मुंबई ,09 जून । देश का विदेशी मुद्रा भंडार 31 मई को समाप्त सप्ताह में 1.87 अरब डॉलर बढक़र 13 महीने के उच्चतम स्तर 421.86 अरब डॉलर पर पहुँच गया। इससे पहले 24 मई को समाप्त सप्ताह में यह करीब दो अरब डॉलर बढक़र 419.99 अरब डॉलर रहा था। पिछले वर्ष 20 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में यह 423.58 अरब डॉलर पर रहा था। 
रिजर्व बैंक द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, 31 मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 1.94 अरब डॉलर बढक़र 394.13 अरब डॉलर पर पहुँच गया। इस दौरान स्वर्ण भंडार 6.29 करोड़ डॉलर गिरकर 22.95 अरब डॉलर पर रहा। 
आलोच्य सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि 53 लाख डॉलर घटकर 3.33 अरब डॉलर और विशेष आहरण अधिकार 23 लाख डॉलर घटकर 1.44 अरब डॉलर रहा।

नई दिल्ली ,09 जून । वैश्विक स्तर पर दोनों कीमती धातुओं के दाम बढऩे से घरेलू बाजार में भी इनके दाम लगातार दूसरे सप्ताह बढ़े हैं। सोना 500 रुपये की साप्ताहिक तेजी के साथ 33,620 रुपये प्रति दस ग्राम और चाँदी 770 रुपये की बढ़त में 38,350 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच गयी। 
लंदन एवं न्यूयॉर्क से मिली जानकारी के अनुसार, बीते सप्ताह सोना हाजिर 35.10 डॉलर यानी 2.69 प्रतिशत चमककर 1,340.45 डॉलर प्रति औंस पर पहुँच गया। अगस्त का अमेरिकी सोना वायदा भी 34.70 डॉलर की बढ़त में सप्ताहांत पर 1,344.90 डॉलर प्रति औंस बोला गया।
 बाजार विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 18 और 19 जून को होने वाली बैठक में नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। इससे निवेशकों का रुझान सोने में बढ़ा है और पीली धातु महँगी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाँदी हाजिर भी गत सप्ताह 0.44 डॉलर यानी 2.94 प्रतिशत की बढ़त में 14.98 डॉलर प्रति औंस पर पहुँच गयी। 

नई दिल्ली ,09 जून । नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिला और आधार कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) किए जाने से इसमें काफी वृद्धि हुई। यह बात भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक रिपोर्ट में कही गई है। भुगतानकर्ता और भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा डिजिटल मोड से धन भेजने या प्राप्त किए जाने से होने वाले हस्तांतरण को डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कहा जाता है। 
आरबीआई की रिपोर्ट बेंचमार्किं ग इंडियाज पेमेंट सिस्टम्स में कहा गया है कि पिछले चार साल में भारत में खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में 50 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) में जबरदस्त वृद्धि के कारण मुख्य रूप से 2018-19 में इसमें इजाफा हुआ है। केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में स्मार्टफोन में आई क्रांति से डिजिटल भुगतान के विकल्पों में जबरदस्त वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार, नोटबंदी के बाद ई-मनी में व्यापक पैमाने तेजी आई। 
ई-मनी, यूपीआई, आधार पेमेंट्स ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस), रुपे और भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) व अन्य के इस्तेमाल ज्यादा होने से डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव आया। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 में भारत में ई-मनी के जरिए 345.9 करोड़ हस्तांतरण हुए। इस मामले में भारत सिर्फ जापान और अमेरिका से पीछे रहा। हालांकि चीन का इस संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 
अध्ययन में यह भी उजागर हुआ कि भारत में साल दर साल डेबिट और क्रेडिट कार्ड में भी काफी वृद्धि हुई। वर्ष 2012 के आखिर में देश में जहां 33.16 करोड़ डेबिट कार्ड और 195.5 लाख क्रेडिट कार्ड थे, वहीं ये दोनों 2017 के अंत में बढक़र क्रमश: 86.17 करोड़ और 374.9 लाख हो गए। वहीं, 31 मार्च 2019 तक 92.5 करोड़ डेबिट कार्ड और 4.7 करोड़ क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। 

