नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ विशेष रूप से आयोजित बैठक में भाग लिया और चुनौतीपूर्व वैश्विक वातारण में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और मजबूती के तमाम पहलुओं पर चर्चा की।
बैठक के बाद जारी नीति आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है,  विचार-विमर्श ‘वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भारत का विकास और दृढ़ता’ विषय पर आधारित था। अपनी टिप्पणी में, प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां जोखिम थे, वहीं उभरता हुआ वैश्विक वातावरण डिजिटलीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए और विविध अवसर प्रदान करता है।
विज्ञप्ति के अनुसार श्री मोदी ने कहा कि इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को तालमेल का लाभ उठाने और लीक से हटकर सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भारत डिजिटल की सफलता की गाथा और देश भर में फिनटेक को तेजी से अपनाने, और समावेशी विकास और इसके दृढ़ संकल्प की क्षमता की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को भारत के विकास के प्रमुख इंजन के रूप में चिह्नित किया और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को और सक्षम बनाने के साथ-साथ उसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी रखने का आग्रह किया। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष में, प्रधानमंत्री ने कार्बन न्यूट्रल, प्राकृतिक खेती के अनुकूल और पोषण के किफायती स्रोत जैसी विशेषताओं के साथ ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को बदलने की उनकी क्षमता को देखते हुए मोटे अनाज (ज्वार-बाजार आदि) को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट़स वर्ष घोषित किया है।
नीति आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैठक में शामिल प्रतिभागियों ने उन तरीकों पर व्यावहारिक उपायों की पेशकश की, जिनसे भारत अपने विकास की गति को विवेकपूर्ण ढंग से बनाए रख सकता है। कृषि से लेकर विनिर्माण तक विविध विषयों पर प्रधानमंत्री के साथ विचार और सुझाव साझा किए गए।
बयान के मुताबिक बैठक में यह स्वीकार करते हुए कि अंर्तनिहित वैश्विक प्रतिकूलताएं जारी रहने की संभावना है, भारत की दृढ़ता को और मजबूत करने के लिए रणनीतिक सिफारिशें भी साझा की गईं। इस बात पर सहमति कायम हुई कि अपने जुझारूपन के कारण, भारत अशांत वैश्विक मंच पर एक आशा की किरण बन कर उभरा है। प्रतिभागियों ने सुझाव दिया गया था कि सभी क्षेत्रों में समग्र विकास के माध्यम से इस नींव पर नए सिरे से विकास पर जोर देने की आवश्यकता होगी।
प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों को उनके विचारों के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें अपने परिवर्तनकारी विचारों को लगातार साझा करके राष्ट्र के विकास में सहायता करने के लिए प्रेरित किया।
बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)राव इंद्रजीत सिंह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डा सुमन बेरी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में शंकर आचार्य, शमिका रवि और अशोक गुलाटी और कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने भाग लिया।

नईदिल्ली । इस सप्ताह रबी फसलों की बोआई में थोड़ा सुधार देखने को मिला। पिछले सप्ताह तक रबी फसलों की बोआई में 2.86 फीसदी बढोतरी दर्ज की गई थी, जबकि इस सप्ताह तक बोआई में 3.50 फीसदी इजाफा हुआ है। कुल रबी फसलों की बोआई में सुधार की वजह गेहूं की बोआई सुधरना है। हालांकि रबी सीजन की दूसरी प्रमुख फसल चने की बोआई में कमी आई है।
चालू रबी सीजन में 13 जनवरी तक कुल रबी फसलों की बोआई 682.03 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। जो पिछले साल की समान अवधि में 658.94 लाख हेक्टेयर में हुई बोआई से 3.50 फीसदी ज्यादा है।
अब तक दलहन फसलों की 161.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोआई हो चुकी है, जो पिछले साल की समान अवधि में हुई 159.44 लाख हेक्टेयर से महज 0.84 फीसदी ही अधिक है।
तिलहन फसलों की बोआई 107.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई है। जो पिछले साल की समान अवधि में 99.65 लाख हेक्टेयर में हुई तिलहन फसलों की बोआई से 7.89 फीसदी ज्यादा है।
चालू रबी सीजन में चने की बोआई की शुरुआत कमजोर हुई थी। हालांकि बीच में आकर चने की बोआई भी जोर पकडऩे लगी और कुछ सप्ताह तक पिछले साल की तुलना में चने की बोआई बढऩे लगी। लेकिन पिछले सप्ताह से चने की बोआई घटने लगी है। देश में 13 जनवरी तक 109.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में चने की बोआई हो चुकी है। पिछले साल की समान अवधि में चने का रकबा 110.87 लाख हेक्टेयर था। इस तरह इस साल चने की बोआई में 1.18 फीसदी की कमी आई है।
रबी सीजन की दूसरी प्रमुख फसल चने की बोआई भले ही घटी हो, लेकिन पहली और तीसरी प्रमुख फसल गेहूं व चने की बोआई बढ रही है। गेहूं की बोआई 13 जनवरी तक 337.18 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले साल की समान अवधि में 332.52 लाख हेक्टेयर में हुई बोआई से 1.40 फीसदी ज्यादा है। पिछले सप्ताह से इस सप्ताह गेहूं की बोआई में सुधार हुआ है। पिछले सप्ताह तक गेहूं की बोआई महज 0.69 फीसदी ही बढी थी। अब यह वृद्धि सुधरकर 1.40 फीसदी हो गई है।
इस सप्ताह तक 96.85 लाख हेक्टेयर में सरसों की बोआई हो चुकी है, जो पिछले साल की समान अवधि के रकबे 89.78 लाख हेक्टेयर से 7.87 फीसदी अधिक है।

