नई दिल्ली । देश की केंद्र सरकार ने शनिवार को जानकारी दी कि भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और देश ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 60,523.89 करोड़ रुपये मूल्य के 17,81,602 मीट्रिक टन (एमटी) समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात किया है।
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के अनुसार, निर्यात मूल्य में 2003-04 के 609.95 करोड़ रुपये की शानदार वृद्धि देखी गई है।
2004 से 2024 की अवधि में ऐसे मील के पत्थर रहे हैं, जिन्होंने वैश्विक मत्स्य पालन और जलीय कृषि में भारत की स्थिति को मजबूत किया है।
केंद्रीय बजट 2025-26 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 2,703.67 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक कुल वार्षिक बजटीय समर्थन प्रस्तावित किया गया है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा कि यह जलीय कृषि और समुद्री खाद्य निर्यात में भारत की उपलब्धि का प्रमाण है।
देश में मछली उत्पादन 2003-04 में 63.99 लाख टन और 2013-14 में 95.79 लाख टन से बढक़र 2023-24 में 184.02 लाख टन हो गया, जो 10 वर्षों (2014-24) में 88.23 लाख टन की वृद्धि दर्ज करता है, जबकि 2004-14 में 31.80 लाख टन की वृद्धि हुई थी।
अंतरदेशीय और जलीय कृषि मछली उत्पादन में 2004-14 में 26.78 लाख टन की तुलना में 2014-24 में 77.71 लाख टन की जबरदस्त वृद्धि हासिल की गई।
समुद्री मछली उत्पादन 2004-14 में 5.02 लाख टन से दोगुना होकर 2014-24 में 10.52 लाख टन हो गया।
ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम मत्स्य पालन क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में पहला कदम था।
मंत्रालय के अनुसार, अपनी बहुआयामी गतिविधियों के साथ, ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम मुख्य रूप से अंतर्देशीय और समुद्री दोनों जलीय कृषि और मत्स्य संसाधनों से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है। ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम को वित्त वर्ष 2015-16 में 5 वर्षों के लिए 3,000 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया था।
हालांकि, क्योंकि इस क्षेत्र को वैल्यू चेन में बड़े अंतराल को दूर करने के लिए सुधारों की आवश्यकता थी, इसलिए मत्स्य पालन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए 2020 में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) योजना की कल्पना की गई थी।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को 20,050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पांच साल (2020-21 से 2024-25) की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है।

नई दिल्ली । सरकार ने कहा है कि भारत के 5एफ विजन - फार्म (खेत) से फाइबर, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन मार्केट (विदेशी बाजार) - ने देश को ग्लोबल टेक्सटाइल फर्म्स (वैश्विक कपड़ा कंपनियों) के लिए एक विश्वसनीय और टिकाऊ सोर्सिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है।
इसी कड़ी में, भारत टेक्स 2025 कार्यक्रम में भारत के कपड़ा इकोसिस्टम का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें कच्चे माल और फाइबर से लेकर तैयार उत्पाद, तकनीकी वस्त्र, घरेलू सामान और हाई-एंड फैशन तक सब कुछ शामिल है।
14 फरवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में कच्चे माल और फाइबर से लेकर तैयार उत्पाद, तकनीकी वस्त्र, घरेलू सामान और हाई-एंड फैशन तक वस्त्रों की पूरी वैल्यू चेन को शामिल किया गया है।
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के अनुसार, भारत टेक्स 2025 लचीली ग्लोबल वैल्यू चेन और कपड़ा स्थिरता को प्रदर्शित करता है।
12 वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के संघ द्वारा आयोजित और वस्त्र मंत्रालय द्वारा समर्थित यह आयोजन दुनिया के सबसे बड़े वस्त्र प्रदर्शनियों में से एक है, जो नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, वैश्विक ब्रांडों और वस्त्र वैल्यू चेन के हितधारकों को एक छत के नीचे एक साथ लाता है।
वस्त्र मंत्रालय के अनुसार, 5,000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ, भारत टेक्स 2025 ने वैश्विक रुचि को अपनी ओर आकर्षित किया है, जो वस्त्र व्यापार में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।
लीडिंग वस्त्र निर्माताओं, ग्लोबल रिटेल दिग्गजों और उद्योग संघों की भागीदारी के साथ, ‘भारत टेक्स 2025’ हाई-वैल्यू ट्रेड चर्चाओं और साझेदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार है।
इस कार्यक्रम में 70 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस सेशन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें टॉप अंतरराष्ट्रीय वक्ता, उद्योग के दिग्गज और नीति निर्माता प्रमुख विषयों जैसे वैश्विक व्यापार बदलाव, तकनीकी वस्त्र, एआई-संचालित मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबल फैशन के भविष्य पर चर्चा करेंगे।
‘भारत टेक्स 2025’ कपड़ा उद्योग के अतीत, वर्तमान और भविष्य का उत्सव होने का वादा करता है।
यह मेगा टेक्सटाइल इवेंट कई तरह की गतिविधियां प्रदान करता है, जिसमें वैश्विक आकार का व्यापार मेला और एक्सपो, वैश्विक स्तर का कपड़ा सम्मेलन, सेमिनार, सीईओ राउंडटेबल और बी2बी और जी2जी मीटिंग शामिल हैं।
ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में 15 फरवरी तक सहायक उपकरण, गारमेंट मशीनरी, रंग-केमिकल और हस्तशिल्प जैसी संबंधित प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं।

