नयी दिल्ली,22 जुलाई । सरकारी कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) ने पूर्वोत्तर भारत में 40 हजार टन यूरिया के विपणन के लिये असम की कंपनी ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ करार किया है। एनएफएल ने एक बयान में कहा कि दक्षिणी भारत में सफलता पाने के बाद उसने पूर्वोत्तर के राज्यों में उतरने का निर्णय लिया है। कंपनी ने कहा कि वह पूर्वोत्तर राज्यों में किसान यूरिया नाम से यूरिया का विपणन करेगी। कंपनी ने कहा कि किसान यूरिया की पहली खेप पिछले सप्ताह ही असम के तिनसुखिया स्टेशन पर पहुंच गयी।

मुंबई ,22 जुलाई । देश में 10 साल के बेंचमार्क बॉन्ड की यील्ड घटकर 6.33 पर्सेंट पर आ गई है। पिछले ढाई साल साल में यह सबसे कम यील्ड है और सिर्फ पिछले एक महीने में इसमें 0.56 पर्सेंट की गिरावट आई है। वहीं 7 अगस्त को होने वाली मौद्रिक नीति समिति (मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी यानी एमपीसी) की बैठक में ब्याज दरों में एक बार फिर कटौती होने की संभावना है। रीपो रेट अभी 5.75 पर्सेंट है, जो सितंबर 2010 के बाद इसका सबसे निचला स्तर है।
जनवरी-मार्च तिमाही में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (जीडीपी) दर 5.8 पर्सेंट पर आ गई थी, जिससे आर्थिक सुस्ती की आशंका बढ़ी है। एमपीसी ने भी अपना रुख बदलकर महंगाई दर को काबू में रखने के बजाय ग्रोथ पर ध्यान देने की बात कही है। इन सबको देखते हुए लग रहा है कि ब्याज दरें लंबे समय तक कम रह सकती हैं यानी आम लोगों को होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन पर लंबे समय तक कम ब्याज चुकाना होगा।
कंजम्पशन स्लोडाउन यानी खपत घटने और आर्थिक विकास दर पर दबाव को देखते हुए आरबीआई इस साल अब तक रीपो रेट में तीन बार में 0.75 पर्सेंट की कटौती कर चुका है। अभी तक आम ग्राहकों को सस्ते कर्ज के रूप में इसका पूरा फायदा नहीं मिला है, लेकिन पिछले वीकेंड पर आरबीआई गवर्नर ने सरकारी बैंकों से ग्राहकों को फिर से इसका पूरा लाभ देने की अपील की है।
रीपो रेट में कटौती से बैंकों का मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) भी घट जाता है, जिससे ग्राहकों को सीधा फायदा मिलता है। इस साल पॉलिसी रेट में कटौती का ग्राहकों को कुछ फायदा मिला भी है। एसबीआई ने हाल ही में एमसीएलआर में 0.05 पर्सेंट की कटौती करते हुए होम लोन की दरों में 0.10 पर्सेंट की कटौती की है। देश के बैंकिंग सेगमेंट में 25 पर्सेंट से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले एसबीआई के बाद दूसरे बैंक भी ऐसा कदम उठाने को मजबूर होंगे। शक्तिकांत दास ने भी कुछ समय पहले कहा था, पहले रीपो रेट में कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचने में 6 महीने का समय लगता था, लेकिन अब हम इसे 2 से 3 महीने के स्तर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।

नई दिल्ली ,21 जुलाई । आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (एबीआईपीबीएल) ने शनिवार को अपना परिचालन बंद करने की घोषणा की। बैंक को परिचालन में आए महज 17 महीने ही हुए थे।
शेयर बाजार को दी जानकारी में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने बताया कि अप्रत्याशित घटनाक्रमों के चलते भुगतान बैंक का कारोबार प्रभावित हुआ है जिसने इसके आर्थिक मॉडल को अव्यवहारिक बना दिया है। कंपनी ने कहा, हमारी सहयोगी कंपनी एबीआईपीबीएल के निदेशक मंडल ने स्वैच्छिक तौर पर कंपनी का कारोबार बंद करने का निर्णय किया है। इस संबंध में उसे नियामकीय अनुमति की जरूरत है।
गौरतलब है कि एबीआईपीबीएल ने फरवरी 2018 में अपना परिचालन शुरू किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके अलावा 10 और कंपनियों को भुगतान बैंक परिचालन के लिए अगस्त 2015 में लाइसेंस जारी किए थे।

