नई दिल्ली  । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सोमवार को सभी बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे आरटीजीएस या एनईएफटी प्रणाली का उपयोग करके लेनदेन शुरू करने से पहले पैसा भेजने वालों को लाभार्थी के बैंक खाते का नाम वैरिफाई करने की सुविधा प्रदान करें।
केंद्रीय बैंक के इस कदम से आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए लेनदेन करना और सुरक्षित हो जाएगा।
इस सुविधा को लागू करने के लिए आरबीआई ने सभी बैंकों को एक अप्रैल, 2025 तक की डेडलाइन दी है।
आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया, सभी बैंक जो आरटीजीएस और एनईएफटी के प्रत्यक्ष सदस्य या उप-सदस्य हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे 1 अप्रैल, 2025 से पहले यह सुविधा प्रदान करें।
इस सुविधा की शुरुआत के साथ, धन भेजने वाले लाभार्थी का खाता नंबर और ब्रांच आईएफएससी कोड इनपुट कर सकते हैं, जिसके बाद लाभार्थी का नाम प्रदर्शित होगा।
यह सुविधा ग्राहकों में विश्वास बढ़ाएगी क्योंकि इससे गलत क्रेडिट और धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी।
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम के लिए लाभार्थी बैंक खाता नाम लुक-अप सुविधा की शुरूआत का प्रस्ताव आरबीआई द्वारा 9 अक्टूबर, 2024 को जारी किए गए डेवलपमेंटल और रेगुलेटरी पॉलिसीज में दिया गया था।
आरटीजीएस एक रिटल -टाइम पेमेंट सिस्टम है। इसमें रियल टाइम में आसानी से बिना किसी देरी के पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। यह सुविधा 24/7 उपलब्ध है। इसमें लेनदेन करने की न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपये है।
एनईएफटी एक भी एक पेमेंट सिस्टम है। आरटीजीएस की तुलना में इससे लेनदेन करने पर पैसा लाभार्थी तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। यह कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक हो सकता है। इसमें लेनदेन की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है।
मौजूदा समय में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और इंमीडिएट पेमेंट्स सर्विसेज (आईएमपीएस) सिस्टम में पैसा भेजने वाला व्यक्ति लाभार्थी का नाम वैरिफाई कर सकता है।
आरबीआई ने यह निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम के लिए यूपीआई और आईएमपीएस जैसी भुगतान प्रणालियों की तरह ही लाभार्थी का नाम वैरिफाई करने की सुविधा की मांग की जा रही थी।

मुंबई। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार रेड जोन में खुला. बीएसई पर सेंसेक्स 105 अंकों की गिरावट के साथ 78,593.56 पर ओपन हुआ. वहीं, एनएसई पर निफ्टी 0.07 फीसदी की गिरावट के साथ 23,796.90 पर बंद हुआ.
जैसे-जैसे हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, बाजार के शुरुआती संकेतों के लिए ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर कड़ी नजऱ रखी जाएगी. भविष्य में कोई बड़ी घटना न होने के कारण विश्लेषकों का सुझाव है कि फोकस एफआईआई प्रवाह और मुद्रा की चाल पर केंद्रित होगा. खासकर तब जब रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है.
कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ. बीएसई पर सेंसेक्स 226 अंकों की उछाल के साथ 78,699.07 पर क्लोज हुआ. वहीं, एनएसई पर निफ्टी 0.27 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 23,813.40 पर बंद हुआ.
कारोबार के दौरान निफ्टी पर डॉ रेड्डीज लैब्स, एमएंडएम, इंडसइंड बैंक, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स के शेयर टॉप गेनर के लिस्ट में शामिल रहे. जबकि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एसबीआई, ओएनजीसी, टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस के शेयर टॉप लूजर के लिस्ट में शामिल रहे.
बीएसई मिडकैप इंडेक्स सपाट कारोबार किया, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स 0.4 फीसदी ऊपर रहे. सेक्टरों में ऑटो, फार्मा, मीडिया में 0.5-1 फीसदी की तेजी आई, जबकि रियल्टी, पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस, मेटल इंडेक्स में 0.5-1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

मुंबई। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अंशुल खंडेलवाल और चीफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट ऑफिसर सुवोनिल चटर्जी के इस्तीफे की घोषणा के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 3 फीसदी की गिरावट आई.
कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अंशुल खंडेलवाल और चीफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट ऑफिसर सुवोनिल चटर्जी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए 27 दिसंबर से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. दोनों टॉप स्तर के अधिकारी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में जाने से पहले ओला के राइड-हेलिंग व्यवसाय में शामिल हुए थे. चटर्जी 2017 में ओला में डिजाइन प्रमुख के रूप में शामिल हुए थे, जबकि खंडेलवाल ने मार्च 2018 में मार्केटिंग प्रमुख के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी.
ओला हाल के महीनों में अपने विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में कई हाई-प्रोफाइल कर्मचारियों के जाने के कारण सुर्खियों में रही है. हाल ही में हुए कर्मचारियों के जाने से पहले, ग्रुप चीफ पीपुल ऑफिसर एन बालचंदर ने नवंबर 2024 में ओला इलेक्ट्रिक, ओला कैब्स और क्रुट्रिम एआई के लिए एचआर की देखरेख करने के बाद पद छोड़ दिया था.
अक्टूबर में क्रुत्रिम एआई के बिजनेस हेड रवि जैन और ओला मोबिलिटी के सीबीओ सिद्धार्थ शकधर ने कंपनी छोड़ दी, अपने नौ महीने के कार्यकाल के दौरान प्रमुख पहलों का नेतृत्व करने के बाद शकधर पेटीएम में चले गए.
ओला इलेक्ट्रिक के वीपी और बिक्री प्रमुख महेश अलंथत ने भी अक्टूबर में इस्तीफा दे दिया, जबकि ओला कैब्स के सीएफओ कार्तिक गुप्ता ने थोड़े समय के कार्यकाल के बाद मई में पद छोड़ दिया.
2024 की शुरुआत में ओला कैब्स के सीईओ हेमंत बख्शी ने अपनी भूमिका के तीन महीने बाद ही पद छोड़ दिया, जिससे संस्थापक भाविश अग्रवाल को फिर से नेतृत्व संभालना पड़ा. इन प्रस्थानों ने भाविश अग्रवाल के नेतृत्व वाले समूह में वरिष्ठ प्रतिभाओं को बनाए रखने को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं, जिससे निवेशकों की भावनाएँ कम हुई हैं.

मुंबई। अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के शेयर में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखी गई।
दोपहर करीब 12:07 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 6 प्रतिशत बढक़र 2,553 रुपये पर था।
शेयर का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 3,743 रुपये प्रति शेयर और न्यूनतम स्तर 2,030 रुपये प्रति शेयर है।
अदाणी एंटरप्राइजेज के मौजूदा बाजार मूल्य ने अपने दो अहम रुकवट स्तरों को पार कर लिया है। मौजूदा बाजार मूल्य ने सबसे पहले 2,444.93 रुपये के रुकावट स्तर को पार किया, जिसके बाद यह 2,473.37 रुपये की रुकावट को पार करने में सफल रहा।
सेंसेक्स के टॉप गेनर्स में अदाणी पोर्ट्स ने अपनी जगह बनाए रखी। सुबह करीब 12 बजे अदाणी पोर्ट्स का शेयर 1.05 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,239.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
अग्रणी ब्रोकरेज फर्म वेंचुरा सिक्योरिटीज लिमिटेड ने अगले दो वर्षों में अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों के लिए 3,801 रुपये का बाजार मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया है।
ब्रोकरेज ने अपने लेटेस्ट नोट में कहा कि बुल केस सिनेरियो, लक्ष्य मूल्य बढक़र 5,748 रुपये हो सकता है, जो मौजूदा भाव से 138.6 प्रतिशत अधिक है।
वेंचुरा के नोट के अनुसार, अदाणी एंटरप्राइजेज मजबूत विकास पथ पर है। कंपनी का समेकित राजस्व वित्त वर्ष 2024 से 2027 तक अगले तीन वर्षों में 17.5 प्रतिशत की सीएजीआर पर 1.56 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
नोट के अनुसार, यह वृद्धि कंपनी के हवाई अड्डे, सौर और पवन टरबाइन व्यवसायों के विस्तार के साथ-साथ तांबे के व्यवसाय से राजस्व योगदान से प्रेरित होगी।
वेंचुरा के अनुसार, अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अगले दशक में 6.5-7 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य बना रही है, जिसमें मुख्य रूप से हवाई अड्डों, डेटा केंद्रों, तांबे और हरित हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मुंबई   । भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम होने वाला है। नए वर्ष 2025 के पहले हफ्ते में पीएमआई, ऑटो बिक्री एवं बैंक लोन ग्रोथ और वैश्विक आर्थिक आंकड़े बाजार की चाल निर्धारित करेंगे। बीता हफ्ता शेयर बाजार के लिए मुनाफे वाला रहा। बाजार के मुख्य सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। इस दौरान सेंसेक्स 657 अंक या 0.84 प्रतिशत की तेजी के साथ 78,699 और निफ्टी 225 अंक या 0.96 प्रतिशत बढक़र 23,813 पर बंद हुआ।
