नई दिल्ली  । अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं भारत को भविष्य में वैश्विक आर्थिक विकास के संभावित इंजन के रूप में देखती हैं, क्योंकि देश सबसे तेजी से बढ़ती उभरती अर्थव्यवस्था बन गया है, जबकि चीन की जीडीपी वृद्धि दर 2024 में 4.6 प्रतिशत आंकी गई है जिसके 2025 में और धीमी होकर 4.1 प्रतिशत रहने की संभावना है।
आईएमएफ की जारी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट ने न केवल 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 0.3 प्रतिशत बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया, बल्कि देश को एक उम्मीद की किरण भी बताया है जो मध्यम अवधि में वैश्विक विकास का समर्थन करता है जिसका फायदा दूसरे देशों को भी होगा।
रियल एस्टेट क्षेत्र में गिरावट और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चीन के पिछडऩे के साथ आईएमएफ की रिपोर्ट कहा गया है कि भारत और ब्राजील जैसे अन्य बड़े उभरते बाजार वाले जी20 देश वैश्विक व्यापार प्रणाली में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे और वैश्विक विकास को आगे बढ़ाएंगे।
आईएमएफ की रिपोर्ट भारत की आर्थिक नीति पर भी मुहर लगाती है क्योंकि यह मजबूत विकास दर का श्रेय मजबूत घरेलू मांग को देती है, जो ग्रामीण मांग के पटरी पर लौटने के साथ राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों और बिजली संयंत्रों जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकारी खर्च में भारी वृद्धि के कारण बनी है।
कृषि के लिए बढ़े हुए आवंटन, मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार योजनाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष कार्यक्रमों ने ग्रामीण मांग को बढ़ाने और औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार बनाने में मदद की है।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान 90,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, जो कि उससे पहले के 10 साल की तुलना में लगभग दोगुना है। राजमार्ग बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश 2013-14 में 51,000 करोड़ रुपये से चार गुना से अधिक बढक़र 2022-23 में 2.4 लाख करोड़ रुपये हो गया।
मंगलवार को जारी नवीनतम अंकटाड रिपोर्ट में 2024 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2.6 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है, जो आमतौर पर मंदी के दौर से जुड़ी 2.5 प्रतिशत की सीमा से बमुश्किल ऊपर है। हालांकि, निराशाजनक वैश्विक परिदृश्य के बीच, इसमें कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत सार्वजनिक निवेश और सेवा क्षेत्र की वृद्धि से उत्साहित है, जिसमें 2024 में 6.5 प्रतिशत का विस्तार होने का अनुमान है।

नई दिल्ली  । गूगल ने अपने उन सभी 28 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जो कंपनी द्वारा इजराइल के साथ किए गए एक कॉन्ट्रेक्ट के विरोध में दफ्तर परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। गूगल ने अपने कर्मचारियों को ऐसे वक्त में नौकरी से निकाला है, जब हाल ही में 9 कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। इसके अलावा यूएस में कंपनी के एक कर्मचारी को गिरफ्तार भी किया गया था।
गूगल ने जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है, उन्होंने हाल ही में कंपनी द्वारा इजराइल से किए गए 1.2 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट का विरोध किया था। कंपनी ने आंतरिक ज्ञापन जारी कर कहा कि कंपनी में इस तरह का व्यवहार करने वाले कर्मचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। हम इस तरह के व्यवहार को कभी-भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गूगल ने स्टाफ से कहा, हमारी कंपनी में ज्यादा कर्मचारी अच्छा काम करते हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इस तरह की हरकतों को नजरअंदाज करेंगे, तो हमारा आपको सुझाव है कि आप एक बार फिर से सोचें। कंपनी इसे बेहद गंभीरता से लेती है और हम इस तरह के व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी दीर्घकालिक नीतियों को लागू करना जारी रखेंगे।
नो टेक फॉर अपारथाइड नामक समूह ने कहा, गूगल कर्मचारियों को हमारे श्रम के नियमों और शर्तों के बारे में शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है। नौकरी से निकालना बदले की कार्रवाई है। कंपनी ने बताया कि इसने जांच के बाद ऐसी शरारतपूर्ण गतिविधियों में संलिप्त 28 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। अगर जरूरत पड़ी तो कंपनी और भी कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी।

