नयी दिल्ली  । भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने तीसरी ई-नीलामी के जरिये देशभर में अपने 620 गोदामों से कुल 11.72 लाख टन गेहूं बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की है।
नीलामी 22 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे होगी।
खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार जिन बोलीकर्ताओं ने 17 फरवरी पूर्वाह्न 10 बजे तक एम-जंक्शन के ई-पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा लिया है, उन्हें इस नीलामी में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। बयाना राशि जमा कराकर उसकी प्रति पोर्टल पर डालने के लिए 21 फरवरी अपराह्न ढाई बजे तक का समय है।
सरकार गेहूं और आटे का दाम कम रखने के लिए मंत्रियों के समूह की सिफारिश के आधार पर व्यापारियों और आटा मिलों को कुल 30 लाख टन गेहूं की नीलामी कर रही है। गेहूं की बिक्री के लिए लिए शुक्रवार को आरक्षित मूल्य को और कम कर अच्छे मानक का गेहूं 2150 रुपये प्रति क्विंटल और नरम क्वालिटी के गेहूं का आरक्षित मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
पहली और दूसरी ई-नीलामी के दौरान कुल 12 लाख टन गेहूं बेचा गया, जिसमें से करीब नौ लाख टन माल उठाया जा चुका है।
खुले बाजार में आवक बढऩे से गेहूं और आटे की कीमतों में कमी आई है।

चेन्नई  । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने होसुर में आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स (आईनॉक्सएपी) द्वारा स्थापित एक नये अति शुद्ध तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन और औद्योगिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया।
कंपनी की एक विज्ञप्ति के अनुसार वहां सिपकॉट के फेज-दो में इस संयंत्र की क्षमता 200 टन प्रति दिन (टीपीडी) की
है। कुल 150 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नये संयंत्र राज्य में 150 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
आईनॉक्सएपी देश में औद्योगिक और चिकित्सा गैसों का भारत का सबसे बड़ा निर्माता है और 47 स्थानों पर इसके कुल मिला कर दैनिक 3400 टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता के एयर सेपरेशन संयंत्र हैं। इन्हें कंपनी ने 20 महीनों में चालू किया है। नए संयंत्र के साथ कंपनी तमिलनाडु में दैनिक 300 टन से अधिक तरल आक्सीजन का उत्पादन कर सकेगी। नया संयंत्र तमिलनाडु राज्य के 100 से अधिक अस्पतालों और विभिन्न उद्योगों की औद्योगिक गैसों की जरूरतों को पूरा करेगा।
कंपनी के निदेशक सिद्धार्थ जैन ने एक बयान में कहा कि वह कंपनी की इस परियोजना में स्टालिन सरकार के मिले समर्थन के लिए उनके आभारी हैं। उन्होंने कहा, होसुर में अल्ट्रा-हाई प्योरिटी तरल मेडिकल ऑक्सीजन और औद्योगिक गैस प्लांट का चालू होना देश के विकास की सेवा की हमारी यात्रा में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 

