मुंबई  । भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियों में जारी तेजी का हवाला देते हुये एवं महंगाई पर कड़ी नजर रखते हुये लगातार सतावीं बार नीतिगत दर को यथावत रखने का फैसला किया है जिससे ब्याज दरों में कमी की उम्मीद लगाये आम लोगों को निराशा हाथ लगी है।
मई 2022 से 250 आधार अंकों तक लगातार छह बार दर वृद्धि के बाद पिछले वर्ष अप्रैल में दर वृद्धि चक्र को रोक दिया गया था और यह अभी भी इसी स्तर पर है।  आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मौद्रिक नीति को यथावत बनाए रखने का फैसला किया है। इसके मद्देनजर रेपो दर के साथ ही सभी प्रमुख नीतिगत दरें यथावत हैं और समायोजन के रूख को वापस लेने का निर्णय लिया है।
समिति के इस निर्णय के बाद फिलहाल नीतिगत दरों में बढोतरी नहीं होगी। रेपो दर 6.5 प्रतिशत, स्टैंडर्ड जमा सुविधा दर (एसडीएफआर) 6.25 प्रतिशत, मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा दर (एमएसएफआर) 6.75 प्रतिशत, बैंक दर 6.75 प्रतिशत, फिक्स्ड रिजर्व रेपो दर 3.35 प्रतिशत, नकद आरक्षित अनुपात 4.50 प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात 18 प्रतिशत पर यथावत है।

नई दिल्ली । यह 2015 की बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में टेस्ला सुविधा का दौरा किया था और एलन मस्क उन्हें अपने इलेक्ट्रिक कार प्लांट के दौरे पर ले गए थे और पीएम को आश्वस्त किया था कि इलेक्ट्रिक वाहन बनने जा रहे हैं। लगभग एक दशक बाद टेस्ला भारत में आने और निर्माण करने के लिए तैयार है।
टेक अरबपति अंतत: देश में 2-3 अरब डॉलर का ईवी संयंत्र स्थापित करने के लिए संभावित स्थान की तलाश के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भेज रहा है।
रिपोर्टों में कहा गया है कि टेस्ला के सीईओ के दिमाग में सबसे ऊपर तीन राज्य हैं - गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु - जिनके पास ईवी बुनियादी ढांचा है, साथ ही बंदरगाह भी हैं, जो इलेक्ट्रिक कार की दिग्गज कंपनी के लिए कारों का निर्यात करना आसान बनाते हैं।
मस्क को टेस्ला गीगाफैक्ट्री स्थापित करने और बाकी दुनिया में ईवी निर्यात करने के लिए भारत को अपने अगले बड़े गंतव्य के रूप में देखने के लिए मनाने में पीएम मोदी के लगातार प्रयासों का श्रेय जाता है। पिछले साल जून में पीएम मोदी ने अमेरिका में मस्क से मुलाकात की थी और विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को सुलभ और किफायती बनाने के उनके प्रयासों की सराहना की थी।
प्रधानमंत्री ने मस्क को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में निवेश के लिए भारत में अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मस्क ने भारत में अपनी आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की खोज शुरू कर दी, जिससे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें तैयार की जा सकें, जिनकी कीमत 20 लाख रुपये से भी शुरू हो सकती है।
मस्क के शब्दों में, वह (पीएम मोदी) वास्तव में भारत की परवाह करते हैं, क्योंकि वह हमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो कुछ ऐसा है जिसे हम करने का इरादा रखते हैं और हम सिर्फ सही समय का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
अरबपति ने पीएम से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, पीएम मोदी वास्तव में भारत के लिए सही काम करना चाहते हैं। वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि निवेश से होने वाला लाभ भारत को लाभ मिले।
उन्होंने कहा, दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में भारत के पास अधिक संभावनाएं हैं।
पिछले नवंबर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया में टेस्ला की अत्याधुनिक विनिर्माण संयंत्र का भी दौरा किया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रतिभाशाली भारतीय इंजीनियरों और वित्त पेशेवरों को वरिष्ठ पदों पर काम करते हुए और गतिशीलता को बदलने के लिए टेस्ला की उल्लेखनीय यात्रा में योगदान करते हुए देखकर बेहद खुशी हुई।
केंद्रीय मंत्री ने कहा था, टेस्ला ईवी आपूर्ति श्रृंखला में भारत से ऑटो कंपोनेंट आपूर्तिकर्ताओं के बढ़ते महत्व को देखकर गर्व होता है। यह भारत से अपने कंपोनेंट आयात को दोगुना करने की राह पर है।
हालांकि, टेस्ला के मालिक ने गोयल से माफी मांगी थी कि वह अस्वस्थ होने के कारण उनसे नहीं मिल सके।