सैन फ्रांसिस्को । ओपनएआई ने एलन मस्क का 97.4 बिलियन डॉलर में कंपनी खरीदने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ओपनएआई को सैम ऑल्टमैन चला रहे हैं। ओपनएआई के बोर्ड चेयरमैन ब्रेट टेलर ने कहा कि मस्क का यह प्रस्ताव सिफऱ् अपने प्रतिस्पर्धियों को बाधित करने की कोशिश है।
टेलर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, ओपनएआई बिक्री के लिए नहीं है, और बोर्ड ने सर्वसम्मति से मिस्टर मस्क के प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के नवीनतम प्रयास को खारिज कर दिया है।
टेलर ने ओपनएआई के बॉर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कहा, किसी भी तरह का पुनर्गठन ओपनएआई को और मजबूत करेगा, ताकि एजीआई (आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस) का लाभ पूरी मानवता को मिल सके।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओपनएआई ने मस्क के वकील को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि यह प्रस्ताव उनकी संस्था के उद्देश्यों के अनुकूल नहीं है।
इससे पहले मस्क की एआई कंपनी एक्सएआई और कुछ निवेशकों ने मिलकर ओपनएआई के गैर-लाभकारी संगठन को 97.4 अरब डॉलर में खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन ओपनएआई के बोर्ड ने इसे खारिज कर दिया।
ओपनएआई के वकील एंडी नुसबॉम ने कहा कि मस्क का प्रस्ताव गैर-लाभकारी संस्था के लिए कोई उचित मूल्य तय नहीं करता और यह संस्था बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है।
गौरतलब है कि मस्क ओपनएआई के सह-संस्थापक रह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने ओपनएआई और सैम आल्टमैन पर मुकदमा दायर किया है। मस्क का आरोप है कि ओपनएआई ने प्रतिस्पर्धा को दबाने और धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों में संलिप्तता दिखाई है।
पिछले साल अक्टूबर में भी मस्क ने ओपनएआई के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की थी। इस याचिका में ओपनएआई, इसके सीईओ ऑल्टमैन, अध्यक्ष ग्रेग ब्रॉकमैन, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन के सह-संस्थापक और ओपनएआई के पूर्व बोर्ड सदस्य रीड हॉफमैन, और ओपनएआई के पूर्व बोर्ड सदस्य और माइक्रोसॉफ्ट के उपाध्यक्ष दी टेम्पलटन पर विभिन्न अवैध गतिविधियों का आरोप लगाया गया है और उन्हें रोकने की मांग की गई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि ओपनएआई ने अपने गैर-लाभकारी स्वरूप को बदलकर मुनाफा कमाने वाली कंपनी बना दिया और अपनी बौद्धिक संपदा का हस्तांतरण भी किया।
ओपनएआई ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मस्क की यह चौथी कोशिश है, जिसमें वे बार-बार वही निराधार आरोप दोहरा रहे हैं। कंपनी पहले भी इन आरोपों को बेबुनियाद बता चुकी है।

