नई दिल्ली । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में अगले पांच वर्षों में खाद्य एवं पेय पदार्थ (फूड एंड बेवरेज), कृषि और समुद्री उत्पाद उद्योगों में संयुक्त निर्यात 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की क्षमता है।
इंडसफूड 2025 के दौरान एफएंडबी (फूड एंड बेवरेज) इंडस्ट्री के हितधारकों संग बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है क्योंकि उद्योगों को 14-15 प्रतिशत की संयुक्त दर से बढऩे की जरूरत है।
उन्होंने पिछले साल भारत से 50 बिलियन डॉलर के सामान निर्यात में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को लेकर सराहना की।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने एफएंडबी सेक्टर में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है, इसके अलावा सरकार उन लोगों के लिए आसानी से वर्क परमिट भी देती है जो भारत में काम करना या व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं।
केंद्रीय मंत्री गोयल ने भारतीय कंपनियों से इनोवेशन, बेहतर पैकेजिंग,सस्टेनेबिलिटी में निवेश करने और अपनी प्रक्रियाओं को अधिक स्वच्छ बनाने के लिए मैकेनाइज करने का आग्रह किया।
उन्होंने उपस्थित हितधारकों को पोषण पर उच्च मूल्य वाले उत्पाद लाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिनका उपयोग सरकार देश में अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए कर सकती है।
फूड इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने पर केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार खेती की प्रक्रियाओं को सस्टेनेबल बनाने को प्राथमिकता दे रही है और ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जबरदस्त विकास की संभावना है।
केंद्रीय मंत्री गोयल ने यह भी कहा कि सरकार पूरे देश में फूड टेस्टिंग लैब्स का विस्तार करना चाहती है और हाई-क्वालिटी टेस्टिंग लैब सुविधाओं की स्थापना के लिए जरूरी इक्विपमेंट और प्रक्रियाओं पर सुझावों का स्वागत करेगी।
केंद्रीय मंत्री ने हितधारकों से भारत के दूसरे हिस्सों की यात्रा करने का आग्रह किया, ताकि देश में उपलब्ध अलग-अलग स्वादों और जायकों के बारे में विचार प्राप्त किए जा सकें।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारतीय एफएंडबी इंडस्ट्री और उसके साझेदार इनोवेशन पर ध्यान देते रहेंगे और देश में वैश्विक मानक लाएंगे साथ ही भारतीय उत्पादों को दुनिया भर में ले जाएंगे।

चेन्नई । केंद्रीय रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का केंद्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं।
सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड और एमएसआई की लैपटॉप असेंबली लाइन का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कहा कि इस प्लांट से उन्हें बहुत खुशी हुई, खासकर युवा महिलाओं को असेंबली लाइन पर काम करते देखकर।
मंत्री ने यहां मीडियाकर्मियों से कहा, इन हाई-टेक मशीनों पर काम करने से उन्हें जो संतुष्टि मिलती है, जो प्रशिक्षण उन्हें मिला है और जिस फोकस के साथ वे काम करते हैं वह प्रेरणादायक है। उनमें से कई आसपास के गांवों से हैं और उनकी प्रतिभा देखकर खुशी हुई।
इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनी सिरमा एसजीएस ने घरेलू बाजार के लिए लैपटॉप बनाने के लिए भारत में विनिर्माण साझेदार के रूप में एआई पीसी और गेमिंग क्षेत्र की वैश्विक अग्रणी कंपनी एमएसआई के साथ समझौता किया है।
इस रणनीतिक सहयोग के माध्यम से सिरमा एसजीएस अपनी अत्याधुनिक चेन्नई में एमएसआई के लिए लैपटॉप असेंबल करेगा।
एमएसआई के इंडिया एनबी महाप्रबंधक जॉन हंग के अनुसार, भारत हमेशा एमएसआई के लिए एक प्रमुख बाजार रहा है और जैसा कि हम यहां अपनी उपस्थिति का विस्तार करना जारी रखते हैं, हमारे उत्पादों के लिए स्थानीय रूप से उत्पादित होने के साथ-साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहना महत्वपूर्ण है।
हंग ने कहा, यह सहयोग नवाचार, गुणवत्ता और भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम अपने ग्राहकों को हाई-टेक उत्पाद देने और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने के लिए उत्साहित हैं।
