नयी दिल्ली  । संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19, यूक्रेन युद्ध, महंगाई और ब्याज दर महंगा करने की नीति जैसी चुनौतियों के बीच वर्ष 2023 के लिए वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर गिरकर 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है जो कि हाल के दशकों की सबसे निम्न वृद्धि दर होगी।
संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक परिस्थिति एवं संभावनायें (डब्ल्यूईएसपी)-2023 रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में विश्व अर्थव्यवस्था को एक के बाद एक कोविड-19 महामारी, यूक्रेन युद्ध और उससे उत्पन्न खाद्य एवं ईंधन संकट बढ़ती मुद्रा स्फीति, कर्ज की तंगी और इसके साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियां झेलनी पड़ी जो एक-दूसरे की गंभीरता को और बढ़ाने वाली रहीं।
रिपोर्ट में कहा गया है,  इस पृष्ठभूमि में 2022 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2022-23 की तुलना में 2023 में 1.9 प्रतिशत रहने की संभावना है जो पिछले कई दशक की न्यूनतम वृद्धि होगी। 
नयी दिल्ली में रिपोर्ट को जारी करते हुए संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक कार्यालय के अर्थशास्त्री क्रिस्टोफर माइकल गैरोवे ने कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि में गिरावट के कारण स्वस्थ विकास के लक्ष्यों के अंतर्गत 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाओं को धक्का लगने का खतरा है।
रिपोर्ट में निकट भविष्य में वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को धूमिल और अनिश्चित बताते हुए कहा गया है कि 2024 तक कुछ चुनौतियां कम होंगी और उस वर्ष आर्थिक वृद्धि हल्की सुधर कर 2.7 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। रिपोर्ट में भारत की वृद्धि 2023 में मजबूत बने रहने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है,  भारत में 2023 में 5.8 प्रतिशत के साथ वृद्धि दर मजबूत बने रहने की उम्मीद है यद्यपि यह 2022 के अनुमानित 6.4 की तुलना में थोड़ा कम
है। 
रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्याज दर बढऩे और वैश्विक अर्थव्यवस्था में नरमी से भारत में निवेश एवं निर्यात में रुकावटें आ रही हैं। वर्ष 2022 में औसत मुद्रास्फीति नौ प्रतिशत तक पहुंच गयी जो दो दशक का इसका उच्चतम स्तर है लेकिन ऊंची कीमतों के कारण मांग कम होने से कीमतों का दबाव 2023 में कुछ कम होने की उम्मीद की जा रही है, बावजूद इसके वैश्विक मुद्रास्फीति इस वर्ष ऊंची बनी रहेगी।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2020 में ब्याज दरों में लगातार आक्रामक तरीके से वृद्धि करने वाले केन्द्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति कसने की रफ्तार इस वर्ष कुछ कम होगी। 2022 में 85 फीसदी केन्द्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने या कीमतों में तेजी की अवधारणा पर अंकुश लगाने के लिए नीतिगत ब्याज दरों में वृद्धि की। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्याज दर बढऩे और अमेरिका डालर की विनिमय दर मजबूत होने से बहुत से विकासशील देशों के लिए कर्ज की किस्तें अदा करने की लागत बढ़ गयी। उनके लिए राजकोषीय स्थिति तंग होने से स्वस्थ विकास के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाना भी कठिन हुआ है।
रिपोर्ट में अनुमान है कि दक्षिण एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 2023 में 4.8 प्रतिशत रहेगी, जो 2022 में 5.6 प्रतिशत थी। पश्चिम एशिया की वृद्धि दर पिछले वर्ष की 6.4 प्रतिशत से घटकर 3.5 प्रतिशत रहने,लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई देशों की वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत से घटकर 1.4 प्रतिशत रहने,अमेरिका की वृद्धि दर 1.8 प्रतिशत से घटकर 0.4 प्रतिशत रहने, यूरोपीय यूनियन की वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत से घटकर 0.2 प्रतिशत, चीन की वृद्धि दर 2022 के तीन प्रतिशत के मुकाबले इस साल बढक़र इस वर्ष 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 रूस की अर्थव्यवस्था का संकुचन अनुमान से कम हुआ। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में 30 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आयी। अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं में 2022 की वृद्धि 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो इस वर्ष गिरकर 3.8 रह सकता है। पूर्वी एशियाई देशों की वृद्धि दर पिछले साल के 3.2 प्रतिशत के मुकाबले इस साल 4.4 प्रतिशत रहने की संभावना है। यह चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार के असर को दर्शाता है।

नई दिल्ली| होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने आज बाजार में अपनी मशहूर स्कूटर Activa H-Smart को लॉन्च किया है. इस स्कूटर के लॉन्च के साथ ही कंपनी ने इलेक्ट्रिक एक्टिवा के लॉन्च की टाइमलाइन को भी साझा किया है. कंपनी के अध्यक्ष, एमडी और सीईओ अत्सुशी ओगाटा ने एक्टिवा एच-स्मार्ट के लॉन्च इवेंट में खुलासा किया है कि, होंडा मार्च 2024 तक अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करेगा. 
