नई दिल्ली   । भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को इस साल 12 बिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग मिली, जो पिछले साल के 10 बिलियन डॉलर से 20 प्रतिशत अधिक है।
स्टार्टअप कवरेज पोर्टल आईएनसी42 की ‘वार्षिक फंडिंग रिपोर्ट 2024’ के अनुसार, जहां लेट-स्टेज फंडिंग 25 प्रतिशत बढक़र 2024 में 7 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई, वहीं ग्रोथ-स्टेज स्टार्टअप ने 282 सौदों में 3.5 बिलियन डॉलर हासिल किए।
रिपोर्ट के अनुसार, इस साल शुरुआती चरण के स्टार्टअप सबसे बड़े लाभार्थी रहे। शुरुआती चरण के स्टार्टअप ने संचयी रूप से 893 मिलियन डॉलर जुटाए, जो 433 सौदों में सालाना आधार पर 31 प्रतिशत अधिक था।
फिनटेक सेक्टर ने 162 सौदों में 2.5 बिलियन डॉलर जुटाए, जबकि एंटरप्राइज टेक और कंज्यूमर सर्विस सेक्टर प्रत्येक ने 1.8 बिलियन डॉलर हासिल किए।
ट्रैक्सन डेटा के अनुसार, 2024 की दूसरी छमाही (जुलाई-दिसंबर) में, टेक स्टार्टअप्स को 540 फंडिंग राउंड में 5.32 बिलियन डॉलर मिले, जो कि 2023 केी दूसरी छमाही से 8 प्रतिशत अधिक है, जहां 890 राउंड में 4.92 बिलियन डॉलर जुटाए गए थे।
भारत के टेक इकोसिस्टम में 2024 में छह यूनिकॉर्न उभरे, जो 2023 में 2 यूनिकॉर्न की तुलना में 200 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो ने अकेले 2024 में तीन राउंड में लगभग 1.3 बिलियन डॉलर जुटाए।
इस साल, 13 न्यू कंपनियों ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लॉन्च किए, क्योंकि स्टार्टअप्स ने कुल मिलाकर शेयर बाजार से 29,200 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए।
आईपीओ की बात करें तो 2021 में यह आंकड़ा 10, 2022 में छह और 2023 में छह रहा।
स्टार्टअप आईपीओ में टीएसी सिक्योरिटी, यूनीकॉमर्स, मोबिक्विक, टीबीओ टेक, इक्सिगो, ट्रस्ट फिनटेक, फर्स्टक्राई, मेनहुड, ऑफीस, स्विगी, डिजिट इंश्योरेंस, ब्लैकबक और ओला इलेक्ट्रिक शामिल हैं।
स्टार्टअप कंपनियों में सबसे बड़ा आईपीओ ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने 11,327.43 करोड़ रुपये में पेश किया।
स्विगी के शेयर 7.69 फीसदी प्रीमियम के साथ 420 रुपये की कीमत पर शेयर बाजार में लिस्ट हुआ। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा अब तक कम से कम 157,066 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है और पोर्टल पर 25 दिसंबर तक 759,303 यूजर्स रजिस्टर्ड हैं।
लेटेस्ट सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में अब 73,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिनमें कम से कम एक महिला निदेशक हैं, जिन्हें ‘स्टार्टअप इंडिया पहल’ के तहत मान्यता दी गई है।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में बैंक धोखाधड़ी के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। इस अवधि में बैंक धोखाधड़ी की कुल 18,461 घटनाएं हुईं, जिनकी राशि 21,367 करोड़ रुपये थी।
रिपोर्ट के अनुसार, यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में मामलों की संख्या (वित्त वर्ष 24 के अप्रैल-सितंबर में 14,480) में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि और कुल राशि (2,623 करोड़ रुपये) में आठ गुना से अधिक की वृद्धि है।
केंद्रीय बैंक ने अपनी ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट में जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2023-24 में, इंटरनेट और कार्ड फ्रॉड कुल धोखाधड़ी राशि का 44.7 प्रतिशत और कुल मामलों का 85.3 प्रतिशत हिस्सा रहा।
रिपोर्ट में आगे कहा गया कि निजी क्षेत्र के बैंकों ने सभी धोखाधड़ी के मामलों में से 67.1 प्रतिशत की रिपोर्ट की, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सबसे अधिक वित्तीय प्रभाव का सामना करना पड़ा।
रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023-24 में कार्ड और इंटरनेट धोखाधड़ी का हिस्सा सबसे अधिक था।
जब प्रवर्तन कार्रवाइयों की बात आती है, तो बैंकों पर लगाए गए कुल जुर्माने 2023-24 में 86.1 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
