नई दिल्ली  । केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन और महाकालेश्वर मंदिर के बीच मौजूदा रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए 188.95 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है।
मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित रोपवे तीर्थयात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा, खासकर पीक सीजन के दौरान। साथ ही यात्रा का समय घटाकर सात मिनट रह जायेगा।
रोपवे की क्षमता प्रतिदिन 64 हजार तीर्थयात्रियों को ले जाने की होगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निवेश पर्यटन को बढ़ावा देगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करते हुए परिवहन के पर्यावरण-अनुकूल साधन प्रदान करेगा।
मंत्री ने कहा, परियोजना हाइब्रिड मोड के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) कुल परियोजना व्यय के 40 प्रतिशत का भुगतान करेगा। भुगतान पहले से तय लक्ष्यों के पूरा होने के आधार पर किस्तों में जारी किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि शेष 60 फीसदी राशि की व्यवस्था डेवलपर को करनी होगी।
मंत्री ने कहा, परियोजना के लिए डेवलपर का चयन एक खुली, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम की जायेगी। परियोजना के रखरखाव की जिम्मेदारी डेवलपर की होगी है, जबकि टोल संग्रह एनएचएआई द्वारा किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की इच्छुक है क्योंकि वे बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में अधिक निवेश लाने में मदद करती हैं।
मंत्री ने कहा, निजी कंपनियाँ स्वयं इन परियोजनाओं में निवेश करने के लिए अनिच्छुक हैं। उन्हें पूरा होने और कमाई शुरू करने में लंबा समय लगता है।

नई दिल्ली  । देश के विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि इस साल जनवरी-फरवरी में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 4.74 प्रतिशत बढक़र 257.78 लाख हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 246.11 लाख थी।
नियामक की वेबसाइट पर जारी आँकड़ों के अनुसार, फरवरी में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 126.48 लाख रही जो पिछले साल फरवरी में 120.69 लाख थी। इस प्रकार इसमें 4.80 फीसदी की वृद्धि हुई है।
फरवरी में विमान सेवा कंपनियों के खिलाफ 791 शिकायतें मिलीं।
आँकड़ों में बताया गया है, फरवरी महीने में प्रति 10 हजार यात्रियों पर शिकायतों की संख्या लगभग 0.63 रही है। शिकायतों का प्रमुख कारण उड़ान संबंधी समस्याएँ हैं। प्राप्त 791 शिकायतों में से 769 (लगभग 97 प्रतिशत) का समाधान कर दिया गया है।’’
इस साल जनवरी-फरवरी में किफायती विमान सेवा कंपनी इंडिगो की उड़ानों में 155.11 लाख यात्रियों ने सफर किया और उसकी बाजार हिस्सेदारी 60.2 प्रतिशत रहा। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को 32.13 लाख यात्रियों ने चुना और उसकी बाजार हिस्सेदारी 12.5 फीसदी दर्ज की गई।
डीजीसीए ने बताया, टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस की संयुक्त उपक्रम वाली एरलाइंस विस्तारा ने 9.9 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ 25.58 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान की। एआईएक्स कनेक्ट (पहले एयरएशिया इंडिया) की उड़ानों में 15.71 लाख यात्रियों ने सफर किया और उसकी बाजार हिस्सेदारी 6.1 प्रतिशत रही।
स्पाइसजेट ने जनवरी से फरवरी तक 13.99 लाख यात्रियों को गंतव्यों तक पहुँचाया और बाजार के 5.4 फीसदी हिस्से पर कब्जा किया।
आँकड़ों से पता चलता है कि अकासा एयर ने 11.64 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान की और उसकी बाजार हिस्सेदारी 4.5 प्रतिशत पर रही।

नई दिल्ली  । दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फिनटेक फर्म भारतपे के सह-संस्थापक और पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर को 48 घंटे के भीतर कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ अपने ट्वीट हटाने का आदेश दिया।
अदालत ने अश्नीर को उनके उस ट्वीट को हटाने के लिए कहा, जिसमें उन्होंने भारतपे बोर्ड के अध्यक्ष और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को छोटे लोग कहा था।
अश्नीर ने एक्स पर पोस्ट किया था कि, एसबीआई चेयरमैन छोटे लोग लगते हैं। और उनके मूल में कुछ बहुत गलत है।
अदालत ने आदेश दिया कि अश्नीर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर द्वारा किए गए ट्वीट और पोस्ट को 48 घंटों के भीतर हटा लिया जाना चाहिए।
अदालत ने पाया कि अश्नीर ने भारतपे और उसके अधिकारियों और निदेशकों के बारे में अदालत के निर्देश के बावजूूद अपमानजनक पोस्ट करना जारी रखा।