पिछले महीने घोषित नई ईवी नीति में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सीमा शुल्क को घटाकर 15 फीसदी कर दिया है। ईवी विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये (लगभग 500 मिलियन डॉलर) के निवेश की जरूरत होगी, उत्पादन तीन साल के भीतर शुरू होगा और तीन साल में 25 फीसदी डीवीए (घरेलू मूल्यवर्धन) और नई ईवी नीति के अनुसार 5 साल के भीतर 50 फीसदी डीवीए तक पहुंच जाएगा।
इससे अब मस्क के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है।
बेन एंड कंपनी और ब्लूम वेंचर्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ईवी बाजार में 2030 तक 100 अरब डॉलर के राजस्व के साथ 40 फीसदी से ज्यादा पैठ हासिल करने की क्षमता है। यह वृद्धि दोपहिया (2डब्ल्यू), तिपहिया (3डब्ल्यू) और चार-पहिया (कारों) वाली श्रेणियों में प्रवेश 20 फीसदी से जयादा बढऩे का अनुमान है।
भारत एक निर्धारित समय सीमा में डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए अपने ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी प्रगति कर रहा है। इसके अलावा, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएएमई) योजना जैसी सरकारी पहलों ने ईवी अपनाने को और अधिक प्रोत्साहित किया है।

नई दिल्ली  । ऑटो दिग्गज हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि उसे इनकम टैक्स विभाग से टैक्स और ब्याज के रूप में 605 करोड़ रुपये का भुगतान करने का नोटिस मिला है। हीरो मोटोकॉर्प ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, कंपनी को 3 अप्रैल को आयकर विभाग से छह मूल्यांकन वर्षों से संबंधित नोटिस प्राप्त हुए हैं। कंपनी ने खुलासा किया कि टैक्स की मांग 308.65 करोड़ रुपये है, बाकी 296.22 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में है। देश की अग्रणी दोपहिया वाहन निर्माता ने कहा, यह मूल्यांकन वर्ष 2013-14 से 2017-18 और 2019-20 के लिए है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह इन आदेशों के खिलाफ अपील दायर करेगी और आदेश में सुधार की मांग करेगी। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा, प्रबंधन की राय में टैक्स की मांग से कंपनी की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

नई दिल्ली  । रोल्स-रॉयस ने कहा कि उसने व्यावसायिक विमानन बाजार के लिए अपने नवीनतम एयरो इंजन पर्ल 10एक्स के लिए कंपनी के समर्पित बोइंग 747 परीक्षण स्थल पर उड़ान परीक्षण अभियान सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है।
इंजन को फ्रांसीसी विमान निर्माता डसॉल्ट द्वारा विशेष रूप से अपने ब्रैंड न्यू फ्लैगशिप विमान फाल्कन 10एक्स को शक्ति देने के लिए चुना गया है।
उड़ान परीक्षण की शुरुआत पर्ल 10एक्स कार्यक्रम और रोल्स-रॉयस के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह व्यापार विमानन बाजार में बढ़त पर केंद्रित है, जैसा कि पिछले साल के पूंजी बाजार दिवस में बताया गया था।
पर्ल 10एक्स अत्याधुनिक पर्ल इंजन परिवार का सबसे नया सदस्य है और डसॉल्ट बिजनेस जेट को पावर देने वाला पहला रोल्स रॉयस इंजन है। फ्रांसीसी विमान निर्माता द्वारा अपने नए शीर्ष उत्पाद के लिए पर्ल 10एक्स का चयन व्यावसायिक विमानन में अग्रणी इंजन निर्माता के रूप में रोल्स-रॉयस की स्थिति का एक और प्रमाण है।
अमेरिका में एरिजोना के टक्सन स्थित पायलट और उड़ान परीक्षण इंजीनियर आने वाले महीनों में परीक्षण करेंगे। उड़ान परीक्षण कार्यक्रम में विभिन्न गति और ऊंचाई पर इंजन के प्रदर्शन और हैंडलिंग जांच, इनफ्लाइट रिलेट्स, नैकेल के एंटी-आइसिंग सिस्टम के परीक्षण और विभिन्न ऊंचाई पर पंखे के कंपन परीक्षण शामिल होंगे।
अब तक जमीनी स्तर पर विकास कार्यक्रम में नए अल्ट्रा-लो उत्सर्जन एएलएम कम्बस्टर का कठोर परीक्षण शामिल है, जो 100 फीसदी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) और नए सहायक गियरबॉक्स के साथ है, जो ज्यादा पावर देता है। यह इंजन, जिसने पहले ही परीक्षण में अपने लक्ष्य थ्रस्ट स्तर को पार कर लिया, रोल्स-रॉयस पोर्टफोलियो में सबसे शक्तिशाली बिजनेस एविएशन इंजन होगा।
डसॉल्ट, बिजनेस एविएशन, रोल्स रॉयस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फिलिप जेलर ने कहा, हम अपने उड़ान परीक्षण अभियान की शुरुआत के साथ इंजन विकास कार्यक्रम के इस महत्वपूर्ण अगले चरण में प्रवेश करने के लिए उत्साहित हैं। अब तक पूरे किए गए सभी परीक्षण इंजन की विश्वसनीयता की पुष्टि करते हैं और दिखाते हैं कि यह डसॉल्ट के फ्लैगशिप, फाल्कन 10एक्स को पावर देने के लिए प्रदर्शन जरूरतों को पूरा करेगा।
कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है और एडवांस 2 डेमोंस्ट्रेटर और पर्ल 10एक्स इंजन कॉन्फिगरेशन दोनों पर 2,300 से अधिक परीक्षण घंटे सफलतापूर्वक जमा कर चुका है।