एफबी और छोटे वित्तीय बैंकों (एसएफबी) को छोडक़र सभी बैंक समूहों में 2023-24 के दौरान विनियमित संस्थाओं (आरई) पर लगाए गए जुर्माने के मामलों में वृद्धि हुई।
आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि 2023-24 में कुल जुर्माना राशि दोगुनी से अधिक हो गई, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक सबसे आगे रहे। सहकारी बैंकों पर लगाए गए जुर्माने की राशि में वर्ष के दौरान कमी आई, जबकि जुर्माना लगाने के मामलों में वृद्धि हुई।
धोखाधड़ी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए प्रतिष्ठा से जुड़े जोखिम, परिचालन जोखिम, व्यावसायिक जोखिम और वित्तीय स्थिरता के साथ ग्राहक विश्वास को लेकर कई चुनौतियां पेश करती हैं।
आरबीआई ने कहा, आगे बढ़ते हुए, बैंकों को अपने जोखिम प्रबंधन मानकों, आईटी गवर्नेंस व्यवस्थाओं और ग्राहकों को जोडऩे तथा लेनदेन निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने की निरंतर आवश्यकता है, ताकि संदिग्ध और असामान्य लेनदेन सहित बेईमान गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके।
केंद्रीय बैंक डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के सार्वजनिक संग्रह पर काम कर रहा है, ताकि ग्राहकों को इन सेवाओं की वैधता सत्यापित करने में मदद मिल सके।
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नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) ने वित्त वर्ष 2024-25 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत कवर की गई 1,206 योजनाओं के लिए फंड का रियल टाइम में ट्रांसपेरेंट वितरण किया है। इससे रिकॉर्ड 2.23 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए हैं।
समीक्षा में कहा गया है, इस पहल ने 117 बाहरी सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन और प्रमुख बैंकों के साथ इंटरफेस द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन को सपोर्ट किया है, जिससे दक्षता और जवाबदेही बढ़ी है।
यह सिस्टम फंड के रिलीज से लेकर लाभार्थियों के अकाउंट तक राशि पहुंचने की पूरी ट्रैकिंग करता है, जिसके परिणामस्वरूप लीकेज को रोका जाता है।
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, डीओई ने अतिरिक्त उधार क्षमता, प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन, आपदा के लिए अनुदान, स्वास्थ्य सेवा और क्षेत्रीय विकास के लिए अनुदान की सुविधा देकर राज्य के वित्त को भी मजबूत किया है।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, शुद्ध उधार सीमा 9.40 लाख करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी, जिसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों के लिए आवंटित किया गया था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इन उपायों का उद्देश्य परिचालन दक्षता को बढ़ावा देना और राज्यों में आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है।
पब्लिक प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स (सार्वजनिक खरीद में सुधार) एक प्रमुख फोकस बना हुआ है, जिसमें सामान्य वित्तीय नियमों के तहत वित्तीय सीमा में वृद्धि और 2024 में संशोधित खरीद मैनुअल जारी किया गया है। ये अपडेट खरीद प्रक्रियाओं में व्यापार करने में आसानी, पारदर्शिता और स्पष्टता को प्राथमिकता देते हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय शक्तियों के नियम, 2024 का प्रतिनिधिमंडल विभागों और व्यक्तियों को सशक्त बनाकर, वित्तीय प्रबंधन में दक्षता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर निर्णय लेने को और सरल बनाता है।
डीओई ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुधार भी पेश किए हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए सुनिश्चित पेंशन की गारंटी देता है।
1 अप्रैल, 2025 से लागू होने वाली यह योजना अपने कर्मचारियों के कल्याण को सुरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर, वित्तीय स्वायत्तता को सशक्त बनाकर और आपदा वसूली और सामाजिक सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों के जरिए डीओई पूंजी निवेश को सपोर्ट कर सरकार को शक्तिशाली बनाने की ओर कदम बढ़ा रहा है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 10 दिसंबर तक 88 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। इस अवधि में केंद्र सरकार द्वारा चार चरणों में 24 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी पूरी की गई।
