नईदिल्ली,23 जून । अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में तेजी आने से तकरीबन एक महीने बाद रविवार को भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि की। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का भाव पांच पैसे जबकि डीजल का भाव छह पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। इससे पहले 27 मई को तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि की थी। इसके बाद 30 मई से पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट का सिलसिला शुरू होने के साथ देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 1.93 रुपये लीटर सस्ता हो गया और डीजल के दाम भी 2.91 रुपये प्रति लीटर घट गए थे।
मगर अब पेट्रोल फिर छह पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है जबकि डीजल के दाम छह पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। इंडियन ऑयल की बेवसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम रविवार को बढक़र क्रमश: 69.98 रुपये, 72.24 रुपये, 75.68 रुपये और 72.69 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। चारों महानगरों में डीजल के दाम बढक़र क्रमश: 63.84 रुपये, 65.76 रुपये, 66.93 रुपये और 67.52 रुपये प्रति लीटर हो गए।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मई के आखिर में कच्चे तेल के दाम में नरमी का जो सिलसिला शुरू हुआ वह जून के पहले पखवाड़े में भी जारी रहा, मगर पिछले एक सप्ताह से कच्चे तेल के भाव में फिर तेजी का रुख बना हुआ है और पिछले एक सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के भाव में करीब पांच डॉलर प्रति बैरल का इजाफा हुआ है। ब्रेंट क्रूड का अगस्त डिलीवरी वायदा अनुबंध इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज पर बीते सप्ताह 65 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बंद हुआ। ऊर्जा विशेषज्ञ बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने की आशंका बनी हुई है जिससे तेल के भाव में और तेजी आ सकती है। 

0-सरकार ने किया अनिवार्य
नई दिल्ली ,22 जून । केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी पर लगाम लगाने को लेकर मल्टीप्लेक्सेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग प्रणाली को अपनाना अनिवार्य कर दिया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि रजिस्टर्ड मल्टीप्लेक्सेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक टैक्स इनवॉयस जारी करना होगा और इसके लिए उनके द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक टिकट को टैक्स इनवॉयस माना जाएगा। सरकार के इस कदम के साथ ही सिनेप्लेक्सेज द्वारा दिए जा रहे कलर्ड टिकट अब इतिहास बन सकते हैं।
टैक्स कल्सटैंट्स का कहना है कि पीवीआर की अगुवाई वाले अधिकतर मल्टीप्लेक्स पहले से ही दर्शकों को ई-टिकट जारी कर रहे हैं और मल्टीप्लेक्सेज के सबसे बड़े खिलाड़ी के इस कदम को अधिकतर लोग आने वाले महीनों में सिंगल स्क्रीन थियेटर में भी ई-टिकटिंग व्यवस्था लागू करने के एक संकेत के तौर पर देख रहे हैं। 
जीएसटी परिषद के इस फैसले के साथ ही मल्टीप्लेक्सेज को बी2सी (बिजनस टु कंज्यूमर) बिजनसेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस एक टेस्ट केस के रूप में भी देखा जा रहा है, जो अब तक केवल बिजनस-टु-बिजनस ट्रांजैक्शंस के लिए ही जरूरी था। 
डेलॉयट इंडिया पार्टनर एम. एस. मणि ने कहा, मल्टीप्लेक्सेज द्वारा प्रस्तावित ई-इनवॉयसिंग संभावित रूप से बी2सी ट्रांजैक्शंस के लिए अनिवार्य ई-इनवॉयसिंग प्रणाली की शुरुआत है। वैल्यू चेन के पूरी तरह ई-ट्रेल के लिए आने वाले समय में इसका अन्य बी2सी ट्रांजैक्शंस तक विस्तार किया जा सकता है। 
टैक्स एक्सपर्ट्स बी2सी ट्रांजैक्शंस को एक लीकेज पॉइंट के तौर पर देखते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर नकदी का भुगतान किया जाता है और ट्रांजैक्शंस पूरी तरह दर्ज नहीं होता, जिसके परिणामस्वरूप टैक्स की चोरी होती है और काला धन अस्तित्व में आता है।