नई दिल्ली  ।  देश की अग्रणी भुगतान एवं वित्तीय सेवा कंपनी तथा क्यूआर, साउंडबॉक्स और मोबाइल भुगतान की शुरुआत करने वाली ‘वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड’ (ओसीएल), जिसके पास पेटीएम ब्रांड का स्वामित्व है, को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से मंगलवार को यूजरों को नये भुगतान तंत्र प्रदाता (पीएसपी) बैंक हैंडलों पर तत्काल स्थानांतरित करने के लिए हरी झंडी मिल गई है।
मल्टी पेमेंट सेवा प्रदाता एपीआई मॉडल पर ओसीएल को थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (टीपीएपी) के रूप में शामिल करने के लिए 14 मार्च 2024 को एनपीसीआई की मंजूरी के बाद पेटीएम ने एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और यस बैंक के साथ एकीकरण तेज कर दी है।
सभी चार बैंक अब टीपीएपी पर काम कर रहे हैं, जिससे पेटीएम के लिए यूजर अकाउंट्स को इन पीएसपी बैंकों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया सरल हो गई है। कंपनी ने निर्बाध यूपीआई भुगतान सुनिश्चित करते हुए ‘ञ्चश्चड्ड4ह्लद्व’ हैंडल यूजरों को इन बैंकों में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है।
पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा, हम एनपीसीआई के साथ साझेदारी में यूपीआई इकोसिस्टम को भारत के हर कोने में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पेटीएम अपने बैंकिंग भागीदारों के मजबूत बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए पेटीएम ऐप के माध्यम से यूजरों और व्यापारियों दोनों के लिए निर्बाध और सुरक्षित यूपीआई भुगतान सुनिश्चित करता है।

मुंबई  । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा के खिलाफ एडल्ट फिल्मों के निर्माण और प्रसार के संबंध में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर एक्शन लिया है। ईडी ने बताया कि पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा से संबंधित 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
कुर्क की गई संपत्तियों में जुहू स्थित एक आवासीय फ्लैट शामिल है जो वर्तमान में पत्नि शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। वहीं, पुणे स्थित आवासीय बंगला और इक्विटी शेयर राज कुंद्रा के नाम पर है।

नई दिल्ली  । एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता जैसे-जैसे कम कर रहा है, आईफोन निर्माता भारत में निवेश बढ़ा रहा है और कथित तौर पर फोन कैमरा मॉड्यूल के लिए उप-घटकों (सब-कंपोनेंट्स) को इक_ा करने के लिए टाटा समूह की टाइटन कंपनी और मुरुगप्पा समूह के साथ बातचीत कर रहा है। इसका मकसद है मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देना और देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बनना।
रिपोर्टों के अनुसार, आईफोन के कैमरा मॉड्यूल के लिए इस समय कोई भारतीय आपूर्तिकर्ता नहीं है, जो प्रौद्योगिकी का एक परिष्कृत हिस्सा हो और इस कदम से चीनी आपूर्तिकर्ताओं पर एप्पल की निर्भरता कम हो सकती हो। मुरुगप्पा और टाटा के टाइटन दोनों के पास उच्च परिशुद्धता विनिर्माण में एक ठोस पृष्ठभूमि है।
टाइटन और मुरुगप्पा दोनों पहले ही देश में चिप असेंबली इकाई स्थापित करने के लिए पीएलआई योजना के तहत सरकारी प्रोत्साहन के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। टाटा या मुरुगप्पा समूह ने रिपोर्टों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की।
टाटा समूह ने पिछले साल ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता विस्ट्रॉन के भारत परिचालन का 125 मिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया था। कथित तौर पर यह चेन्नई के पास पेगाट्रॉन की आईफोन विनिर्माण सुविधा का अधिग्रहण करने पर भी नजर गड़ाए हुए है। पिछले साल के अंत में रिपोर्टें सामने आईं कि टाटा समूह तमिलनाडु के होसुर में भारत के सबसे बड़े आईफोन असेंबली प्लांट में से एक बनाने की योजना बना रहा है।
पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 1.25 लाख करोड़ रुपये की तीन सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। गुजरात में धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर) में चिप निर्माण सुविधा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 91,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ स्थापित की जा रही है। टाटा समूह लगभग 27,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ असम में एक आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा भी स्थापित कर रहा है।

