नई दिल्ली ,07 जून । कार और दोपहिया वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा 16 जून से महंगा हो जाएगा। दरअसल, बीमा नियामक इरडा ने वाहनों की कुछ कैटिगरी के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में 21 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है। सामान्य तौर पर, थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम की दरों को एक अप्रैल से संशोधित किया जाता है। हालांकि, 2019-20 के लिए नई दरें 16 जून से लागू होंगी।
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने आदेश में कहा कि 1,000 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी कारों के थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब प्रीमियम 1,850 रुपये (वर्तमान में) से बढक़र 2,072 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार, 1,000-1,500 सीसी के वाहनों का बीमा प्रीमियम 12.5 प्रतिशत बढक़र 3,221 रुपये हो गया है। 
हालांकि, 1,500 सीसी से ऊपर की कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम नहीं बढ़ाया गया है। इसे 7,890 रुपये पर बरकरार रखा है। दोपहिया वाहनों के मामले में 75 सीसी से कम के दोपहिया वाहनों के लिये थर्ड पार्टी प्रीमियम 12.88 प्रतिशत बढक़र 482 रुपये हो गया। इसी प्रकार , 75 से 150 सीसी के दोपहिया वाहन के लिए प्रीमियम 752 रुपये किया गया है। 150-350 सीसी क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में सबसे ज्यादा वृद्धि की गई है। इस श्रेणी के दोपहिया वाहनों का प्रीमियम 985 रुपये से 21.11 प्रतिशत बढक़र 1,193 रुपये हो जाएगा।

पेरिस,06 जून । फिएट क्राइसलर ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने रेनो के साथ विलय का प्रस्ताव वापस ले लिया है। उसने कहा कि फ्रांस की सरकार के साथ किसी समझौते पर पहुंचना मुश्किल होगा। फिएट क्राइसलर ने एक बयान में कहा कि वह अपनी पेशकश के हितों के प्रति पूरी तरह आश्वस्त बनी हुई है लेकिन फ्रांस में अभी ऐसे राजनीतिक हालात नहीं हैं कि इस तरह का अनुबंध किया जा सके। रेनो में फ्रांस सरकार की सर्वाधिक 15 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सरकार ने 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी के विलय के प्रस्ताव के संबंध में किसी भी तरह की हड़बड़ी के खिलाफ चेतावनी दी थी। रेनो से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया कि फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रुनो ली मेयर ने जापान की सप्ताहांत की यात्रा के बाद अगले बृहस्पतिवार को निदेशक मंडल की एक बैठक की इच्छा प्रकट की थी।

0-आरबीआई का बड़ा फैसला
मुंबई ,06 जून । रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रिएल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) को नि:शुल्क करने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक समीक्षा समिति की बैठक के बाद गुरुवार को जारी विकासशील एवं नियामक नीति बयान’ में कहा गया है कि इसके बारे में एक सप्ताह के भीतर अनुदेश जारी किए जा एंगे। बयान के अनुसार, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली को शुल्क मुक्त बनाने का फैसला किया गया है। इसके बाद बैंकों को भी इस फैसले का लाभ अपने ग्राहकों को देना होगा। 
फिलहाल आरबीआई आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणाली के जरिए हुए लेनदेन के लिए बैंकों से शुल्क लेता है जिसके बदले बैंक ग्राहकों से इसके लिए शुल्क वसूलते हैं। नेटबैंकिंग के जरिये ऑनलाइन लेनदेन तीन तरीके से किया जाता है। आरटीजीएस और एनईएफटी के अलावा आईएमपीएस यानी तत्काल भुगतान सेवा की भी एक प्रणाली है जिसका शुल्क एनईएफटी से ज्यादा होता है। बयान में आईएमपीएस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आरटीजीएस सिर्फ दो लाख रुपये या उससे ज्यादा की राशि के लेनदेन के लिए इस्तेमाल होता है जबकि आईएमपीएस का इस्तेमाल सिर्फ दो लाख रुपये तक के लेनदेन के लिए हो सकता है। समिति की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि फरवरी और अप्रैल में कुल कुल मलाकर की गयी आधी फीसदी की कटौती से तंत्र में तरलता बढ़ी है, लेकिन अप्रैल और मई महीने में सरकारी व्यय में कमी आने के कारण तरलता में कमी आयी थी। जून महीने में अब तक तंत्र में अतिशेष तरलता का दैनिक औसत 66 हजार करोड़ रुपये है। 
उल्लेखनीय है कि आम चुनाव के कारण अचार संहिता लागू होने से सरकारी व्यय में कमी आई थी। वर्ष 2018-19 में आर्थिक गतिविधियों में भारी कमी आई और इस दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर गिरकर 6.8 प्रतिशत पर आ गयी। इस वर्ष मार्च में समाप्त तिमाही में तो जीडीपी वृद्धि गिरकर 5.8 प्रतिशत पर आ गयी। वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी दर भी 45 वर्ष के उच्चतम स्तर 6.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। आर्थिक गतिविधियों में आई सुस्ती के मद्देनजर रिजर्व बैंक पर निजी निवेश में तेजी लाने के लिए पूंजी लागत कम करने का दबाव था। महंगाई अब तक रिजर्व बैंक के लक्षित दायरे में है, लेकिन जीडीपी वृद्धि में सुस्ती आ गयी है जिससे विनिर्माण और रोजगार हर क्षेत्र में शिथिलता आ गई है। समिति ने कहा कि फरवरी और अप्रैल में नीतिगत दरों में की गई कुल आधी फीसदी की कटौती से भारतीय मुद्रा में ऋण पर ब्याज में औसतन 21 आधार अंक की कमी आनी चाहिये। हालाँकि इस दौरान पुराने ऋण पर ब्याज में चार आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई क्योंकि पुराने ऋण ऊँची दरों पर दिये गये थे। 