सिरमा एसजीएस के सीईओ सतेंद्र सिंह ने कहा कि यह सहयोग न केवल हमारे आईटी हार्डवेयर विनिर्माण पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा, बल्कि एमएसआई जैसे वैश्विक नेताओं की जरूरतों को पूरा करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले, अभिनव समाधान प्रदान करने की हमारी क्षमता को भी रेखांकित करेगा।
सिरमा एसजीएस एक आईटी हार्डवेयर पीएलआई-अनुमोदित निर्माता है और मेक इन इंडिया पहल में योगदान देने वाली एक प्रमुख कंपनी है।

नई दिल्ली । एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत बुनियादी बातों और लचीली अर्थव्यवस्था की वजह से भारतीय इक्विटी बाजारों में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के लिए एक और रिकॉर्ड तोडऩे वाला साल देखने को मिल सकता है।
देश में अब तक सभी क्षेत्रों में फंडराइजिंग एक्टिविटी व्यापक रही हैं।
कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की रिपोर्ट के अनुसार, भू-राजनीतिक जोखिमों और बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू निवेश ने लचीलापन प्रदान किया।
निवेश बैंक के अनुसार, पिछले साल 500 मिलियन डॉलर के 30 से अधिक सौदों के साथ, अलग-अलग उत्पादों में सौदों का आकार लगातार बढ़ रहा है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) अपनी सहायक कंपनियों को भारतीय शेयर बाजारों में पहली बार लिस्ट कर भारत को लिस्टिंग डेस्टिनेशन के रूप में पसंद करती हैं।
पिछले साल कम से कम 91 कंपनियों ने सार्वजनिक रूप से लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये जुटाए।
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल आईपीओ, फॉलो-ऑन ऑफर और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) सहित कुल मिलाकर, फर्मों ने इक्विटी बाजार से 3.73 लाख करोड़ रुपये से अधिक जुटाए।
पिछले साल हुंडई के मेगा 3.3 बिलियन डॉलर आईपीओ के बाद, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अब 1.3 बिलियन डॉलर आईपीओ की योजना के साथ भारत की बाजार क्षमता पर नजऱ गड़ाए हुए है।
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ चो जू-वान ने कहा है कि भारतीय बाजार में अपार व्यावसायिक संभावना के कारण ही कंपनी ने देश में आईपीओ लाने का फैसला किया है।
दक्षिण कोरियाई कंपनी ने दिसंबर की शुरुआत में अपनी भारतीय यूनिट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के लिए भारतीय शेयर बाजार संचालक के पास एक ड्राफ्ट दाखिल किया।
अप्रैल या मई में प्रस्तावित इस पेशकश से 2 ट्रिलियन वॉन (1.3 बिलियन डॉलर) तक जुटाने की उम्मीद है।
पिछले साल भारतीय बाजार अस्थिर रहे, सितंबर में निफ्टी 26,250 और बीएसई सेंसेक्स 85,900 को पार कर गया और दोनों ही इंडेक्स ने कैलेंडर वर्ष 2024 के पहले नौ महीनों (जनवरी-सितंबर) में लगभग 21 प्रतिशत की बढ़त हासिल की।
रिपोर्ट के अनुसार, 90 से अधिक कंपनियों ने पहले ही बाजार नियामक सेबी के पास अपना ड्राफ्ट हेरिंग रेड प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल कर दिया है।
कोटक सिक्योरिटीज के अनुसार, भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी हुई है, जिसमें सोलिड ग्रोथ, बीओपी (करेंसी) आउटलुक और मैनेज किए जाने वाला राजकोषीय और मुद्रास्फीति (हालिया उछाल को छोडक़र) आउटलुक शामिल है।
रिपोर्ट में कहा गया है, दूसरी ओर, बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन ( एनआईएम ) और क्रेडिट लागत ने सकारात्मक रूप से आश्चर्यचकित किया, जबकि आईटी सर्विस सेक्टर के राजस्व में अपेक्षा से बेहतर क्रमिक सुधार देखा गया।

नई दिल्ली । हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं (डब्ल्यूईएसपी) 2025 रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.6 प्रतिशत की दर से बढऩे का अनुमान है। ये मुख्य रूप से निजी खपत और निवेश पर आधारित है।
इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सेवाओं और कुछ विनिर्मित वस्तुओं में भारत की मजबूत निर्यात वृद्धि से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा।
