नई दिल्ली । भारत सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) सेल के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर रहा है, क्योंकि दूसरे देश जलवायु परिवर्तन से लडऩे के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच करने के लिए सप्लाई के स्रोत के लिए चीन के विकल्प की तलाश कर रहे हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल-अक्टूबर तक की अवधि में मॉड्यूल या पैनल में असेंबल किए गए 711.95 मिलियन डॉलर के पीवी सेल का निर्यात किया, इसमें से 96 प्रतिशत शिपमेंट अमेरिका गए, जो दिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से दूर हो रही है।
भारत ने अप्रैल-अक्टूबर वित्त वर्ष 2025 में मॉड्यूल में असेंबल नहीं किए गए 25 मिलियन डॉलर के फोटोवोल्टिक सेल का भी निर्यात किया, इसमें से 90 प्रतिशत निर्यात अमेरिका गया। अमेरिका भारतीय सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल के लिए भी एक प्रमुख निर्यात बाजार था, जो वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 में देश के सौर पीवी निर्यात का 97 प्रतिशत से अधिक था।
इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस (आईईईएफए) और जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) प्रोडक्ट के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, जिसका निर्यात मूल्य वित्त वर्ष 2022 से 23 गुना बढक़र वित्त वर्ष 2024 में 2 बिलियन डॉलर हो गया।
रिपोर्ट की लेखिका, आईईईएफए की निदेशक (दक्षिण एशिया) विभूति गर्ग ने कहा, अमेरिकी बाजार पर ध्यान केंद्रित करने से भारतीय पीवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को फायदा मिल सकता है। इससे भारतीय पीवी निर्माताओं के उत्पाद की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।
उन्होंने कहा, लेकिन, लंबे समय में भारत को वास्तव में वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, भारतीय पीवी निर्माताओं को अपस्ट्रीम बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे भारत को मौजूदा बाजारों में अपनी पैठ बनाए रखने में मदद मिलेगी, जबकि यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि जैसे बाजारों को अनलॉक करने में मदद मिलेगी।
साथ ही, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में पीवी निर्माताओं के लिए बढ़ते निर्यात बाजार की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ घरेलू उपलब्धता को संतुलित बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र प्रमुखता प्राप्त कर रहा है, देश के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 2014 में 3.3 प्रतिशत से बढक़र 2024 में 7.9 प्रतिशत हो गई है।
भारत के निर्यात बास्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान सबसे तेजी से बढऩे वाले सेगमेंट के रूप में उभरे हैं, क्योंकि केंद्र की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की सफलता से प्रेरित होकर देश में नई विनिर्माण क्षमताएं सामने आई हैं। देश का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात अप्रैल-नवंबर 2024-25 में 27.4 प्रतिशत बढक़र 22.5 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि 2023-24 की इसी अवधि में यह 17.66 बिलियन डॉलर था। इलेक्ट्रॉनिक सामान अब भारत के निर्यात क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जो पिछले साल छठे स्थान से इंजीनियरिंग उत्पादों और पेट्रोलियम के बाद दूसरे स्थान पर है।
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नई दिल्ली । देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए दो नई डिपॉजिट स्कीम, हर घर लखपति और एसबीआई पैट्रन्स की घोषणा की है।
एसबीआई की डिपॉजिट में लगभग 23 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है। इन इनोवेटिव पेशकश के साथ बैंक इनोवेशन को प्राथमिकता देने की ओर अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
हर घर लखपति एक प्री-कैलकुलेट रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, जिसे ग्राहकों के लिए 1,00,000 और इसके मल्?टीपल में सेव?िंग करने के लिए डिजाइन किया गया है।
इस प्रोडक्ट के साथ ग्राहक अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना और बचत पर ध्यान दे सकते हैं।
एसबीआई की यह योजना 18 वर्ष से कम उम्र के आयु वर्ग के लिए भी पेश की गई है, ताकि यह वर्ग भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग पर छोटी उम्र से ही काम कर सके।
एसबीआई ने 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष टर्म डिपॉजिट स्कीम एसबीआई पैट्रन्स भी शुरू की है।
इस प्रोडक्ट के साथ बैंक बढ़ी हुई ब्याज दरें ऑफर कर रहा है। बैंक की यह स्कीम मौजूदा और नए टर्म डिपॉजिट ग्राहकों दोनों के लिए उपलब्ध है।
भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने कहा, हमारा उद्देश्य गोल-ओरिएंटेड डिपॉजिट प्रोडक्ट बनाना है, जो न केवल वित्तीय रिटर्न को बढ़ाए बल्कि हमारे ग्राहकों की आकांक्षाओं के अनुरूप भी हो। हम पारंपरिक बैंकिंग को और अधिक समावेशी (इनक्लूसिव) और प्रभावशाली बनाने के लिए इसे फिर से परिभाषित कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा, हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की विकास यात्रा में योगदान देने के लिए वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इन्क्लूशन) और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इन प्रोडक्ट के लॉन्च के साथ एसबीआई ग्राहक-केंद्रित समाधान प्रदान करने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करता है, जो विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों को पूरा करता है।