नयी दिल्ली  । केन्द्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश की विकास यात्रा में जिंक यानी जस्ते की उपयोगिता को रेखांकित करते हुए गुरुवार को कहा कि देश में जस्ते के साथ मिश्रित करके जंगरोधी इस्पात बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम हो रहा है।
श्री सिंधिया ने यहां अंतरराष्ट्रीय जिंक संघ (आईजेडए) ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) द्वारा राजधानी में वैश्विक जिंक शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में यह बात कही। इस सम्मेलन में सूर्य रोशनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं संसद सदस्य राजू बिष्ट आईजेडए के अध्यक्ष एवं हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा, आईजेडए के कार्यकारी निदेशक डॉ एंड्रयू ग्रीन एवं निदेशक (भारत) डॉ राहुल शर्मा, तथा उद्योग जगत के अन्य नेताओं ने ग्लोबल ट्रेंड्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, रेलवे आदि तथा टिकाऊ विकास की परियोजनाओं में जिंक के उपयोग को लेकर विचार-विमर्श किया।
भारत के सबसे बड़े गैल्वनाइजिंग शिखर सम्मेलनों में से एक, इस सम्मलेन में 100 से अधिक भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें मंत्रालय के अधिकारी, विचारक, जिंक उत्पादक, गैल्वनाइजऱ, गेल्वेनाइज़्ड उत्पादों के अंतिम उपयोगकर्ता, रेलवे उद्योग के अधिकारी, राजमार्ग प्राधिकरण, आर्किटेक्ट, डिज़ाइन कंसलटेंट तथा पत्रकार शामिल थे।
इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि भारत दुनिया के चार सबसे बड़े जस्ता उत्पादकों में से एक है जो दुनिया के कुल जस्ते का लगभग छह प्रतिशत उत्पादन करता है जिसकी खपत घरेलू बाजार में होती है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) देश में जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए मिल कर काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जस्ता एक उत्कृष्ट जंगरोधी धातु है। हमारे जस्ते की लगभग 80 फीसदी खपत स्टील ट्यूबों, वायर्स, शीट्स, स्ट्रक्चर्स, फोस्टर वाइज मार्किट, केबल्स और ट्रेड के हॉट गैल्वनाइजिंग में होती है। इसके अलावा राजमार्ग, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे बड़े पूंजीगत व्यय वाले क्षेत्र हैं। साथ ही इस साल के बजट में लगभग 10 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय कार्यक्रम का अनुमान लगाया गया है, जिससे नए बाजार आएंगे और जो नए अवसरों की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि गैल्वेनाइज्ड स्टील न केवल जीवनकाल बढ़ाता है बल्कि यह हमारी अवसंरचना को और अधिक सुंदर एवं सुरक्षित बनाता है।
उन्होंने इस्पात उद्योग के बारे में कहा कि वर्ष 2030 तक देश में इस्पात उत्पादन को 15 करोड़ टन से दोगुना करके 30 करोड़ टन करने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। भारत आज पहले से ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है और वैश्विक स्तर पर जस्ते के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है जो कि देश के लिए गर्व का एक महत्वपूर्ण क्षण है। जिंक के इन पुरस्कार के साथ हम हमारी अमृत काल की इस विकास यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे।
इस मौके पर श्री अरुण मिश्रा ने कहा,कार्बन उत्सर्जन शून्य के स्तर पर लाने की यात्रा में भारत 2070 तक देश में अधिक हरित प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक खेती, प्रदूषणरहित अवसंरचना और संबद्ध हरित सेवाओं को लागू करने को लेकर प्रेरित होगी। साथ ही जिंक पर्यावरण के अनुकूल संरचनाओं में अधिक निवेश करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्लोबल जिंक समिट के जरिये, हमारा उद्देश्य कार्यकुशलता बढ़ाने वाली सामग्री प्रणाली के रूप में जिंक के कार्यान्वयन के बारे में जागरुकता पैदा करना है। देश के लिए यह महत्वपूर्ण है कि देश के महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक ढांचे की दीर्घायु और सुरक्षा के महत्व को समझा जाए। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर जिंक की मांग को स्थायित्व और प्रमाणित जंग संरक्षण विधि के रूप में समझा जाना चाहिए।
सम्मलेन में हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, पीजीसीआईएल, क्रिसल, सूर्या रोशनी, आरआर इस्पात, इंटरनेशनल लेड-जिंक डेवलपमेंट एसोसिएशन तथा आईआईटी चेन्नई और अन्य ने भाग लिया। कार्यक्रम के दूसरे दिन ऑटोमोबाइल क्षेत्र में गैल्वनाइजिंग के महत्व पर एक समर्पित सत्र आयोजित होगा जिसमें ऑटो कंपनियों, ऑटो एक्सपर्ट्स और ऑटोमोबाइल कंपनियों को आपूर्ति करने वाले भारतीय इस्पात उत्पादकों के वक्ता अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे।
वैश्विक जिंक शिखर सम्मेलन में उन महिलाओं के लिए समर्पित एक विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है जो कि खनन उद्योग को चला रही हैं। अंतरराष्ट्रीय जिंक संघ का उद्देश्य जिंक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक अभिन्न और प्रभावी सहायक संगठन बनना है।

नई दिल्ली  ।  भारत में पहले से ही नुकसान में चल रही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने यहां अपनी तीन में दो ऑफिस को बंद कर दिया है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा है। एलन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है, तब से कई बड़े बदलाव कंपनी में देखने को मिले हैं। कंपनी ने पिछले साल के अंत में भारत में अपने लगभग 200 से अधिक कर्मचारियों में से 90प्रतिशत से अधिक को निकाल दिया थ। अब राजनीतिक केंद्र नई दिल्ली और वित्तीय केंद्र मुंबई में अपने कार्यालयों को बंद कर दिया है।
ट्विटर का भारत में अब सिर्फ एक ऑफिस रह गया है। कंपनी ने बेंगलुरु के दक्षिणी टेक हब में एक कार्यालय का संचालन अभी जारी रखा है, जिसमें ज्यादातर इंजीनियर काम करते हैं। ट्विटर के ही एक कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर ये जानकारी साझा की है। अरबपति मुख्य कार्यकारी अधिकारी मस्क ने 2023 के अंत तक ट्विटर को वित्तीय रूप से स्थिर करने के प्रयास के तहत दुनिया भर में कर्मचारियों की छंटनी की और कार्यालयों को बंद कर दिया है। भारत में गूगल जैसी सोशल मीडिया कंपनी लंबे समय के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। वहीं, मस्क के नवीनतम कदमों से पता चलता है कि वह फिलहाल बाजार को कम महत्व दे रहे हैं।
ट्विटर पिछले वर्षों में भारत के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक मंचों में से एक के रूप में विकसित हुआ है, जिसपर गरमागर्म राजनीतिक बहस होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 86।5 मिलियन फॉलोअर्स इस पर हैं। इसके बावजूद मस्क की कंपनी के ने भारत से अपने दो ऑफिसों को बंद करने का फैसला लिया है। इससे यकीनन कंपनी के राजस्व पर असर पड़ेगा।
दरअसल, ट्विटर की स्थिति इस समय ठीक नहीं है। $ 44 बिलियन की खरीद के बाद से, ट्विटर अपने सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय और लंदन कार्यालयों के लिए लाखों डॉलर के किराए का भुगतान करने में विफल रहा है। अवैतनिक सेवाओं पर कई ठेकेदारों द्वारा मुकदमा दायर किया गया है और पैसे जुटाने के लिए पक्षी की मूर्तियों से लेकर एस्प्रेसो मशीनों तक सब कुछ नीलाम कर दिया गया है।