दूसरी ओर, चीनी अर्थव्यवस्था में घरेलू खपत में कमी, संपत्ति क्षेत्र में कमजोरी और बढ़ते व्यापार तनाव के बीच धीरे-धीरे नरमी की प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2024 में 4.9 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2025 में वैश्विक वृद्धि 2.8 प्रतिशत पर रहेगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कई अर्थव्यवस्थाओं में कम मुद्रास्फीति और मौद्रिक सहजता 2025 में वैश्विक आर्थिक गतिविधि को मामूली बढ़ावा दे सकती है।
हालांकि, अनिश्चितता अभी भी बड़ी है, जिसमें भू-राजनीतिक संघर्षों, बढ़ते व्यापार तनाव और दुनिया के कई हिस्सों में उधार लेने की बढ़ी हुई लागत से जोखिम है।
ये चुनौतियां विशेष रूप से कम आय वाले और कमजोर देशों के लिए गंभीर हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में कहा, देश इन खतरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारी परस्पर जुड़ी अर्थव्यवस्था में, दुनिया के एक तरफ के झटके दूसरी तरफ कीमतों को बढ़ाते हैं। हर देश प्रभावित है और उसे समाधान का हिस्सा बनना चाहिए – प्रगति को आगे बढ़ाना चाहिए।
हमने एक रास्ता तय कर लिया है। अब इसे पूरा करने का समय आ गया है। आइए हम सब मिलकर 2025 को ऐसा साल बनाएं जब हम दुनिया को सभी के लिए समृद्ध भविष्य की राह पर ले जाएं।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पूर्वी और दक्षिण एशिया में बढ़ते नकारात्मक जोखिम हैं जो आर्थिक संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं।
प्रमुख जोखिमों और चुनौतियों में भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार विवाद और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव शामिल है, जो मुद्रास्फीति के दबाव को फिर से बढ़ा सकता है और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।
इसके अलावा, चीन के संपत्ति बाजार में लंबे समय से जारी कमजोरी और कई दक्षिण एशियाई देशों में सार्वजनिक और बाहरी ऋण के उच्च स्तर आर्थिक स्थिरता को और भी अधिक प्रभावित कर सकते हैं।
इन जोखिमों और चुनौतियों के जवाब में, पूर्वी और दक्षिण एशिया की सरकारों ने अनुकूलित नीतियां लागू की हैं।
मुद्रास्फीति में कमी ने क्षेत्र के कई केंद्रीय बैंकों को 2024 में ब्याज दरों को कम करने के लिए प्रेरित किया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि राजकोषीय फ्रंट पर, क्षेत्र के देश राजकोषीय स्थान को दोबारा पाने और रणनीतिक सार्वजनिक व्यय और सुधारों के माध्यम से आर्थिक गतिविधि को सपोर्ट करने पर ध्यान दे रहे हैं।

नई दिल्ली । लग्जरी कार निर्माता बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया द्वारा हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने पिछले साल 11 प्रतिशत वृद्धि के साथ 15,721 यूनिट बिक्री कर अपनी सर्वश्रेष्ठ वार्षिक कार डिलीवरी हासिल की है।
बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने अब तक 3,000 ईवी डिलीवरी को भी पार कर लिया है। कंपनी ने भारत में इस नंबर के साथ एक मील का पत्थर पार कर लिया है। इसी के साथ बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया 3,000 ईवी डिलीवरी तक पहुंचने वाली भारत की पहली लग्जरी कार निर्माता कंपनी भी बन गई है।
कंपनी ने जनवरी-दिसंबर 2024 के बीच 15,721 कारें (बीएमडब्ल्यू और मिनी) और 8,301 मोटरसाइकिलें (बीएमडब्ल्यू मोटरराड) डिलिवर कीं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि बीएमडब्ल्यू ने 15,012 यूनिट और मिनी ने 709 यूनिट की बिक्री की।
पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में ऑटोमेकर ने 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाते हुए कुल 4,958 यूनिट की बिक्री की। अकेले दिसंबर में कंपनी ने कुल 2,244 यूनिट के साथ सबसे अधिक यूनिट की बिक्री की।
बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ विक्रम पावाह ने कहा, भारत में अब तक की सबसे अधिक कार बिक्री दर्ज करते हुए, बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 15,000 कारों का मील का पत्थर भी पार कर लिया है। हमारे पास लग्जरी कार सेगमेंट में सबसे मजबूत उत्पाद था। इसके अलावा, रिटेल डॉट नेक्स्ट जैसी नई पहलों की शुरुआत और हमारे ग्राहकों के लिए बीस्पोक एक्सपीरियंस (अपने अनुभवों के बारे में ग्राहकों की राय) और सर्विस का विस्तार भी इस सफलता की वजह बना।