नईदिल्ली,21 जुलाई । एयर इंडिया के निजीकरण के अपने प्रस्ताव को देखते हुए सरकार ने कंपनी में व्यापक स्तर पर सभी नियुक्तियों और पदोन्नतियों को रोकने का निर्देश दिया है। सिर्फ कुछ नई उड़ानें शुरू की जा सकती हैं, वह भी बहुत जरूरी होने पर और व्यावसायिक स्तर पर लाभकारी दिख रही हो तो।
एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, यह निर्देश लगभग एक सप्ताह पहले आया है। इसके अनुसार, आगामी निजीकरण को देखते हुए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाना है। इसके तहत नियुक्तियां और पदोन्नति भी रोक दी जाएगीं। यह निर्देश निवेश तथा जन संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने दिया है।
पिछले कार्यकाल में बोली लगाने वाले को ढूंडने में नाकाम रही मोदी सरकार इस कार्यकाल में एयर इंडिया को निजी हाथों में देने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया में निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) को दोबारा गठित किया है। कंसल्टिंग फर्म ईवाई पहले से ही निजी बोली लगाने वालों को आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रही है।
एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस बार, विनिवेश को लेकर कोई संदेह नहीं है। जिस गति से चीजें हो रही हैं, विमानन कंपनी का मालिकाना हक किसी निजी कंपनी के पास पहुंच जाएगा। एयर इंडिया पर कुल लगभग 58,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। राष्ट्रीय विमानन कंपनी का संचयी नुकसान 70,000 करोड़ रुपये है। इसी साल 31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष में विमानन कंपनी को 7,600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसी सप्ताह कहा था कि एयर इंडिया को बचाने के लिए उसका निजीकरण करना होगा। उन्होंने कहा था कि सरकार ऐसी विमानन कंपनी को चलाने के लिए तैयार नहीं है जहां संचालन संबंधी निर्णय प्रतिदिन लिए जाते हैं ना कि नौकरशाही प्रक्रिया या ठेका प्रक्रिया से। पुनर्गठित जीओएम के अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ सप्ताहों में एयर इंडिया के निजीकरण से संबंधित निर्णय ले सकते हैं।

नईदिल्ली । मोदी सरकार ने अमेरिका को कड़ा जवाब देते हुए बादाम पर कस्टम ड्यूटी हटाने से इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, अमेरिका की ओर से बादाम पर टैक्स घटाने की मांग को मोदी सरकार ने खारिज कर दिया है। पिछले महीने ही भारत ने अमेरिका के 8 सामानों पर टैरिफ बढ़ाया था, जिसमें बादाम भी शामिल है। 
अमेरिका ने पिछले साल मार्च में स्टील और एल्यूमीनियम प्रोडक्ट के आयात पर क्रमश: 25 फीसदी और 10 फीसदी का वैश्विक अतिरिक्त शुल्क लगाया था। इसके जवाब में भारत ने अमेरिका से आने वाली 28 चीजों पर टैरिफ बढ़ा दिया था जो 16 जून से प्रभावी हो गया है।
बताया गया है कि भारतीय सामानों पर बढ़े टैरिफ के बदले के रूप में अमेरिकी सामानों पर बढ़ाए गए कस्टम ड्यूटी शुल्क से भारत के राजस्व में करीब 1,519 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसमें से अकेले बादाम पर लगाए गए 17 फीसदी अतिरिक्त शुल्क से 98.7 मिलियन डॉलर (691 करोड़ रुपये) की बढ़ोतरी होगी। भारत ने 2019 वित्त वर्ष में अमेरिका से 625 मिलियन डॉलर(4,375 करोड़ रुपये) के बादाम आयात किए थे।

नई दिल्ली,20 जुलाई । सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी सिर्फ व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। निजी उपयोग के वाहनों को सब्सिडी योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक कार्यक्रम में कहा कि चाहे बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो या ई-रिक्शा हो, सरकार का अनुमान है कि इन सभी श्रेणियों में देश इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएगा।
उन्होंने कहा कि पेरिस संधि के तहत कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यह बदलाव आवश्यक है। मेघवाल ने भारत ब्रिटेन मोबिलिटी फोरम 2019 में कहा, सरकार ने वाणिज्यिक वाहन मालिकों के जरिये इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने की नीयत साफ कर दी है और कहा कि सिर्फ उन्हें ही प्रोत्साहन मिलेगा। दस हजार करोड़ रुपये की फेम योजना के तहत व्यावसायिक इस्तेमाल के तिपहिया और चौपहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी निजी इस्तेमाल के दोपहिया वाहनों पर भी मिलती है।
उन्होंने कहा, 2011 की जनगणना के आधार पर 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में चार्जिंग संरचना विकसित करने के उद्देश्य से प्रस्ताव मंगाए गए हैं। शुरुआत में इसके जरिये एक हजार चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य है। मेघवाल ने कहा, सरकार इलेक्ट्रिक हाइवे भी बनाना चाहती है। हम इस बारे में काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से न सिर्फ वायु प्रदूषण कम होगा बल्कि आयात का खर्च भी कम होगा।