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) ने 609.54 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के साथ 120 खनिज अन्वेषण और खरीद परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
खान मंत्रालय ने बताया कि एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन 12 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की रॉयल्टी दर को सही बनाने के लिए किया गया था।
पिछले सप्ताह, मंत्रालय ने भारत के अपतटीय क्षेत्रों में 13 खनिज ब्लॉकों को प्रदर्शित करने के लिए एक वेबिनार आयोजित किया, जिन्हें देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन) के भीतर विशाल समुद्री खनिज संपदा का दोहन करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल के तहत ई-नीलामी के लिए रखा जा रहा है।
नीलाम किए जा रहे 13 अपतटीय खनिज ब्लॉकों में केरल तट से 3 कंस्ट्रक्शन सैंड ब्लॉक और गुजरात तट से 3 लाइम मड ब्लॉक शामिल हैं।
ग्रेट निकोबार द्वीप समूह से 7 अन्य पॉलीमेटेलिक और नोड्यूल्स और क्रस्ट ब्लॉक भी प्रस्तावित पहली किश्त का हिस्सा हैं।
खान मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ई-नीलामी मंच के एमएसटीसी द्वारा वॉकथ्रू ने प्रतिभागियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और बोली जमा करने के चरणों को शोकेस किया।
मंत्रालय ने कहा कि 7,500 किलोमीटर से अधिक समुद्र तट और 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले ईईजेड के साथ, भारत हिंद महासागर में खनिज अन्वेषण के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है, जो आर्थिक विकास और स्थिरता लक्ष्यों का समर्थन करता है।
चीन, जापान, नॉर्वे, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, पापुआ न्यू गिनी, नामीबिया अपतटीय खनन करने वाले प्रमुख देशों में से हैं। अपतटीय क्षेत्रों में प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र और देश के अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं।
मंत्रालय को भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ), 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान (स्वर्ण) से भी सम्मानित किया गया।

नई दिल्ली । एक नई रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) सकल घरेलू उत्पाद के 1.2-1.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) की रिपोर्ट के अनुसार, सेवा निर्यात में तेजी और मजबूत रेमिटेंस (श्रमिक या प्रवासी हस्तांतरण) के सपोर्ट से उच्च व्यापार घाटे के बावजूद, देश का सीएडी वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 प्रतिशत पर सिमट गया।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के प्रवाह के कारण पूंजी खाता अधिशेष में वृद्धि हुई, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फ्लो (एफडीआई) अधिक दर्ज किया गया। जिसकी वजह से भुगतान संतुलन (बीओपी) अधिशेष वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के 2.5 बिलियन डॉलर की तुलना में 18.6 बिलियन डॉलर अधिक दर्ज किया गया।
बैंक ऑफ बड़ौदा की अर्थशास्त्री अदिति गुप्ता ने कहा, पिछले कुछ महीनों में भारत के एक्सटर्नल सेक्टर आउटलुक में कोई खास बदलाव नहीं आया है। नवंबर 2024 में व्यापार घाटे में तेज उछाल ने कुछ चिंताएं पैदा की हैं, लेकिन यह एक बार की बात हो सकती है, क्योंकि घाटा लगभग पूरी तरह से सोने के आयात में उछाल के कारण हुआ है।
कुल मिलाकर, भारत के भुगतान संतुलन को एफपीआई, ईसीबी और एनआरआई डिपोजिट्स से मजबूत प्रवाह का समर्थन मिला। इसके अलावा, व्यापारिक आयात में वृद्धि माल निर्यात में वृद्धि से आगे निकल रही है, जिसके कारण वित्त वर्ष 2014-15 के आधार पर व्यापार घाटा बढ़ गया है।
गुप्ता ने कहा, सकारात्मक पक्ष यह है कि सेवा निर्यात लचीला रहा है।
