नई दिल्ली  ।  खान मंत्रालय ने सात महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है। बोली लगाने के लिए निविदा दस्तावेजों की बिक्री की अंतिम तिथि 16 मई और दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि 21 मई तय की गई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये सात ब्लॉक उन 11 ब्लॉकों का हिस्सा हैं, जिनकी नीलामी पहले रद्द कर दी गई थी।
इसके अलावा, 18 ब्लॉकों के लिए किश्त दो के तहत ई-नीलामी प्रक्रिया भी जारी है। निविदा दस्तावेज़ की बिक्री की अंतिम तिथि 10 मई, 2024 है और बोली जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि छह ब्लॉकों के लिए ई-नीलामी का दूसरा दौर तय कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो चुका है। गुजरात के कुंडोल निकेल और क्रोमियम ब्लॉक पर निर्णय नामित अधिकारी द्वारा उचित समय पर लिया जाएगा।
लिथियम, क्रोमियम, निकल, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) जैसे महत्वपूर्ण खनिज भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। वर्तमान में, इन खनिजों के उत्पादन पर चीन जैसे कुछ देशों का प्रभुत्व है।
महत्वपूर्ण खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, उच्च तकनीक दूरसंचार, कृषि, फार्मास्युटिकल और गीगाफैक्ट्री के निर्माण जैसे क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करते हैं। देश में अभी इन खनिजों की मांग मुख्य रूप से आयात से पूरी होती है।
दुुुुुनिया की भविष्य की अर्थव्यवस्था उन प्रौद्योगिकियों पर आधारित होगी, जो इन महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भर हैं। भारत 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50 प्रतिशत विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्ट्रिक कारों, पवन व सौर ऊर्जा परियोजनाओं और बैटरी भंडारण प्रणालियों की मांग को देखते हुए इन महत्वपूर्ण खनिजों की मांग बढ़ेगी।

नई दिल्ली  । एक नई रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि भारत में केवल 4 प्रतिशत कंपनियों के पास ही साइबर सुरक्षा जोखिमों से निपटने की तैयारी है।
सिस्को के 2024 साइबर सिक्योरिटी रेडीनेस इंडेक्स में कहा गया, साइबर हमलों से निपटने के लिए कंपनियों की तैयारी महत्वपूर्ण है। 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अगले 12 से 24 महीनों में उनके कंपनियों की साइबर सुरक्षा में सेंध लग सकती है।
वहीं 88 प्रतिशत कंपनियां अभी भी अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ साइबर हमले से बचाव करने की अपनी क्षमता में आश्वस्त महसूस करती हैं।
सिस्को में सुरक्षा और सहयोग के महाप्रबंधक जीतू पटेल ने कहा, हम साइबर हमलों से निपटने के अपने आत्मविश्वास से आने वाले खतरे को कम नहीं आंक सकते।
जीतू पटेल ने कहा, आज के समय में कंपनियों को एकीकृत प्लेटफार्मों में निवेश को प्राथमिकता देने के लिए एआई पर काम करने की जरूरत है।
वैश्विक स्तर पर लगभग सभी (99 प्रतिशत) कंपनियों को अगले 12 महीनों में अपने साइबर सुरक्षा बजट में वृद्धि की उम्मीद है।
लगभग 71 प्रतिशत कंपनियां अगले 12 से 24 महीनों में अपने आईटी बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत करने की योजना बना रही हैं।
सिस्को इंडिया और सार्क के सुरक्षा व्यवसाय के निदेशक समीर कुमार मिश्रा ने कहा, कंपनियों को उभरते खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा रणनीति के हिस्से के रूप में एआई को फ्रंटलाइन में रखना होगा, ताकि उभरते खतरों के खिलाफ उनकी सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।