नई दिल्ली,22 जून । भारत की चौथी सबसे बड़ी आउटसोर्स कंपनी विप्रो ने संकेत दिए हैं कि चेयरमैन पद के लिए नामित किए गए रिशद प्रेमजी 2020 में एग्जिक्युटिव पद छोड़ सकते हैं। बता दें कि सिक्यॉरिटीज ऐंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने यह अनिवार्य कर दिया है कि लिस्टेड कंपनियों के चेयरपर्सन, एग्जिक्युटिव पद पर नहीं रह सकते। गौर करने वाली बात है कि अजीम प्रेमजी 30 जुलाई, 2019 से कंपनी के एग्जिक्युटिव चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की अपनी मौजूदा पोजिशन से रिटायर हो जाएंगे।
पिछले साल सेबी ने सुधार के साथ नए नियम को अनिवार्य कर दिया था। इस नियम के तहत टॉप-500 लिस्टेड कंपनियों को अप्रैल 2020 से यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी के बोर्ड चेयरपर्सन एक नॉन-एग्जिक्युटिव डायरेक्टर हो। 
2018-19 की अपनी सालाना रिपोर्ट में विप्रो ने कहा, जब लिस्टिंग रेगुलेशंस के नियम 17 (1बी) में सुधार के बाद यह जरूरी हो गया है कि लिस्टेड कंपनियां नॉन-एग्जिक्युटिव चेयरमैन नियुक्त करें, रिशद प्रेमजी एग्जिक्युटिव पद को छोड़ेंगे और कंपनी के नॉन-एग्जिक्युटिव डायरेक्टर के तौर पर काम करेंगे। कंपनी ने आगे कहा, रिशद प्रेमजी को कंपनी के फुल-टाइम डायरेक्टर के तौर पर 31 जुलाई, 2019 से 30 जुलाई, 2024 तक 5 साल की अवधि के लिए दोबारा नियुक्त किया जाएगा। 
अगर ऐसा होता है तो करीब 74 प्रतिशत तक वोटिंग राइट्स होने के बावजूद प्रमोटर फैमिली कंपनी को चलाने में कोई भूमिका अदा नहीं कर पाएंगे। 
अजीम प्रेमजी 5 साल यानी जुलाई 2024 तक कंपनी के नॉन-एग्जिक्युटिव डायरेक्टर के तौर पर कंपनी से जुड़े रहेंगे। इसके अलावा उन्हें कंपनी के फाउंडर चेयरमैन का पद भी दिया गया है। उन्हें टाइम, फाइनैंशल टाइम्स, फोर्ब्स और फॉर्च्यून जैसे दुनिया के दिग्गज पब्लिकेशंस द्वारा दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। बिजनसवीक ने उन्हें दुनिया के 30 टॉप आंत्रप्रेन्यॉर में शामिल किया था। हालांकि, अभी रिशद विप्रो के चीफ स्ट्रैटजी ऑफिसर और बोर्ड मेंबर हैं।

नई दिल्ली,22 जून । सरकार खेती में उत्पादन को बेहतर करने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रहा है। गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना भाषण में इस बात पर प्रकाश डाला। बता दें कि बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में वादा किया गया था कि आने वाले सालों में सरकार की कोशिश 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की है। पार्टी के एक दूसरे वादे की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज-मुक्त लोन देने की बात कही गई थी। उम्मीद है कि 5 जुलाई को आम बजट में इस पर मुहर लग सकती है।
कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों को पूरा करने के लिए बड़ा खर्च होना है और अंतर-मंत्रालयी कमिटी ने डबल फार्मर्स इनकम का प्रस्ताव दिया है जिसने खेती और इससे जुड़े दूसरे सेक्टरों में सुधार के लिए 13 चुनिंदा ऐक्शन पॉइंट्स सुझाए हैं। 
इन 13 पॉइंट्स में पोस्ट प्रॉडक्शन ऑपरेशंस जैसे संग्रह करना, ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउस के लिए अग्रीकल्चर लॉजिस्टिक सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा किसानों की मदद के लिए अग्री मार्केट इंटेलिजेंट सिस्टम ताकि मांग के हिसाब से फैसला ले सकें, ग्रामीण इलाकों में किसान-केंद्रित मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे ऐक्शन पॉइंट्स भी शामिल हैं। 
हालांकि, ये पॉइंट्स लॉन्ग और मीडियम टर्म लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। इस बीच मंत्रालय ने 100 दिन के प्लान के तहत एक समयसीमा तय करते हुए अभी जारी प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए प्रयास किए हैं।

