नई दिल्ली  । पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना न केवल असम में बिजली की कमी को पूरा करने में मदद कर रही है, बल्कि लोगों को कई लाभ भी प्रदान कर रही है। राज्य में इस योजना के पहले लाभार्थी सेलेन काकोती ने मंगलवार को यह बयान दिया। गुवाहाटी में काहिलीपारा के जनकपुर निवासी सेलेन काकोती ने ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली’ योजना के तहत अपने घर में 3 किलोवाट का सोलर-रूफटॉप स्थापित किया। काकोती ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि वह 1 करोड़ घरों में सौर पैनल सिस्टम प्रदान करेंगे। इसके तहत मैंने आवेदन किया था। इसके बाद सोलर पैनल सिस्टम स्थापित कर चालू कर दिया गया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 फरवरी को 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित केंद्रीय योजना का लक्ष्य देश में एक करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी। काकोती ने कहा कि उनका बिल अभी तक नहीं आया है। इस प्रणाली में जो भी विद्युत उत्पादित होता है, वह ग्रिड में जाता है। मौसम खराब होने पर भी 10 यूनिट बिजली मिलती है। जब मौसम ठीक होता है, तो 16 या 17 यूनिट उपलब्ध होती हैं।
महत्वाकांक्षी योजना के तहत, सौर पैनल वाला प्रत्येक घर बिजली बिल बचाने के साथ-साथ डिस्कॉम को शेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होगा। काकोती ने कहा कि 30 दिनों में 450 किलोवाट बिजली 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मिलेगी। इस हिसाब से 4,000-5,000 रुपये जेनरेट हो जाएंगे। मेरा बिल इसी से एडजस्ट हो जायेगा।
आगे कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई साझाकरण प्रणाली नहीं है। इसका उपयोग सिर्फ मैं करूंगा, बाकी सरप्लस ग्रिड में जाएगा और सरकार मुझे कुछ पैसे देगी। यह एक बहुत अच्छी योजना है। 3 किलोवाट सिस्टम की लागत लगभग 2 लाख रुपये होगी। काकोती ने कहा, इसमें से 70 हजार रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी और राज्य सरकार भी योगदान देगी। मैं पीएम मोदी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस व्यवस्था से देश में बदलाव लाया जा सकता है। इससे असम में बिजली की कमी पूरी होगी और जो इसके लिए आवेदन करेगा, उसे कई लाभ मिलेंगे।

नई दिल्ली  ।  विश्व बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक ने पहले के अनुमान में 1.2 प्रतिशत तक संशोधन किया है। नया अनुमान अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान देश की जीडीपी में 8.4 प्रतिशत की शानदार वृद्धि के बाद आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जनवरी-मार्च तिमाही में अर्थव्यवस्था 8 प्रतिशत की विकास दर से बढऩे की राह पर है।
हालांकि, वित्त वर्ष 2025 में विकास दर धीमी होकर 6.6 प्रतिशत हो जाएगी। मध्यम अवधि में, भारत में राजकोषीय घाटा और सरकारी ऋण में गिरावट का अनुमान है, जो मजबूत जीडीपी वृद्धि से समर्थित है। 2 अप्रैल को जारी अपने नवीनतम अपडेट में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया के लिए स्वस्थ विकास दर की भविष्यवाणी की, जिसका श्रेय मुख्य रूप से भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को जाता है।
रिपोर्ट बताती है कि 2025 में 6.1 प्रतिशत की अनुमानित विकास दर के साथ अगले दो वर्षों तक दक्षिण एशिया सबसे तेजी से बढऩे वाला क्षेत्र बनेगा। बांग्लादेश में 2024-25 में उत्पादन में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। उधर श्रीलंका की जीडीपी में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली  । मेटा ने कहा कि उसने भारत में फेसबुक की 13 पॉलिसियों में 1.38 करोड़ से ज्यादा खराब सामग्री और इंस्टाग्राम की 12 पॉलिसियों में 40.8 लाख से ज्यादा आपत्तिजनक सामग्री हटा दी। फरवरी में फेसबुक को भारतीय शिकायत तंत्र के जरिए 18,512 रिपोर्टें प्राप्त हुईं और कहा गया कि उसने 9,300 मामलों में मुद्दे हल करने के लिए उपयोगकर्ताओं को उपकरण मुहैया कराए।
मेटा ने आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुपालन में पेश अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा कि इनमें विशिष्ट उल्लंघनों के लिए सामग्री की रिपोर्ट करने खातिर पहले से स्थापित चैनल है, जहां वे अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और खाता हैक किए जाने के मुद्दों को हल करने के उपाय वगैरह शामिल हैं।
मेटा ने कहा, अन्य 9,212 रिपोर्टों में जहां विशेष समीक्षा की जरूरत थी, हमने अपनी नीतियों के अनुसार सामग्री का विश्लेषण किया और कुल 2,970 शिकायतों पर कार्रवाई की। बाकी 6,242 शिकायतों की समीक्षा की गई, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई।
इंस्टाग्राम पर कंपनी को भारतीय शिकायत तंत्र के जरिए 12,709 रिपोर्टें प्राप्त हुईं। इसमें कहा गया है, इनमें से हमने 5,344 मामलों में उपयोगकर्ताओं को उनके मुद्दों को हल करने के लिए उपकरण प्रदान किए।
अन्य 7,365 रिपोर्टों में, जहां विशेष समीक्षा की जरूरत थी, मेटा ने सामग्री का विश्लेषण किया और कुल 2,470 शिकायतों पर कार्रवाई की। बाकी 4,895 रिपोर्टों की समीक्षा की गई, लेकिन हो सकता है कि उन पर कार्रवाई न की गई हो। नए आईटी नियम 2021 के तहत 50 लाख से ज्यादा उपयोगकर्ताओं वाले बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी।
मेटा ने कहा, हम सामग्री के उन टुकड़ों की संख्या मापते हैं (जैसे पोस्ट, फोटो, वीडियो या टिप्पणियां) जिन्हें अपने मानकों के विरुद्ध जाने पर हम कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करने में फेसबुक या इंस्टाग्राम से सामग्री के एक टुकड़े को हटाना या फ़ोटो या वीडियो को कवर करना शामिल हो सकता है। कुछ दर्शकों को चेतावनी देकर परेशान किया जा रहा है। मेटा ने जनवरी में फेसबुक के लिए 13 पाूलिसियों में 1. 78 करोड़ से ज्यादा सामग्री को हटा दिया और इंस्टाग्राम के लिए 12 पाूलिसियों में 40.8 लाख से ज्यादा आपत्तिजनक सामग्री हटाई।