• आरबीआई ने लगाया प्रतिबंध

मुंबई। आरबीआई ने सुपरवाइजरी चिंताओं के बीच मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगा दिए, जिनमें जमाकर्ताओं के पैसे निकासी पर भी प्रतिबंध शामिल है. इसके बाद मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के बाहर लोगों की कतारें देखी गईं, क्योंकि चिंतित ग्राहक अपना पैसा निकालना चाहते है.
मुंबई के अंधेरी में विजयनगर शाखा के बाहर खाताधारकों की भीड़ उमड़ पड़ी है. ग्राहक इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उन्हें अपना पैसा कब मिलेगा. कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि बैंक उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है और यहां तक कि इसकी ग्राहक सहायता सेवाएं और ऐप भी काम नहीं कर रहे हैं.
बैंक के बाहर जमा हुए लोगों में से ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक हैं. बैंक अधिकारियों ने कतार में खड़े लोगों को कूपन दिए हैं. उनके अनुसार, ग्राहक इन कूपन का इस्तेमाल अपने लॉकर तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं.
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक, मुंबई को दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश गुरुवार को कारोबार की समाप्ति से लागू हो गए तथा छह महीने की अवधि तक लागू रहेंगे तथा समीक्षा के अधीन होंगे.
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पिछले दो वित्तीय वर्षों से घाटे से जूझ रहा है. बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक को 227.8 मिलियन रुपये का घाटा और वित्त वर्ष 2023 में 307.5 मिलियन रुपये का घाटा होने का अनुमान है.

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और अमेरिका के लिए कुछ अद्भुत ट्रेड डील्स को लेकर किए गए ऐलान के बाद शुक्रवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक में तेजी रही।
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 279.95 अंक या 0.37 प्रतिशत बढक़र 76,418.92 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 84 अंक या 0.36 प्रतिशत चढक़र 23,115.40 पर था।
निफ्टी बैंक 196.75 अंक या 0.40 प्रतिशत बढक़र 49,556.60 पर था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 133 अंक या 0.26 प्रतिशत चढक़र 51,014.20 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 20.25 अंक या 0.13 प्रतिशत गिरने के बाद 15,953.60 पर था।
असित सी. मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स लिमिटेड के ऋषिकेश येदवे ने कहा, निफ्टी 50 ने डेली स्केल पर एक रेड कैंडल फॉर्म की है, जो हाई लेवल पर बिक्री दबाव की ओर इशारा करता है। 21-डेज सिंपल मूविंग एवरेज 23,270 पर रखा गया है, जो 23,270-23,300 जोन को एक मजबूत बाधा बनाता है। नीचे की ओर, 22,780 एक सपोर्ट लेवल के रूप में काम करेगा।
उन्होंने व्यापारियों को सलाह दी कि जब तक सूचकांक 22,780 पर बना रहे, तब तक वे गिरावट पर खरीद की रणनीति अपनाएं।
इस बीच, सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एमएंडएम, एचसीएल टेक, टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, इंफोसिस और बजाज फाइनेंस टॉप गेनर्स रहे। वहीं, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक टॉप लूजर्स रहे।
पिछले कारोबारी सत्र में अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए, डाउ जोंस 0.77 प्रतिशत बढक़र 44,711.43 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.04 प्रतिशत बढक़र 6,115.07 पर और नैस्डैक 1.50 प्रतिशत चढक़र 19,945.64 पर बंद हुआ।
एशियाई बाजारों में जकार्ता, चीन, सोल, बैंकॉक और हांगकांग हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि जापान लाल निशान में कारोबार कर रहा था।
विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 13 फरवरी को लगातार सातवें दिन इक्विटी बेचना जारी रखा, जिसमें 2,789.91 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची गई, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने उसी दिन 2,934.50 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी।
चॉइस ब्रोकिंग के आकाश शाह के अनुसार, निवेशक आगे की बाजार दिशा का अनुमान लगाने के लिए वैश्विक बाजार के रुझान, कच्चे तेल की कीमतों और संस्थागत प्रवाह पर बारीकी से नजर रखेंगे।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका 2030 तक अपने बाइलैटरल ट्रेड को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की रूपरेखा प्रस्तुत की.
ट्रंप के अमेरिका को फिर से महान बनाओ के नारे को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का मतलब है भारत को फिर से महान बनाओ, या मिगा.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मिगा और मगा मिलकर समृद्धि के लिए मेगा साझेदारी बन गए हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है. अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके बीच 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 129.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा.
ट्रंप ने अपने संबोधन के दौरान घोषणा की कि उन्होंने और मोदी ने एनर्जी पर एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जो अमेरिका को भारत के लिए तेल और गैस का प्रमुख सप्लायर बना देगा.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने तेल और गैस व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा निवेश और रक्षा सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका भारत को एफ-35 लड़ाकू विमान बेचने का रास्ता तैयार कर रहा है.