नयी दिल्ली ,26 मई । वैश्विक स्तर पर पीली धातु की चमक तेज होने के बीच खुदरा जेवराती मांग कमजोर पडऩे से बीते सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 60 रुपये की साप्ताहिक गिरावट में 32,810 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया। इस बीच औद्योगिक ग्राहकी कम आने से चाँदी भी 190 रुपये उतरकर 37,410 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गयी।बाजार विश्लेषकों के मुताबिक दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर के कमजोर पडऩे से पीली धातु की चमक बढ़ गयी। 
लंदन एवं न्यूयॉर्क से मिली जानकारी के अनुसार, वहाँ सोना हाजिर गत सप्ताह 7.45 डॉलर की साप्ताहिक बढ़त के साथ शुक्रवार को 1,284.70 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। जून का अमेरिकी सोना वायदा भी 6.00 डॉलर की तेजी के साथ सप्ताहांत पर 1,284.30 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। आलोच्य सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाँदी 14.55 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही।

बीजिंग,26 मई । भारत को ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए और कृषि उपज के निर्यात के लिए नीतियों में एकरूपता लानी चाहिए ताकि भारतीय निर्यातक अमेरिका - चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध का लाभ उठा सकें। उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने यह बात कही। कारोबारी यात्रा पर चीन आए सोमानी ने कहा कि राजग सरकार को अपने दूसरे कार्यकाल में चीन से बड़े निवेश हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए और चीन के मशीनी विनिर्माताओं को भारत में संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सोमानी ने कहा कि अमेरिका और चीन ने एक - दूसरे के निर्यात पर भारी शुल्क लगा रखा है। यह भारतीय निर्यात के कुछ श्रेणियों के लिए बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध जारी रहता है तो यह कुछ क्षेत्रों में भारतीय निर्यात के लिए अच्छा अवसर है। 
सोमानी ने कहा, यदि आप प्रतिस्पर्धी बनते हैं तो हम चीन को इन क्षेत्रों में पछाड़ सकते हैं लेकिन सरकार को इसमें सहयोग करना होगा क्योंकि उत्पादन की लागत बहुत अधिक है। यह हमारे उत्पादों को प्रतिस्पर्धी नहीं बनने देते हैं। उन्होंने कहा, इसके अलावा हमारे यहां ब्याज दर सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, जो हमारे उत्पादों को प्रतिस्पर्धी नहीं बनाते हैं। यह एक समस्या है। हमारी मुद्रास्फीति दर नीचे है, करीब 3 प्रतिशत के आस- पास है। ऐसे में बैंकों को 10, 11 प्रतिशत पर कर्ज देने की जरूरत है। 
उन्होंने कहा कि ब्याज दरों में एक या डेढ प्रतिशत तक की कमी करने की जरूरत है। सोमानी ने कहा कि सरकार को लगातार नीतियां अपनाकर कृषि निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन में कृषि उपज के लिए भारी संभावनाएं हैं क्योंकि वह शुद्ध आयातक है। अब जब व्यापार युद्ध चल रहा है तो भारत को चीन को सोयाबीन का निर्यात बढ़ाना चाहिए ताकि वह अमेरिकी निर्यात की जगह ले सके। सोमानी ने कहा , दुर्भाग्यवश भारतीय कृषि नीति में एकरूपता नहीं है , जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो भारत निर्यात पर रोक लगा देता है। हमें नीतियों में एकरूपता लाकर कृषि उत्पादों का बड़ा निर्यातक बनना चाहिए। जब कीमतें बढ़े तो सरकार को निर्यात घटाने के बजाए आयात करना चाहिए।

नईदिल्ली,25 मई । राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कैंसर से जूझ रहे मरीजों के इलाज और देखभाल के लिये एक समान मानक विकसित करने को लेकर नेशनल कैंसर ग्रिड (एनसीजी) के साथ समझौता किया है। एक बयान में यह जानकारी दी गयी। बयान में कहा गया कि यह समझौता इस सप्ताह बुधवार को किया गया। एनसीजी देश भर के कैंसर केंद्रों, शोध संस्थानों, मरीज समूहों तथा सहायता संस्थानों का एक नेटवर्क तैयार करने की भारत सरकार की मुहिम है। एनसीजी और एनएचए के अधिकारियों ने देश में कैंसर का इलाज बेहतर बनाने के विविध विचारों पर नयी भागीदारी के बारे में चर्चा के लिये यहां बैठक की। इस समझौते के मुख्य उद्देश्यों में कैंसर से बचाव के एक समान मानक विकसित करना, बीमारी की पहचान करना, इलाज करना तथा कैंसर चिकित्साविज्ञान में विशिष्ट प्रशिक्षण तथा शिक्षा आदि शामिल हैं। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ इंदू भूषण ने इस नये समझौते के बारे में कहा, ‘‘हम नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ भागीदारी कर उत्साहित हैं तथा योजना के तहत दी जाने वाली कैंसर उपचार सेवाओं को विस्तृत करने में उनकी विशेषज्ञता का स्वागत करते हैं।’’