नई दिल्ली  । एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (एलटीटीएस) ने बताया कि उसे महाराष्ट्र राज्य साइबर विभाग से लगभग 100 मिलियन डॉलर (लगभग 800 करोड़ रुपये) का साइबर सुरक्षा का काम मिला है।
एलटीटीएस की ओर से कहा गया कि वह राज्य में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) संचालित साइबर सुरक्षा और डिजिटल खतरा विश्लेषण केंद्र स्थापित करेगा। इससे नागरिक साइबर सुरक्षा और जागरूकता बढ़ेगी।
एलटीटीएस के सीईओ और प्रबंध निदेशक अमित चड्ढा ने कहा,यह 25 से अधिक कमांड सेंटर स्थापित करने और साइबर सुरक्षा की बढ़ती गंभीरता और समाज के लाभ के लिए उन्नत डिजिटल सुरक्षा प्लेटफार्मों और उपकरणों में निवेश की आवश्यकता को पहचानने में हमारे अनुभव का लाभ उठाने का एक अवसर है। इसके तहत एलटीटीएस, अपने फोरेंसिक पार्टनर के रूप में केपीएमजी एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज के साथ मिलकर राज्य के लिए उन्नत साइबर सुरक्षा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में उन्नत साइबर खतरे की खुफिया जानकारी और विश्लेषण के आधार पर जांच के लिए एक केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी) भी होगी।
केपीएमजी के भारत में सीईओ येज्दी नागपोरवाला ने कहा, फोरेंसिक सेवा भागीदार के रूप में महाराष्ट्र राज्य साइबर विभाग और एलटीटीएस के साथ सहयोग करना केपीएमजी के लिए गर्व की बात है। यह साइबर खतरों से निपटने के लिए उन्नत साइबर सुरक्षा समाधान प्रदान करके सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
गौरतलब है कि एलटीटीएस लार्सन एंड टुब्रो की एक सूचीबद्ध सहायक कंपनी है और इसके ग्राहकोंं की सूची में 69 ‘फॉर्च्यून 500’ कंपनियां और दुनिया की 57 शीर्ष इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास (ईआर एंड डी) कंपनियां शामिल हैं।

नई दिल्ली  । कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की जांच टीम द्वारा बायजू पर एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, जिसमें फर्म में कथित वित्तीय अनियमितताओं के बारे में विवरण है, संकटों का सामना कर रही एडटेक कंपनी ने गुरुवार को कहा कि उसे ऐसी किसी रिपोर्ट या उसके कंटेंट के बारे में जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, एमसीए की जांच शाखा ने बायजू पर कंपनी अधिनियम के कई उल्लंघन और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। मंत्रालय को अभी रिपोर्ट का विश्लेषण करना है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बायजू के प्रवक्ता ने आईएएनएस को बताया, हम पुष्टि कर सकते हैं कि कंपनी के मामलों में किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। प्रवक्ता ने कहा, हम एमसीए से किसी भी औपचारिक संचार का इंतजार कर रहे हैं। कंपनी ने पहले कहा था कि उसने एमसीए को दस्तावेजों के साथ सभी आवश्यक प्रतिक्रियाएं दीं। सरकार ने बायजू की बही खातों की जाँच तेज कर दी है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को कुछ निवेशकों द्वारा दायर जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया। बायजू ने एक बयान में कहा, असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में निवेशकों द्वारा 23 फरवरी को पारित प्रस्तावों के खिलाफ रोक जारी है, और उन प्रस्तावों में से किसी को भी लागू नहीं किया जा सकता है। कंपनी ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।

मुंबई  ।  देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 मार्च को समाप्त सप्ताह में 10.47 अरब डॉलर बढक़र दो साल के उच्चतम स्तर 636.1 अरब डॉलर पर पहुँच गया। यह 14 जुलाई 2023 को समाप्त सप्ताह के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी छलाँग है। आरबीआई द्वारा शुक्रवार को जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 6.55 अरब डॉलर बढक़र 625.63 अरब डॉलर हो गया था।
बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है क्योंकि यह डॉलर की प्रचुर आपूर्ति को दर्शाता है जो रुपये को मजबूती प्रदान करता है। विदेशी मुद्रा भंडार बढऩे से आरबीआई के लिए रुपये के अस्थिर होने पर उसे स्थिर करने की अधिक गुंजाइश होती है।
आरबीआई रुपये को भारी गिरावट से बचाने के लिए अधिक डॉलर जारी करके हाजिर और वायदा मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करता है। इसके विपरीत, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट से आरबीआई के पास रुपये को सहारा देने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए कम गुंजाइश बचती है।
विदेशी मुद्रा भंडार पर अच्छी खबर भी उस दिन आई है जब देश के निर्यात के 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँचने और व्यापार घाटे में गिरावट के आँकड़े जारी किए गए। यह देश के विदेशी व्यापार संतुलन के मजबूत होने का संकेत देता है जो आगे चलकर रुपये के लिए शुभ है।
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