नई दिल्ली ,06 जून । पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार छह दिनों से जारी गिरावट बुधवार को थम गई थी, जिसके बाद गुरुवार को फिर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए।
तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में गुरुवार को दिल्ली और कोलकाता में 16 पैसे, मुंबई में 15 पैसे और चेन्नई में 17 पैसे प्रति लीटर की कटौती की, जबकि डीजल के दाम दिल्ली और कोलकाता में 34 पैसे, मुंबई में 37 पैसे और चेन्नई में 36 पैसे लीटर घट गए हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम घटकर क्रमश: 71.07 रुपये, 73.31 रुपये, 76.76 रुपये और 74.84 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। डीजल के दाम भी चारों महानगरों में घटकर क्रमश: 65.22 रुपये, 67.14 रुपये, 68.39 रुपये और 69 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।

नईदिल्ली,05 जून (आरएनएस)। गूगल ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) की उपाधि हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला एलीना कॉर्नारो पिस्कोपिया के 373वें जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को उनका डूडल बनाकर उन्हें याद किया।

पांच जून 1646 में वियतनाम में जन्मी एलीना एक महान दार्शनिक थीं और वह 1678 में इटली के पडुआ विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थीं। इन्हें हेलिना कॉर्नारो नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम जियानबेटिस्ता कॉर्नारो पिस्कोपिया तथा माता का नाम जानेटा बोनी था।

सुश्री एलीना श्री जियानबेटिस्ता और सुश्री जानेटा की तीसरी संतान थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम सात साल शिक्षा और चैरिटी के लिए समर्पित किये और महज 38 साल की उम्र 26 जुलाई 1684 में उनका निधन हो गया था। उनकी याद में पडुआ विश्वविधालय में उनकी प्रतिमा स्थापित की गयी है।

नईदिल्ली,04 जून। देश के राजमार्गों सहित ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाना और लघु उद्योगों के जरिये रोजगार के अवसर सृजित करना वरिष्ठ भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी की प्राथमिकताओं में शामिल है। गडकरी ने मंगलवार को सडक़ परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालयों का कार्यभार संभालने के मौके पर अपनी यह मंशा जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल में नितिन गडकरी को इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गडकरी ने पिछले कार्यकाल में राजमार्ग विकास के क्षेत्र में काफी काम किया। उन्होंने पिछले कई सालों से अटकी पड़ी सडक़ परियोजनाओं को आगे बढ़ाया और ढांचागत विकास के क्षेत्र में काफी काम किया। गडकरी ने दोनों मंत्रालयों का कार्यभार संभालने के मौके पर कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ढांचागत सुविधाओं को मजबूती देना मेरी प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और लघु उद्योगों के जरिये रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जायेगा।’’ इस अवसर पर गडकरी के साथ उनकी पत्नी कंचन गडकरी भी उपस्थित थी।