मुंबई । पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी है। पेटीएम पेमेंट बैंक इस समय मुश्किल समय से गुजर रहा है। विजय शेखर शर्मा बैंक के पार्ट टाइम नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे।
पेटीएम फाउंडर के इस्तीफा देने से पहले दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड से इस्तीफा दे चुके हैं। बैंक ऑफ अमेरिका और प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के पूर्व कार्यकारी शिंजिनी कुमार ने दिसंबर में इस्तीफा दे दिया था, वहीं दूसरी ओर स्क्चढ्ढ की पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर मंजू अग्रवाल ने भी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है।

नई दिल्ली । नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने रविवार को कहा कि नवीनतम घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि भारत का गरीबी स्तर 5 प्रतिशत से नीचे गिर गया है और ग्रामीण व शहरी, दोनों क्षेत्रों में लोग अधिक समृद्ध हो रहे हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा शनिवार देर रात जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू खर्च 2011-12 की तुलना में 2022-23 में दोगुना से अधिक हो गया है, जो देश में समृद्धि के बढ़ते स्तर को दर्शाता है।
सुब्रमण्यम ने पत्रकारों से कहा, उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण सरकार द्वारा उठाए गए गरीबी उन्मूलन उपायों की सफलता को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में जनसंख्या को 20 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया और आंकड़ों से पता चला कि सभी श्रेणियों के लिए औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 3,773 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 6,459 रुपये है। निचले 0-5 प्रतिशत वर्ग का औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 1,373 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2,001 रुपये आंका गया है।
नीति आयोग के सीईओ ने कहा, अगर हम गरीबी रेखा को लें और इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के साथ आज की दर तक बढ़ाएं, तो हम देखेंगे कि सबसे निचले 0-5 प्रतिशत वर्ग की औसत खपत लगभग समान है। इसका मतलब है कि देश में गरीबी केवल 0-5 प्रतिशत समूह में है। उन्होंने कहा, यह मेरा आकलन है। लेकिन अर्थशास्त्री इसका विश्लेषण करेंगे और बिल्कुल सही आंकड़े सामने लाएंगे।
एनएसएसओ का अनुमान 1.55 लाख ग्रामीण परिवारों और 1.07 लाख शहरी परिवारों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। सुब्रमण्यम ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खपत लगभग 2.5 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि देश में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रगति हो रही है।
सुब्रमण्यम ने कहा कि सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खपत शहरी क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच असमानताएं कम हो रही हैं। सर्वेक्षण में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को भी शामिल किया गया है, जिसने उन गरीब परिवारों की खपत में योगदान दिया है, जिन्हें अपने बच्चों के लिए मुफ्त खाद्यान्न और साइकिल और स्कूल यूनिफॉर्म जैसे सामान मिले हैं।
सर्वेक्षण से पता चलता है कि 2011-12 में अंतर 84 प्रतिशत था और 2022-23 में घटकर 71 प्रतिशत हो गया है। 2004-05 में यह अंतर 91 प्रतिशत के अपने चरम पर था। एनएसएसओ सर्वेक्षण देश में ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों के कुल खर्च में अनाज और भोजन की खपत की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय गिरावट का भी संकेत देता है।
उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि लोग अतिरिक्त आय के साथ समृद्ध हो रहे हैं। इस बढ़ी हुई समृद्धि के साथ वे भोजन के अलावा अन्य चीजों पर अधिक खर्च कर रहे हैं। यहां तक कि भोजन में भी, वे अधिक दूध पी रहे हैं, फल और अधिक सब्जियां खा रहे हैं। सुब्रमण्यम ने यह भी कहा, सीपीआई मुद्रास्फीति में भोजन का योगदान कम होगा और शायद पहले के वर्षों में भी कम था। इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा था और शायद कम है, क्योंकि मुद्रास्फीति में भोजन का प्रमुख योगदान रहा है।

नई दिल्ली ।  एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू-कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की संयुक्त उद्यम कंपनी रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएचपीसीएल) ने राजस्थान ऊर्जा विकास एंड आईटी सर्विसेज लिमिटेड को बिजली की आपूर्ति के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) में प्रवेश किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले बिजली आवंटन के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 850 मेगावाट की रैटले जलविद्युत परियोजना वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से 40 वर्षों की अवधि के लिए राजस्थान को बिजली प्रदान करेगी।
पावर परचेज एग्रीमेंट पर बुधवार को जयपुर में आरएचपीसीएल और राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