इवेंट के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में कंपनी के प्लान के बारे में पूछने पर अत्सुशी ओगाटा  ने कहा कि, "कंपनी मार्च 2024 तक इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश करने की योजना पर काम कर रही है. ये नया इलेक्ट्रिक मॉडल मौजूदा Activa मॉडल पर ही बेस्ड होगा. ख़ास बात ये है कि, ये फिक्सड बैटरी पैक के साथ बाजार में उतारा जाएगा, जिसकी टॉप स्पीड तकरीबन 50 किलोमीटर प्रतिघंटा होगी." कंपनी एक्टिवा के बाद दूसरे इलेक्ट्रिक मॉडल को भी लॉन्च करने की योजना बना रही है. 
अत्सुशी ओगाटा  ने बताया कि, "हम जापान में होंडा की बेहतरीन टीम के साथ अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को स्थानीय रूप से विकसित कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य अगले साल तक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करना है - निश्चित रूप से वित्त वर्ष 2023-24 के भीतर हम अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश कर सकेंगे." एक्टिवा के बाद कंपनी एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश करेगी, जो कि पूरी तरह से नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा और इसे कंपनी स्वैपेबल बैटरी पैक के साथ बाजार में उतारेगी.
लोकल कंपोनेंट्स पर फोकस: 
ओगाटा ने कहा कि "होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) चीन से कंपोनेंट्स को लाकर भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों को पेश कर सकता था, लेकिन कंपनी ने ख़ास तौर पर भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर यहां के लिए इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करने का विकल्प चुना है." फिलहाल, कंपनी स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का प्रोडक्शन करने की योजना पर ध्यान केंद्रित कर रही है. कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट के लिए बड़ा निवेश भी कर रही है, हालांकि उन्होनें इस बात से इंकार किया कि, ये निवेश कितना किया गया है. 
6,000 ट्च प्वाइंट्स पर लगेंगे चार्जिंग स्टेशन: 
HMSI का कहना है कि, देश में इलेक्ट्रिक वाहन को लाने से पहले बुनियादी ढ़ाचों जैसे बैटरी चार्जिंग स्टेशन इत्यादि पर काम करना बेहद जरूरी है. कंपनी अपने दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने से पहले देश में अपने सभी 6,000 कस्टमर्स ट्च प्वाइंट्स पर बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन भी स्थापित करेगी. ओगाटा ने कहा, "कम दूरी तय करने वाले ग्राहक एक्टिवा के इलेक्ट्रिक मॉडल का विकल्प चुनेंगे, लेकिन जो लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं वो बेशक एक्टिवा का मौजूदा मॉडल खरीदेंगे."
 फिलहाल कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर के पावर, परफॉर्मेंस, कीमत या फिर ड्राइविंग रेंज के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है. लेकिन कंपनी ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी चिंता जताई है. बता दें कि, Honda Activa कंपनी का बेस्ट सेलिंग मॉडल है और स्कूटर सेग्मेंट में इसके आसपास भी कोई दूसरा मॉडल नहीं है. सबसे निकट्तम प्रतद्वंदी के तौर पर टीवीएस ज्यूपिटर है, लेकिन दोनों के बीच बिक्री के आंकडों में भारी अंतर देखने को मिलता है. ऐसे में कंपनी अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहन के लिए Activa का नाम भुनाने का पूरा प्रयास करेगी. 

