मुंबई। भारतीय एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में बीते 10 वर्षों में 6 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) बढक़र दिसंबर 2024 में 66.93 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कि दिसंबर 2014 में 10.51 लाख करोड़ रुपये था। यह जानकारी शुक्रवार को एक रिपोर्ट में दी गई।  
पैसिव फंड्स का एयूएम बढक़र 10.85 लाख करोड़ रुपये हो गया है और कुल मार्केट शेयर में हिस्सेदारी बढक़र 16 प्रतिशत हो गई है। एक्टिव फंड्स का एयूएम बढक़र 56.08 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एमओएएमसी) की रिपोर्ट के मुताबिक, कुल एयूएम में इक्विटी की हिस्सेदारी सबसे अधिक 60.19 प्रतिशत है। इसके बाद डेट की 26.77 प्रतिशत, हाइब्रिड की 8.58 प्रतिशत और अन्य की 4.45 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल ने कहा कि यह विस्तार विभिन्न निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की उद्योग की क्षमता को दर्शाता है। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और जरूरतों के मुताबिक समाधान विकास को बनाए रखने और भविष्य के अवसरों को तलाशने में महत्वपूर्ण होंगे।
वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 1,98,000 करोड़ रुपये का इनफ्लो आया है। इसमें से इक्विटी की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही। तिमाही में 84 नई स्कीमें लॉन्च हुई हैं।
रिपोर्ट में कहा गया कि नेट इनफ्लो में इक्विटी सेगमेंट की हिस्सेदारी 69 प्रतिशत से अधिक की थी। वहीं, डेट फंड्स का नेट इनफ्लो 38,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का था।
मल्टी एसेट फंड्स में करीब 9,300 करोड़ रुपये और बैलेंस एडवांटेज फंड्स में 4,800 करोड़ रुपये का इनफ्लो आया है।
एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों में डीमैट खातों की संख्या में भी उछाल आया है। अगस्त 2024 तक 17.10 करोड़ से अधिक डीमैट खाते खोले जा चुके थे। वित्त वर्ष 2014 में यह आंकड़ा 2.3 करोड़ था। इस अवधि के दौरान डीमैट खातों की संख्या में 650 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

नईदिल्ली  । राष्ट्रीय पर्यटन दिवस से पहले, गोदरेज एंटरप्राइज ग्रुप के सुरक्षा समाधान व्यवसाय द्वारा आयोजित हैप्पीनेस सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि 53त्न उत्तरदाताओं ने होम सिक्योरिटी सॉल्यूशन में उन्नत तकनीक को प्राथमिकता दी। यह यात्रा के दौरान मन की शांति सुनिश्चित करने वाले अभिनव और स्मार्ट सुरक्षा उपायों के लिए बढ़ती उपभोक्ता प्राथमिकता को दर्शाता है। 
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करता है, जो वर्ष 2027 तक तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक ट्रैवल मार्केट बनने की ओर अग्रसर है। केवल 2024 में ही इस क्षेत्र ने 25,010 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी मुद्रा राजस्व उत्पन्न किया है। जैसे-जैसे पर्यटन का दायरा बढ़ रहा है, घरों को सुरक्षित रखना यात्रियों के लिए प्राथमिक चिंता बन गई है। सर्वेक्षण में यह भी पता चला कि 50त्न गृहस्वामी उपयोग में आसानी को प्राथमिकता देते हैं, जबकि 44त्न घर मालिक विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये निष्कर्ष ऐसे स्मार्ट और उपयोगकर्ता के अनुकूल सुरक्षा प्रणालियों की बढ़ती मांग को उजागर करते हैं, जो निर्बाध सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। 
सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर टिप्पणी करते हुए, गोदरेज एंटरप्राइज ग्रुप के सुरक्षा समाधान व्यवसाय के ईवीपी और बिजनेस हेड, पुष्कर गोखले ने कहा, हमारे हैप्पीनेस सर्वे के निष्कर्ष उपभोक्ताओं की बदलती मानसिकता को मजबूत करते हैं, जो अपने घरों की सुरक्षा के लिए स्मार्ट और उन्नत सुरक्षा समाधानों को तेजी से अपना रहे हैं। 
आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में, जहां पर्यटन बढ़ रहा है, तकनीकी रूप से उन्नत समाधानों के माध्यम से घर की सुरक्षा सुनिश्चित करना न केवल शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि समग्र कल्याण में भी योगदान देता है। गोदरेज में, हम अपने ग्राहकों को ऐसे गृह सुरक्षा समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो उनके दैनिक जीवन में सहजता से एकीकृत होते हैं और उनकी सुरक्षा और खुशी की भावना को बढ़ाते हैं। 
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की याद दिलाता है और आधुनिक जीवनशैली में यात्रा की बढ़ती भूमिका को उजागर करता है। जैसे-जैसे अधिक लोग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों का पता लगा रहे हैं, उनके अनुपस्थिति में घरों और कीमती सामानों की सुरक्षा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। 
इस बढ़ती चिंता को संबोधित करते हुए, गोदरेज एंटरप्राइज ग्रुप का सुरक्षा समाधान व्यवसाय एआई-सक्षम निगरानी कैमरे, घुसपैठ अलार्म सिस्टम और वीडियो डोर फोन सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध करता है, जो गृहस्वामियों को रिमोट मॉनिटरिंग क्षमताओं और प्रोएक्टिव सिक्योरिटी अलर्ट्स के जरिए सतर्क बनाए रखता है। 
हैप्पीनेस सर्वे में 12 प्रमुख शहरों, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई सहित, 2,400 उत्तरदाताओं से उनकी टिप्पणी और सुझाव प्राप्त हुए है, जो उपभोक्ता प्राथमिकताओं और सुरक्षा जरूरतों का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। 