नई दिल्ली । एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 की चौथी तिमाही (क्यू4) में 5जी स्मार्टफोन की वैश्विक संचयी शिपमेंट 2 अरब यूनिट से अधिक हो गई, जिसमें एपल और सैमसंग शीर्ष पर हैं। काउंटरप्वाइंट रिसर्च के अनुसार, यह पांच साल से भी कम समय में हासिल किया गया, जो 4जी या 3जी जैसी पिछली प्रौद्योगिकियों की तुलना में सबसे कम अवधि है।
इस मुकाम तक पहुंचने में 4जी स्मार्टफोन को छह साल लग गए।
विश्लेषकों ने कहा, 5जी और 4जी चिपसेट के बीच कम कीमत के अंतर के साथ-साथ सामग्री के बिल (बीओएम) लागत को बनाए रखने के लिए ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) द्वारा रणनीतिक घटक चयन के कारण 5जी स्मार्टफोन की सामर्थ्य और पहुंच में सुधार हुआ है।
सभी 5जी शिपमेंट का लगभग 70 प्रतिशत चीन, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप जैसे विकसित स्मार्टफोन बाजारों से आया। एपल और सैमसंग ने कुल मिलाकर 1 अरब से अधिक इकाइयां भेजीं।
सभी 5जी शिपमेंट का लगभग 70 प्रतिशत चीन, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप जैसे विकसित स्मार्टफोन बाजारों से आया। एप्पल और सैमसंग ने कुल मिलाकर 1 बिलियन से अधिक इकाइयां भेजीं।
रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्टफोन ब्रांडों ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी पेशकश को अलग करते हुए 5जी क्षमताओं और सुविधाओं को काफी बढ़ावा दिया है।
आईफोन 12 श्रृंखला के लॉन्च, पहला 5जी-सक्षम आईफोन ने 5जी अपनाने में काफी तेजी लाई, जिससे 2020 की चौथी तिमाही में पहली बार एक ही तिमाही में वैश्विक 5जी शिपमेंट 10 करोड़ यूनिट से ऊपर हो गया।
गति जारी रही और शिपमेंट ने 2023 की चौथी तिमाही में एक नया रिकॉर्ड बनाया, जो एक ही तिमाही में 20 करोड़ मिलियन यूनिट तक पहुंच गया।
जैसा कि विश्लेषकों ने बताया है, 5जी स्मार्टफोन उभरते बाजारों के किफायती क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए सभी आवश्यक तत्वों से लैस हैं।
भारत और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे उभरते बाजार अगले अरबों 5जी स्मार्टफोन शिपमेंट के लिए गति बढ़ाएंगे।

नई दिल्ली । सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से सेवाओं की खरीद चालू वित्त वर्ष के दौरान 22 फरवरी तक 176 प्रतिशत बढक़र 1,82,000 करोड़ रुपये हो गई। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों में बताया गया है कि 2022-23 में यह आँकड़ा 66 हजार करोड़ रुपये था।
मंत्रालय ने कहा कि सेवाओं की खरीद का कुल मूल्य अब वित्तीय वर्ष में उत्पादों की खरीद के कुल मूल्य से अधिक है जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह विभिन्न खरीददारों द्वारा सेवाओं की तेजी से स्वीकार्यता को इंगित करता है।
मंत्रालय ने कहा, फरवरी 2024 में सेवाओं की खरीद अभूतपूर्व रही है, जिसका योगदान जीईएम पर किए गए कुल ऑर्डर मूल्य का लगभग 80 प्रतिशत है। चालू वित्त वर्ष में कुल खरीद में सेवाओं का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा लगभग 40 हजार करोड़ रुपये की दो बोलियों ने सेवा खरीद में हिस्सेदारी बढ़ा दी है।’’
इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.के. सिंह ने कहा कि जीईएम ने डिजिटल क्षमताओं का उपयोग किया है और उन सभी संभावित सेवाओं की खरीद के लिए वन-स्टॉप-शॉप के रूप में उभरा है जिनकी प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सरकारी खरीदारों को आवश्यकता हो सकती है।
उन्होंने कहा कि जीईएम पर सेवा पेशकश का विस्तार मंच की सफलता की कहानी का सबसे उज्ज्वल अध्याय रहा है, जिसमें कम समय में तेजी से वृद्धि देखी गई है।
जीईएम पर सेवाओं के विस्तारित समूह के कारण पोर्टल के सकल व्यापारिक मूल्य में जबरदस्त उछाल आया है। अकेले इस वर्ष ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस सर्विस, एसेट इंश्योरेंस सर्विस, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस सर्विस आदि जैसी नौ प्रकार की बीमा सेवाओं की खरीद के लिए 4,036 करोड़ रुपये के लगभग 457 ऑर्डर दिए गए हैं। गुजरात सरकार ने लगभग 62 लाख परिवारों को बीमा कवर देने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2,302 करोड़ रुपये की लागत से ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस सर्विसेज की खरीद की है।
लोकल केमिस्ट एम्पैनलमेंट जैसी नवीन और अनूठी सेवा पेशकश के परिणामस्वरूप जीईएम की ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति पर औसतन 30-32 प्रतिशत की छूट मिली है।
इसने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना, कर्मचारियों और राज्य बीमा निगमों और कई राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों को सक्रिय रूप से जीईएम के माध्यम से इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है।
सलाहकारों और पीआर एजेंसी की नियुक्ति, आउटडोर विज्ञापन सेवाओं और प्रदर्शनी/कार्यक्रम/सेमिनार प्रबंधन सेवाओं जैसी सेवाओं की खरीद ने सरकारी निकायों को सूचित नीति-निर्माण निर्णय लेने और प्रभावी ढंग से जानकारी प्रसारित करने में सक्षम बनाया है।
जीईएम पर सेवाओं की खरीद ने जल जीवन मिशन, पोषण 2.0 आदि जैसी प्रमुख सामाजिक कल्याण पहलों को भी भारी प्रोत्साहन दिया है। स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, जीईएम ने कूड़े के संग्रह, निपटान और प्रबंधन सहित स्वच्छता सेवाओं को किराए पर लेने के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई हैं।
यह सेवा शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा नियमित रूप से खरीदी जा रही है, जिसने कचरे के संग्रहण, उठाव, परिवहन और निपटान के लिए विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों को 35 ऑर्डर दिए हैं।
जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे विभिन्न राज्यों में शहरी और स्थानीय निकायों द्वारा भी इसी तरह के अनुबंध रखे गए हैं।
यह उल्लेखनीय प्रवृत्ति एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में सेवाओं की बढ़ती मान्यता को रेखांकित करती है और सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मजबूत खरीद बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह अभूतपूर्व वृद्धि जीईएम की स्केलेबिलिटी और अनुकूलनशीलता तथा भारत की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमाणित करती है।
जीईएम की स्थापना 2016 में सरकारी खरीददारों को लागत प्रभावी दरों पर वस्तुओं की सार्वजनिक खरीद करने के लिए एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 में की गई थी। प्लेटफ़ॉर्म ने सेवाओं को एक अलग खंड के रूप में शामिल करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में विविधता का समावेश किया।