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नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, जनवरी-नवंबर 2024 की अवधि में शेड्यूल भारतीय और विदेशी ऑपरेटरों द्वारा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर कुल 64.5 मिलियन यात्रियों को ले जाया गया। 2023 में समान अवधि में 58 मिलियन यात्रियों ने हवाई सफर किया था, जो 2024 में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल 64.5 मिलियन यात्रियों में से 29.8 मिलियन यात्रियों को भारतीय ऑपरेटरों द्वारा ले जाया गया था, जबकि 34.7 मिलियन यात्रियों को विदेशी ऑपरेटरों द्वारा ले जाया गया था।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा साझा किए गए पहले के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-नवंबर की अवधि में घरेलू एयरलाइंस ने कुल 1.02 मिलियन उड़ानें संचालित कीं, जिनमें कुल 146.4 मिलियन यात्री सवार थे। पिछले वर्ष 2023 (जनवरी-नवंबर) के दौरान 0.97 मिलियन उड़ानों में कुल 138.2 मिलियन शेड्यूल यात्री सवार थे।
मंत्रालय ने कहा, शेड्यूल घरेलू भारतीय वाहकों द्वारा ले जाए जाने वाले घरेलू यात्रियों की संख्या में पिछले वर्ष 2023 की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2024 में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
17 नवंबर, 2024 को एक दिन में पहली बार घरेलू हवाई यात्री ट्रैफिक ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 5 लाख यात्रियों की संख्या को पार कर लिया।
1 जनवरी को लागू हुए भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 का उद्देश्य वैश्विक मानकों के अनुरूप विमान अधिनियम, 1934 को फिर से लागू कर भारत के विमानन क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है।
सरकार ने कहा कि नया कानून ‘मेक इन इंडिया’ और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देगा, शिकागो कन्वेंशन और आईसीएओ जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ अलाइन होगा और लाइसेंस जारी करने को सरल बनाने जैसी नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा।
इसके अलावा, पिछले साल महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास में वाराणसी, आगरा, दरभंगा और बागडोगरा में नए टर्मिनलों की नींव रखना शामिल था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए सरसावा, रीवा और अंबिकापुर में हवाई अड्डों का उद्घाटन भी किया।
सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है।
मंत्रालय के अनुसार, विमानन क्षेत्र में जेंडर इक्वैलिटी को बढ़ावा देने के लिए, हितधारकों के लिए एक सलाह जारी की गई है कि वे भारत के विमानन उद्योग में 2025 तक विभिन्न पदों पर महिलाओं की संख्या को 25 प्रतिशत तक बढ़ाएं।
इसके अलावा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू हवाई अड्डों पर ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
मंत्रालय के अनुसार, 80 हवाई अड्डों ने 100 प्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग को अपना लिया है, जिनमें से 12 हवाई अड्डे 2024 तक इस पर काम शुरू कर देंगे।

नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार डेटा फिड्युसरी (एक ऐसी संस्था या व्यक्ति, जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता है) के लिए बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता सहमति लेना अनिवार्य होगा।
यह एक्ट अगस्त 2023 में संसद में पारित किया गया था और सरकार 18 फरवरी, 2025 तक एमवाईजीओवी पोर्टल के जरिए ड्राफ्ट नियमों पर लोगों के सुझाव मांग रही है।
ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, डेटा फिड्युसरी को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित तकनीकी और संगठनात्मक उपाय अपनाने होंगे कि बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता की वेरीफाई सहमति प्राप्त की जाए। इसके अलावा, यह जांचा जाना भी जरूरी होगा कि माता-पिता के रूप में खुद की पहचान करने वाला व्यक्ति वयस्क हो, जिसकी पहचान की जा सकती है।
पहचान सरकार द्वारा जारी आईडी या डिजिटल लॉकर जैसी पहचान सेवाओं से जुड़े डिजिटल टोकन के जरिए सत्यापित करनी होगी। सरकार के इस फैसला का उद्देश्य अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर बच्चे की प्राइवेसी सुनिश्चित करना है।
ड्राफ्ट नियमों में यह भी कहा गया है कि सहमति प्रबंधकों को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए और उनकी मिनिमम नेथ वर्थ 12 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
नियमों में एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव है जो रिमोट हियरिंग के साथ एक डिजिटल ऑफिस के रूप में काम करेगा।
ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, एक डेटा फिड्युसरी अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण में पर्सनल डेटा की रक्षा करेगा, जिसमें उसके द्वारा या उसकी ओर से डेटा प्रोसेसर द्वारा किए गए किसी भी प्रोसेसिंग को लेकर, पर्सनल डेटा ब्रीच को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करना शामिल है।
ऐसे कदमों में एन्क्रिप्शन के जरिए पर्सनल डेटा को सुरक्षित करना और डेटा के लिए इस्तेमाल कंप्यूटर रिसोर्स तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय शामिल होंगे।
नियमों में डेटा फिड्युसरी के लिए यह भी अनिवार्य किया गया है कि वह किसी भी पर्सनल डेटा ब्रीच की सूचना तुरंत प्रत्येक प्रभावित डेटा प्रिंसिपल को छोटे, साफ और स्पष्ट तरीके से और बिना किसी देरी के दे।