मुंबई  ।  बिजली क्षेत्र के विशेषज्ञों ने मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और गौतम अदाणी की अध्यक्षता वाले अदाणी समूह के बीच सहयोग की सराहना की। आरआईएल ने मध्य प्रदेश में अदाणी समूह के बिजली संयंत्र में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। उन्होंने दावा किया कि यह देश के बिजली क्षेत्र के प्रमुख अध्यायों में से एक है, विशेष रूप से इसकी 4,28,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता और 2030 तक इसमें 5,00,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोडऩे की महत्वाकांक्षी योजना को देखते हुए।
बिजली क्षेत्र के विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि इस क्षेत्र को उदार बनाने के लिए केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन के मद्देनजर इस तरह के कई और सहयोग होंगे। सहयोग के अनुसार, आरआईएल 50 करोड़ रुपये में अदाणी पावर की सहायक कंपनी महान एनर्जेन में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी और मध्य प्रदेश संयंत्र के लिए 500 मेगावाट बिजली खरीदेगी। अदाणी पावर के अनुसार, मध्य प्रदेश में महान थर्मल पावर प्लांट की 600 मेगावाट क्षमता वाले एक संयंत्र को निर्धारित मानदंडों के अनुसार कैप्टिव यूनिट के रूप में नामित किया जाएगा।
इस पर टिप्पणी करते हुए, पूर्व बिजली सचिव आर.वी. शाही ने कहा, देश के दो सबसे बड़े समूहों के बीच सहयोग से न केवल ऐसे सहयोगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सहयोग के अन्य प्रयासों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे सफलता की और भी अधिक ऊंचाइयां हासिल होंगी। उन्होंने कहा, विद्युत अधिनियम, 2003 के बाद जो हासिल किया गया है, वह उससे पहले के 50 वर्षों के दौरान हासिल उपलब्धियों से तीन गुना से ज्यादा है।
शाही ने कहा, यह नवीकरणीय ऊर्जा का युग है, जिसे बिजली उत्पादन के डी-लाइसेंसिंग से भी मदद मिली है, जिसने बिजली क्षेत्र में विकास को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है। हम वर्ष 2032 तक आठ लाख मेगावाट से अधिक क्षमता हासिल करने के लिए तैयार हैं। 2032 के बाद अगले 10 वर्षों में पूरी क्षमता को दोगुना किया जा सकता है, जिससे क्षमता 1,500 गीगावॉट से अधिक हो जाएगी। यह जीडीपी को पांच लाख करोड़ डॉलर और उससे भी अधिक तक बढ़ाने की देश की विकास रणनीति के मूल में होगा।
एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स के महानिदेशक, अशोक खुराना ने कहा, यह सहयोग उदारीकृत कैप्टिव बिजली आपूर्ति ढांचे के साथ-साथ ट्रांसमिशन लाइसेंसिंग प्रणाली में बदलाव के कारण संभव हुआ है, जहां उपभोक्ताओं को ट्रांसमिशन लाइसेंस की अनुमति दी गई है, जबकि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने इसके लिए प्रक्रियाएं सरल की हैं। वास्तव में, हम जनरेटर और उपभोक्ताओं के बीच ऐसे कई सहयोग देखेंगे।
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) के पूर्व सदस्य जयंत देव ने जोर देकर कहा कि भारत के दो शीर्ष व्यापारिक घरानों का बिजली क्षेत्र में सहयोग करना देश की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में आगे बढऩे के लिए एक अच्छा संकेत है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक हैरी धौल ने बताया कि इस तरह के सहयोग ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय बिजली क्षेत्र के विकास के लिए सकारात्मक कदम हैं।