नई दिल्ली   । संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत ने 2023 में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि की और 2024 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, और यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है, 2023 में हुई वृद्धि मजबूत सार्वजनिक पूंजीगत निवेश ओर सेवा क्षेत्र की वृद्धि से प्रेरित रही। इस दौरान घरेलू बाजार में उपभोक्ता सेवाओं की मजबूत घरेलू मांग और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात के लिए दृढ़ बाहरी मांग से लाभ मिला। 
रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कारकों से 2024 में भी भारत में विकास को समर्थन जारी रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में चीन की ओर इशारा करते हुए कहा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी आपूर्ति शृंखला में विविधता लाने के लिए विनिर्माण के लिए में भारत पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया, आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने और भारत में अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं के विस्तार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती प्रवृत्ति से देश के निर्यात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जबकि कमोडिटी की कीमतों में नरमी देश के आयात बिल के लिए फायदेमंद होगी। 
पिछले हफ्ते, विश्व निकाय में लॉन्च की गई फ्लैगशिप 2024 फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट: फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट एट ए क्रॉसरोड्स ने कहा कि दक्षिण एशिया, खासकर भारत में निवेश मजबूत बना हुआ है।इसमें कहा गया है कि भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी से फायदा हो रहा है, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आपूर्ति शृंखला विविधीकरण रणनीतियों तहत देश (भारत) को वैकल्पिक विनिर्माण आधार के रूप में देखते हैं।
आरबीआई की ओर से ब्याज दरों को स्थिर बनाए रखने की उम्मीद
यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से निकट भविष्य में ब्याज दरों को स्थिर बनाए रखने की उम्मीद है, जबकि सार्वजनिक उपभोग पर रोक लगाने वाले खर्च की भरपाई मजबूत सार्वजनिक निवेश मद में खर्च से हो जाएगी।
रिपोर्ट के अनुसार हालांकि, अन्य दक्षिणी एशियाई देशों में, आर्थिक विकास अधिक मंद बना हुआ है। इस क्षेत्र के तीन देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका वर्तमान में आईएमएफ से मदद ले रहे हैं, जिनकी शर्तों में सख्त मौद्रिक नीतियों और राजकोषीय मितव्ययिता उपायों को लागू करना है। जिसका प्रभाव कम आय वाले परिवार गंभीर रूप से महसूस कर रहे हैं।    वैश्विक स्तर पर विकास दर 2024 में 2.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 2023 के 2.7 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा धीमा है। 
लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था महामारी के पहले की तुलना में सुस्त
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 लगातार तीसरा वर्ष होगा जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था महामारी से पहले की तुलना में धीमी गति से बढ़ेगी। इससे पहले 2015 से 2019 के दौरान वैश्विक वृद्धि की औसत दर 3.2 प्रतिशत थी। हृष्टञ्ज्रष्ठ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में वैश्विक आर्थिक विकास को धीमा करने के लिए जिन जोखिमों ने काफी हद तक खतरा पैदा किया था, वे पूरी तरह से अमल में नहीं आए।
रिपोर्ट में कहा गया है, चीन, भारत, इंडोनेशिया, रूस, अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं समेत कुछ अर्थव्यवस्थाएं इस साल की शुरुआत में आई वित्तीय संकट से बच गईं। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत रही, जो वैश्विक मंदी की सीमा 2.5 प्रतिशत की सीमा से महज 0.2 प्रतिशत अधिक है। 
रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की अर्थव्यवस्था 2024 में 4.9 प्रतिशत की दर से बढऩे का अनुमान है, जो बाहरी अनिश्चितताओं, एक समस्याग्रस्त आवास बाजार, एक कम प्रदर्शन करने वाले श्रम बाजार और कम खपत जैसी कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने मंगलवार को जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य के अपने नवीनतम संस्करण में कहा कि भारत में वृद्धि दर 2024 में 6.8 प्रतिशत और 2025 में 6.5 प्रतिशत पर मजबूत बने रहने का अनुमान है। यह वृद्धि दर घरेलू मांग में निरंतर मजबूती और बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी के प्रभाव को दर्शाती है।