नयी दिल्ली । सरकारी कंपनी आरईसी लिमिटेड मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को 21,086 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देगी।
बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आरईसी ने इस आशय के तीन अलग-अलग समझौता पत्रों (एमओयू) पर इन कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। बिजली मंत्रालय के तहत कार्यरत आरईसी बिजली क्षेत्र से संबंधित सभी तरह की गतिविधियों के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराती है।
एमपीपीएमसीएल के साथ किए गए समझौते के तहत आरईसी उसे 15,086 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देगी। यह राशि सारणी और अमरकंटक की प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाओं के अलावा मध्य प्रदेश में अन्य बिजली ढांचे के आधुनिकीकरण पर लगाई जाएगी।
आरईसी ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के साथ भी इसी तरह का समझौता किया है जिसके तहत राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी।
इसके अलावा आरईसी ने मध्य प्रदेश की डिस्कॉम कंपनियों को भी अपना बिजली वितरण नेटवर्क दुरूस्त करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की मदद देने पर सहमति जताई है।

वाशिंगटन । अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि दुनिया में लगातार आर्थिक सुस्ती और सामाजिक तनाव की स्थिति बने रहने के बीच अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जी-20 समूह में भारत के नेतृत्व पर बहुत भरोसा है।
जॉर्जीवा ने बृहस्पतिवार को एक मीडिया गोलमेज सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं से कहा, जी20 समूह का अध्यक्ष भारत वैश्विक औसत से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक बना हुआ है। भारत ने गत एक दिसंबर को औपचारिक रूप से जी20 समूह की अध्यक्षता संभाली थी।
जॉर्जीवा ने कहा, हम जी20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के नेतृत्व पर बहुत भरोसा करते हैं। क्योंकि यह दुनिया के लिए एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था की रक्षा कर अपनी बेहतरी को बचाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। मुझे उम्मीद है कि भारत हमें एक साथ बनाकर रखते हुए वह व्यापक वैश्विक सेवा कर पाएगा।
उन्होंने डिजिटलीकरण की दिशा में भारतीय प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, भारत के लिए यह बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है कि उसने कोविड-19 महामारी से तेज हुए डिजिटलीकरण को किस तरह अंजाम दिया है। डिजिटलीकरण सार्वजनिक नीति और निजी क्षेत्र के विकास दोनों के लिए एक मजबूत तुलनात्मक लाभ का बिंदु साबित हुआ है।
उन्होंने कहा कि डिजिटल पहचान और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के मेल से भारत को नीतिगत समर्थन डिजिटल मंचों पर स्थानांतरित करने की सुविधा मिली है। उन्होंने कहा, इससे भारत उन लोगों को बहुत अच्छी तरह लक्षित कर पाता है जो समर्थन पाने के हकदार हैं। प्राथमिकता के आधार पर और बेहद असरदार ढंग से टीकाकरण करना भी इसका एक ज्वलंत उदाहरण है।
उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के लिए भी डिजिटलीकरण का अभियान काफी मददगार साबित हुआ है। उन्होंने कहा, यह ब्रांडेड वित्तपोषण और उद्यमों के बहुत तेजी से विस्तार के लिए एक उर्वर जमीन बन गया है। भारत तुलनात्मक ताकत बनाने के लिए इसे जी-20 तक एक क्षेत्र के रूप में ले जाने का इरादा रखता है।
आईएमएफ प्रमुख ने कहा कि सार्वजनिक मंच पर डिजिटलीकरण का निर्माण करना, सार्वजनिक डिजिटलीकरण की लागत को कम करने वाला सार्वजनिक ढांचा खड़ा करना और वृद्धि एवं रोजगार के एक स्रोत के रूप में इसके इस्तेमाल के तरीके चिह्नित करना जी20 की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ कष्टसाध्य सुधार किए हैं जिनका अब उसे फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज के दौर में भारत को घरेलू कारकों से अधिक चिंता बाकी दुनिया में हो रही घटनाओं की है।
जॉर्जीवा ने कहा, भारत निश्चित रूप से एशिया में हो रही घटनाओं से प्रभावित होता है। उसके पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान अस्थिर बने हुए हैं। चीन का भी इतने नाटकीय रूप से धीमा हो जाना पूरे एशिया को प्रभावित कर रहा है।