बीएमडब्ल्यू भारतीय लग्जरी कार बाजार में सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, लग्जरी क्लास और एस्पिरेशनल प्रीमियम कॉम्पैक्ट सेगमेंट सहित सभी सेगमेंट में सबसे आगे रहा है।
बीएमडब्ल्यू लग्जरी क्लास की 2,507 यूनिट बिकीं, जिसमें बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज, बीएमडब्ल्यू आई7, बीएमडब्ल्यू एक्स7 और बीएमडब्ल्यू एक्सएम शामिल थे। कंपनी के अनुसार, 2024 में भारत में बीएमडब्ल्यू द्वारा बेची जाने वाली लगभग हर पांचवीं कार टॉप-ऑफ-द-रेंज मॉडल थी।
2024 में, बीएमडब्ल्यू एक्स7 फिर से सबसे अधिक बिकने वाला लग्जरी क्लास मॉडल था। लॉन्च होने के बाद से, भारत में बीएमडब्ल्यू एक्स7 की 5,000 से अधिक यूनिट डिलीवर की जा चुकी हैं।
बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने कहा कि यह लग्जरी ईवी के लिए भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला विकल्प बना हुआ है।
2024 में, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बीएमडब्ल्यू और मिनी कारों की 1,249 यूनिट डिलीवर की गईं और आई7 मॉडल 384 यूनिट के साथ अपनी क्लास में सबसे अधिक बिकने वाली ईवी थी।
बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने 2024 में 8,301 मोटरसाइकिलें डिलीवर कीं। 1,041 यूनिट के साथ, ब्रांड ने अपने पूरी तरह से निर्मित बाइक पोर्टफोलियो की अब तक की सर्वश्रेष्ठ वार्षिक बिक्री भी हासिल की।
बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 2007 में परिचालन शुरू किया था। कंपनी का चेन्नई में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पुणे में एक पार्ट्स गोदाम, गुडग़ांव एनसीआर में एक प्रशिक्षण केंद्र है।

नई दिल्ली । भारत में इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो दिसंबर में 14 प्रतिशत बढक़र 41,155.9 करोड़ रुपये हो गया है। यह जानकारी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया (एम्फी) द्वारा गुरुवार को जारी डेटा से मिली।
इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो में वृद्धि थीमेटिक/सेक्टोरल और स्मॉल-कैप फंडों में अधिक निवेश के कारण हुई है।
दिसंबर में स्मॉल-कैप फंडों में 4,667.7 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ, जबकि पिछले महीने यह आंकड़ा 4,111.8 करोड़ रुपये था।
एएमएफआई के आंकड़ों के अनुसार, मिड-कैप कैटेगरी में दिसंबर में 5,093.2 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जबकि पिछले महीने यह 4,883.4 करोड़ रुपये था।
दिसंबर में सेक्टोरल और थीमैटिक कैटेगरी में 15,331.5 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।
इस अतिरिक्त फ्लेक्सी-कैप फंडों में 4,730.7 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। वहीं, मल्टी-कैप फंडों में 5,084.1 करोड़ रुपये का निवेश हुआ।
पिछले महीने नए फंड ऑफर (एनएफओ) में 13,643 करोड़ रुपये का निवेश आया था। पैसिव फंड कैटेगरी में सबसे ज्यादा नए एनएफओ लॉन्च हुए थे।
इसके अलावा दिसंबर में म्यूचुअल फंड्स फोलियो की संख्या बढक़र करीब 22.50 करोड़ हो गई है, जो कि नवंबर में 22.02 करोड़ थी।
भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) में पिछले दशक में मजबूत वृद्धि देखी गई है। यह नवंबर 2014 के स्तर 10.9 लाख करोड़ रुपये से 524 प्रतिशत बढक़र नवंबर 2024 में 68.08 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
बीते चार वर्षों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम 37 लाख करोड़ रुपये बढ़ा है। 2023 में एयूएम 11 लाख करोड़ रुपये, 2022 में 2.65 लाख करोड़ रुपये और 2021 में 7 लाख करोड़ रुपये बढ़ा था।
एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 (नवंबर तक) में करीब 174 ओपन एंडेड स्कीम आई थी। वहीं, 2024 में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में 19.42 लाख फोलियो जोड़े गए। वहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 1.87 लाख फोलियो जुड़े थे।