नई दिल्ली,14 जून । पेट्रोल और डीजल के दाम में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटकर पांच महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं। दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 70.18 रुपये लीटर मिलने लगा है और डीजल 64.17 रुपये प्रति लीटर बिकने लगा है। 
इससे पहले दिल्ली में 14 जनवरी, 2019 को पेट्रोल का भाव 70.13 रुपये प्रति लीटर था, जबकि डीजल का भाव दिल्ली में इससे सस्ता 13 जनवरी, 2019 को 63.69 रुपये लीटर था। दिल्ली में 14 जनवरी को डीजल 64.18 रुपये प्रति लीटर था। 
ऑइल मार्केटिंग कंपनियों ने शुक्रवार को दिल्ली और कोलकाता में पेट्रोल के दाम में 17 पैसे प्रति लीटर, जबकि मुंबई में 16 पैसे और चेन्नै में 18 पैसे प्रति लीटर की कटौती की। डीजल के दाम दिल्ली और कोलकाता में 16 पैसे, जबकि मुंबई और चेन्नई में 17 पैसे प्रति लीटर कम हो गए हैं। 
इंडियन ऑइल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम घटकर क्रमश: 70.18 रुपये, 72.44 रुपये, 75.88 रुपये और 72.90 रुपये प्रति लीटर हो गए। डीजल के दाम भी चारों महानगरों में घटकर क्रमश: 64.17 रुपये, 66.09 रुपये, 67.28 रुपये और 67.88 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।

नईदिल्ली,14 जून । सोना 300 रुपये की छलाँग लगाकर तीन महीने के उच्चतम स्तर 33,870 रुपये प्रति दस ग्राम पर तथा चांदी 550 रुपये उछलकर एक महीने के उच्चतम स्तर 38,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। 
विदेशों से मिली जानकारी के अनुसार, सोना हाजिर आज 10.05 डॉलर चमककर 1,353.50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। पिछले साल मार्च के बाद यह पहला मौका है जब पीली धातु 1,350 डॉलर के पार निकली है। अगस्त का अमेरिकी सोना वायदा भी 14.10 डॉलर की बढ़त में 1,357.80 डॉलर प्रति औंस बोला गया।
बाजार विश्लेषकों ने बताया कि चीन और अमेरिका से कमजोर आर्थिक आँकड़े आने और पश्चिम एशिया में राजनीतिक तनाव बढऩे से सुरक्षित धातु की मांग बढ़ी है। अमेरिका ने गुरुवार को ईरान पर आरोप लगाया कि उसने ओमान की खाड़ी में कच्चे तेल के दो टैंकरों पर हमला किया है। इससे अमेरिका-ईरान के संघर्ष को लेकर चिंता बढ़ गयी है। चीन से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, मई में चीन के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 17 साल के निचले स्तर पांच प्रतिशत पर आ गयी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी हाजिर 0.10 डॉलर की बढ़त के साथ 15.01 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। 

नई दिल्ली ,14 जून । मोदी सराकर टेलिकॉम स्पेक्ट्रम के लिए अब तक की सबसे बड़ी नीलामी करने की योजना बना रही है। अनुमान है कि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की वैल्यू 6 लाख करोड़ रुपये होगी। इन स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद किफायती 5जी सर्विसेज की शुरुआत हो सकेगी। इनमें ग्रामीण इलाकों में फाइबर-टू-द-होम इंटरनेट को पहुंचाना भी शामिल है।
टेलिकॉम मामलों के फैसले लेने वाला सर्वोच्च संस्थान डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन ने इस योजना को सप्ष्ट किया। इस साल के आखिर तक करीब 8,600 मेगाहर्ट्ज के मोबाइल एयरवेज की नीलामी सरकार करेगी। इनमें टेलिकॉम सर्विसेज के मौजूदा व्यवस्था के लिए स्पेक्ट्रम भी शामिल होंगे। इसके अलावा नई 5जी सर्विसेज के स्पेक्ट्रम भी होंगे। 
टेलिकॉम सेक्रेटरी और डीसीसी के चेयरपर्सन अरुणा सुंदरराजन ने बताया कि अगर सभी स्पेक्ट्रम को रिजर्व दामों में भी बेचा जाता है, तो भी सरकार को कम से कम 5.8 लाख करोड़ रुपये नेट मिलेंगे। 
हालांकि, सरकार का आइडिया इस स्पेक्ट्रम नीलामी से ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू पाना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि टेलिकॉम सर्विसेज पहले से ज्यादा बेहतर हों। डीसीसी ने ट्राई से पिछले चरणों में स्पेक्ट्रम बिक्री के कमजोर रहने के कारणों के बारे में पूछा है। गौर करने वाली बात है कि ट्राई ने पहले ही नए चरण की नीलामी के लिए रिजर्व दामों का सुझाव दिया है।

