नई दिल्ली । भारतीय अरबपति गौतम अडानी के लिए ये साल 2024 शानदार साबित हो रहा है। एक ओर जहां अडानी ग्रुप के ऊपर से हिंडनबर्ग का साया लगभग हट चुका है, तो वहीं गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी खासा उछाल देखने को मिल रहा है। अब एक बार फिर से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 100 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। संपत्ति में आए उछाल के चलते उनकी नेटवर्थ बढक़र 101 अरब डॉलर हो गई है और अमीरों की लिस्ट में दो पायदान ऊपर चढ़ गए हैं।
ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, अरबपति गौतम अडानी की संपत्ति में एक दिन में ही 2.73 अरब डॉलर या करीब 22,600 करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोत्तरी के बाद उनकी नेटवर्थ भी बढक़र 101 अरब डॉलर हो गई है। इतनी संपत्ति के अब वे दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में दो पायदान उछलकर ऊपर आ गए हैं और दुनिया के 12वें सबसे अमीर इंसान बन गए हैं।
संपत्ति में तेज बढ़ोत्तरी के चलते अब गौतम अडानी, अमीरों की लिस्ट में शामिल दूसरे भारतीय अरबपति और एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी से दौलत के मामले में महज एक पायदान ही पीछे हैं। रिलायंस चेयरमैन अंबानी की कुल नेटवर्थ 1.1 अरब डॉलर या 9123 करोड़ रुपये से ज्यादा के ताजा उछाल के बाद 108 अरब डॉलर हो गई है। अगर फासले की बात करें तो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच महज 7 अरब डॉलर का फासला रह गया है।
गौतम अडानी ने बीते साल की एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद से बड़ा घाटा झेला था और उनकी संपत्ति में 60 अरब डॉलर की भारी गिरावट देखने को मिली थी। अब उन्होंने जोरदार कम बैक किया है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2024 की शुरुआत को एक महीने से कुछ ही समय ज्यादा बीता है और इस अवधि में वो दुनिया के तमाम अरबपतियों में कमाई के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस साल अब तक 16.4 अरब डॉलर की कमाई की है। जबकि सबसे ज्यादा नेटवर्थ बनाने वाले अरबपति फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं। मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्थ में 40.5 अरब डॉलर का उछाल आया है।
अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात करें, तो लिस्ट में 205 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ एलन मस्क नंबर-1 की कुर्सी पर बने हुए हैं। दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अमेजन के जेफ बेजोस हैं, जिनकी नेटवर्थ 196 अरब डॉलर है। वहीं फ्रांसीसी अरबपति बर्नार्ड अर्नाल्ट 186 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं। मार्क जुकरबर्ग (169 अरब डॉलर) के साथ चौथे, बिल गेट्स (146 अरब डॉलर) के साथ पांचवे, स्टीव बाल्मर (143 अरब डॉलर) के साथ छठे और वॉरेन बफे (132 अरब डॉलर) के साथ सातवें सबसे अमीर हैं। वहीं आठवें नंबर पर 131 अरब डॉलर के साथ लैरी पेज, जबकि नौंवे और दसवें पायदान पर क्रमश: लैरी ऐलिसन (131 अरब डॉलर) और सर्ग्रेई ब्रिन (125 अरब डॉलर) के साथ काबिज हैं।

नई दिल्ली।  पिछले कुछ सालो में इंटरनेट का इस्तेमाल बढऩे के साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम के मामले भी तेजी से बढ़ें हैं। स्कैमर्स अब लोगों को ठगने के लिए फेक लोन ऐप्स का सहारा ले रहे हैं। कई ऑनलाइन यूजर्स फेक ऐप को पहचान नहीं पाते और ठगी की जालसाजी में फंस जाते हैं। अब इस पर गूगल ने सख्त कदम उठाया है। गूगल ने एक बार फिर से कई सारी ऐप्स को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया है।
आपको बता दें कि लोगों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए गूगल समय समय पर प्ले स्टोर पर मौजूद फेक ऐप्स को हटाता रहता है। एक बार फिर से गूगल ने प्ले स्टोर पर मौजूद फेक लोन ऐप्स पर कड़ी कार्रवाई की है। एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई है कि गूगल ने सितंबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 के बीच 2200 से ज्यादा फर्जी लोन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है। संसद में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने इस बात की जानकारी दी किस तरह से सरकार क्रक्चढ्ढ के साथ मिलकर फेक लोन ऐप्स पर नकेल कसने के लिए काम कर रही है। इससे पहले गूगल ने अफ्रैल 2021 से लेकर जुलाई 2022 के बीच 3500 से 4000 ऐप्स का रिव्यू किया था और इसके बाद लगभग 2500 ऐप्स को तत्तकाल प्रभाव से हटा दिया गया था।
फर्जी लोन ऐप्स पर कार्रवाई करने के साथ ही कंपनी ने अपनी पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव किया है। अब गूगल ऐप्स पर सिर्फ उन्हीं ऐप्स को एंट्री मिलेगी जो रेगुलेटेड एंटिटी या फिर इन एंटिटी के साथ कोलैबोरेशन में होंगी। इतना ही नहीं गूगल ने अब एडिशनल पॉलिसी रिक्वायरमेंट और इंफोर्समेंट को भी लागू कर दिया है। इंटरनेट की दुनिया में आपकी सावधानी ही आपको सुरक्षित रख सकती है। अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। गूगल प्ले स्टोर में हजारों लाखों ऐप्स हैं। ऐप्स में असली नकली का अंतर कर पाना भी बेहद मुश्किल है लेकिन अगर आप थोड़ी सावधानी बरतें तो नुकसान से बचा सकता है।
