नई दिल्ली,15 जून । अक्सर देखने में आता है कि लोग बैंक के एटीएम से कैश निकालने जाते हैं, लेकिन एटीएम खाली मिलता है। एक के बाद एक कई एटीएम में भटकने पर भी पैसा नहीं मिलता। कई बार तो एटीएम में कई-कई दिन नो-कैश के बोर्ड टंगे मिलते हैं। लोगों की समस्याओं को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है।
आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि कोई भी एटीएम तीन घंटे से ज्यादा खाली न रहे। अगर किसी एटीएम में कैश खत्म हो जाए तो बैंकों को तीन घंटे के भीतर उस एटीएम में नोट भरने होंगे। ऐसा न करने पर बैंकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। 
बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि एटीएम में कैश भरने में बैंक कई बार लापरवाही बरतते हैं। हालांकि, बैंकों के उच्चाधिकारियों का कहना है कि फिलहाल एटीएम में कैश का फ्लो सही चल रहा है। पिछले दिनों एटीएम में कैश न होने की जो शिकायतें आई थीं, उसका मुख्य कारण वजह बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में कैश न होना था। 
फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रीज का कहना है कि आरबीआई ने बैंकों से एटीएम अपग्रेड करने को कहा है। इससे बैंकों का खर्चा बढ़ा है। एटीएम ऑपरेट की लागत बढऩे से भी बैंकों ने कई एटीएम बंद कर रखे हैं।

नई दिल्ली,15 जून । जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल से कथित टैक्स चोरी मामले में पूछताछ के लिए इनकम टैक्स (ढ्ढञ्ज) डिपार्टमेंट ने समन जारी किया है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। ऐसा पहली बार है जब एक प्रवर्तन एजेंसी ने बंद हो चुकी एयरलाइन में कथित अनियमितताओं के संबंध में गोयल को समन भेजा है। डिपार्टमेंट की जांच शाखा ने पिछले साल एयरलाइन के मुंबई स्थित दफ्तरों में सर्च के दौरान दस्तावेज सीज कर दिए थे। यह जांच फरवरी में पूरी हुई और रिपोर्ट को असेसमेंट विंग के पास भेज दिया गया।
डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन विंग को जेट एयरवेज और इसकी दुबई स्थित ग्रुप कंपनियों के बीच लेनदेन में कथित तौर पर अनियमितताएं मिलीं। सूत्रों का कहना है कि इनका उद्देश्य 650 करोड़ रुपये का टैक्स चोरी करना था। जांच में पाया गया कि एयरलाइन हर साल दुबई में अपने जनरल सेल्स एजेंट को कमीशन का भुगतान करती थी, जो ग्रुप यूनिट का ही एक हिस्सा है।
इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत जायज बिजनस ट्रांजैक्शन की तुलना में ये कथित लेनदेन कहीं ज्यादा था। यह स्वीकार्य खर्चों के अतिरिक्त और टैक्स की सीमा से बाहर था। इनकम टैक्स अधिकारी ने कहा, यह सर्वे उस समय किया गया जब जेट एयरवेज अपनी जून तिमाही के परिणामों के ऐलान में देरी कर रही थी। गोयल को इन संदिग्ध लेनदेन और भुगतानों का स्पष्टीकरण देने के लिए समन भेजा गया है। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, असेसमेंट विंग अब पूछताछ कर रही है, और इसके परिणामों के आधार पर ही इस मामले में गोयल को समन भेजा गया है। जेट एयरवेज ने इस बारे में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

नई दिल्ली,15 जून । बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवत: 20 जून को वित्त मंत्रालय के सभी पांच विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने और रोजगार सृजन की रूपरेखा पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री की बैठक की वजह से जीएसटी काउंसिल की बैठक को एक दिन टाल दिया गया है। पहले यह बैठक 20 जून को होनी थी।
मोदी बैठक में प्रत्येक विभाग के लिए रूपरेखा पर विचार-विमर्श करेंगे और राजस्व बढ़ाने के एजेंडा पर चर्चा करेंगे, जिससे सुधारों को आगे बढ़ाया जा सके। गौरतलब है कि 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 5 साल के निचले स्तर 6.8 प्रतिशत पर आ गई है। 
यह बैठक ऐसे समय हो रही है जबकि वित्त मंत्रालय 2019-20 के बजट को अंतिम रूप देने में जुटा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को बजट पेश करेंगी। बैठक में मोदी 2.0 सरकार के 100 दिन के एजेंडा पर भी चर्चा होगी। अप्रैल में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सभी मंत्रालयों से नई सरकार के लिए एजेंडा तय करने को कहा था। वित्त मंत्रालय के 5 विभागों में आर्थिक मामले, राजस्व, व्यय, वित्तीय सेवा और दीपम शामिल हैं।