शेनझेन ,09 जून । चीन की फोन विनिर्माता कंपनी जेडटीई इस साल अपना पहला 5जी फोन एक्सॉन 10 प्रो 5जी यूरोप के बाजार में उतारने जा रही है। कंपनी तीन मोबाइल कैरियर कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है, जो जेडटीई का एक्सॉन 10 प्रो 5जी फोन ले जाएंगी। इन तीनों कंपनियों के नाम हैं - चाइना टेलीकॉम, चाइना मोबाइल और चाइना यूनिकॉर्न। 
गिज्मा चाइना की शुक्रवार की रपट में इस बाबत जानकारी दी गई। इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरे में 48एमपी एफ/1.7 प्राइमरी कैमरा, 20एमपी एफ/2.2 अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और 8 एमपी एफ/2.4 टेलीफोटो लेंस है। फोन में सेल्फी के लिए 20एमपी फ्रंट कैमरा भी है। हैंडसेट में एक्स-50 5जी मॉडेम के साथ चलकॉम स्नैपड्रेगन 855 प्रोसेसर है। साथ ही, इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है।

नईदिल्ली,08 जून। क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉयन को रखने, बेचने या खरीदने पर आपको 10 सालों की जेल की सजा हो सकती है। क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध और नियमन आधिकारिक डिजिटल करेंसी विधेयक 2019 के मसौदे में क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग, जेनरेट, रखने, बेचने, हस्तांतरित, नष्ट करने, जारी करने और सौदा करने में लिप्त व्यक्ति को 10 साल जेल का प्रस्ताव दिया गया है। 
इसे पूरी तरह से अवैध बनाने के अलावा विधेयक में क्रिप्टोकरेंसी रखने को गैर-जमानती अपराध बनाया गया है। क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है, जो सुरक्षा के क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग करती है और सामान्यत: ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है। बिटकॉयन दुनिया में सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी है। क्रिप्टोकरेंसी का धनशोधन में दुरुपयोग होने की उच्च संभावना को देखते हुए विभिन्न सरकारी निकायों जैसे आयकर विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क विभाग (सीबीआईसी) ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग पिछले कुछ समय से क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने के विधेयक के मसौदे पर काम कर रहे हैं। एक तरफ सरकार जहां क्रिप्टोकरेंसी पर जल्द ही प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है, वहीं भारत की खुद की डिजिटल करेंसी लांच करने की भी तैयारियां चल रही हैं। एक अधिकारी ने बताया, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से परामर्श करने के बाद डिजिटल रुपये को लांच करने का निर्णय लिया जाएगा।

मुंबई ,08 जून। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को बैंकों की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का संशोधित फेमवर्क जारी किया। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल में शीर्ष बैंक द्वारा पहले जारी परिपत्र को खारिज कर दिया था, जिसमें 2000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज जिस दिन डिफाल्ट करता, उसकी दिन समाधान प्रक्रिया को शुरू करना अनिवार्य बनाया गया था।
नए परिपत्र के मुताबिक, अब कर्जदाता डिफाल्ट होने के 30 दिनों के अंदर तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान प्रक्रिया की शुरुआत कर सकेंगे। परिपत्र में कहा गया, सभी कर्जदाताओं को निश्चित परिसंपत्तियों के समाधान के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करना चाहिए, जिसमें संकल्प के लिए समयसीमा भी शामिल है। आरबीआई ने कहा, चूंकि किसी भी कर्जदाता के साथ चूक वित्तीय उधारकर्ता द्वारा सामना किए गए वित्तीय तनाव का एक संकेतक है, यह उम्मीद की जाती है कि कर्जदाता डिफॉल्ट से पहले भी एक संकल्प योजना (आरपी) को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।