पिछले हफ्ते फर्मा और हेल्थकेयर सबसे ज्यादा बढऩे वाले इंडेक्स थे। मुख्य सूचकांकों में बढ़त की वजह बैंकिंग शेयरों में तेजी का होना था। 23 दिसंबर से 27 दिसंबर (25 दिसंबर की क्रिसमस की छुट्टी को हटाकर) तक के कारोबारी सत्र में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा शेयर बाजार में 6,322 करोड़ रुपये की बिकवाली की गई है। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 10,927 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के रिसर्च प्रमुख, संतोष मीणा ने कहा कि पिछला हफ्ता करेंसी फ्रंट पर काफी कमजोर रहा। इस दौरान रुपये में काफी गिरावट देखी गई। चालू खाता घाटे के आंकड़े 31 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। इसका बाजार पर सीधा असर होगा। वहीं, ऑटो सेल्स पर भी निवेशकों की निगाहें होगी और कोई भी अच्छी खबर बाजार का सेंटीमेंट बूस्ट कर सकती है।
उन्होंने आगे कहा कि निफ्टी फिलहाल अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास बना हुआ है और आगे की मजबूती के लिए इसका इन स्तरों पर टिके रहना जरूरी है। 24,200 एक रुकावट का स्तर होगा। वहीं, 23,650 से लेकर 23,550 एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करेंगे। अगर यह टूटता है तो आगे गिरावट देखने को मिल सकती है।
मास्टर ट्रस्ट ग्रुप के डायरेक्टर पुनीत सिंघानिया ने कहा कि बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट पर एक इनसाइड कैंडल बनाई है और यह लगातार 51,800 पर एक रुकावट का सामना कर रहा है। अगर यह इसके ऊपर बंद होता है तो 52,500 तक जा सकता है। अगर यह 50,900 के नीचे जाता है तो इसमें बिकवाली देखने को मिल सकती है और यह 50,200 का स्तर छू सकता है।

नई दिल्ली   । वित्त मंत्रालय ने अपनी वार्षिक समीक्षा में कहा कि स्ट्रेस्ड अकाउंट्स के समाधान, पुर्नपूंजीकरण और बैंकों में सुधार लागू करने की सरकार की नीति के कारण भारत के बैंकिंग सेक्टर की स्थिति काफी अच्छी हुई है।
इस वजह से बैंकों के एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों का ग्रॉस एनपीए मार्च 2018 के 11.18 प्रतिशत (10.36 लाख करोड़ रुपये) के उच्चतम स्तर से घटकर जून 2024 में 2.67 प्रतिशत (4.75 लाख करोड़ रुपये) हो गया है।
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ग्रॉस एनपीए मार्च 2018 के 14.58 प्रतिशत (8.96 लाख करोड़ रुपये) के उच्चतम स्तर से घटकर जून 2024 में 3.32 प्रतिशत (3.29 लाख करोड़ रुपये) हो गया है।
एनपीए वह लोन है, जिसने बैंकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए मूल राशि पर आय या ब्याज पैदा नहीं की है। अगर लोन लेने वाले व्यक्ति ने कम से कम 90 दिनों तक ब्याज या मूल राशि का भुगतान नहीं किया है, तो बैंक द्वारा मूल राशि को एनपीए घोषित कर दिया जाता है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि एसेट्स क्वालिटी में काफी सुधार आया है और इस कारण शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों का प्रोविजनल कवरेज रेश्यो (पीसीआर) जून 2024 तक सुधरकर 92.52 प्रतिशत हो गया है, जो कि मार्च 2015 में 49.31 प्रतिशत था।
ठीक इसी प्रकार सरकारी बैंकों का पीसीआर बढक़र जून 2024 में 93.36 प्रतिशत हो गया है, जो कि मार्च 2015 में 46.04 प्रतिशत था।
प्रोविजनल कवरेज रेश्यो (पीसीआर) वह रेश्यो या राशि होती है, जो कि बैंक द्वारा खराब लोन से हुए नुकसान को रिकवर करने के लिए रखी जाती है।
सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 3.50 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में 2.63 लाख करोड़ रुपये था।
सभी सरकारी बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक 1.41 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में 1.05 लाख करोड़ रुपये था।
सरकारी बैंकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में शेयरधारकों को 27,830 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया है। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 18,013 करोड़ रुपये थी।