नईदिल्ली,15 जून । सभी बैंक अपने-अपने एटीएम की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नए-नए उपकरणों का इस्तेमाल करते रहते हैं। वह चाहते हैं कि उनका बैंक व एटीएम सबसे ज्यादा सुरक्षित हो ताकि कोई भी चोर या लुटेरा कोई नुक्सान ना पहुंचा सकें। इसी कड़ी में आरबीआई ने एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों को शुक्रवार को नए निर्देश जारी किए हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि सितंबर के अंत तक सभी एटीएम दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए।
बेहद सुरक्षित परिसरों मसलन हवाई अड्डों में लगे एटीएम को इन निर्देशों से छूट होगी। रिजर्व बैंक ने 2016 में सुरक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए नकदी की आवाजाही पर समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय बैंक ने ये निर्देश जारी किए हैं। इनके पीछे मकसद एटीएम परिचालन के जोखिम को कम करना और सुरक्षा बढ़ाना है। सुरक्षा उपायों के तहत तय किया गया है कि नकदी डालने के लिए एटीएम का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कम्बिनेशन (ओटीसी) लॉक के जरिये किया जाएगा। इसके अलावा 30 सितंबर, 2019 तक सभी एटीएम किसी ढांचे मसलन दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए।
सिर्फ उच्च सुरक्षा वाले परिसरों में इसकी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा बैंकों से कहा गया है कि वह एटीएम के लिए वृहद ई-निगरानी प्रणाली पर भी विचार करें जिससे समय पर किसी संकट के बारे में चेतावनी मिल सके। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यदि बैंक इन निर्देशों का तय समय सीमा में अनुपालन नहीं करेंगे तो उनपर जुर्माना लगाया जा सकता है या अन्य नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है। 
एक अन्य फैसले में आरबीआई ने एटीएम में कैश की उपलब्धता सुनिश्चित करने की पहल की है। इसमें अब एटीएम तीन घंटे से ज्यादा कैशलेस नहीं रह पाएंगे। बैंकों को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए हैं। एटीएम में कैश न होने की स्थिति में बैंकों पर जुर्माना लगेगा या अन्य नियामकीय कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली ,14 जून । बंद हो चुकी जेट एयरवेज लिमिटेड की समस्या पर अब नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान सामने आया है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ने जेट एयरवेज की समस्याओं को सुलझा लेने का भरोसा जताया। पिछले महीने दोबारा सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार की तरफ से कर्ज में डूबी संकटग्रस्ट कैरियर को लेकर आया यह पहला बयान है।
नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस से इतर जेट पर की समस्या पर पुरी ने कहा, हमें विश्वास है कि हम अब बंद हो चुकी कैरियर की समस्या को सुलझा सकते हैं। 
भारी कर्ज और बढ़ती कीमतों की प्रतिस्पर्धा के चलते कभी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट-सेक्टर एयरलाइन रही जेट एयरवेज को अप्रैल में अपनी सेवाएं रोकनी पड़ी थीं। जेट के बंद होने के बाद कंपनी के हजारों कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा, देशभर में एयरलाइन इंडस्ट्री में हवाई किराए भी बढ़ गए।
अब पिछले कई दिनों से एयरलाइन और इसके कर्जदाता नए इन्वेस्टर्स की तलाश कर रहे हैं, जबकि कर्मचारी संघ सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग कर रही हैं। हालांकि, सरकार चुनाव में जीत के बाद से ही इस मुद्दे पर चुप रही है। 
बता दें कि हरदीप पुरी ने ऐसे समय में कार्यभार संभाला है जबकि भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले साल, घाटे में चल रही सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया लिमिटेड के लिए भी कोई खरीदार तलाशने में सरकार विफल रही थी। 
पुरी ने कहा, हमने पिछले समय में सिविल एविएशन में कई गलतियां की हैं, जिन्हें अब सुधारने की जरूरत है।

नई दिल्ली,14 जून । सरकार ने बादाम, अखरोट और दालों समेत 29 अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी आयात शुल्क लगाने के फैसले पर आगे बढऩे का फैसला किया है। इससे पहले सरकार इसे लागू करने की समयसीमा को कई बार बढ़ा चुकी है। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि वित्त मंत्रालय बहुत जल्द इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा।
पिछले साल मई में मंत्रालय ने इन अमेरिकी वस्तुओं पर ऊंचा शुल्क लगाने की समयसीमा को बढ़ाकर 16 जून कर दिया था। जून, 2018 के बाद से इस समयसीमा को कई बार आगे खिसकाया जा चुका है। भारत ने जवाबी कदम उठाते हुए अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। 
अमेरिका ने भारत से आयात किए जाने वाले कुछ इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया था। सरकार ने कई उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाने की अधिसूचना जारी करेगी। इसमें अखरोट पर आयात शुल्क 30 से बढ़ाकर 120 प्रतिशत किया जाना है। 
इसी तरह काबुली चना, चना और मसूर दाल पर शुल्क 70 प्रतिशत किया जाना है जो अभी 30 प्रतिशत है। अन्य दालों पर शुल्क को 40 प्रतिशत किया जाएगा। वित्त वर्ष 2017-18 में भारत का अमेरिका को निर्यात 47.9 अरब डॉलर था जबकि आयात 26.7 अरब डॉलर का हुआ था। इस तरह व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा था।