पर्ल 10एक्स में एडवांस2 इंजन कोर है, जो व्यावसायिक विमानन क्षेत्र में उपलब्ध सबसे कुशल कोर है और इसे उच्च प्रदर्शन व कम दबाव वाले सिस्टम के साथ जोड़ता है, जिसके चलते 18,000आईबीएफ से ज्यादा का बेहतर थ्रस्ट होता है। रोल्स-रॉयस बिजनेस एविएशन इंजन की पिछली पीढ़ी की तुलना में पर्ल 10एक्स कम शोर और उत्सर्जन प्रदर्शन प्रदान करते हुए 5 फीसदी ज्यादा दक्षता प्रदान करता है। इसका परिणाम एक ऐसा इंजन है जो शक्ति और दक्षता में बाजार-अग्रणी है। यह ग्राहकों और ऑपरेटरों को प्रीमियम हवाईअड्डे तक पहुंच और अल्ट्रा-लॉन्ग-रेंज कनेक्शन उड़ान में सक्षम बनाएगा, साथ ही ध्वनि की गति के करीब यात्रा करने में भी सक्षम होगा।
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नई दिल्ली  । सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के जरिए संयुक्त अरब अमीरात को अतिरिक्त 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जब ईद का त्योहार नजदीक आ रहा है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा मंगलवार देर रात जारी किया गया यह आदेश 14,400 टन प्याज के अतिरिक्त होगा, जिसे पहले 1 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात में निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। यह एनसीईएल के जरिए किया जा रहा है, जिसने हर तिमाही के लिए 3,600 मीट्रिक टन की मात्रा सीमा तय कर रखी है।
बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 8 दिसंबर, 2023 को शिपमेंट पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद से मित्र देशों के प्रति की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अब तक 79,150 टन प्याज को निर्यात के लिए मंजूरी दे दी गई है।
अल नीनो से प्रेरित सूखे के कारण सरकार को वित्तवर्ष 2023-24 के दौरान प्याज निर्यात को विनियमित करने के लिए नीतिगत उपाय करने की जरूरत पड़ी। इन उपायों में 19 अगस्त, 2023 को प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाना, 29 अक्टूबर, 2023 से 800 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाना और 8 दिसंबर, 2023 से निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।
प्याज की बढ़ती कीमतों के साथ केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से मुख्य सब्जी जारी कर रही है।
इसने 26 मार्च को एनसीसीएफ और एनएएफईडी को चालू रबी-2024 फसल के दौरान देश की बफर जरूरत के लिए सीधे किसानों से 5 लाख टन प्याज खरीदने का निर्देश दिया था।
रबी प्याज की फसल देश में प्याज की उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश में वार्षिक उत्पादन में 72 -75 प्रतिशत का योगदान देती है। सालभर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रबी प्याज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें खरीफ प्याज की तुलना में बेहतर शेल्फ जीवन होता है और इसे नवंबर-दिसंबर तक आपूर्ति के लिए संग्रहीत किया जा सकता है।

सियोल  । दक्षिण कोरिया लोगों के जीवन में आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस लाने के लिए 710.2 बिलियन वॉन खर्च करेगा। विज्ञान मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक, एआई रणनीति के लिए गठित सरकारी पैनल ने इस मुद्दे पर अपनी पहली बैठक बुलाई, जिसमें 69 एआई परियोजना को मंजूरी दी गई।
लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 18 कार्यक्रमों पर लगभग 75.5 बिलियन वॉन खर्च किए जाएंगे, 288.1 बिलियन वॉन 24 कार्यस्थल-संबंधित परियोजनाओं के लिए और 115.7 बिलियन वॉन 14 सार्वजनिक प्रशासन के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 230.0 बिलियन वॉन को एआई एजुकेशन के लिए अलग से आवंटित किया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि सरकार सार्वजनिक सेवाओं में एआई का लाभ उठाना चाहती है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए सूचना और संचार सहायता का वितरण, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का प्रावधान और दृष्टिहीन परिवारों के लिए सहायता शामिल है।
सरकार का लक्ष्य कानून, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष एआई सेवाओं को विकसित कर विभिन्न उद्योगों में एआई को तैनात करना भी है। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में, एआई प्रौद्योगिकियां आग, बाढ़ और संक्रामक रोग फैलने जैसे परिदृश्यों के लिए आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करेंगी।