नई दिल्ली । केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 1,935.7 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हिमाचल प्रदेश के सोलन और बिलासपुर जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर कलार बाला गांव से नौणी चौक तक मौजूदा सडक़ को 1,244.43 करोड़ रुपये की लागत से पेंटेड शोल्डर के साथ फोर-लेन में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि यह सडक़ परियोजना शिमला, कांगड़ा, धर्मशाला और मंडी को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। साथ ही दाड़लाघाट और एम्स से कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि 691.70 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बिजनौर और पौड़ी जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग-119 पर 6 किमी लंबे 4-लेन कोटद्वार बाइपास के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है।
गडकरी ने कहा कि यह मार्ग कोटद्वार शहर के लिए बाइपास का काम करेगा। यह शहर में भीड़भाड़ कम करने और उत्तर प्रदेश से कनेक्टिविटी बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इससे राज्य में पर्यटन के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, इससे तीर्थस्थलों केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

नई दिल्ली ।  लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे द्वारा पैसेंजर ट्रेन के किरायों को प्री-कोविड स्तर तक घटा दिया गया है। सरकार के इस कदम से पैसेंजर ट्रेन के किराये में 40 से 50 प्रतिशत तक की कटौती हो सकती है। इस फैसले को रेलवे यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
आज के समय में पैसेंजर ट्रेनों को ‘एक्सप्रेस स्पेशल’ और ‘मेमू/डेमू एक्सप्रेस’ ट्रेनों के रूप में जाना जाता है। अब इन ट्रेनों के लिए द्वितीय श्रेणी के किराए को बहाल कर दिया गया है। रेलवे ऑथोरिटीज की ओर से इसके लिए मुख्य बुकिंग आरक्षण पर्यवेक्षकों को इस बदलाव के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद वे मेमू ट्रेन जिनका नंबर जीरो से शुरू होता है। उनके किराए में 50 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। ये बदलाव पूरे देश में 27 फरवरी से लागू हो गया है।
कोरोना महामारी के समय यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए सरकार की ओर से पैसेंजर ट्रेनों के किरायों को एक्सप्रेस ट्रेन जिनता कर दिया गया था। साथ चरणबद्ध तरीके से पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया गया। इनकी जगह स्पेशल एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनों को दी गई। इस बदलाव के कारण ट्रेनों के न्यूनतम किराए को बढ़ाकर 10 रुपये से 30 रुपये कर किया गया था। ऐसे में कोरोना के बाद से ही यात्री पैसेंजर ट्रेनों के लिए एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया चुका रहे थे। कोरोना काल समाप्त होने के बाद से ही यात्रियों की ओर से पैसेजर ट्रेनों के किराए घटाने की मांग चल रही थी, जिसे अब सरकार की ओर से पूरा कर दिया गया है। बता दें, पैसेंजर ट्रेनों को छोडक़र किसी भी ट्रेंन के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और वंदे भारत जैसी ट्रेनों के किराए जस के तस बने हुए हैं।