नई दिल्ली,25 मई । भारत ने चीन के बाजार में अपने कृषि उत्पादों की पहुंच बढ़ाने और दवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। साथ ही, उसने अमेरिका तथा चीन के बीच ट्रेड वॉर के मद्देनजर चीन से अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को हटाने की इच्छा रखने वाली विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए एक ठोस रणनीति को भी अमली जामा पहनाया गया है। विभाग द्वारा तैयार किए गए रणनीतिक दस्तावेज को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु को सौंप दिया गया है।
केंद्रीय वाणिज्य विभाग के रणनीतिक दस्तावेज का उद्देश्य चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करना, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकॉम, इलेक्ट्रिकल इच्पिमेंट और फार्मास्यूटिकल्स के आयात का विकल्प तलाशने के लिए क्षेत्रवार रणनीति तैयार करना है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2018 में रेकॉर्ड 63.04 अरब डॉलर रहा है।
सितंबर 2017 में मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही प्रभु चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए खुद दिशा-निर्देश देने का काम कर रहे थे। इस रणनीति का उद्देश्य चीन को निर्यात बढ़ाना और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के जरिये आयात कम करना है।
टेलिकॉम इंडस्ट्री के विचारों का हवाला देते हुए दूरसंचार विभाग ने कहा कि चीन भारतीय कंपनियों के साथ कई तरह के भेदभाव करता है और उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाता है। उद्योग ने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और कैमरा मॉड्यूल की लोकल मैन्युफैक्चरिंग तथा क्षेत्र के लिए एक रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट फंड तैयार करने का सुझाव दिया है।

0-किराया 899 रुपये से शुरू
मुंबई ,25 मई । किफायती एयरलाइन गो एयर ने एक स्पेशल टिकट सेल का ऐलान किया है। इसके तहत कंपनी कम किराए पर 10 लाख सीटों को बिक्री के लिए रखेगी। किराया 899 रुपये से शुरू हो रहा है। तीन दिन की सेल 27 मई से शुरू हो रही है। गोएयर ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 15 जून से 31 दिसंबर तक की यात्रा अवधि पर ये किफायती किराया लागू है।
गोएयर के प्रबंध निदेशक जे वाडिया ने कहा कि इस सेल की घोषणा ऐसे समय में की जा रही है जब हर कोई बढ़ते किराये को लेकर चिंता व्यक्त कर रहा है। सेल ऑफर में ग्राहकों को जून से दिसंबर के बीच यात्रा की को तारीख और वक्त चुनने की छूट होगी।
गोएयर के एमडी जे वाडिया ने कहा कि बड़ी बात यह है कि मेगा मिलियन सेल ऐसे समय में आ रही है जब ग्राहक हवाई किराया बढऩे की शिकायत कर रहे हैं। इसके अलावा, गोएयर कम-से-कम 2,499 रुपये के टिकट खरीदने के लिए पेटीएम वॉलिट से पेमेंट करने पर 500 रुपये तक कैशबैक जैसी विशेष छूट भी दे रही है। साथ ही, मिंट्रा ऐप पर कम-से-कम 1,999 रुपये खर्च करने पर भी टिकट पर 10 प्रतिशत का सीधा डिस्काउंट मिलेगा। यह डिस्काउंट ऑफर 31 अगस्त तक लागू रहेगा।

नई दिल्ली,25 मई । एनडीए सरकार, जुलाई में अपना पूर्णकालिक बजट पेश कर सकती है। दूसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में सरकार मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए कई राहत दे सकती है। लोकसभा चुनावों से पहले अंतरिम बजट पेश करने के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि यह तो ट्रेलर हैं, जब पूर्ण बजट जुलाई में पेश होगा तो उसमें मिडिल क्लास और नए मिडिल क्लास का ख्याल रखा जाएगा। इस वादे को निभाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने पूर्ण बजट को लेकर इंडस्ट्री और इकॉनमिस्ट के साथ राय-मश्विरा करना शुरू कर दिया है।
सूत्रों के अनुसार अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर इनकम टैक्स छूट दी गई थी। इसे बरकरार रखा जा सकता है। इसके अलावा, पूर्ण बजट में मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। इनकम टैक्स निवेश छूट सीमा 1.50 लाख रुपये से बढाई जा सकती है। 50 सालों से चले आ रहे इनकम टैक्स कानून में बदलाव किया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए अलग से टास्क फोर्स बनाया है। यह टास्क फोर्स 31 मई को अपनी रिपोर्ट दे सकती है। इसकी सिफारिशों को बजट में लागू किया जा सकता है।
आधार को केवाईसी के लिए लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार का प्रयोग, बैंक खाते और मोबाइल सिम समेत कई वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए लेने के लिए अनिवार्य नहीं रह गया था। इसके बाद सरकार एक विधेयक लेकर के आई थी। इसमें आधार का प्रयोग केवाईसी के लिए करने का प्रावधान है। फिलहाल विधेयक लोकसभा में पास हो गया है और राज्यसभा में लंबित है।
इसके अलावा, सीनियर सिटिजन के लिए शुरू की गई पेंशन योजना की समय-सीमा को 2020 से बढ़ाकर 2024 तक किया जा सकता है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। पीएम आवास योजना के तहत होमलोन पर मिलने वाली सब्सिडी योजना को भी अगले पांच सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि एक फरवरी को पेश अंतरिम बजट में पांच लाख तक की आमदनी पर इनकम टैक्स छूट दी गई थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार से बढ़ाकर के 50 हजार कर दिया गया था।