न्यूयॉर्क । अमेरिका के अर्थशास्त्रियों के एक सर्वेक्षण में पता चला है कि कई उद्यमों में नौकरियों में कटौती की जा सकती है और महामारी के बाद पहली बार विस्तार पर खर्च को कम किया जा सकता है। यह बात इस ओर इशारा करती है कि ब्याज दरें बढ़ाने पर फ़ेडरल रिजर्व के जोर देने का असर अर्थव्यवस्था पर पडऩा शुरू हो चुका है और इसकी रफ्तार घट रही है।
सर्वे में कहा गया कि कारोबारियों को यह चिंता है कि केंद्रीय बैंक के फैसले का अर्थव्यवस्था पर और भी भारी असर पड़ सकता है और इससे अमेरिका में इस साल मंदी दस्तक दे सकती है। नेशनल एसोसिएशन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स (एनएबीई)’ का यह सर्वे जनवरी में किया गया। इसमें शामिल प्रतिभागियों ने अपनी कंपनियों में भर्तियों की योजना को औसतन शून्य से नीचे सात अंक प्रदान किए जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा आठ था। 
एनएबीई ने कहा कि मुद्रास्फीति को देखते हुए कारोबार अपने कर्मचारियों को उच्च वेतन देना जारी रखेंगे। एनएबीई की अध्यक्ष जूलिया कोरोनाडो ने एक बयान में कहा, जनवरी 2023 के एनएबीई कारोबारी परिस्थिति सर्वेक्षण में इस बात को लेकर व्यापक चिंता देखने को मिली है कि इस साल मंदी शुरू हो सकती है। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में आक्रामक तरीके से वृद्धि कर रहा है। उसका प्रयास अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को कम करना लेकिन इसके साथ ही इसे मंदी में जाने से बचाना भी है। फ़ेडरल रिजर्व इस सप्ताह ब्याज दरें फिर से बढ़ा सकता है।  

0-आप भी उठा सकते है फायदा
नईदिल्ली । आपका पास पैसा है और आप सोच रहे है की इस पैसे से ही दोगुना पैसा कैसे कमाया जाए तो आपकों इस पैसे को निवेश करने की जरूरत है। बस आपको अपना पैसा बैंक में फिक्स डिपोजिट के रूप में जमा करना है और उसके बाद आपका पैसा ब्याज के तौर पर आपकों कमा के देगा।
जी हा साउथ इंडियन बैंक इस समय वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्सड डिपोजिट पर ब्याज की दरों में बढ़ोतरी कर उनके पैसों को बढ़ाने या दोगुना करने का मौका दे रहा है। ऐसे में आप भी वरिष्ठ नागरिक है तो आपकों भी ये मौका नही छोडऩा चाहिए। साउथ इंडियन बैंक अब 1 वर्ष 2 दिन से लेकर 30 महीने से कम की एफडी पर पर 6.50 फसदी की ब्याज दर दे रहा है। 
वहीं बैंक अब 30 महीने की डिपॉजिट पर 7.00 फीसदी की दर से ब्याज दे रहा है। 30 महीने से अधिक से लेकर 5 वर्ष से कम तक की मैच्योरिटी वाली डिपॉजिट पर बैंक 6.50 फीसदी की दर से देगा और 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की मैच्योरिटी वाले एफडी पर 6 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.50 फीसदी की दर से ब्याज दे रहा है। 

सैन फ्रांसिस्को  । माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने तीसरे पक्ष के ग्राहकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपने ‘डेवलपर एग्रीमेंट’ को अपडेट कर दिया है। करीब एक हफ्ते पहले उसने अपने प्लेटफॉर्म पर ऐप्स की पहुंच को ब्लॉक कर दिया। द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक नए नियमों में उल्लेख किया गया है कि उपयोगकर्ता ट्विटर के एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) या सामग्री का उपयोग ट्विटर एप्लिकेशन के लिए एक विकल्प या समान सेवा या उत्पाद बनाने या बनाने का प्रयास नहीं कर सकते हैं।
गुरुवार से नए नियम लागू हो गए हैं।
नियम अपडेट 12 जनवरी से शुरू होने वाले ट्वीटबॉट और ट्विटरिफिक सहित कई लोकप्रिय तृतीय-पक्ष ट्विटर अनुप्रयोगों को तोड़ते हुए ट्विटर का अनुसरण करता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि उस समय तीसरे पक्ष के एप्लिकेशन के डेवलपर्स ने दावा किया था कि उन्हें कंपनी से कोई जानकारी नहीं मिली है।