मुंबई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद भारतीय शेयर बाजार में करीब सपाट कारोबार हो रहा है। खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 150 अंक गिरकर 77,350 और निफ्टी 52 अंक गिरकर 23,446 पर था।
बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे खपत से जुड़े शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 2 प्रतिशत और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में 3.73 प्रतिशत की तेजी है।
बाजार में दबाव आईटी और एनर्जी शेयरों की तरफ से आ रहा है। निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में दो प्रतिशत तक की गिरावट हैं।
सेंसेक्स पैक में जोमैटो, मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एमएंडएम, टाइटन, एशियन पेंट्स, नेस्ले, इंडसइंड बैंक और सनफार्म टॉप गेनर्स थे। वहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, एलएंडटी, पावर ग्रिड, टाटा स्टील और एसबीआई टॉप लूजर्स थे।
बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा कहा गया कि नई टैक्स रिजीम के तहत 0-4 लाख रुपये की आय पर टैक्स शून्य होगा। वहीं, 4-8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30 प्रतिशत होगी।
इनकम टैक्स में छूट बढ़ाने से सरकार का डायरेक्ट टैक्स 1,00,000 लाख करोड़ रुपये और इनडायरेक्ट टैक्स 2,600 करोड़ रुपये कम होगा।
शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई थी। सुबह 9:42 पर सेंसेक्स 206 अंक या 0.27 प्रतिशत की तेजी के साथ 77,706 और निफ्टी 55 अंक या 0.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,563 पर था।

नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में शनिवार को पहली बार महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 करोड़ रुपये लोन देने की योजना की घोषणा की. इससे महिला उद्यमियों को क्या लाभ होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पहली बार उद्यम करने वाले लोगों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी.
विश्व आर्थिक मंच ने पाया कि भारत में लैंगिक समानता अनुपात में थोड़ा सुधार हुआ है, हालांकि यह अभी भी वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट में निचले पायदान पर है, आर्थिक स्थिति के कारण विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की समानता में अंतर बढ़ रहा है.
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 90 प्रतिशत महिला उद्यमियों ने किसी औपचारिक वित्तीय संस्थान से उधार नहीं लिया था. 2020 के लॉकडाउन के दौरान 72 प्रतिशत महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के पास वित्तीय भंडार की कमी थी, जबकि 53 प्रतिशत पुरुष-स्वामित्व वाले व्यवसायों के पास वित्तीय भंडार नहीं था.
भारत में महिलाओं को उनके द्वारा दी जाने वाली जमा राशि के सिफऱ् 27 प्रतिशत के बराबर ऋण मिलता है, जबकि पुरुषों को उनकी जमा राशि के 52 प्रतिशत के बराबर ऋण मिलता है. यह अंतर वित्तीय संस्थानों द्वारा महिलाओं को समान रूप से ऋण न दिए जाने से जुड़ा हो सकता है.

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट 2025 भाषण में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा मौजूदा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी.
उन्होंने कहा कि यह बदलाव उन बीमा कंपनियों पर लागू होगा जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं. इस कदम का उद्देश्य 2047 तक ‘सभी के लिए बीमा’ के सरकार के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाना है.
बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने की के बाद बीमा कंपनियों के शेयरों में उछाल आया. एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिली.
बता दें, एफडीआई सीमा को 2015 में 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत और फिर 2021 में 74 प्रतिशत किया गया था.
नई घोषणा से अधिक वैश्विक बीमा कंपनियों को आकर्षित करने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और नए बाजार में प्रवेश करने वालों को लाने की उम्मीद है.
इस सुधार से बीमा कंपनियों को एक इकाई के तहत कई तरह के व्यवसाय संचालित करने की अनुमति मिल सकती है.

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर अब इस बात का ऐलान कर दिया है कि भारत भी अपने जेनरेटिव एआई मॉडल को लेकर आएगा। भारत नए एआई मॉडल को तैयार करने की दिशा में काम करने में जुटा है।
अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव के दौरान दी है। अगर भारत सरकार का जेनरेटिव एआई मॉडल आता है तो इसकी सीधी टक्कर चीनी कंपनी डीपसीक के एआई मॉडल और चेटजीपीटी द्वारा तैयार किए गए चैटजीपीटी से हो सकती है। सरकार की इस एआई पहल को इंडिया एआई कंप्यूट फैसिलिटी द्वारा चलाया जाएगा। इस फैसिलिटी ने देश की जरूरतों और लार्ज लैंग्वेज मॉडल के डेवलपमेंट के लिए 18000 जीपीयू को हासिल किया है। ओडिशा में एक कार्यक्रम के दौरान अश्विनी वैष्णव ने वर्ल्ड क्लास सेमी कंडक्टर और एआई इकोसिस्टम को डेवलप करने की प्लानिंग के बारे में बताया है। सरकार एआई की दिशा में एक अहम कदम उठाने जा रही है और इस काम के लिए रिसर्च में निवेश किया जा रहा है।
निवेश करने के पीछे का मकसद विदेशी एआई मॉडल पर लोगों की निर्भरता को कम करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कम से कम 6 डेवलपर्स, स्टार्टअप और टीम अगले चार से 10 महीनों में इस एआई मॉडल को बनाने की दिशा में काम को शुरू कर सकती है।
बता दें कि 2022 में एआई मॉडल लॉन्च किया था जिसके बाद बहुत सी कंपनियां इस रेस में शामिल हो गई हैं। अब हाल ही में चीनी कंपनी डीप सीक ने बहुत ही कम लागत में एक ऐसा एआई मॉडल तैयार कर लिया है जिसने हर तरफ धमाल मचा दिया है।