नई दिल्ली । दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा भारत में अपने ऑपरेशंस का विस्तार कर रही है और इस कड़ी में इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट जैसे पदों पर भर्ती शुरू कर सकती है।  
फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने बेंगलुरु में नया ऑफिस खोलने का ऐलान किया है।
मेटा ने अपनी वेबसाइट पर एक इंजीनियरिंग डायरेक्टर की भर्ती निकाली है जो बेंगलुरु में एक मजबूत तकनीकी टीम बनाने के लिए जिम्मेदार होगा।
यह भूमिका भारत में मेटा की दीर्घकालिक इंजीनियरिंग उपस्थिति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
लिंक्डइन पर कई मेटा कर्मचारियों ने साझा किया कि बेंगलुरु सेंटर कंपनी की एंटरप्राइज इंजीनियरिंग टीम द्वारा स्थापित किया जा रहा है।
यह टीम मेटा के भीतर उत्पादकता बढ़ाने के लिए आंतरिक उपकरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है।
कंपनी डेटा सेंटर संचालन और कस्टम चिप विकास सहित अपने बढ़ते एआई बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए हार्डवेयर इंजीनियर्स के पदों पर भी भर्ती कर रही है।
मेटा ने भारतीय बाजार में 2010 में प्रवेश किया था। कंपनी के गुरुग्राम, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में ऑफिस हैं।
मौजूदा समय में देश में मेटा का अधिकांश कार्यबल बिक्री, विपणन, व्यवसाय विकास, संचालन, नीति, कानूनी और वित्त जैसे कार्यों में लगा हुआ है।
वहीं, बेंगलुरु के नए ऑफिस में कंपनी की इंजीनियरिंग टीमें होंगी।
मेटा के प्रवक्ता के मुताबिक, कंपनी छोटी संख्या में बेंगलुरु में पेशेवर इंजीनियर्स की भर्ती करने की योजना बना रही है।
भारत मेटा के लिए सबसे बड़ा बाजार है, जहां एक अरब से अधिक लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सहित कंपनी के प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं।
भारत अकसर मेटा की नई सुविधाओं और उपकरणों के लिए परीक्षण स्थल रहा है। 2020 में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगने के बाद इंस्टाग्राम रील्स को पहली बार भारत में व्यापक रूप से लॉन्च किया गया था।
पिछले हफ्ते गूगल ने भी बेंगलुरु में एक बड़े कैम्पस अनंत का उद्घाटन किया था।

नई दिल्ली ।  बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी लोन के ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला लिया है। इस कटौती के बाद बैंक के कस्टमर्स को काफी राहत मिलेगी। आरबीआई ने करीब 5 साल के बाद रेपो दरों में कटौती की थी।
सरकारी लेंडर बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) ने अपने होम और कार लोन समेत अपने खुदरा कर्ज पर ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो दर में कटौती के बाद बीओएम ने यह कदम उठाया है। आरबीआई ने पांच साल के अंतराल के बाद गत सात फरवरी को रेपो दर को 0.25 फीसदी घटाकर 6.25 फीसदी किया था। इस दर पर बैंक, केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। बीओएम ने रविवार को बयान में कहा कि इस कटौती के बाद होम लोन के लिए उसकी बेंचमार्क दर घटकर 8.10 फीसदी रह गई है, जो बैंकिंग उद्योग में सबसे कम दरों में से है। इसी के साथ कार लोन पर ब्याज दर घटकर 8.45 फीसदी पर आ गई है। इसी तरह, एजुकेशन लोन और रेपो से जुड़ी ऋण दर (आरएलएलआर) में चौथाई प्रतिशत की कमी आई है। बैंक ने पहले ही घर और कार लोन पर प्रोसेसिंग फीस माफ कर दिया है, इसमें कहा गया है। कम ब्याज दरों के साथ प्रोसेसिंग फीस की माफी कस्टमर्स को डबल प्रॉफिट दे रहा है। जानकारों की मानें तो जल्द ही आम लोगों को और भी फायदे मिलने वाले हैं।
इस बीच, पुणे स्थित ऋणदाता को त्रढ्ढस्नञ्ज सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (ढ्ढस्नस्ष्ट) बैंकिंग यूनिट स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है। यह शाखा भारत से ऑफशोर बैंकिंग ऑपरेशन करने वाली बीओएम की पहली इंटरनेशरनल ब्रांच के रूप में कार्य करेगी। इससे इंटरनेशनल बैंकिंग बिजनेस का विस्तार करने में मदद मिलेगी और बैंक अपने ग्राहकों को विशेष बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में भी सक्षम होगा।