उन्होंने कहा, तेल की कम कीमतों के बावजूद रेमिटेंस भी लचीला रहा है। आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लागू की जा रही संरक्षणवादी व्यापार नीति के बढ़ते खतरे एक्सटर्नल सेक्टर आउटलुक के लिए एक प्रमुख खतरा होंगे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि, हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1.2-1.5 प्रतिशत के प्रबंधकीय दायरे में रहेगा।

नई दिल्ली । इंडियन इकोनॉमी के लिए आई अच्छी खबर है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार फिर तेज होगी। वित्त मंत्रालय की बृहस्पतिवार को जारी मासिक रिपोर्ट में कहा गया कि देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में नरमी आई और यह कम होकर 5.4 प्रतिशत पर रही। वित्त मंत्रालय ने नवंबर के लिए अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में नरमी के बाद, तीसरी तिमाही का परिदृश्य बेहतर दिखाई दे रहा है। इसका पता अक्टूबर और नवंबर के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों (जीएसटी संग्रह, पीएमआई आदि) से चलता है।
इसमें कहा गया है कि रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि, जलाशय में जल स्तर का अधिक होना और पर्याप्त उर्वरक उपलब्धता रबी बुवाई के लिए अच्छा संकेत है। कुल मिलाकर औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। वित्त मंत्राय की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में वृद्धि परिदृश्य पहली छमाही के मुकाबले बेहतर है।’’ इसमें कहा गया है कि मांग में नरमी का कारण संभवत: केंद्रीय बैंक का मौद्रिक नीति रुख और विवेकपूर्ण उपाय हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अच्छी खबर है कि केंद्रीय बैंक ने दिसंबर, 2024 में अपनी मौद्रिक समीक्षा बैठक में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 4.5 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दिया। इससे कर्ज वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में कुछ धीमी हुई है।
डॉलर मजबूत होने से रुपये पर बढ़ा दबाव
रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 को देखा जाए तो नई अनिश्चितताएं सामने आई हैं और वैश्विक व्यापार वृद्धि पहले की तुलना में अधिक अनिश्चित दिख रही है। इसमें यह भी कहा गया है कि शेयर बाजार का ऊंचा स्तर एक बड़ा जोखिम पैदा कर रहा है। डॉलर की मजबूती और अमेरिका में नीतिगत दर के बारे में पुनर्विचार ने उभरते बाजार की मुद्राओं को दबाव में ला दिया है। इससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति-निर्माता नीतिगत दरों के बारे में और अधिक गहराई से सोचेंगे। इसमें कहा गया है कि कुल मिलाकर, वृद्धि को बनाये रखने के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर और प्रतिबद्ध होकर काम करने की जरूरत होगी। पीएमआई के संबंध में, रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर और नवंबर के आंकड़े यह बताते हैं कि कंपनियों के नये ऑर्डर में वृद्धि हो रही है और मांग मजबूत है। इसके साथ, वे विस्तार कर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि सरकारी पूंजीगत व्यय में अपेक्षित वृद्धि से सीमेंट, लोहा, इस्पात, खनन और बिजली क्षेत्रों को समर्थन मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितताओं और आक्रामक नीतियों से घरेलू वृद्धि को खतरा है।
मांग पक्ष के बारे में इसमें कहा गया है, ग्रामीण मांग मजबूत बनी हुई है। अक्टूबर-नवंबर, 2024 के दौरान दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री और घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री में क्रमश: 23.2 प्रतिशत और 9.8 प्रतिशत की वृद्धि से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। शहरी मांग बढ़ रही है। अक्टूबर-नवंबर, 2024 में यात्री वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। घरेलू हवाई यात्री यातायात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। जबकि तीसरी तिमाही में इसके 5.7 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि कृषि क्षेत्र का दृष्टिकोण आशावादी है। इससे उम्मीद बंधी है कि खाद्य कीमतों का दबाव धीरे-धीरे कम होगा।