नईदिल्ली,08 जुलाई । डीजल के दाम में सोमवार को गिरावट दर्ज की गई जबकि पेट्रोल के भाव लगातार दूसरे दिन स्थिर रहे। तेल विपणन कंपनियों ने डीजल के दाम में दिल्ली में 10 पैसे, कोलकाता में पांच पैसे, मुंबई में 10 पैसे और चेन्नई में 14 पैसे प्रति लीटर की कटौती की है। आम बजट 2019-20 में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और उपकर में वृद्धि के बाद शनिवार को पूरे देश में दोनों वाहन ईंधनों के दाम में भारी इजाफा हो गया, जिसके बाद पहली बार डीजल में उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है। 
इंडियन ऑयल की बेवसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में सोमवार को पेट्रोल के दाम पूर्ववत क्रमश: 72.96 रुपये, 75.15 रुपये, 78.57 रुपये और 75.76 रुपये प्रति लीटर बने हुए हैं। हालांकि, चारों महानगरों में डीजल के दाम नई कटौती के बाद घटकर क्रमश: 66.59 रुपये, 68.54 रुपये और 69.80 रुपये और 70.34 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद कर और सडक़ अवसंरचना उपकर में एक-एक रुपये की वृद्धि की घोषणा की।

नईदिल्ली,08 जुलाई । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रमुख ने कहा है कि सिर्फ आधार के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति को नई व्यवस्था के तहत आयकर विभाग स्वत: ही एक पैन जारी कर देगा।दरअसल, बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि इस कार्य के लिए सिर्फ बायोमीट्रिक पहचान पत्र ही पर्याप्त है। यह नई व्यवस्था दोनों डेटाबेस (आधार और पैन) को जोडऩे के लिए की गई है।  
सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी ने कहा कि पैन (स्थाई खाता संख्या) की उपयोगिता निश्चित तौर पर खत्म नहीं हुई है और हालिया बजट में दोनों डेटाबेस (पैन और आधार) को एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल करने के लिए एक जैसा बताया जाना एक अतिरिक्त सुविधा है जो उन्हें जोड़े जाने को सुनिश्चित करेगा, जो कि अब कानून के तहत अनिवार्य है। 
उन्होंने कहा, ऐसे मामलों में जहां आधार का संदर्भ दिया जा रहा है और वहां पैन का उल्लेख नहीं है, वहां हम (आयकर रिटर्न जमा करने वाले) व्यक्ति को पैन आवंटित करने की संभावना के बारे में सोच सकते हैं। दरअसल, सीबीडीटी प्रमुख से पूछा गया था कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में किए गए प्रावधान के बाद आयकर (आईटी) विभाग द्वारा जारी पैन की उपयोगिता नहीं रह जाएगी। 
उन्होंने कहा, यह इस मुद्दे को गलत तरीके से देखा जाना है। निश्चित तौर पर पैन की उपयोगिता खत्म नहीं हो रही। पैन की उपयोगिता बनी रहेगी। यह आयकर जमा करने वालों को अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराने की कोशिश भर है कि अगर वह पैन का उल्लेख नहीं कर रहा और उसके पास केवल आधार है तो आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो। उन्होंने आगे कहा कि विभाग के आकलन करने वाले अधिकारी पैन आवंटित करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। 

नईदिल्ली,07 जुलाई । देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने कारों के घरेलू बाजार में नरमी को देखते हुए जून में भी उत्पादन में कटौती की है। यह लगातार पांचवा महीना है जब कंपनी ने उत्पादन घटाया है। शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि इस साल जून में उसका उत्पादन 1,11,917 वाहन रहा जो पिछले साल इसी माह के 1,32,616 वाहनों के मुकाबले 15.6 प्रतिशत कम है। इसमें उसके हल्के वाणिज्यिक वाहन सुपर कैरी का उत्पादन भी शामिल है। जून 2019 में कंपनी ने कुल 1,09,641 यात्री वाहनों का उत्पादन किया जो जून 2018 के 1,31,068 यात्री वाहनों से 16.34 प्रतिशत कम है। छोटी कारों में कंपनी की ऑल्टो का उत्पादन 48.2 प्रतिशत घटकर 15,087 कार रहा। कॉम्पैक्ट श्रेणी में वैगनआर, स्विफ्ट और डिजायर का उत्पादन 1.46 प्रतिशत घटकर 66,436 वाहन रहा। इसी तरह कंपनी के यूटिलिटी वाहन का उत्पादन 5.26 प्रतिशत घटकर 17,074 और वैन का उत्पादन 27.87 प्रतिशत घटकर 8,501 वाहन रहा। कंपनी ने फरवरी में अपने उत्पादन में आठ प्रतिशत, मार्च में 20.9 प्रतिशत, अप्रैल में 10 प्रतिशत और मई में 18 प्रतिशत की कटौती की थी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय संकट के बीच घरेलू बाजार में वाहनों की बिक्री प्रभावित हुई है। मई में यात्री वाहनों की घरेलू बाजार में थोक बिक्री 20 प्रतिशत गिरी। यह 18 साल की सबसे बड़ी गिरावट रही। वाहन बनाने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स ने भी बाजार की परिस्थिति को देखते हुए उत्पादन कम करने की घोषणाएं की हैं।