नईदिल्ली,13 जून । ऑनलाइन ऑडरिंग और फूड डिलिवरी प्लेटफार्म जोमैटो ने बुधवार को कहा कि उसने हाइब्रिड ड्रोन का इस्तेमाल कर अपने पहले ड्रोन डिलिवरी का सफल परीक्षण किया है, जिसने फूड पैकेट डिलीवर करने के लिए 10 मिनट में पांच किलोमीटर की दूरी तय की और इस दौरान अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल की जोमैटो ने बताया कि डीजीसीए द्वारा अनुमोदित दूरस्थ स्थलों में से एक में पिछले हफ्ते ड्रोन का परीक्षण किया गया। इस प्रकार के परीक्षण बेहद दूरस्थ स्थलों में किए जाते हैं, जिसमें खासतौर से इस प्रकार के परीक्षण के लिए ही डिजाइन किया गया है। हालांकि फूड एग्रीगेटर ने उस सटीक स्थान का खुलासा नहीं किया, जहां ड्रोन ने पैकेट डिलीवर किए। 
नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा 13 मई को जारी अधिसूचना के मुताबिक, इच्छुक कंपनियों को रिमोटली पॉलोटेड विमान प्रणाली (आरपीएएस)/मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) के एक्सपेरिमेंटल बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ऑपरेशंस (बीवीएलओएस) के संचालन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) जमा करने के लिए कहा गया है। जोमैटो के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपिंदर गोयल ने एक बयान में कहा, फूड डिलीवरी के औसत 30 मिनट को 15 मिनट में बदलने के लिए हवाई मार्ग का सहारा लेना ही इकलौता संभव रास्ता है। सडक़ें बहुत तेजी से डिलीवरी के लिए कुशल नहीं हैं।
उन्होंने कहा, हम टिकाऊ और सुरक्षित वितरण प्रौद्योगिकी के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं और हमारे पहले सफल परीक्षण के साथ, ड्रोन द्वारा फूड डिलीवरी अब सिर्फ एक सपना नहीं है।उन्होंने आगे कहा, विनियामक बाधाएं बरकरार हैं और सरकार को इस पर काम करने की जरूरत है, लेकिन तकनीक उड़ान भरने के लिए तैयार है और मुझे भरोसा है कि ड्रोन डिलीवरी जल्द ही सामान्य बात हो जाएगी।जोमेटौ के हाइब्रिड ड्रोन ने पांच किलोग्राम के वजन की डिलीवरी की है, जो कि पूरी तरह से स्वचालित थी। 

नईदिल्ली,13 जून । रिलायंस जियो के इंटरनेट की पहुँच आसान बनाने से विश्व में इसके इस्तेमाल के मामले में भारत दूसरे स्थान पर पहुँच गया। मैरी मीकर की इंटरनेट इस्तेमाल के संबंध में 2019 की रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व में चीन इंटरनेट का उपयोग करने वाले के मामलों में सबसे ऊपर है। चीन का हिस्सा 21 प्रतिशत है और इसके बाद भारत 12 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है। अमेरिका का हिस्सा भारत की तुलना में एक तिहाई कम आठ प्रतिशत ही है। रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर इंटरनेट इस्तेमाल करने की वृद्धि दर मजबूती से किंतु धीमी गति से बढ़ रही है। हालाँकि 2018 में इसकी वृद्धि दर एक साल पहले के सात प्रतिशत की तुलना में छह प्रतिशत रही थी।
तीन साल पहले भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में कदम रखने वाली मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो अमेरिका के बाद किसी भी अन्य देश की सबसे उन्नयन इंटरनेट कंपनी बन चुकी है। रिलायंस जियो के 30 करोड़ 70 लाख मोबाइल फोन उपभोक्ता हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया हम एक हाईब्रिड ऑनलाइन से ऑफलाइन वाणिज्य मंच रिलायंस के खुदरा केंद्रों को जियो डिजिटल इंफ्रास्ट्रकचर एवं सेवाओं के साथ जोडक़र तैयार कर रहे हैं। इससे रिलायंस रिटेल केंद्रों पर 35 करोड़ उपभोक्ताओं की पहुँच होगी।
रिपोर्ट के अनुसार, जियो का वार्षिक डाटा इस्तेमाल 2018 में 17.18 अरब जीबी हो गया जो एक साल पहले के नौ जीबी की तुलना में करीब दुगना है। रिलायंस के ऑफलाइन रिटेल स्टोरों की संख्या करीब 11 हजार है।