नियमों में आगे कहा गया है कि भारत के बाहर पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग प्रतिबंधित होगी। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा विशेष आदेश जारी किया जाता है कि दूसरे देश, दूसरे देश की किसी संस्था या व्यक्ति को पर्सनल डेटा उपलब्ध करवाया जाए तो डेटा फिड्युसरी को ऐसा करना होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि परामर्श के दौरान किए गए सबमिशन का खुलासा नहीं किया जाएगा और नियमों को अंतिम रूप देने के बाद केवल प्राप्त फीडबैक का सारांश प्रकाशित किया जाएगा।
नियमों पर टिप्पणी करते हुए, डेलॉइट इंडिया के पार्टनर मयूरन पलानीसामी ने कहा, हमें लगता है कि सहमति के प्रबंधन में व्यवसायों को कुछ जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि यह कानून का मूल है।

नई दिल्ली । श्रम मंत्रालय के अनुसार, ईपीएफओ ने देशभर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट्स सिस्टम (सीपीपीएस) का रोलआउट पूरा कर लिया है, जिससे 68 लाख से अधिक पेंशन पाने वालों को लाभ मिलेगा।
मंत्रालय द्वारा हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट्स सिस्टम पुराने पेंशन वितरण सिस्टम से अलग एक विकेंद्रीकृत सिस्टम है। इस नए सिस्टम के तहत ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय/क्षेत्रीय कार्यलय केवल 3 से 4 बैंक के साथ अलग-अलग समझौतों को बनाए रखेगा। इस नए सिस्टम के साथ लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी कि वे किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। साथ ही पेंशन शुरू होने के समय वेरिफिकेशन के लिए लाभार्थी को बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी और राशि जारी होने के तुरंत बाद जमा कर दिया जाएगा।
मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जनवरी 2025 से सीपीपीएस पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगा और पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार द्वारा उठाया जा रहा यह कदम उन पेंशनभोगियों के लिए राहत भरा होगा, जो रिटायरमेंट के बाद अपने होमटाउन चले जाते हैं और वहीं, आगे का जीवन गुजर-बसर करते हैं।
सफल क्रियान्वयन की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सीपीपीएस का पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह परिवर्तनकारी पहल पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन को सहजता से प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, सीपीपीएस का पहला पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल अक्टूबर में करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में पूरा हो गया था, जिसमें 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लगभग 11 करोड़ रुपये का पेंशन वितरित किया गया था। दूसरा पायलट प्रोजेक्ट नवंबर में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया गया, जहां 9.3 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लगभग 213 करोड़ रुपये पेंशन वितरित की गई। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दिसंबर 2024 के लिए ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े 68 लाख से अधिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं को लगभग 1,570 करोड़ रुपये की पेंशन बांटी गई है।

नई दिल्ली । सरकार द्वारा गुरुवार को ऐलान किया गया कि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की वर्तमान सीरीज के आधार को 2011-12 से 2022-23 तक संशोधित करने के लिए नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है।
वर्किंग ग्रुप को अपनी अंतिम रिपोर्ट आर्थिक सलाहकार के ऑफिस को 18 महीने के अंदर जमा करने को कहा गया है।
वर्किंग ग्रुप के सदस्यों में आरबीआई, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग, सांख्यिकी मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के विभाग, कृषि विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्य कांति घोष को भी इसका सदस्य नियुक्त किया गया है।
गैर-आधिकारिक सदस्यों में अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि, क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के एमडी नीलेश शाह और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के सह-प्रमुख एवं अर्थशास्त्री इंद्रनील सेनगुप्ता शामिल हैं।
वर्किंग ग्रुप अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों के संदर्भ में आधार वर्ष 2022-23 के साथ डब्लूपीआई और पीपीआई (उत्पादक मूल्य सूचकांक) की कमोडिटी बास्केट के लिए सुझाव जैसे विषयों पर भी कार्य करेगा।
वर्किंग ग्रुप मूल्य संग्रहण की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करेगा और सुधार के लिए सुझाव देगा।
यह डब्ल्यूपीआई/पीपीआई के लिए अपनाई जाने वाली गणना पद्धति पर भी निर्णय लेगा और मूल्य एवं जीवन-यापन लागत की सांख्यिकी पर तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अप्रूव्ड की पीपीआई के कलेक्शन की पद्धति की जांच करेगा, संकलन और प्रस्तुति में आगे सुधार का सुझाव देगा। डब्ल्यूपीआई से पीपीआई पर स्विच करने के लिए रोडमैप की सिफारिश करेगा।
वर्किंग ग्रुप अब तक अपनाई गई लिंकिंग फैक्टर की गणना की विधि की आगे जांच करेगा। अगर जरूरी हुई तो लिंकिंग फैक्टर की गणना की विधि में उचित परिवर्तन का सुझाव देगा।
इसके अलावा वर्किंग ग्रुप डब्लूपीआई/पीपीआई की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य सुधार का सुझाव दे सकता है।
अगर यह जरूरी होता है तो वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष को अन्य एजेंसियों से विशेषज्ञों को चुनने की अनुमति है।