नयी दिल्ली  । देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) लिमिटेड की कोयला खनन यूनिट ने चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह में एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 51 फीसदी अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की है। एनटीपीसी के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
प्रवक्ता ने आज बताया कि कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष (2021-22) के अप्रैल-दिसंबर में 90.65 लाख टन कोयला उत्पादन किया था। उसकी तुलना में चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में 140.55 लाख टन उत्पादन किया गया है।
उन्होंने बताया कि चार परिचालन कोयला खदान पकड़ी-बरवाडीह (झारखंड), चट्टी-बरियातू (झारखंड), दुलंगा (ओडिशा) और तलाईपल्ली (छत्तीसगढ़) ने अपनी स्थापना के बाद से दिसंबर-2022 में 22.83 लाख टन का उच्चतम मासिक कोयला उत्पादन किया ।
इसी तरह इस दौरान एनटीपीसी की कैप्टिव (केवल अपने इस्तेमाल के लिए आवंटित) कोयला खदानों ने कंपनी के 22 से अधिक बिजली संयंत्रों को 600.95 लाख टन कोयले की आपूर्ति की है।
चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर -दिसंबर 2022) में एनटीपीसी ने 50.79 लाख टन कोयले का उत्पादन किया है, जो अब तक किसी तिमाही में कंपनी का सबसे अधिक कोयला उत्पादन है । इस दौरान एनटीपीस के बिजली संयंत्रों को 50.42 लाख टन कोयला भेजा गया है, जो कि स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अच्छा तिमाही प्रदर्शन है।
एनटीपीसी ने कोयला उत्पादन के साथ-साथ दिसंबर-2022 में 89.16 लाख घनमीटर का अब तक का सर्वाधिक मासिक ओवरबर्डन (कोयला ब्लाक की ऊपरी सतह की मिट्टी आदि) हटाने का लक्ष्य भी हासिल किया है और पिछले वर्ष की समान अवधि में 206.08 लाख घनमीटर की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 448.77 लाख घनमीटर का ओवरबर्डन हटाने का लक्ष्य हासिल किया है।

ग्रेटर नोएडा ।  यात्री वाहन बनाने वाली दूसरी बड़ी कंपनी ह्युंडई मोटर इंडिया ने आज ऑटो एक्सपो में अपनी नयी इलेक्ट्रिक एसयूवी आयनिक5 लाँच करने की घोषणा की जिसकी एक्स शोरूम कीमत 44.95 लाख रुपये है।
कंपनी के ब्रांड अंबेसडर एवं अभिनेता शाहरूख खान ने इस एसयूवी को लाँच किया जो डेडिकेटेड बीईवी प्लेटफॉर्म ई-जीएमपी (इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म) पर पेश किया गया कंपनी का पहला मॉडल है। इस एसयूवी में 350 किलोवॉट का चार्जर है जिससे इसकी बैटरी 18 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है। फुल चार्ज होने पर यह कार 631 किलोमीटर चलेगी। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और एक लाख रुपये में इसकी बुकिंग की जा सकती है।
कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ उनसू किम ने कहा,हम बेहतर एवं पर्यावरण के अनुकूल भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और ऐसे में आयनिक5 के रूप में भारत में इस ब्रांड को पेश करते हुए हमें गर्व हो रहा है। यह प्रोग्रेस फॉर ह्यूमैनिटी की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।