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नई दिल्ली  । भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि इस साल 2 फरवरी तक देश में चल रहे इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 12,146 हो गई है। उन्होंने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह बात कही।
मंत्री द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र 3,079 ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ सबसे आगे है, इसके बाद दिल्ली 1,886 स्टेशनों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि कर्नाटक 1,041 चार्जिंग स्टेशनों के साथ तीसरे स्थान पर है।
शीर्ष 10 की सूची में शीर्ष तीन राज्य हैं : केरल (852), तमिलनाडु (643), उत्तर प्रदेश (582), राजस्थान (500), तेलंगाना (481), गुजरात (476) और मध्य प्रदेश (341)।
भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) भारत में ईवी को बढ़ावा देने की सुविधा के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। मंत्री ने कहा कि एफएएमई-ढ्ढढ्ढ योजना में अन्य बातों के साथ-साथ ईवी उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास पैदा करने के लिए सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता भी शामिल है।
इसके अलावा, बिजली मंत्रालय ने देश में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की तैनाती में तेजी लाने के लिए कई पहल की हैं।
सरकार ने चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए दिशानिर्देश और मानक जारी किए हैं, जो ईवी के मालिकों को अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का उपयोग करके अपने निवास/कार्यालय में अपने वाहनों को चार्ज करने में सक्षम बनाते हैं।
सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रचार दरों पर भूमि के प्रावधान के लिए एक राजस्व साझाकरण मॉडल भी पेश किया गया है और निर्धारित समयसीमा के भीतर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) को बिजली कनेक्शन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
सरकार ने सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए एकल भाग ईवी टैरिफ भी निर्धारित किया है, यह राशि 31.03.2025 तक आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) से अधिक नहीं हो सकती है।
दिशानिर्देश सौर और गैर-सौर घंटों के दौरान पीसीएस पर ईवी की धीमी एसी चार्जिंग के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली की सीमा क्रमश: 2.50 रुपये प्रति यूनिट और 3.50 रुपये प्रति यूनिट निर्दिष्ट करते हैं।
इसके अलावा, सौर और गैर-सौर घंटों के दौरान पीसीएस पर ईवी की डीसी फास्ट चार्जिंग के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली की क्रमश: 10 रुपये प्रति यूनिट और 12 रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा भी निर्दिष्ट की गई है।
सौर घंटों के दौरान डिस्कॉम द्वारा पीसीएस को आपूर्ति की औसत लागत (एसीओएस) पर 20 प्रतिशत की छूट और अन्य सभी समय के दौरान 20 प्रतिशत का अधिभार होगा।
मंत्री ने कहा कि हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस नियम, 2022 को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में और तेजी लाने, सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है।

मुंबई  । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और कोर निवेश कंपनियों के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचे से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
आरबीआई द्वारा किए गए कंपनी के वैधानिक निरीक्षण से अन्य बातों के अलावा, पता चला कि कंपनी ने अपात्र संपत्तियों को उच्च गुणवत्ता के रूप में शामिल करने के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2022 तक 60 प्रतिशत की निर्धारित तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) को बनाए नहीं रखा था।
नतीजतन, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई कि आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
नोटिस पर कंपनी के जवाब, उसके द्वारा की गई अतिरिक्त प्रस्तुतियों की जांच और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन न करने का आरोप प्रमाणित हुआ और मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी हो गया।
हालांकि, आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।