नईदिल्ली,22 जून । पेट्रोल के दाम में शनिवार को लगातार छठे दिन स्थिरता बनी रही। तेल विपणन कंपनियों ने डीजल के दाम में भी लगातार दूसरे दिन कोई बदलाव नहीं किया। मगर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में इस हफ्ते आई तेजी के बाद आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का वायदा भाव इस सप्ताह करीब पांच डॉलर प्रति बैरल बढ़ा है।
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढऩे से खाड़ी क्षेत्र से तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका से कच्चे तेल के दाम में तेजी आई है। बाजार के जानकार बताते हैं कि तनाव बढऩे की सूरत में कच्चे तेल के दाम में और तेजी आ सकती है। इंडियन ऑयल की बेवसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में डीजल के दाम शनिवार को पूर्ववत क्रमश: 63.78 रुपये, 65.70 रुपये, 66.87 रुपये और 67.46 रुपये प्रति लीटर बने रहे। चारों महानगरों में पेट्रोल के भाव पूर्ववत क्रमश: 69.93 रुपये, 72.19 रुपये, 75.63 रुपये और 72.64 रुपये प्रति लीटर बने हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को तेल विपणन कंपनियों ने दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल के दाम में छह पैसे की कटौती की थी।

0-सालाना रिटर्न भरने की अवधि बढ़ी
नईदिल्ली,22 जून । वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने वार्षिक रिटर्न भरने की अवधि दो महीने बढ़ाते हुए जीएसटी के लिए पंजीयन को भी सरल बना दिया है जिससे अब सिर्फ आधार नंबर की ही जरूरत पड़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में परिषद की शुक्रवार को यहां हुई 35वीं बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक के बाद श्रीमती सीतारमण ने संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए कहा कि कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इन तीनों मुख्यमंत्रियों से उन्होंने कल रात बात की थी और उन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से इसमें आने में असमर्थता जताई थी लेकिन उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। वित्त मंत्री बनने के बाद पहली बार इस बैठक में शामिल हुई श्रीमती सीतारमण से राज्यों के वित्त मंत्रियों ने परिषद की नियमित अंतराल पर बैठक बुलाने की भी अपील की।
राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि मुनाफाखोरी रोधी राष्ट्रीय संगठन का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसका कार्यकाल इसी वर्ष समाप्त हो रहा था। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मुनाफाखोरी करने वाली कंपनियों पर लगने वाले जुर्माना को भी कठोर बनाया गया है। अभी मुनाफाखोरी की राशि और 25 हजार रुपये का जुर्माना होता है लेकिन अब 30 दिनों के भीतर इस राशि को जमा नहीं कराने पर मुनाफाखोरी वाली राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा अतिरिक्त जमा कराना होगा।
उन्होंने कहा कि जीएसटी के लिए वार्षिक रिटर्न भरने की अवधि 30 जून है जिसे बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दिया गया है। मई महीने के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि आज समाप्त हो रही है लेकिन ईवे बिल प्रणाली में कुछ खामियां आने के कारण इसकी अवधि भी दो महीने बढ़ा दी गयी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लिए पंजीयन को सरल बना दिया गया है। इसके लिए पहले कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ती थी लेकिन अब सिर्फ आधार नंबर से ही काम हो जायेगा और उसी के आधार पर ऑनलाइन पंजीयन हो जायेगा।