नई दिल्ली  । ग्लोबल इलेक्शन ईयर में वर्ल्ड लीडर्स डीपफेक के खतरे से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं सैम ऑल्टमैन द्वारा संचालित ओपनएआई ‘वॉयस इंजन’ नामक टेक्स्ट-टू-स्पीच मॉडल के साथ एआई डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। एआई मॉडल नेचुरल-साउंड स्पीच जनरेट करने के लिए टेक्स्ट इनपुट और सिंगल 15-सेकंड ऑडियो सैंपल का इस्तेमाल करता है। ओपनएआई के अनुसार, 15 सेकंड के सैंपल वाला छोटा मॉडल रियलिस्टिक आवाजें बना सकता है।
ओपनएआई ने कहा, हम सरकार, मीडिया, मनोरंजन, शिक्षा, नागरिक समाज और अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ जुड़ रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम निर्माण करते समय उनके सुझावों को शामिल कर रहे हैं। ‘वॉयस इंजन’ की टेस्टिंग करने वाले साझेदार ओपनएआई की पॉलिसी पर सहमत हुए हैं, जो सहमति या कानूनी अधिकार के बिना किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के प्रतिरूपण को प्रतिबंधित करती है।
कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, इन साझेदारों के साथ हमारी शर्तों के लिए मूल वक्ता से स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होती है और हम डेवलपर्स को व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी आवाज बनाने के तरीके बनाने की अनुमति नहीं देते हैं।
कंपनी ने कहा कि भागीदारों को अपने दर्शकों को यह भी स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे जो आवाजें सुन रहे हैं वे एआई-जनरेटेड हैं। आखिरकार, हमने सुरक्षा उपायों का एक सेट लागू किया है, इसमें वॉयस इंजन द्वारा उत्पन्न किसी भी ऑडियो की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए वॉटरमार्किंग, साथ ही इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, इसकी सक्रिय निगरानी शामिल है।

नई दिल्ली  । दूरसंचार विभाग ने लोगों को मोबाइल नंबर बंद करने की धमकी देने वाली कॉल के बारे में एक एडवाइजरी जारी की। नागरिकों को दूरसंचार विभाग के नाम पर कॉल करने वाले धमकी दे रहे हैं कि उनके सभी मोबाइल नंबर काट दिए जाएंगे या उनके मोबाइल नंबरों का किसी गैरकानूनी गतिविधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है।
दूरसंचार विभाग ने विदेशी मूल के मोबाइल नंबरों (जैसे +92) से अपने आप को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने वाले व्हाट्सएप कॉल के बारे में भी एक एडवाइजरी जारी की है। दूरसंचार विभाग ने कहा, साइबर अपराधी ऐसी कॉल के माध्यम से साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए व्यक्तिगत जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं।
दूरसंचार विभाग ने कहा कि वह अपनी ओर से किसी को भी ऐसी कॉल करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। विभाग ने लोगों को ऐसी कॉल प्राप्त होने पर कोई भी जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी है। सरकार ने नागरिकों को संचार साथी पोर्टल ‘चक्षु-रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशंस’ सुविधा पर इस तरह की धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने को कहा है।
इसके अलावा नागरिक संचार साथी पोर्टल ‘अपने मोबाइल कनेक्शन जानें’ सुविधा पर अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की जांच कर सकते हैं और किसी भी मोबाइल कनेक्शन की रिपोर्ट कर सकते हैं।

नई दिल्ली  । भारत में आठ प्रमुख उद्योगों ने पिछले साल के इसी महीने की तुलना में इस साल फरवरी में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। जारी आधिकारिक आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल वस्तुओं का शेयर आठ प्रमुख उद्योगों में 40.27 प्रतिशत है। इसलिए यह समग्र औद्योगिक विकास दर का एक अच्छा संकेत देता है।
फरवरी में सीमेंट और कोयला दोनों ने उत्पादन में क्रमश: 10.2 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत की मजबूत दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की। माह के दौरान इस्पात उत्पादन में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि बिजली उत्पादन, जिसका सूचकांक में 19.85 प्रतिशत शेयर है, 6.3 प्रतिशत बढ़ गया।
फरवरी में कच्चे तेल का उत्पादन 7.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि प्राकृतिक गैस का उत्पादन 11.3 प्रतिशत बढ़ा। पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन, जिसका सूचकांक में शेयर 28.04 प्रतिशत है, के उत्पादन में माह के दौरान 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, फरवरी के दौरान उर्वरक उत्पादन में 9.5 प्रतिशत की गिरावट आई।