नई दिल्ली । ग्रामीण क्षेत्रों में औसत बिजली आपूर्ति 2014 में 12.5 घंटे से बढक़र 2025 में 22.6 घंटे और शहरी क्षेत्रों में इस वर्ष 23.4 घंटे हो गई है। यह जानकारी सरकार द्वारा दी गई।  
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, मनोहर लाल खट्टर ने कहा,हर किसी के लिए और हर समय बिजली उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है और सरकार का उद्देश्य पूरे देश में 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण करना है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जीवाश्म ईंधन आधारित पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता 2014 में 168 गीगावाट से बढक़र जनवरी 2025 में 246 गीगावाट हो गई है, जो कि 46 प्रतिशत की क्षमता वृद्धि को दर्शाता है।
उन्होंने आगे कहा कि गैर-जीवाश्म आधारित ऊर्जा क्षमता 2014 में लगभग 80 गीगावाट से बढक़र 2025 में लगभग 220 गीगावाट (31 जनवरी तक) हो गई है, जो लगभग 180 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह 2025 में अब तक बढक़र 4.92 लाख सीकेएम हो गया है, जो कि 2014 में 2.91 लाख सीकेएम था।
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), पीएम सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीवीटीजी) जैसी पहलों की मदद से पिछले 10 वर्षों में बिजली की पहुंच में काफी वृद्धि हुई है।
मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अब ऊर्जा का शुद्ध निर्यातक बन गया है और 2025 में अब तक 1,625 मिलियन यूनिट्स (एमयू) का निर्यात किया गया है। वहीं, 2014 में देश ऊर्जा का शुद्ध आयातक था।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, ऊर्जा की कमी 2014 में 4.2 प्रतिशत से घटकर 2025 में 0.1 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
करीब 2.13 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। 19.8 करोड़ स्मार्ट मीटर, 52.5 लाख डीटीआर और 2.1 लाख फीडर को मंजूरी दी गई है।
सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर है। 2030 तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की सुविधा के लिए 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

नई दिल्ली । भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम रहने वाला है। इस दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़े जरूरी आर्थिक आंकड़े जारी किए जाएंगे, जिसका असर शेयर बाजार की चाल पर देखने को मिल सकता है। वहीं, 27 फरवरी को होने वाली एफएंडओ एक्सपायरी भी शेयर बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।
सरकार द्वारा 28 फरवरी को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का जीडीपी डेटा और वित्त वर्ष 2024-25 की जीडीपी का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अमेरिका में 26 फरवरी को होम सेल्स और 27 फरवरी को 2024 की चौथी तिमाही की जीडीपी वृद्धि का दूसरा अनुमान जारी किया जाएगा।
भारतीय शेयर बाजार के लिए बीता हफ्ता मिला-जुला रहा। सेंसेक्स 628 अंक या 0.83 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 75,311 और निफ्टी 133 अंक या 0.58 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,795 पर बंद हुआ। हालांकि, व्यापक स्तर पर बाजार में तेजी देखने को मिली। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स 1.70 प्रतिशत और 1.50 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुए।
बीते हफ्ते मेटल इंडेक्स में सबसे अधिक खरीदारी देखी गई थी। वहीं, टेलीकॉम इंडेक्स का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। बाजार का सेंटीमेंट खराब होने की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर पारस्परिक टैरिफ की घोषणा को माना जा रहा है। विदेशी निवेशकों ने बीते हफ्ते भी शेयर बाजार में बिकवाली को जारी रखा। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 7,793 करोड़ रुपये की कैश सेगमेंट में बिकवाली की है। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 16,582 करोड़ रुपये बाजार में निवेश किए हैं।
मास्टर ट्रस्ट ग्रुप के डायरेक्टर, पुनित सिंघानिया ने कहा कि बीते हफ्ते निफ्टी ने जून 2024 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर को छुआ और लगातार दूसरे सप्ताह नकारात्मक बंद हुआ। फिलहाल यह 22,800 के नीचे बना हुआ है। सिंघानिया ने आगे कहा कि निफ्टी के लिए 23,350 एक रुकावट का स्तर है। अगर बिकवाली बढ़ती है तो 22,500 और 22,300 के स्तर देखने को मिल सकते हैं।