नई दिल्ली  । देश की सबसे बड़ी एडटेक स्टार्टअप बायजू के फाउंडर बायजू रवींद्र को सीईओ पद से हटाया जाएगा। बायजू के शेयर होल्डर्स ने संकटग्रस्त एडटेक स्टार्टअप को बचाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की, इसके बाद बायजू रवींद्रन को कंपनी के सीईओ पद से हटाने के लिए वोट डाला।
बता दें कि बायजू के निवेशक पिछले काफी वक्त से बायजू रवींद्रन के नेतृत्व पर उंगली उठा रहे हैं। कंपनी पर आए आर्थिक संकट के लिए भी उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का मार्केट कैप घटकर सिर्फ एक बिलियन डॉलर हो गया है। जिसके बाद से ही निवेशकों में काफी गुस्सा है। शेयरधारकों ने कंपनी के नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बायजू में लगभग 9त्न की हिस्सेदारी रखने वाले प्रोसस वेंचर्स ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें अन्य शेयरधारकों का समर्थन प्राप्त है। मौजूदा लीडरशिप के साथ काम करने से कंपनी के भविष्य पर अंधकारमय होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बायजू के निवेशकों ने कंपनी के गवर्नेंस, मैनेजमेंट और वित्तीय रिपोर्टों में हो रही देरी पर सवाल खड़े किए हैं। शेयरधारकों ने कहा है कि हमें कंपनी के बोर्ड को पुनर्गठित करना होगा। जिसमें कंपनी के फाउंडर्स के लिए कोई जगह नहीं होगी। बता दें कि निवेशकों का यह फैसला बायजू रवींद्रन के लिए नई चुनौतियां पैदा करेगा। मालूम हो कि पिछले साल डेलॉयट ने कंपनी के ऑडिटर के तौर पर अपने संबंध समाप्त कर लिए थे। डेलॉयट ने कहा था कि बायजू का बोर्ड उन्हें जरूरी दस्तावेज मुहैया नहीं करवा रहा है। बायजू ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की रिपोर्ट भी 22 माह की देरी से हाल ही में जारी की है। जिसमें कंपनी को काफी नुकसान हुआ है।
गौरतलब है कि बायजू की मौजूदा वित्तीय हालात ऐसी है कि वो अपने कर्मचारियों को समय से वेतन भी नहीं दे पा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि निवेशकों के रुख की वजह से कर्मचारियों के वेतन में देरी हो रही है। बता दें कि कुछ दिनों पहले बायजू रवींद्रन ने शेयरहोल्डर्स को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि कंपनी को थोड़ा पैसा मिल जाए तो वह अभी भी आगे बढऩे में पूरी तरह से सक्षम है।