंटरनेशनल सब्सिडियरी एअर इंडिया एक्सप्रेस को बेचने की है। इसके साथ ही ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एअर इंडिया सिंगापुर टर्मिनल सर्विसेज लिमिटेड में हिस्सेदारी बेची जाएगी। रीजनल एअरलाइन अलायंस एयर, इंजिनियरिंग सब्सिडियरी एअर इंडिया इंजिनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और ग्राउंड हैंडलिंग सब्सिडियरी एअर इंडिया एअर ट्रांसपॉर्ट लिमिटेड को अलग से बेचा जाएगा।

नईदिल्ली,11 दिसंबर । अफगानिस्तान से प्याज की आवक बढऩे से देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के बाजारों में प्याज की कीमतों में तेजी पर ब्रेक लग गया है। दिल्ली में पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह प्याज के थोक दाम में 15 रुपये प्रति किलो की नरमी आई है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में बुधवार सुबह प्याज का थोक दाम 30-70 रुपये प्रति किलो था। मंडी के सूत्रों ने बताया कि आयातित प्याज का थोक भाव मंगलवार के मुकाबले पांच रुपये प्रति किलो नरम था। आजादपुर एपीएमसी की कीमत सूची के अनुसार, मंगलवार को भी प्याज का थोक भाव 30-70 रुपये प्रति किलो ही था, जबकि आवक 1082.2 टन थी, जिसमें 161.4 टन विदेशी प्याज की आवक रही।
कारोबारियों ने बताया कि अफगानिस्तान के अलावा तुर्की और मिस्र से भी व्यापारिक स्रोत से प्याज की आपूर्ति हो रही है, जिससे कीमतों में थोड़ी नरमी आई है।
महाराष्ट्र और गुजरात में प्याज की नई फसल की आवक तेज हो गई है। कारोबारी सूत्रों ने बताया कि दाम उंचा होने की वजह से किसान समय से पहले ही अपने खेतों से प्याज निकालने लगे हैं।
प्याज की आवक बढऩे से थोक भाव में ही नरमी नहीं आई है, बल्कि खुदरा कीमत भी थम गई है। हालांकि देश के अधिकांश शहरों में अभी भी प्याज 100 रुपये किलो से ऊंचे भाव पर बिक रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में प्याज का अधिकतम खुदरा मूल्य मंगलवार को 150 रुपये और न्यूनतम 70 रुपये, जबकि मॉडल प्राइस 120 रुपये प्रति किलो था।
पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में प्याज 200 रुपये किलो बिकने लगा था। दिल्ली-एनसीआर में भी प्याज का दाम 150 रुपये किलो तक चला गया था। हालांकि दिल्ली-एनसीआर में अभी भी फुटकर विक्रेता 70-120 रुपये किलो प्याज बेच रहे हैं।
मालूम हो कि प्याज के दाम को थामने के लिए केंद्र सरकार ने एक लाख टन से ज्यादा प्याज का आयात करने का फैसला किया है और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एमएमटीसी ने अब तक 36,000 टन प्याज का आयात करने के ऑफर दिए हैं, जिनमें से 21,000 टन से ज्यादा के सौदे भी हो चुके हैं। एमएमटीसी ने 6,090 टन प्याज मिस्र से और 15,000 टन तुर्की से मंगाने के सौदे किए हैं। इसके अलावा, 15,000 टन प्याज मंगाने के लिए तीन टेंडर जारी किए गए हैं।