गुवाहाटी । रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) ने पूर्वोत्तर भारत में अपने कैंपा बेवरेज पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए गुवाहाटी में एक नया बॉटलिंग प्लांट शुरू किया। यह अत्याधुनिक सुविधा असम के प्रतिष्ठित व्यवसायिक समूह जेरिको के साथ साझेदारी में विकसित की गई है। उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने किया। 
करीब छह लाख वर्ग फुट में फैला यह प्लांट क्षेत्र के सबसे बड़े पेय निर्माण इकाइयों में से एक है। इसकी प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 10 करोड़ लीटर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक (सीएसडी) और 18 करोड़ लीटर पैकेज्ड पेयजल की है, जिससे बढ़ती उपभोक्ता मांग पूरी होगी। 
मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, कैंपा के उत्पाद आम लोगों के लिए किफायती दामों पर उपलब्ध होंगे। कम कीमत के बावजूद गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप होगी। यह ब्रांड और अधिक मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। आरसीपीएल के सीओओ केतन मोदी ने कहा, गुवाहाटी प्लांट हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 
जेरिको फूड्स एंड बेवरेज एलएलपी के संस्थापक आशीष अग्रवाल ने कहा, यह प्लांट असम को एक प्रमुख विनिर्माण हब बनाने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह प्लांट कैंपा कोला, कैंपा ऑरेंज, कैंपा लेमन, पावर अप और इंडिपेंडेंस एवं श्योर ब्रांड के पानी का उत्पादन करेगा, जिससे असम, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर बंगाल की मांग पूरी होगी। 

नई दिल्ली । यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है और वित्त वर्ष 24 में भारत में हुए पांच डिजिटल लेनदेन में से चार यूपीआई के माध्यम से हुए थे। देश के सभी डिजिटल लेनदेन में यूपीआई की हिस्सेदारी बढक़र 84 प्रतिशत हो गई है। फिनटेक कंसल्टिंग और एडवाइजरी फर्म द डिजिटल फिफ्थ की रिपोर्ट में कहा गया कि यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम से कहीं अधिक है और भारत के लिए यह एक पूरे इकोसिस्टम के रूप में काम करता है।
द डिजिटल फिफ्थ के संस्थापक और सीईओ समीर सिंह जैनी ने कहा, “यूपीआई प्रति माह 16 अरब लेनदेन हैंडल करता है और 2030 के अंत तक इसके 3 गुना बढऩे का अनुमान है। ऐसे में मजबूत बुनियादी ढांचे की भूमिका सर्वोपरि हो जाती है।” उन्होंने कहा कि रियल-टाइम में धोखाधड़ी का पता लगाना, क्लाउड-नेटिव आर्किटेक्चर और स्केलेबल, डुअल-कोर स्विच अब वैकल्पिक नहीं हैं, बल्कि वे सुरक्षित और फेल-प्रूफ डिजिटल पेमेंट सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।
2021 से 2024 तक यूपीआई लेनदेन में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है और यह सालाना आधार पर बढक़र 172 अरब लेनदेन तक पहुंच गया है। डिजिटल लेनदेन में यूपीआई की हिस्सेदारी सबसे अधिक है और यह कार्ड-आधारित तथा वॉलेट लेनदेन से कहीं आगे निकल गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 करोड़ से अधिक मर्चेंट यूपीआई से जुड़े हुए हैं। मर्चेंट-टू-कस्टमर सेगमेंट 67 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर के साथ पीयर-टू-पीयर (पी2पी) लेनदेन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, देश के डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 2019 में 34 प्रतिशत से बढक़र 2024 में 83 प्रतिशत से अधिक हो गई है। व्यापक स्तर पर यूपीआई लेनदेन की वॉल्यूम 2018 में 375 करोड़ से बढक़र 2024 में 17,221 करोड़ हो गई, जबकि लेनदेन का कुल मूल्य 2018 में 5.86 लाख करोड़ रुपये से बढक़र 2024 में 246.83 लाख करोड़ रुपये हो गया।