0-सेंसेक्स दूसरी बार 40 हजार के पार
मुंबई ,31 मई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई मे नई सरकार बनने के बाद शुक्रवार को देश के शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी का रुझान जारी रहा। बीएसई संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आरंभिक कारोबार के दौरान 40,122.34 तक उछला। एनएसई का संवेदी सूचकांक निफ्टी भी 12,039.25 तक उछला। हालांकि सेंसेक्स पूर्वाह्न् 10.33 बजे पिछले सत्र से 199.43 अंकों यानी 0.50 की तेजी के साथ 40,031.40 पर बना हुआ था। निफ्टी भी 66.65 अंकों यानी 0.56 फीसदी की तेजी के साथ 12,012.55 पर बना हुआ था।
कारोबार के आंरभ में बंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र के मुकाबले तेजी के साथ 39,998.91 पर खुला और 40,122.34 तक उछला, जबकि निचला स्तर 39,941.19 भी पिछले सत्र की क्लोजिंग 39,831.97 से ऊपर रहा। सेंसेक्स 23 मई को लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान आए रुझानों से उत्साहित होकर 40,124.96 तक उछला था,जोकि इसका रिकॉर्ड ऊंचा स्तर है।
नेशनल स्टॉक एसक्सचेंज का 50 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक निफ्टी सुबह तेजी के साथ 11,999.80 पर खुला और करोबार के दौरान 12,039.25 तक उछला, जबकि निचला स्तर 11,985.25 रहा जोकि पिछली क्लोजिंग 11,945.90 से ऊपर है। निफ्टी ने 23 मई को रिकॉर्ड 12,041.15 की उंचाई को छुआ था।

नई दिल्ली ,31 मई । तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की। पेट्रोल फिर सात पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है जबकि डीजल के दाम 12 से 13 पैसे लीटर कम हो गए हैं।
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम घटकर क्रमश: 71.73 रुपये, 73.79 रुपये, 77.34 रुपये और 74.46 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। डीजल के दाम भी चारों महानगरों में नई कटौती के बाद क्रमश: 66.51 रुपये, 68.27 रुपये, 69.69 रुपये और 70.31 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।
तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम में सात पैसे लीटर की कटौती की, जबकि डीजल के दाम में दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में 12 पैसे प्रति लीटर जबकि मुंबई में 13 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। 

नई दिल्ली ,31 मई । उबर ने गुरुवार को देश भर में आईओसीएल के पेट्रोल पंपों पर चालकों को पेट्रोल, डीजल व सीएनजी में छूट की पेशकश करते हुए सरकारी इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ साझेदारी की घोषणा की।
इस कार्यक्रम के लिए 12,000 से ज्यादा उबर के चालक साझेदार पहले से ही पंजीकृत हो चुके हैं। उबर इंडिया एवं साउथ एशिया के शहरों के प्रमुख प्रभजीत सिंह ने एक बयान में कहा, इस साझेदारी का लक्ष्य ईंधन की कीमत को कम करना और उबर एप का इस्तेमाल अपनी आजीविका के लिए करने वाले चालक साझेदारों की सहायता करना है।
उबर ने भारत में अपनी सेवाएं अपनी उबरब्लैक सेवा के साथ 2013 में शुरू की थीं और अपनी प्रीमियम उबरएक्स सेवा की शुरुआत 2014 में की। उबर वर्तमान में देश के 31 शहरों में अपनी सेवाएं दे रही है और इसका और अधिक क्षेत्रों में विस्तार का लक्ष्य है।

कोलकाता ,31 मई । सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि उसका निवल मुनाफा बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 362 फीसदी बढक़र 6,024.23 करोड़ रुपये हो गया।
वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में कंपनी का निवल मुनाफा 1,302.63 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बताया कि आलोच्य तिमाही में उसका संचालन से प्राप्त राजस्व पिछले साल की समान अवधि से 7.5 फीसदी बढक़र 28,546.26 करोड़ रुपये हो गया। 
पूरे वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कोल इंडिया का निवल मुनाफा 17,462.18 करोड़ रुपये रहा जबकि उससे पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का निवल मुनाफा 7,038.44 करोड़ रुपये था। 