नयी दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन और प्रौद्योगिकी कंपनी और पिनेकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी एका मोबिलिटी को कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड की 6465 इलेक्ट्रिक बसों के लिए हाल ही में संपन्न निविदा से सकल लागत अनुबंध पर 310 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद, संचालन और रखरखाव का ठेका मिला है।
कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि नेशनल ई-बस प्रोग्राम फेज़ 1 के तहत कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा निविदा निकाली गई थी। लाखों लोगों के लिए स्वच्छ, टिकाऊ और कुशल परिवहन विकल्प प्रदान करने के सरकार के प्रयासों के तहत एका की ई-बसों को इंट्रा-सिटी संचालन के लिए परिवहन विभाग हरियाणा, परिवहन विभाग, अरुणाचल प्रदेश, केरल राज्य सडक़ परिवहन निगम में तैनात किया जाएगा।
कंपनी ने कहा कि 12 वर्षों के लिए इन 310 इलेक्ट्रिक बसों से 12 वर्षों में 140,000 टन कार्बनडाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है। इस ऑर्डर के साथ एका की ऑर्डर बुक में काफी वृद्धि हुई है और 500 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों और 5000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल ऑर्डर अभी विचाराधीन है।
पिनेकल मोबिलिटी सॉल्यूशंस एका के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. सुधीर मेहता ने कहा, नेशनल ई-बस प्रोग्राम फेज़ 1 के एक भाग के रूप में इलेक्ट्रिक बसों को संचालित करने के लिए कई राज्य परिवहन प्राधिकरणों द्वारा हमारा चयन होने पर हम रोमांचित हैं। यह ऑर्डर इस बात का प्रमाण है कि भारत में स्वदेशी डिजाइन और निर्माण अब एक वास्तविकता बन गई है और एक व्यवहार्य विकल्प है जो बाजार में चीनी उत्पादों को प्रतिस्थापित कर सकता है। एका के साथ, हम टिकाऊ परिवहन के लिए इकोसिस्टम बनाने के लिए आश्वस्त हैं, जो कार्यक्षम, विश्वसनीय और लाभदायक होगा। यह उपलब्धि एका के लिए एक और मील का पत्थर है, और हम भारत की ज़ीरो-कार्बन यात्रा का एक अभिन्न अंग बनने के लिए उत्साहित हैं। ग्रीन मोबिलिटी की की दिशा में सरकार के निरंतर समर्थन की भी सराहना करना चाहूंगा। इसने स्टार्टअप और नए बाजार में प्रवेश करने वालों को इस क्षेत्र में इनोवेशन लाने और पिछले कई दशकों से पारंपरिक ओईएम के प्रभुत्व वाले सेगमेंट में ओईएम बनने का अवसर दिया है।

नई दिल्ली 16 फरवरी,।  भारतीय स्टेट बैंक ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी रेट्स को 25 बेसिस प्वाइंट्स या 0.25 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला लिया है। बढ़ी हुईं एफडी की ब्याज दरें 15 फरवरी 2023 से लागू होंगी। बढ़ी ब्याज दरें 2 करोड़ रुपये तक की फिक्स्ड डिपॉजिट पर उपयुक्त रहेंगी। बता दें, इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक ने 13 दिसंबर 2022 को चुनिंदा अवधि की एफडी पर 65 बेसिस प्वॉइंट्स तक का इजाफा किया था।
पढ़ें एसबीआई की लेटेस्ट एफडी रेट
7 दिन से 45 दिन, आम जनता के लिए  3.00 प्रतिशत; सीनियर सिटीजन के लिए 3.50 प्रतिशत
46 दिन से 179 दिन, आम जनता के लिए  4.50 प्रतिशत; सीनियर सिटीजन के लिए  5.00 प्रतिशत
180 दिन से 210 दिन, आम जनता के लिए  5.25 प्रतिशत; सीनियर सिटीजन के लिए 5.75 प्रतिशत
211 दिन से 1 साल से कम, आम जनता के लिए  5.75 प्रतिशत; सीनियर सिटीजन के लिए  6.25 प्रतिशत
1 साल से 2 साल से कम, आम जनता के लिए  6.80 प्रतिशत; सीनियर सिटीजन के लिए  7.30 प्रतिशत
2 साल से 3 साल से कम, आम जनता के लिए 7 प्रतिशत; सीनियर सिटीजन के लिए  7.50 प्रतिशत
3 साल से 5 साल से कम, आम जनता के लिए  6.50 प्रतिशत; सीनियर सिटीजन के लिए  7 प्रतिशत
5 साल से 10 साल तक, आम जनता के लिए  6.50 प्रतिशत; सीनियर सिटीजन के लिए  7.50 प्रतिशत