नई दिल्ली,07 जुलाई । आम बजट 2019-20 में सोने पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने की वजह से स्थानीय कारोबारियों को अपना कारोबार पड़ोसी देशों में ले जाने पर मजबूर होना पड़ेगा। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने सरकार के इस फैसले पर निराशा जाहिर करते हुए यह बात कही।
जीजेईपीसी के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने बयान में कहा, ‘एक उद्योग के तौर पर सोना-चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने से हमें निराशा है।’ उन्होंने कहा कि आभूषण क्षेत्र पहले से संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। क्षेत्र में निर्यात और रोजगार घटा है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार सरकार के इस फैसले से देश में सोने की तस्करी बढ़ सकती है। 
अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने सरकार से इस पर आयात शुल्क घटाने की सिफारिश की थी, क्योंकि यह क्षेत्र के लिए सबसे अहम कच्चा माल है। बयान के मुताबिक, सरकार के इस कदम का असर यह होगा कि कारोबारियों के अपना कारोबार पड़ोसी देशों में स्थानांतरित करने में वृद्धि हो सकती है। विदेशी पर्यटक यहां आभूषण खरीदने के लिए रुकेंगे, जबकि बड़े हीरों को तराशने का काम वियतनाम और चीन जैसे पड़ोसी प्रतिस्पर्धी देशों में चला जाएगा। 
उन्होंने कहा कि निर्यातक सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहेंगे। विश्व स्वर्ण परिषद के भारत के प्रबंध निदेशक सोमसुंदरम पी. आर. ने भी कहा कि आयात शुल्क में बढ़ोतरी देश के स्वर्ण उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण आयातक और आभूषण क्षेत्र की मांग पूर्ति करने वाला प्रमुख निर्यातक देश है।

नईदिल्ली,07 जुलाई । लगातार विनिवेश की कोशिश में नाकाम एकमात्र सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया अपना खर्च नहीं चला रही जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को बेचने के लिए नए प्लान से विचार करना शुरू कर दिया है। इसके तहत सरकार एयर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकती है। हालांकि इस संबंध में आखिरी फैसला मंत्रियों के एक पैनल द्वारा लिया जाना है। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन (दीपम) के सचिव अतानु चक्रवर्ती ने यह जानकारी दी है।
उन्होंने कहा, सरकार का मानना है कि अगर निवेशक कंपनी की पूरी हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन मैं इस बारे में तभी बताऊंगा, जब इस पर फैसला ले लिया जाएगा। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि मैं इसमें सरकार की तरफ से कोई अड़चन नहीं देखता हूं। 
विमानन कंपनी को पिछले साल बेचने की मुहिम नाकाम होने के बाद सरकार इसे बेचने के लिए एक बार फिर सक्रिय हुई है। हालांकि, सरकार ने पिछले साल इसकी बिक्री को होल्ड पर रखने का कारण कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बताया था। नीति आयोग ने कंपनी की पूरी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार ने एक रणनीतिक निवेशक को 74 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की थी, जो इसके न बिकने का बड़ा कारण बताया गया था। ऐसे में अब सरकार ने कंपनी की 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। 
कंपनी में कितनी हिस्सेदारी बेची जाएगी इसका फैसला मंत्रियों का एक पैनल लेगा, क्योंकि सरकार चालू वित्त वर्ष के अंत तक इसे बेच देना चाहती है। चक्रवर्ती ने कहा, हम अब इसे जल्द से जल्द अंजाम देना चाहते हैं और बहुत सारा पेपर वर्क कर लिया गया है। 
गौरतलब है कि एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने की बात को दोहराते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एविएशन सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की ऊपरी सीमा की समीक्षा करने की भी घोषणा की थी, जो फिलहाल 49 फीसदी है। वित्त मंत्री के इस कदम से विदेशी विमानन कंपनियों को भारतीय विमानन कंपनियों में अधिक से अधिक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिलेगी। 

0-पीएनबी में एक और फ्रॉड का खुलासा
नईदिल्ली,07 जुलाई । सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) की 3,800 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का पता लगाया है। बैंक ने इम बारे में आरबीआई को रिपोर्ट दी है। यह जानकारी पीएनबी ने दी। 
पीएनबी ने कहा कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड ने बैंक कर्ज में धोखाधड़ी की और बैंकों के समूह से कोष जुटाने को लेकर अपने बहीखातों में गड़बड़ की। बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, फरेंसिक ऑडिट जांच और स्वत: संज्ञान लेकर कंपनी तथा उसके निदेशकों के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर बैंक ने आरबीआई को 3,805.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की रिपोर्ट दी है।
पीएनबी ने कहा, कंपनी ने बैंक कोष का गबन किया और बैंकों के समूह से कोष जुटाने को लेकर अपने बहीखातों में गड़बड़ की। फिलहाल मामला एनसीएलटी (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण) में काफी आगे बढ़ चुका है और बैंक अच्छी वसूली की उम्मीद कर रहा है।
गौरतलब है कि शनिवार को ही ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) ने पीएनबी को राहत देते हुए भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को आदेश दिया कि वह पीएनबी और अन्य को ब्याज सहित 7200 करोड़ रुपये लौटाएं।
बता दें कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी पीएनबी बैंक को 13,500 करोड़ रुपये का बैंक कर्ज का चूना लगा चुका है। 2018 में घोटाले के सामने आने से कुछ महीने पहले ही वह भारत से फरार हो गया था। नीरव मोदी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स (एलओयू) के जरिए भारत और विदेश में स्थित बैंक की शाखाओं से रकम हासिल की थी। घोटाला सामने आने के बाद सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज कर उसकी संपत्तियां जब्त कीं। फिलहाल लंदन की एक कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है।