नई दिल्ली  । जनवरी में स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी और एफएमसीजी सेक्टर में एआई की नियुक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसकी पुष्टि सामने आई रिपोर्ट से हुई है। नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स के मुताबिक, जनवरी 2024 में भारत में 2,455 वहाइट-कॉलर कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। वहींं, पिछले महीने की तुलना में एक प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत कम है। वरिष्ठ पेशेवरों और प्रीमियम नौकरी चाहने वालों की मांग सबसे अधिक थी। पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी में एआई में नई नौकरियों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
वहीं, नौकरी डॉट कॉम के मुख्य व्यवसाय अधिकारी डॉ. पवन गोयल ने कहा, एआई से संबंधित नौकरियों में उल्लेेखनीय वृद्धि इस बात के संकेत हैं कि आईटी सेक्टर में कौशल की आवश्यकताएं बदल रही हैं। जबकि, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी और एफएमसीजी में सकारात्मक नियुक्ति भावना मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, मशीन लर्निंग इंजीनियर और फुल स्टैक एआई साइंटिस्ट जैसी विशिष्ट एआई-संबंधित भूमिकाओं के लिए नियुक्तियों में (वर्ष-दर-वर्ष) क्रमश: 46 प्रतिशत और 23 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई।
डेटा साइंटिस्ट जैसी पारंपरिक एआई भूमिकाओं की भी अच्छी मांग थी। यह पिछले महीने की तुलना में जनवरी 2024 में समग्र आईटी नौकरियों में मामूली 1 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल-दर-साल आधार पर, आईटी क्षेत्र में कुल नियुक्तियां जनवरी 2023 के तेजी के समय की तुलना में 19 प्रतिशत कम है। जनवरी में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नियुक्तियों में 7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसमें प्रशासनिक भूमिकाओं की मांग में अधिकतम वृद्धि हुई।
एफएमसीजी में नई नौकरी की पेशकश में 2023 के इसी महीने की तुलना में इस साल जनवरी में 5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जिन प्रमुख क्षेत्रों में नियुक्तियों में गिरावट देखी गई उनमें बीपीओ और बीमा शामिल हैं, जिनमें 16 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। इसके अलावा, शिक्षा और खुदरा क्षेत्रों में साल-दर-साल 7 प्रतिशत का संकुचन देखा गया।

नई दिल्ली । जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्पष्ट किया है कि कंपनी पेटीएम वॉलेट के अधिग्रहण के लिए बातचीत नहीं कर रही है।
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्पष्ट किया कि अधिग्रहण संबंधी खबर मात्र अटकलबाजी है।
पेटीएम ने एक स्पष्टीकरण में यह भी कहा, हम इस संबंध में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमें हमारी सहयोगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) ने सूचित किया है कि वे भी इस संबंध में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पेटीएम के शेयर 5.5 फीसदी की बढ़त के साथ 462.70 रुपये पर हैं। आरबीआई के प्रतिबंधों के बाद पिछले कुछ सत्रों में पेटीएम के शेयरों में गिरावट आई थी।
पहले के एक बयान में, वन 97 कम्युनिकेशंस (ओसीएल) ने कहा कि उसे उसके सहयोगी पीपीबीएल द्वारा सूचित किया गया है कि आरबीआई ने 31 जनवरी, 2024 के अपने प्रेस वक्तव्य के माध्यम से उसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत आगे के निर्देश दिए हैं।
पीपीबीएल आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठा रहा है, इसमें उनकी चिंताओं को जल्द से जल्द दूर करने के लिए नियामक के साथ काम करना भी शामिल है। कंपनी को सूचित किया गया है कि इससे उनके बचत खातों, वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी खातों में उपयोगकर्ताओं की जमा राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जहां वे मौजूदा शेष राशि का उपयोग करना जारी रख सकते हैं।
ओसीएल, एक भुगतान कंपनी के रूप में, विभिन्न भुगतान उत्पादों पर विभिन्न बैंकों (सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक नहीं) के साथ काम करती है। बयान में कहा गया है कि प्रतिबंध शुरू होने के बाद से ओसीएल ने अन्य बैंकों के साथ काम करना शुरू कर दिया है।
कंपनी ने कहा,अब हम योजनाओं में तेजी लाएंगे और पूरी तरह से अन्य बैंक भागीदारों के पास जाएंगे। आगे बढ़ते हुए, ओसीएल केवल अन्य बैंकों के साथ काम करेगा, न कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ। ओसीएल की यात्रा का अगला चरण अपने भुगतान और वित्तीय विस्तार को जारी रखना है।
हम देश के कई अग्रणी बैंकों के साथ साझेदारी में व्यापारियों को अधिग्रहण सेवाएं प्रदान करते हैं और तीसरे पक्ष की बैंक साझेदारी का विस्तार करना जारी रखेंगे। पेटीएम पेमेंट गेटवे व्यवसाय (ऑनलाइन व्यापारी) अपने मौजूदा व्यापारियों को भुगतान समाधान प्रदान करना जारी रखेगा। ओसीएल का ऑफ़लाइन व्यापारी पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंडबॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन जैसी भुगतान नेटवर्क पेशकशें हमेशा की तरह जारी रहेंगी, जहां यह नए ऑफ़लाइन व्यापारियों को भी शामिल कर सकता है।