अहमदाबाद  । अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) 10 हजार मेगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। यह जानकारी बुधवार को कंपनी की ओर से दी गई। एजीईएल की ओर से उत्पादित 10,934 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से 5.8 मिलियन से अधिक घरों को बिजली मिलेगी। यह सालाना लगभग 21 मिलियन टन कार्बनडाईआक्साइड के उत्सर्जन को भी रोकेगा। अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने कहा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत का पहला ‘दस हजारी’ होने पर गर्व है।
अदाणी समूह के संस्थापक और चेयरमैन ने कहा, एक दशक से भी कम समय में अदाणी ग्रीन एनर्जी ने न केवल एक हरित भविष्य की कल्पना की है, बल्कि इसे साकार भी किया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 10 हजार मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने की क्षमता हासिल की है। इसमेें 7,393 मेगावाट सौर ऊर्जा, 1,401 मेगावाट पवन ऊर्जा और 2,140 मेगावाट पवन-सौर हाइब्रिड ऊर्जा शामिल है।
यह मील का पत्थर भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की अग्रणी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से एक एजीईएल और उसके साझेदारों की स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है, जो 2030 तक 45 हजार गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। गौतम अदाणी ने कहा, यह उपलब्धि उस तेजी और पैमाने का प्रदर्शन है, जिस पर अदाणी समूह का लक्ष्य भारत को स्वच्छ, विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा की ओर ले जाना है।
गौरतलब है कि कंपनी गुजरात के कच्छ के खावड़ा में बंजर भूमि पर 30 हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना विकसित कर रही है। 538 वर्ग किमी की इस परियोजना का आकार पेरिस के आकार से पांच गुना और लगभग मुंबई शहर जितना बड़ा है।

नई दिल्ली । देश का सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व मार्च 2024 में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 11.5 प्रतिशत बढक़र 1.78 लाख करोड़ रुपये के दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों में यह तथ्य सामने आया है।
यह उछाल घरेलू लेनदेन से जीएसटी संग्रह में 17.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित है। रिटर्न जारी करने के बाद मार्च में शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.65 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 18.4 प्रतिशत ज्यादा है।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पूरे वित्त वर्ष 2023-24 में कुल सकल जीएसटी संग्रह 20.14 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो एक साल पहले की तुलना में 11.7 फीसदी अधिक है।
गत 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष का औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले वर्ष के औसत 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 2023-24 के लिए मार्च 2024 तक रिफंड के बाद शुद्ध जीएसटी राजस्व 18.01 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
मार्च 2024 के संग्रह का विवरण एक सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाता है
* केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी): 34,532 करोड़ रुपये
* राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी): 43,746 करोड़ रुपये
* एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी): 87,947 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 40,322 करोड़ रुपये की कर राशि शामिल हैं।
* उपकर: 12,259 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 996 करोड़ रुपये शामिल है।
पूरे वित्त वर्ष 2023-24 के संग्रह में इसी तरह के सकारात्मक रुझान देखे गए हैं:
 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी): 3,75,710 करोड़ रुपये
* राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी): 4,71,195 करोड़ रुपये
* एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी): 10,26,790 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 4,83,086 करोड़ रुपये शामिल हैं।
* उपकर: 1,44,554 करोड़ रुपये, जिसमें आयातित वस्तुओं पर एकत्र 11,915 करोड़ रुपये शामिल हैं
मार्च के दौरान, केंद्र सरकार ने एकत्रित आईजीएसटी से सीजीएसटी को 43,264 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 37,704 करोड़ रुपये का निपटान किया।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, केंद्र सरकार ने एकत्रित आईजीएसटी से सीजीएसटी को 4,87,039 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 4,12,028 करोड़ रुपये दिए।

नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का बिक्री योग्य स्टील उत्पादन 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में में सात प्रतिशत बढक़र 184 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 171 लाख टन की अपनी अब तक की उच्चतम बिक्री मात्रा भी हासिल की, जो एक साल पहले की तुलना में पांच प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।
सेल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हॉट मेटल उत्पादन में छह प्रतिशत की वृद्धि और कच्चे इस्पात के उत्पादन में पांच प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इस्पात दिग्गज ने वित्त वर्ष के दौरान 205 लाख टन हॉट मेटल और 192 लाख टन कच्चे स्टील के रिकॉर्ड उत्पादन के आंकड़े हासिल किए।
सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन का श्रेय इस्पात बाजार में बढ़ती मांग के साथ कंपनी के रणनीतिक तालमेल को दिया।
उन्होंने बदलती बाजार आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी रहते हुए कंपनी की उत्पादन क्षमताओं को और बढ़ाने की सेल की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।