मंगलवार को माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने कहा था, ट्विटर अपने लंबे समय से चले आ रहे एपीआई नियमों को लागू कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप कुछ ऐप काम नहीं कर सकते हैं।
इस बीच ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने पिछले हफ्ते कहा था कि ट्विटर का ओपन सोर्स एल्गोरिथ्म अगले महीने सामने आएगा, क्योंकि कई लोग थर्ड-पार्टी ट्विटर ऐप का उपयोग करने में असमर्थ थे और लॉगिंग और एक्सेस करने में समस्याओं का सामना कर रहे थे।
ट्विटर के सीईओ ने पोस्ट किया था, पारदर्शिता विश्वास पैदा करती है।

नयी दिल्ली  । वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत में कर्ज के लेन-देन की दशा में सुधार के बीच प्रमुख सार्वजनिक बैंकों की वित्तीय स्थिति को पहले से मजबूत देखते हुए उनकी वित्तीय-साख का वर्गीकरण ऊंचा कर दिया है। मूडीज ने जारी एक रिपोर्ट में भारत के सबसे बड़े वाणिज्यक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा जमा की सुरक्षा का स्तर बीएए3 पर बनाए रखने के साथ और एसबीआई की बुनियादी वित्तीय साख (बीसीए) का वर्गीकरण ऊंचा कर दिया है । एजेंसी ने बैंक ऑफ बड़ौदा केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की दीर्घकालिक स्थानीय और विदेशी मुद्रा जमा की सुरक्षा की रेटिंग भी बीए 1 से बढ़ाकर बी ए ए 3 कर दी है। इस तरह मूडीज की नजर में इन बैंकों की वित्तीय साख दीर्घकालीन ऋण के लिए भारतीय भारत सरकार की दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में निवेश की साख के स्तर पर है।
एजेंसी ने कहा है कि बैंक आफ बडौदा कैमरा और पीएनबी की शुद्ध एनपीए में गिरावट के साथ इनकी बीसीए ऊंची श्रेणी में रखी जा सकती है। बीसीए में सुधार बैंकों की लाभ कमाने की क्षमता और उनके ऋण की गुणवत्ता में सुधार का संकेत मनाया जाता है। एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा कैमरा और पंजाब नेशनल बैंक का सकल एनपीए सितंबर 2022 की समाप्ति पर क्रमश: 3.5, 5.3 ,6.4 और 10.5 फीसदी था जबकि मार्च 2018 में इनका एनपीए सजनी के 10.9 , 12.3 ,11.9 और 18.4 प्रतिशत के बराबर था। यह इनकी एनपीए में तीव्र गिरावट दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान इन बैंकों की शुद्धि एनपीए में भी इसी तरह कमी आई है। मूडीज ने कहा है कि भारत में ऋण कारोबार की दशा में धीरे – धीरे सुधार हो रहा है , बैंकों पर पुरानी समस्याओं का बोझ पिछले तीन साल में कम हुआ है, कंपनियों की वित्तीय स्थिति भी सुधरी है क्योंकि वे पिछले एक दशक से अपना ऋण भार हल्का कर रही हैं । इस दौरान गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) के लिए कजऱ् की समस्याएं कम हुई है।
मूडीज ने कहा है कि भारत में कोविड-19 जैसे संकट के बावजूद पर्सनल लोन (निजी जरूरत के लिए उधार) के कारोबार का काम अपेक्षाकृत अच्छा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवारों की ऋण पर निर्भरता या आश्रय कम होने से उनको कर्ज देना एशिया के अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। मूडीज का हालांकि यह भी कहना है कि भारत में छोटे और मझोले उद्यमों को दिए जाने वाले कर्ज देने में अपेक्षाकृत ऊंचा जोखिम बरकरार है।
मूडीज ने का मानना है कि ब्याज दर बढऩे से एमएसएमई क्षेत्र के लिए जोखिम बढ़ेगा। इसके अनुसार 30 सितंबर 2022 को स्टेट बैंक की एकीकृत संपत्ति 56000 अरब रुपए ,बैंक ऑफ बड़ौदा की एकीकृत संपत्ति 13,900 अरब रुपए, पंजाब नेशनल बैंक की 14000 अरब रुपए और केनरा बैंक की एकीकृत संपत्ति 13,300 अब रुपए के बराबर थी।