मुंबई, 13 जून । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने स्वीकार किया है कि पूरे भारत में कुल 1,142 बड़े और छोटे डिफॉल्टरों ने उसे लगभग 25,090.3 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। बैंक ने 23,879.8 करोड़ रुपये की वसूली के लिए इन 1,142 में से 1,108 डिफॉल्टरों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। हालांकि, बाकी 34 डिफॉल्टरों के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है, जिन पर बैंक का कुल 1,210.5 करोड़ रुपये बकाया है। 
जैसा कि अनिवार्य है, आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) को 31 मार्च, 2019 तक के इन सभी फंसे खातों की स्थिति के बारे में सूचित किया गया है। इनमें से कुछ कई साल पुराने हैं और अभी भी उनसे वसूली की कार्रवाई चल रही है। देश की दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक द्वारा तैयार की गई च्हिट-लिस्टज् में वे सभी डिफॉल्टर्स शामिल हैं, जिन पर पीएनबी का 25 लाख रुपये और उससे अधिक बकाया है। ये कर्ज महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल स्थित बैंक की शाखाओं से दिए गए थे।
रहस्यमय रूप से, कर्ज लेने वाली कुछ कंपनियों को विदेशों में पंजीकृत दिखाया जाता है, जबकि अन्य जो भारत में पंजीकृत हैं, उन्होंने अपनी विदेशी शाखाओं से पीएनबी से कर्ज लिया है। दिलचस्प बात यह है कि कर्ज नहीं चुकानेवालों की सूची भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव डी. मोदी और मेहुल सी. चोकसी के अलावा भी और कई लोग हैं। मोदी और चोकसी की जोड़ी ने पीएनबी को साल 2018 की शुरुआत में 14,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया था। 
इसके अलावा सूची में शामिल एक और हाई-प्रोफाइल फरार विजय माल्या है, जिसके किंगफिशर एयरलाइंस के खाते में 597.4 करोड़ रुपये का बकाया है। अन्य डिफॉल्टरों में कुडोस केमी लि., चंडीगढ़ (1,301.8 करोड़ रुपये), विनसम डायमंड्स एंड ज्वैलरी लि., सूरत (899.7 करोड़ रुपये), जस इन्फ्रास्ट्रक्च र एंड पॉवर लि., कोलकाता (410.9 करोड़ रुपये), जूम डेवलपर्स प्राइवेट लि., मुंबई/इंदौर (410.1 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
किंगफिशर एयरलाइंस, विनसम डायमंड्स एंड ज्वैलरी लि., कुडोस केमी लि. और जूम डेवलपर्स प्राइवेट लि. जैसे कुछ डिफॉल्टर्स की फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही है। संपर्क किए जाने पर, पीएनबी के अधिकारियों ने डिफॉल्टरों की सूची पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
हाल ही में, पीएनबी ने तारापुर टेक्सटाइल पार्क लि., पालघर (महाराष्ट्र) से लगभग 1.3 करोड़ डॉलर की वसूली की कार्यवाही शुरू की है, जिसने पीएनबी की लंदन शाखा से कर्ज प्राप्त किया था।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अब पीएनबी इस मामले को सीबीआई और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को सौंपने की योजना बना रहा है और टीटीपीएल के अध्यक्ष अरुणकुमार मुछला और निदेशिका रितिका मुछला और त्रिखल मुछला द्वारा प्रदान की गई गारंटियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। 
इसे लेकर बैंकिंग हलकों में चर्चा है -कैसे भारत में पंजीकृत कंपनियों ने पीएनबी की विदेशी शाखाओं से बड़े पैमाने पर कर्ज लिया, और इसी तरह, कैसे विदेशों में पंजीकृत कंपनियों को कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के बिना, बैंक की भारतीय शाखाओं से कर्ज प्रदान किया गया।
ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन के महासचिव सी. एच. वेंकटचलम ने बताया, यह बहुत गंभीर मामला है कि एक बैंक के पास सार्वजनिक धन के बकाएदारों की इतनी बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा, इसके अलावा, यह एक बैंक तक ही सीमित नहीं है और सभी बैंकों में इस तरह से कर्ज फंसे हुए हैं। बड़ी संख्या में डिफॉल्टर्स कॉरपोरेट या बड़ी कंपनियां हैं और उन सभी का फोरेंसिक ऑडिट किया जाना चाहिए। बैंक उन बड़े-बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ आपराधिक मामले क्यों दर्ज नहीं करता, जबकि केवल सिविल मामला दर्ज होता है, जो सालों तक खिंचता रहता है।