मुंबई ,30 मई । ग्राहक यदि सहमित दे तो बैंक केवाईसी (ग्राहक को जानो) वेरिफिकेशन के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को यह बात कही। केंद्रीय बैंक ने व्यक्तियों की पहचान के लिए दस्तावेजों की अपनी सूची को अपडेट किया है।
रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंक और अन्य इकाइयां बैंक खाते खोलने समेत विभिन्न ग्राहक सेवाओं के लिए केवाईसी नियमों का पालन करेंगे। केंद्रीय बैंक ने केवीईसी पर संशोधित आदेश में कहा, बैंक को ऐसे व्यक्तियों का आधार सत्यापन/ ऑफलाइन सत्यापन करने की अनुमति दी गई है, जो स्वेच्छा से अपने आधार का उपयोग पहचान को प्रमाणित करने के लिए करना चाहते हैं। 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी में बैंक खाते खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। अध्यादेश को एक विधेयक के रूप में पेश किया था, जिसे 4 जनवरी को लोकसभा में पारित कर दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में यह लंबित पड़ा था। लोकसभा भंग होने के साथ ही विधेयक भी समाप्त हो गया है। आरबीआई ने कहा कि आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) की सूची में आधार को प्रमाण के रूप में जोड़ा गया है।

नई दिल्ली ,30 मई । अब मिलिटरी अधिकारियों को एसयूवी सहित दूसरी महंगी कारों पर भारी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अभी तक सैन्य बलों के अधिकारियों को महंगी कारें खरीदने के लिए भारी छूट मिलती थी लेकिन अब सरकार ने सुरक्षाबलों को मिलने वाली यह सुविधा वापस ले ली है। इस नए निर्णय के बाद अब सैन्य अधिकारी चाहे वह सर्विस में हों या रिटायर्ड हो चुके हों वे सभी 8 साल में सिर्फ 1 बार ही डिस्काउंट प्राइज पर (सीएसडी कैंटीन से) कार खरीद सकते हैं। 
आर्मी चर्टर मास्टर जनरल (क्यूएमजी) ब्रांच ने 24 मई को निर्देश दिए हैं कि एक जून से सैन्य अधिकारी सीएसडी कैंटीन से 12 लाख रुपये तक की कार, जिसकी इंजन क्षमता 2500 सीसी तक होगी उस पर ही छूट ले सकेंगे, इसमें जीएसटी शामिल नहीं होगा। ठीक इसी तरह का आदेश रक्षा प्रतिष्ठानों में सेवारत सिविलियन अधिकारी पर भी लागू हैं। 
इसके अलावा दूसरी रैंक के जवान अब 5 लाख रुपये और 1400 सीसी इंजन क्षमता वाली कार खरीद सकते हैं। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। वह एक कार अपने सेवा कार्यकाल के दौरान और दूसरी सेवानिवृत्ति पर ही खरीद सकते हैं। सीएसडी कैंटीन से कार खरीदने पर एक शख्स को 50,000 से डेढ़ लाख रुपये का फायदा होता है। यह चार पहियों की सीएसडी कैंटीन में कीमतों के आधार पर निर्भर करता है क्योंकि सरकार जीएसटी पर 50 प्रतिशत की छूट देती है और ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी के साथ बातचीत करके सीएसडी में बिक्री के लिए आने वाली कारों की कीमत बाजार को भाव से पहले ही कुछ कम कर दी जाती है।
सेना के अधिकारियों को सरकार का यह आदेश रास नहीं आ रहा है। इससे युवा अधिकारियों और वरिष्ठों में खासा रोष है। एक मेजर ने कहा, सीएसडी के जरिए मैं अब एक जीप कंपास (इसकी मूल कीमत 15-16 लाख रुपये से शुरू) क्यों नहीं खरीद सकता, जैसा कई वरिष्ठ अधिकारी खरीद चुके हैं? 
एक ब्रिगेडियर ने कहा, नए नियम आधारहीन हैं। इससे पहले कीमत और इंजन क्षमता को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं था और अधिकारी हर चार-पांच साल में नई कार खरीद सकते थे। हां उसका कुछ दुरुपयोग होता था लेकिन इसके लिए ऐसे आदेशों की बजाए निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की जरुरत है।