नई दिल्ली । जापानी प्रौद्योगिकी दिग्गज सोनी ने अपने प्लेस्टेशन डिवीजन से लगभग 900 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है। इससे कंपनी के वर्कफोर्स में लगभग 8 प्रतिशत की कटौती होगी। कंपनी ने कहा कि यह फैसला कठिन है, लेकिन जरूरी था। सोनी इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट ने एक बयान में कहा कि कार्यबल में कटौती से प्रभावित अमेरिका स्थित स्टूडियो और समूह इनसोम्नियाक गेम्स, नॉटी डॉग, साथ ही इसकी प्रौद्योगिकी, रचनात्मक और सहायक टीमें हैं।
यूके और यूरोपीय आधारित स्टूडियो में, ‘यह प्रस्तावित है कि प्लेस्टेशन स्टूडियो का लंदन स्टूडियो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, गुरिल्ला और फायरस्प्राइट में कटौती होगी।’ ये प्लेस्टेशन स्टूडियोज की अन्य टीमों में कुछ छोटी कटौती के अतिरिक्त हैं। प्लेस्टेशन के चीफ जिम रयान ने कर्मचारियों को एक आंतरिक ज्ञापन में कहा, हमने स्थानीय कानून और परामर्श प्रक्रियाओं के अधीन, विश्व स्तर पर हमारे कुल कर्मचारियों की संख्या में लगभग 8 प्रतिशत या लगभग 900 कर्मचारियों की कटौती शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा करने का बेहद कठिन फैसला लिया है।
उन्होंने कहा, हमारे स्टूडियो सहित दुनिया भर के कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। सावधानीपूर्वक विचार करने और कई महीनों तक कई नेतृत्व चर्चाओं के बाद, यह स्पष्ट हो गया है कि व्यवसाय को बढ़ाने और कंपनी के विकास को जारी रखने के लिए बदलाव किए जाने की जरूरत है।
इस महीने की शुरुआत में, सोनी ग्रुप ने 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही में अपने प्लेस्टेशन 5 गेमिंग कंसोल की बिक्री धीमी होने के बाद अपने राजस्व पूर्वानुमान को कम कर दिया।
कंपनी ने एक बयान में कहा था, तिमाही में पीएस5 हार्डवेयर यूनिट की बिक्री 82 लाख यूनिट थी, जो हमारे वार्षिक शिपमेंट लक्ष्य 2.5 करोड़ यूनिट तक पहुंचने के लक्ष्य से कम रही। लेकिन, पीएस5 के लिए तिमाही यूनिट बिक्री की रिकॉर्ड उच्च संख्या थी और पीएस5 संचयी बिक्री 5 करोड़ यूनिट से अधिक हो गई है। इस तिमाही के नतीजों के आधार पर इस वित्तीय वर्ष के लिए पीएस5 यूनिट की बिक्री लगभग 2.1 करोड़ यूनिट होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली । एसजेवीएन लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसजेवीएन राजस्थान में बीकानेर स्थित 1,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसजीईएल) के जरिए 300 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ बिजली उपयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
एसजेवीएन की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक गीता कपूर ने बताया कि बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना आईआरईडीए योजना के तहत 5,491 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही है। परियोजना को घरेलू सामग्री जरूरत मोड के तहत विकसित किया जा रहा है और इसके जुलाई 2024 तक चालू होने की उम्मीद है।
परियोजना से उत्पन्न बिजली का उपयोग सरकारी संस्थाओं द्वारा सीधे या डिस्कॉम के माध्यम से किया जाएगा।
बिजली क्षेत्र की अग्रणी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उपयोगिता एसजेवीएन ने 2030 तक 25,000 मेगावाट क्षमता और 2040 तक 50,000 मेगावाट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। यह साझा दृष्टिकोण भारत सरकार की 50 प्रतिशत ऊर्जा पैदा करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप तैयार किया गया है। 2030 तक गैर-जीवाश्म-ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधन तैयार करने की योजना है।

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर सख्त कार्रवाई ली है। इस कार्रवाई के बाद बैंकों पर लगभग 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में कहा कि जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि योजना, 2014 से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने सिटी बैंक पर एनपीए अकाउंट्स से जुड़े इनकम रिकग्निशन के प्रुडेंशियल नियमों, एसेट क्लासिफिकेशन और एडवांस प्रोविजनिंग नियमों के साथ नो योर डायरेक्शन रूल के उल्लंघन के तहत 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा आरबीआई ने कुछ निर्देशों का पालन न करने पर केनरा बैंक पर 32.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर ओशन कैपिटल मार्केट लिमिटेड, राउरकेला, ओडिशा पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि प्रत्येक मामले में जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है।

नई दिल्ली । केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कई फिनटेक कंपनियों और स्टार्टअप के प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसके दौरान उन्होंने आधिकारिक नियमों का सख्ती से पालन करने और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व देने पर जोर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरबीआई की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में हुई बैठक में गूगल पे, फोनपे, अमेज़ॅन पे और रेजरपे जैसी फिनटेक फर्मों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले शीर्ष सरकारी अधिकारियों में वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी, डीपीआईआईटी सचिव राजेश कुमार सिंह, एमईआईटीवाई (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) सचिव एस. कृष्णन, और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर समेत अन्य शामिल थे।
जबकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नियामक मानदंडों के अनुपालन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उसने यह भी कहा है कि फिनटेक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखा जाता है और इसे बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को 29 फरवरी के बाद जमा स्वीकार करने से रोक दिया था। हालांकि, पीपीबीएल के ग्राहकों (व्यापारियों सहित) के हित को ध्यान में रखते हुए इस तिथि को 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया था, जिन्हें भुगतान करने के लिए थोड़ा और समय की जरूरत हो सकती है।
आरबीआई के आदेश में कहा गया है, 15 मार्च, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक, साझेदार बैंकों से स्वीप के अलावा कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिफंड जिसे कभी भी जमा किया जा सकता। हालांकि, आरबीआई ने एनपीसीआई को पीपीबीएल से उपयोगकर्ताओं को कुछ अन्य बैंकों में स्थानांतरित करने की संभावना की जांच करने की भी सलाह दी है, ताकि उपभोक्ताओं को अचानक आए व्यवधान के कारण परेशानी न हो।